यसपटक पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्ने माग उठेको छ। कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्न र प्रभावकारी निजामती सेवा प्रबद्र्धनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन तथा सहयोग गर्न स्थापित ट्रेड युनियनले उक्त मान्यताअनुसार काम नगरेपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा कर्मचारी ट्रेड युनियनले खेलेको भूमिकाको स्तरको आधारमा यसको औचित्यबारे विमर्श गर्नु जरुरी भएको छ।

यसपटक पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्ने माग उठेको छ।

ट्रेड युनियन औद्योगिक समाजको विशेषता हो। अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा यो पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण अवयव हो। पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली नाफाकेन्द्रित हुन्छ। अधिकतम नाफा आर्जन गर्न पुँजीपतिहरूले श्रमिक वर्गमाथि निर्मम ढंगले शोषण गर्छन्। मजदूरहरू संगठित भएर आफ्ना हक अधिकारबारे सौदाबाजी गर्दा श्रमिकहरूमाथि शोषण हुन पाउँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित भएर विश्वमा ट्रेड युनियनको अवधारण आएको हो। श्रमिकहरूको संगठित हुने र सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलगायत बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत कानुनी मान्यता दिएपश्चात लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगालेका धेरै मुलुकमा ट्रेड युनियन औद्योगिक क्षेत्रको अविच्छिन्न अंग जस्तै बनेको छ।

कर्मचारीको हक हित भन्दा स्वार्थमा तल्लीन

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिका कर्मचारीहरूको हक हितको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने र सेवा प्रवाह सुधारका लागि सहयोग गर्ने भन्दा पनि निहित स्वार्थका लागि तल्लीन भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो अधिकांश समय कर्मचारीहरूको सरुवामा व्यतीत गर्ने गरेका छन्। आफ्नो संगठनमा आबद्ध कर्मचारीलाई कुन निकायमा सरुवा गर्ने र अन्य ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध कर्मचारीलाई कसरी असहज ठाउँमा पु¥याउने भन्ने तवरले सरुवामा बढी चासो हुने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, सरुवा गरेबापत युनियनका पदाधिकारीहरूले मोटो रकम लिने गरेको चर्चा पनि नौलो होइन।

यसका साथै, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन संगठित भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने माध्यमका रूपमा रहेको भन्ने पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। मालपोत, नापी, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालय, अध्यागमन र भन्सारलगायतका मालदार निकाय भनिने ठाउँमा आफू निकटका कर्मचारीलाई छानिछानी सरुवा गर्ने र सोहीबमोजिम साँठगाँठ गरेर अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने गरेका समाचारहरू पनि अनौठा होइनन्।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिका कर्मचारीहरूको हक हितको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने र सेवा प्रवाह सुधारका लागि सहयोग गर्ने भन्दा पनि निहित स्वार्थका लागि तल्लीन भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

यसरी, राजनीतिक विचार मिल्नेहरूलाई एउटै निकायमा सरुवा गरेर लैजाँदा उनीहरूलाई दुई तवरले फाइदा हुने देखिन्छ। पहिलो, समूहमा गएपछि गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्न मिलेमतो हुने र त्यसलाई ढाकछोप गर्न पनि सहज हुने तथा यस्तो कार्यबाट ठूलो रकम हात पार्न सकिने।

दोस्रो, यसरी प्राप्त रकम राजनीतिक तहको माथिल्लो निकायमा समेत बाँडफाँट गरेर आफू सुरक्षित हुन सक्ने भएर मालदार अड्डाको सामूहिक सरुवामा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको विशेष चासो रहेको हुन सक्ने कुरालाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विभिन्न दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनका प्रायः सबै नेता तथा त्यससँग आबद्ध सक्रिय सदस्यहरूले सेवा अवधीमा काम गरेको पृष्टभूमि हेर्ने हो भने प्रायः सबैले मालदार मानिने निकायमा रहेर काम गरेका र असाधारण जीवनशैली अपनाएका छन्। यस तथ्यबाट ट्रेड युनियनले संगठित भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहन गरेको भन्ने आरोपमा सत्यता नहोला भन्न सकिन्न।

उच्चपदस्थ कर्मचारी मुकदर्शक

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिका प्रत्युत्पादक बनिरहेको सन्दर्भमा प्रशासनको उच्च व्यवस्थापन तहमा बस्नेहरू किन मौन छन् वा ट्रेड युनियनको नियमन किन हुन सक्दैन भन्ने प्रश्नको पनि खोजी गर्नु आवश्यक छ। यसमा उच्च व्यवस्थापनको बिभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विविध स्वार्थ र बाध्यता जोडिएको देखिन्छ।

पहिलो, निजामती सेवामा सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा आधारित छैन। त्यसैले युनियनलाई चिड्याउने हो भने अपायक पर्ने ठाउँमा सरुवा पो भइने हो कि वा आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा हुन अवरोध हुने हो कि भन्ने भयले ट्रेड युनियनको क्रियाकलापलाई उच्च व्यवस्थापन तहमा रहनेहरूले सहर्ष स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिन्छन्। यस प्रकारको सोचबाट प्रायः उपसचिव, सहसचिव र सचिव स्तरका कर्मचारीहरू बढी प्रभावित छन्। अझ सचिवस्तरमा समेत यस प्रकारको मनोवृत्ति व्याप्त छ।

