नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउबा इमान्दार भइदिएको भए मधेसी जनता र आदिवासी जनजातिको असन्तुष्टि यस हदसम्म रहने थिएन। मधेस केन्द्रित दलका नेताले आजको जस्तो आन्दोलनअनुकूल वातावरण पाउने स्थिति रहने थिएन। मुलुक अघि पनि बढ्थ्यो र नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग पनि बस्थ्यो। तर नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाउने भारतीय शासकको इमान्दार कर्मचारीजस्ता बने प्रचण्ड र देउबा। मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई हातमा लिएर नेपाललाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, भारतीय बटमलाइन बोकेर प्रचण्ड र देउवालाई धम्क्याउने मधेस केन्द्रित नेता र भारतीय शासकका नेपाली सहजकर्ताहरु नै सम्भावित नेपाल विखण्डनका कारक तत्व हुन्। विभिन्न जनआन्दोलनका बेलाबाहेक नेपालको इतिहासमा भारतीय शासकको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नेपाल यति धेरै परिचालित भएको यो पहिलो घटना होला।
के गर्न सकिन्थ्यो?
संविधानमा थुप्रै सकारात्मक प्रावधानहरू छन्, जसले वर्तमान मधेस केन्द्रित दल र मधेसी मुद्दाका पछिपछि हिँडिरहेका आदिवासी जनजातिहरूका असन्तुष्टिलाई कम गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ समस्याचाहिँ कार्यान्वयनको मात्र हो। ती संवैधानिक प्रावधानहरू यस्ता छन्ः
क. प्रस्तावनाः नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। यही प्रस्तावनाको प्रकाशमा नेपालको संविधान तयार भएको हो। अर्थात् नेपालका विभिन्न जातजातिमा हामीलाई राज्यले समान व्यवहार गर्दैन भन्ने भावना छ र त्यही भावनालाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावनामा यस्ता वाक्य राखिएका हुन् तर यो सरकार किन यो कुरालाई ध्यान दिँदैन र राज्यद्वारा हेरिनुपर्ने जातजातिहरूको असन्तुष्टि कायमै राख्न चाहन्छ? किन नेपालको आन्तरिक बेमेललाई कायम राखेर भारतीय शासकलाई नेपालभित्र खेल्ने मुद्दा दिइरहन्छ? अनि हल्ला चाहिँ एमाले मधेसी जनजाति विरोधी गराइन्छ? यहाँ देख्दै लाजमर्दो कुरो त ‘अन्यायमा पर्यौँ भन्ने मधेसी र आदिवासी जनजातिहरू' र संविधानमा भएकै यस्ता प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरी उनीहरूलाई नै थिच्ने ‘प्रचण्ड–देउवा सरकार' दुवै पक्ष एक अर्कामा मेलजोलकासाथ नेपालका विरुद्ध भारतीय योजनाका अभियन्ता बनिरहेका छन्।
ख. धारा ४२. सामाजिक न्यायको हकः संविधानको धारा ४२ ले नेपालका सबै जातजातिलाई ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनेको छ। तर सरकार संविधानका यी धाराहरूलाई कार्यान्वयनमा लानका लागि अरु कानूनको निर्माण नै गर्दैन। अनि संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कानुन बनेको छैन भनेर राज्यले अधिकार खोजिरहेका जातजातिलाई समान व्यवहार गर्दैन। संविधानको यस धारालाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने हो भने मधेसी मात्र हैन आम नेपाली जनतामा रहेको राज्यद्वारा बेवास्ता गरिएको बुझाइ समाप्त हुन्छ। सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरो राज्यका हरेक अङ्ग, तह र तप्कामा सबैको समानुपातिक समावेशीकरण वा प्रतिनिधित्व हो तर सरकार यसको ठीक उल्टो उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा मधेसी र आदिवासी जनजातिलाई पाखा पार्छ। राजदूत नियुक्ति गर्दा पनि त्यही गर्छ। तर पनि मधेसी र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीको प्रचण्ड–देउवा सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध नै छ। उनीहरूलाई एकअर्कामा झगडा विवाद नगर्नू भन्ने छिमेकीको निर्देशन पनि होला!
