संविधान कार्यान्वयन क्रममा सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनको दिन नजिकिँदो छ। सरकारी उदासीनता र मधेसकेन्द्रित दलहरूको विरोधका कारण मधेसमा निर्वाचनका तयारी प्रभावकारीरूपमा अघि बढन सकेको छैन। विशेषतः सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अनि मधेसकेन्द्रित दलमा देखिएको उदासीनताका कारण निर्वाचनप्रति संशय सिर्जना भइरहेको छ। बीस वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा जनता आफ्ना प्रतिनिधि छान्न आतुर छन्। लोकतन्त्रमा जनतालाई सर्वोपरि मान्नुपर्ने अवस्थालाई चुनौती दिँदै असन्तुष्ट मधेसी दललाई मनाउने नाममा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने खेलमा सरकार लागेको छ। स्थानीय नागरिकको भावनाअनुरूप स्वायत्तरूपमा समग्र विकास र सामाजिक न्यायको काम गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै नदिने वा अधिकार कटौती गरेर कमजोर बनाउने प्रयत्न जारी छन्। आफूलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको धरोहर ठान्ने सत्तारुढ दलहरू र असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणमा समस्या पैदा भएको छ।
आफूलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको धरोहर ठान्ने सत्तारुढ दलहरू र असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणमा समस्या पैदा भएको छ।
अत्तो थाप्दै मधेसकेन्द्रित
मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले निर्वाचन हुन नदिने अनेक बहानामा छन्। उनीहरूको आन्दोलनको रणनीतिक लक्ष्य एक मधेस एक प्रदेश हो। यो पूरा नभएसम्म यो वा त्यो बहानामा असहमति जारी रहन्छ। जहाँसम्म अहिलेको सन्दर्भमा उनीहरू स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने कुरा गर्दैछन्। त्यसैले प्रदेश निर्वाचनमार्फत मधेसमा रहेका प्रदेशहरू आफ्नो पक्षमा पार्ने र आफनो हात माथि हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहन्छन्। संविधानतः शक्तिशालीरूपमा प्रस्तुत गरिएको स्थानीय तह जसले स्थानीय सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहितको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिएर मधेसलाई नै नोक्सान पुर्याउन खोज्दैछन्। आमनागरिकको प्रतिनिधित्व हुने स्थानीय तहका प्रतिनिधिको अधिकार कटौती गरेर राष्ट्रिय सभामा एकातिर उनीहरू निर्वाचनको विरोधमा छन् भने अर्कोतिर निर्वाचनको तयारी पनि गर्दैछन्। स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि केन्द्रमा दल दर्ता नगरे पनि जिल्ला जिल्लामा गरेका छन। धमाधम पार्टी प्रवेश गराएका छन्। स्थानीय नेताहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट र कार्यकर्ता भेटघाटमा ब्यस्त छन्। निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध बांकी दलसँग सहकार्यको छलफल गरिरहेका छन्। निर्वाचनमा जाउँ आफ्ना मुद्दा तुहिने, नजाउँ जनतासँगको सम्बन्ध टुट्ने दबाबमा उनीहरू छन्।
कांग्रेसको हास्यास्पद कुरा
एकातर्फ मधेसकेन्द्रित दलसँगको लोलोपोतो अर्कोतिर सत्ता हस्तान्तरणको चटारोवीच दबाबमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त धीमा गतिमा निर्वाचन तयारी गर्दैछ। एकातर्फ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको अधिकार कटौती गर्ने अनि अर्कोतर्फ सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने दाबीको विरोधाभाषमा कांग्रेस छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूकै नेताहरूका बोलीमा लोली मिलाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेलाई मधेस विरोधी र अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेसलाई विभाजित गर्न खोजेको आरोप लाउँदैछन। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाउने नाममा दुई चरणमा निर्वाचनको कुरा गरेर आफनो सरकारको आयु लम्ब्याउन खोज्दैछन्। जेठको पहिलो हप्ताभित्र सरकार हस्तान्तरण गर्नका लागि वैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ। मधेसीलाई चित्त बुझाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याए पनि त्यो उनीहरू मान्नेवाला छैनन। यस्तो अवस्थामा प्रदेश नं. २ का ८ र प्रदेश नं. ५ का ३ जिल्लाका निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने सरकारको प्रस्ताव कांग्रेसलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
असफल प्रचण्ड