ट्रेड युनियनसँग टाढा हुनु भनेको राजनीतिक पार्टीसँग टाढा हुनु हो र राजनीतिक पार्टीसँग टाढा हुनु वा पार्टीलाई चिड्याउनु भनेको आफ्नै पदलाई धरापमा पार्नु हो भन्ने मनोगत भावना सचिव तहमा नै देखिन्छ। ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले भनेअनुसार काम नगर्ने र राजनीतिक पार्टीलाई नरिझाउने सचिवहरू एकै वर्षमा चार पटकसम्म सरुवा भएका घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ। अझ कतिपय सचिवहरू ट्रेड युनियनसँग निकट सम्बन्ध बनाउँदै राजनीतिक पार्टी तथा नेताको प्रिय पात्र बनेर अवकासपछि पनि राजदूत तथा संवैधानिक निकायको नियुक्ति हत्याउने दाउमा अभिशप्त हुने गर्छन्।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिका प्रत्युत्पादक बनिरहेको सन्दर्भमा प्रशासनको उच्च व्यवस्थापन तहमा बस्नेहरू किन मौन छन् वा ट्रेड युनियनको नियमन किन हुन सक्दैन भन्ने प्रश्नको पनि खोजी गर्नु आवश्यक छ।

दोस्रो, विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ। त्यसमा योग्यताका साथै पार्टीगत निकटतालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यस पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू सचिव पदमा पुग्न बाधा हुने र भइहाले पनि भूमिकाबिहीन ठाउँको मात्र जिम्मेवारी पाउने डरले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई चिड्याउन चाहँदैनन्, बरू उनीहरूसँगै निकट सम्बन्ध बनाएर आफ्नो वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न र अन्य अवसर प्राप्त गर्न चाहन्छन्।

नियम कानुन नै निष्प्रभावी हुने अवस्था

ट्रेड युनियनको दबदबाका कारण शक्ति र सत्ताको भरमा अवसर लिने कार्यले प्रश्रय पाउँदा नियम, कानुन र कार्यविधि कार्यान्वयनसमेत फितलो बनेको छ। कतिपय मन्त्रालयहरूमा ट्रेड युनियनको नेता भएकै आधारमा नियम प्रक्रिया मिचेर उनीहरूले चाहेको स्थानमा जिम्मेवारी दिएका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। यसका साथै निजामती सेवा ऐनबमोजिम सरुवा भएपश्चात कुनै पनि निकायमा दुई वर्ष अवधिसम्म काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले चाहेमा दुई वर्ष त के दुई दिनमा पनि सरुवा हुने गरेका कैयाँै उदाहरण छन्।

कुनै कर्मचारी नियमित प्रक्रियाबाट सरुवा माग्न गयो भने प्रायः उसको अनुरोध सुनुवाइ नहुने अवस्था छ। उल्टै सरुवा कर्मचारीको अधिकार होइन भन्दै उल्लिबिल्ली बनाएर पठाउने गरेको पार्टीगत पहुँच नभएका धेरै कर्मचारीको अनुभव छ। तर कर्मचारी युनियनमार्फत जाँदा भने त्यही कर्मचारीलाई सहजै सरुवा गरिन्छ। यसले के देखाउँछ भने ट्रेड युनियनकै कारण निष्पक्ष र तटस्थ कर्मचारीहरूका लागि प्रचलित नियम, कानुन र प्रक्रियाहरूसमेत कतिपय अवस्थामा निष्प्रभावी भएका छन्।

त्यति मात्र हैन, निजामती कर्मचारी ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसमेत ट्रेड युनियनहरूका गतिविधिलाई सदर गर्ने निकायमा मात्र सीमित भएको आभाष भएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियनहरूको यस प्रकारको प्रभावले कर्मचारीको सेवा, सुविधा र मनोविज्ञानमा मात्र असर गरेको छैन, यसले समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नै कमजोर बनाएको छ।

विकल्प

कर्मचारीतन्त्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियनको भूमिकाबारे गम्भीर विमर्श गरेर निर्णय लिनु आवश्यक छ। यसका लागि दुईवटा विकल्पमा जान सकिन्छ। पहिलो निजामती सेवामा ट्रेड युनियनलाई मान्यता नदिने गरी कानुन बनाउने।

नेपालको संविधानले मुलुकको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक तथा समावेशी प्रकारको हुने भनी उल्लेख गरेको हुँदा ट्रेड युनियनको भूमिका आवश्यक देखिँदैन। यद्यपि, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको र यसको सार्वजनिक सेवा श्रम सम्बन्ध अनुबन्ध १९७८ र सामूहिक सौदाबाजी प्रबद्र्धन अनुबन्ध १९८१ को प्रावधानका कारण निजामती सेवामा ट्रेड युनियनलाई बन्देज गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दबाबको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो विकल्प कार्यान्वयनका लागि सरकारको निकै ठूलो संकल्प र दृढ इच्द्धाशक्ति आवश्यक पर्छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियनको भूमिकाबारे गम्भीर विमर्श गरेर निर्णय लिनु आवश्यक छ।

दोस्रो, सेवामा ट्रेड युनियनलाई दर्बिलो नियम तथा कानुनद्वारा मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने। यसको अर्थ ट्रेड युनियनलाई कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत आन्तारिक प्रशासनिक कार्यबाट टाढा राखेर नीतिगत सुझाव दिने र कर्मचारीबीचमा रचनात्मक कार्यहरू गर्नेलगायतका कार्यमा केन्द्रित गराउनुपर्छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० ००:२७ सोमबार