अरु यस्तै चर्चा गर्न लायक महŒवपूर्ण धाराहरू छन्, जसले नेपालभित्रका जातीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छन्, ती धाराहरू निम्नानुसार छन्ः ग. धारा ५०. निर्देशक सिद्धान्तहरू, घ. धारा ५१. राज्यका नीतिहरू, ङ. धारा २५८. राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन, च. धारा २६१. आदिवासी जनजाति आयोग गठन, छ. धारा २६२. मधेसी आयोग गठन, ज. धारा २६३. थारु आयोग गठन, झ. धारा २६४. मुस्लिम आयोग गठन, ञ. धारा २८७. भाषा आयोग गठन आदि आदि।
स्थानीय जनताको अधिकार कटौती
प्रचण्ड–देउवाको यो अर्को अचम्मको कदम हो। उनीहरू स्थानीय तहमा बल्ल–बल्ल पुगेको जनताको अधिकार मधेसी नेताको इसारामा कटौती गर्न तल्लिन छन्। उनीहरू गाउँ, नगर र जिल्लालाई फेरि पनि आफ्नै मुठीमा राख्न चाहने जमिन्दार, सामन्त र पुँजीपति नेताहरूको हितका निम्ति संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत स्थानीय तहलाई प्रदेशका मातहत लैजान चाहन्छन्। आखिर यो सरकार र मधेस केन्द्रित नेता किन माथिको अधिकार तल स्थानीय तहमा दिन चाहँदैनन्? लोकतन्त्रको सुन्दरता जनताको शासन, सक्रियता र सहभागिता होइन र? आखिर यो सरकार किन सयौँ वर्षदेखिको जातीय र क्षेत्रीय भेदभावलाई निर्मूल गर्न चाहँदैन? गहन सवाल छ। संविधानमा माथि उल्लेख गरिएका बाहेक पनि धेरैवटा धारा उपधाराहरू छन्, जसलाई राज्यले सही ढङ्गले कार्यान्वयनमा लाने हो भने वर्तमान आन्दोलनकारीहरूको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न सकिन्छ तर उनीहरू छिमेकीको इच्छाविरुद्ध संविधानलाई कार्यान्वयनमा लान डराउँछन्। होइन भने नेपालभित्रको असन्तुष्टि समाप्त पारेर नेपाली जनतालाई एकताबद्ध पारिएपछि आयातित मुद्दालाई त किनारा लाउन सकिन्थ्यो नि त!
मधेस केन्द्रित नेताहरूको नियत के हो?
मधेस केन्द्रित नेताहरू आफ्नो हातमा सत्ताको बागडोर मात्र चाहन्छन् ताकि उनीहरू तलका मधेसी जनतामाथि सधैँजस्तो शासन गरिरहन पाऊन्। उनीहरूको वर्तमान काम कारबाही त्यसैमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ।
हैन भने किन उनीहरू गरिब, असहाय र भूमिहीन मधेसी जनताको बारेमा बोल्दैनन्? किन मधेसी दलितका बारेमा बोल्दैनन्? किन मधेसी दलित र गरीबहरूलाई पशुवत् व्यवहार गर्छन्? किन सीमाङ्कन बारेको प्रदेशको अधिकार कटौती गर्दै उनीहरू नै यो काम गर्न खोजिरहेका छन्? किन स्थानीय तहको स्वायत्तता विरुद्धमा लागिरहन्छन्? किन राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई हटाउन चाहन्छन्? किन उनीहरूलाई निर्णायक हुन दिँदैनन्? किन स्वायत्त स्थानीय तहलाई प्रदेशका मातहतमा ल्याउन चाहन्छन्? किन स्थानीय मधेसी जनतालाई अधिकार दिने नदिने बारेमा आफूलाई निर्णायक ठान्छन्? किन हरेक तरिकाले पहाडेविरुद्ध मधेसीको रङमा लडाइँ शुरु गराउन प्रयत्न गरिरहन्छन्?
अब मधेस केन्द्रित आन्दोलनको नियत बिखण्डन नै हो भन्ने कुरा उनीहरूकै गतिविधिले देखाइसकेको छ। उनीहरूद्वारा नागरिकताको निहुँमा विदेशीलाई ल्याउन खेाजिएकै हो। (नत्र के त्यसो भए पहाडियाले पनि उत्तर र पूर्वी सीमानाबाट दक्षिणबाट जस्तै विदेशीलाई नागरिकता दिउँ त? के त्यसो भए हजारौँ भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्थ्यो? जसको रोटी बेटीमात्र हैन सारा घरबार र बाबुआमा नै नेपालमै थिए र छन्)। अर्को भाषाको कुरो पनि छ। उनीहरूद्वारा भाषाको निहुँमा हिन्दी भाषालाई प्रवेश गराउन खेाजिएकै हो। त्यसकारण मधेसी दलहरूले उठाउँदै आएका प्रत्येक सवालहरूमा भारतीय स्वार्थ प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन्। हामीसँग यस्ता अनगिन्ती सवालहरू छन् जुन राज्यद्वारा अत्यन्त होशियारीकासाथ सम्हाल्नुपर्ने छ तर पहाड र मधेसबीचको मानसिक विभाजनलाई साँघुर्याउँदै लानुपर्नेमा झन्झन् फराकिलो पार्ने काममा लागिरहेका प्रचण्ड–देउवालाई के पो भन्नु र? यति चाहिँ भनौँ; मुलुक विखण्डनका सहजकर्ता यिनीहरूलाई देश बिगार्ने थप अवसर नदिनु नै मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो काम हुनेछ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७४ ०३:५१ आइतबार
