नेपालमा जसले शिक्षा पायो उसले श्रम र श्रमिकहरूलाई घृणा गर्‍यो, जसले श्रम गर्‍यो उसलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरियो, कथित अछुत बनाइयो। विगतको उक्त त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणालीका कारण राज्यको स्रोतसाधनमा दलित समुदायको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन। हातभरि सिप भएका दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकलगायत सबै मानव विकास सूचाकाङ्कमा अवस्था राम्रो छैन।  

सन् २०११ को जनगणनाअनुसार १३.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेका दलित समुदायको साक्षरता दर ५२.५ प्रतिशत र मधेशी दलितको ३४.५ प्रतिशत मात्र छ, जब कि राष्ट्रिय साक्षरता दर ६६ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय मातृ मृत्युदर ४६ प्रतिशत हुँदा दलित महिलाको मातृ मृत्युदर ६७ प्रतिशत छ। (स्वास्थ्य सर्वे सन् २००६) मधेशका ४५ प्रतिशत दलित महिला कुपोषित छन्। देशको गरिबी २५.२ प्रतिशत हुँदा ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन्। देशको १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायको यो अवस्थामा सुधार नआउँदासम्म देशको विकासको सूचाकाङ्कमा समेत सुधार हुन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

नेपालमा जसले शिक्षा पायो उसले श्रम र श्रमिकहरूलाई घृणा गर्‍यो, जसले श्रम गर्‍यो उसलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरियो, कथित अछुत बनाइयो।

संविधानको धारा ४० (४)मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सोही आधारमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ लागु गरी दलित समुदायलाई पनि सो कर्जा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न कार्यक्रम लागु गरिएका छन्। दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ५ वर्षका लागि १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने र ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

चुनौती

दलित समुदाय विकास कर्जाका प्रावधानहरू झट्ट हेर्दा सरल र सजिलै कार्यान्वयन होलान् जस्तो देखिए तापनि संरचनागत र संस्थागत विभिन्न अवरोधका कारण आवश्यक सूचनाहरू दलित समुदायकहाँ अझै पुगेका छैनन्। राष्ट्र बैंककै सूचनालाई आधार मान्ने हो भने पनि १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा रहेका दलितहरूमध्ये ६ सय जनाले मात्र सो सहुलियत ऋण प्राप्त गरेका छन्।

अधिकांश दलितहरू गाउँमा बसोबास गर्ने, गाउँको पनि भिरपहरा र नदी किनारमा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने तथा अधिकांश दलितहरू निरक्षर, सुकुम्बासी र पूर्ण बेरोजगार भएकाले उनीहरूको सूचनामा पहुँच छैन र बैंकमा पनि पहुँच छैन। अर्को चुनौती भनेको दलित समुदायको वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहु“च छैन। उद्यमशीलता र व्यावसायिक तालिम प्रशिक्षणको अभावका कारण बैंकबाट ल्याएको ऋणको पनि सदुपयोग नहुने स्थिति छ।

अबको बाटो

दलित समुदायको वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच बढाउन तत्काल उनीहरूको गरिबीको अवस्था र कारण के हो, बैंकबाट हाल उपलब्ध गराएको दलित समुदाय व्यावसाय विकास कर्जाको कार्यान्वयन र पहुँचको अवस्था के छ र कसरी उनीहरूको हालको ४२ प्रतिशतको गरिबीलाइ घटाई राष्ट्रिय सरदरको गरिबी २५ प्रतिशतमा पुर्‍याउन सकिन्छ? यस सम्बन्धमा दलित समुदायका अर्थविद् शिक्षाविद्समेतको संलग्नतामा हिमाल, पहाड र तराई मधेश समेटिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरी त्यसका आधारमा मौद्रिक नीति लागु गरिनुपर्छ तथा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने बजेट सर्वेक्षणमा पनि दलित समुदायको गरिबी अन्त्य गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। अनि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिएको आर्थिक समावेशिता र वित्तीय समावेशितामा दलित समुदायको पहुँच पुग्न सक्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि दलित समुदायका परम्परागत पेसाबाट उत्पादित समानहरूले आयात निर्यातमा के कति योगदान पुर्‍याएका छन् उल्लेख गरिनुपर्छ। दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाको हालको प्रावधान ५ वर्षका लागि १० लाख रूपैयाँको सीमा पनि बढाउनु आवश्यक छ। एक करोड रूपैयाँसम्म रकमको व्यवस्था र १० वर्षको समयसीमा तोक्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि दलित समुदायका परम्परागत पेसाबाट उत्पादित समानहरूले आयात निर्यातमा के कति योगदान पुर्‍याएका छन् उल्लेख गरिनुपर्छ।

उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि व्यवस्था गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा ५ लाख रूपैयाँको व्यवस्था दलित मैत्री देखिएन। त्यसमा परिमार्जन गरी मासिक २० हजार रूपैयाँका दरले रकमको व्यवस्था र समयसीमा १० वर्ष पुर्‍याइयो भने मात्र दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सजिलो हुनेछ।

बैंकहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दलित समुदायका विद्यार्थीलाई सो कर्जा दिने व्यवस्था गरियो भने साच्चिकै परिवर्तन हुने छ। वर्तमान संविधानले अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति र धारा ४० (१)को व्यवस्थालाई प्राइवेट बैंकहरूले पनि पालना गर्नुपर्ने र सञ्चालक समितिमा महिला अनिवार्य भएजस्तै दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ अनि मात्र ती बैंकहरूमा साच्चिकै अर्थमा दलित समुदायको पहुँच पुग्न सक्छ।

बैंकहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दलित समुदायका विद्यार्थीलाई सो कर्जा दिने व्यवस्था गरियो भने साच्चिकै परिवर्तन हुने छ।

दलित समुदायको व्यवसाय विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रत्यक वर्ष उद्योग प्रदर्शनी, दलित समुदायका मौलिक ज्ञान र सिपलाई प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरण गरी विश्वविद्यालयमा प्रयोगात्मक र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण पद्धति लागु गर्नुपर्ने, उनीहरूको व्यवसायलाई राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्ने र ती उद्योगहरूबाट उत्पादित स्वदेशी सामानको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति लागु गर्ने तथा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गरी प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ। साथै दलित समुदायको ‘आर्थिक समृद्धि विकास दशक’ घोषणा गरी अभियान चलाउनु आवश्यक छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निकट भविष्यमा गर्न गइरहेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधिक समीक्षा तथा बजेट सर्वेक्षणमा पनि दलित समुदायको गरिबीको अन्त्य गर्ने कुराको सम्बोधन हुन जरुरी छ। सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै ध्यान दिएर गरिबहरूका लागि विशेष आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू लागु गर्नु अति आवश्यक छ। यदि त्यसो गरिएन भने गरिब र धनीहरूका बीच खाडल बढ्दै गएर देश द्वन्द्व र गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेलिने अवस्था आउनेछ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० ००:४१ आइतबार