नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले फागुन २१ देखि तराईमा मेची–महाकाली अभियान सुरु गरेको थियो। तराई मधेसमा केही वर्षदेखि आफ्नो जनाधार कमजोर हुँदै गएको तथा एमालेको तवि मधेस विरोधी बन्दै गएकाले यसलाई चिर्न यो अभियान सञ्चालन उसले बताएको छ । खासगरी गत वर्ष संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू सदन बहिष्कार गरी सडक आन्दोलनमा आएका थिए। संविधानसभामा चार प्रमुख दलले मधेसीले नमाने पनि संविधान घोषणा गरेका थिए । यसरी संविधान घोषणा गर्नुको आधारमा उनीहरूले आफूसँग रहेको बहुमत देखाएका थिए । एकातिर यी चार दलले संविधानको पक्षमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले समर्थन गरेको बताइरहेका थिए भने अर्कोतिर यसलाई चित्त नबुझाउने मधेसकेन्द्रित दलले चाहिँ संविधान घोषणा भएकै बेला त्यसको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गरेका थिए ।
यस परिवेशमा मधेसमा आन्दोलन हुनु स्वाभाविक थियो । आन्दोलनमा उत्रेकालाई सरकारले गोली हान्ने आदेश दियो । कति मानिस पनि मरे । यही क्रममा खासगरी एमालेका नेताहरूले आन्दोलनमा उत्रेकालाई विभिन्नतवरले होच्याउने काम गरे । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको सरकार बन्यो । मधेसकेन्द्रित दलले नाकाबन्दीसमेत गरे । तर पनि आन्दोलनको कुनै सुनुवाइ भएन । यो दलका नेताले समस्या समाधानमा चासो देखाएनन् ।
एमालेले आफ्नो कार्यकालमा संविधान संशोधनबारे कुनै इमानदार पहल गरेन । अहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले बल्लबल्ल संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । जुन दुई तिहाई सांसदको बहुमतले मात्र पारित हुन सक्छ । भनाइको मतलव यो पास हुन एमालेको पनि सहमति र समर्थन चाहिन्छ तर एमाले यो संशोधन पारित हुन दिने पक्षमा छैन । यही कारण पनि मधेसीको आन्दोलन चलिरहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानमा उल्लिखित तीनवटै तह स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद्कोे चुनाव आगामी २०७४ माघसम्म गरिसक्नुपर्नेछ । यसका लागि ढिलाइ गर्नुहँुदैन । जति ढिलाइ गरियो त्यति नै संविधान कार्यान्वयनमा दिनानुदिन समस्या थपिँदै जान्छ । नेपालीले सात दशकको अत्यधिक कठिन संघर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गरेका छन् । तर आज सबैलाई सन्तुष्ट नबनाइएकै कारण मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जिएको छ । यसका लागि आफूलाई राष्ट्रिय स्तरका पार्टी मान्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र पनि दोषीका भागिदार छन् । त्यसमध्ये एमाले सबभन्दा दोषी छन् । उसका गतिविधिले पनि यो देखाइरहेको छ ।
खासगरी प्रदेशहरूको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषासम्बन्धी मधेसीले उठाएका माग यथावत नै छन् । यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । एमालेले संशोधनमा समावेश गरिएका बुँदालाई राष्ट्रियतासँग जोड्दै विरोध गरिरहेको छ । अनि यही सन्दर्भ जनतालाई बुझाउने नाममा मेची–महाकाली अभियान र यस्तै अन्य कार्यक्रम पनि गरेको छ । तर समस्या यसरी समाधान हुनेवालाचाहिँ छैन । एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका नाताले मधेसकेन्द्रित दलहरूसित सघनरूपमा वार्ता गरी सहमतिमा ल्याउनुपर्नेमा उल्टै शक्ति प्रदर्शनमा लाग्नु एमालेका लागि सुहाउँदो विषय हुँदै होइन । हुन त नेपालका कम्युनिस्ट जहिले पनि तराईका जनताको भावनाप्रति संवेदनशील देखिएका छैनन् ।
मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र स्थापनापश्चात एकदलीय अधिनायकवादी सिद्धान्त त्याग गरी एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अर्थात जबजलाई मार्गचित्र बनाएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकारे पनि यसलाई सिधै नभनेर जनताको बहुदलीय जनवाद नामाकरण गरिएको छ । यसरी वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपमा नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारमा आएको एमालेले आफ्नो पुरानो अधिनायक प्रवृत्ति भने छाड्न सकेको देखिएन ।
एमाले संसदीय लोकतान्त्रिक धारमा आएको पनि तीन दशक हुन लागेको छ । तर पनि संसदीय लोकतान्त्रिक आचरण आत्मसात गर्न नसकेको उसका गतिविधि कतै लोकतन्त्रका लागि खतरा सावित हुने त हैनन् भन्ने शंका उब्जन थालेको छ । खासगरी तराई मधेसको सवालमा एमालेको अनुदार क्रियाकलापले यो शंकाको वातावरण सिर्जना गरेको हो । एकातिर संविधान संशोधनको विरुद्धमा एमाले कडारूपमा प्रस्तुत हँुदै तराई मधेस अभियानमा लागेको छ भने मधेसकेन्द्रित दलचाहिँ उसलाई कुनै पनि हालतमा आमसभासमेत गर्न नदिने अडानमा छन् । यसरी मुलुक यतिबेला मुठभेडको स्थितिमा पुगेको छ। यसैबीच सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ तर मधेसी दलको अड्चनका कारण यो चुनाव सजिलोसँग उम्कने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन ।
जसरी माओवादी मधेसबाट बढारिएर तेस्रो नम्बरको पार्टीमा झरेको थियो, आफ्नो रवैया नसच्याउने हो भने एमालेको पनि त्यही गति हुनेछ । मुख्य कुरा चुनाव हुन पनि गाह्रो छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले एमाले तराई मधेसमा शक्ति प्रदर्शन गर्नेभन्दा पनि संविधान संशोधन गराउनेतिर लाग्नुपर्छ । अनि कांग्रेस, माओवादीले पनि जसरी पनि चुनाव गराउने हठ छाडेर मधेसीलाई सँगै लिएर जाने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लागि चुनावको मिति सार्न पनि तयार हुनुपर्छ । अनिमात्र चुनाव भइवरी संविधान कार्यान्वयनको दिशामा मुलुक अग्रसर हुन सक्छ ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७३ ०४:१२ सोमबार