केही महिनाअघि प्रचण्ड सरकारले प्रदेश नं. ५ को सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्ततः फिर्ता भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहित एक तिहाईभन्दा बढीलाई विश्वासमा नलिई प्रस्तुत गरिने कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार नहुने अवस्थाप्रतिको संवेदनशीलताको कमी नै यो सरकारको असफलताको मुख्य कारक हो। प्रदेशको सीमांकन आयोगको जिम्मा लगाउने र बाँकी विषयका सन्दर्भमा सरकारले अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कुरा पनि मधेसी दलकै कारण सफल नहुने निश्चित भइसकेको छ। एमालेले मधेसी दलहरूको धारणाका आधारमा जवाफ दिने भनिसकेको छ। फेरि पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था छैन। मधेसी दलले जे संशोधन ल्याए पनि मान्दैनन्। संशोधनको प्रक्रियाले लिने समय र प्रभावको कारण यो पनि पार लाग्ने अवस्था छैन। यसले घोषित निर्वाचनलाई सकारात्मक वा नकारात्मक के असर पार्छ भन्ने कुराको परिणाम सहज आंंकलन गर्न सकिन्छ। मधेसी दलहरूलाई विश्वासमा लिने प्रतिबद्धताका साथ प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारीप्रति असफल भएका छन्। स्थानीय निर्वाचनको जश उनका लागि केवल प्राविधिक विषयमात्रै हो। उनले चाहेर निर्वाचन घोषणा गरेको होइन। संवैधानिक कार्यभार र एमालेको दबाबले उनी बाध्य भएका हुन। यसको जश एमालेलाई नै जानेछ। त्यसैले प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको औचित्य सावित गर्न सक्ने अवस्था छैन।
एमाले अडान
नेकपा (एमाले) स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा क्रियाशील छ। स्थानीय तहमा पार्टी संगठनको पुनर्संरचनासँगै निर्वाचन अभियान अघि बढाएको छ। उम्मेदवारको धमाधम सिफारिसको काम भइरहेको छ। दुई दशकपछि हुन लागेको निर्वाचनमा आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भइरहेको छ। घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र प्राविधिक तयारीको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। यसपटक स्थानीय निर्वाचन हुनुको जस एमालेले लिँदैछ। संविधानको जस छंदैछ, निर्वाचनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संविधान कार्यान्वयनमा खेलिरहेको भूमिका आफैँैमा प्रशंसनीय छ। यसले निर्वाचन परिणामलाई समेत प्रभावित पार्नेछ। अहिले निर्वाचन अभियानमा बिस्तारै अरु दल पनि जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका संगठन निर्वाचन परिचालनमा केेन्द्रित भएका छन। पहाडी जिल्लामा निर्वाचन अभियान तीव्र गतिमा अघि बढे पनि मधेसमा अझै गति आउन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगको दृढता
निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन क्रियाशील संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको भूमिका सकारात्मक र आक्रामक छ। सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको स्पष्ट र दृढ अडानले सबैलाई निर्वाचनमा अघि बढन उत्प्रेरित र बाध्य बनाएको छ। निर्वाचनको पर्याप्त राजनीतिक वातावरण नबनिरहेको कारण संशयबीच आयोगले प्राविधिक तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। सप्तरीमा प्रमुख आयुक्तकै घरमा तोडफोेड भयो। मधेसका कतिय जिल्लामा निर्वाचन आयोगले राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन। कतिपय स्थानमा स्थानीय तहको कार्यालयसमेत स्थापना गर्न दिइएन। तर पनि आयोगको भूमिका प्रशंसनीय छ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह
वास्तवमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भनेकै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो र अधिकारलाई सम्भव भएसम्म स्थानीयकरण गर्नु हो। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई समावेशी बनाएको छ र यति धेरै अधिकार दिएको छ कि यसको सही प्रयोग हुन सक्यो भने जनताको भूमिका बढ्नेछ। जनता अधिकार सम्पन्न हुनु भनेको परिवर्तन र विकासका लागि उनीहरूको स्वामित्व र क्रियाशीलता बढ्नु हो। मधेसी दललाई खुशी पार्ने नाममा स्थानीय तहको अधिकार कटौतीले मधेसलाई अझै पछि पार्नेछ। केन्द्र र प्रदेशसँग जोड्ने कडीका रूपमा रहेको इलेक्ट्रोल मताधिकार कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुन दिनुहँुदैन। त्यसैले सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, असन्तुष्ट मधेसी दल निर्वाचनको पक्षमा निसर्त जुट्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्छ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०३:४० शुक्रबार
