२१ फाल्गुन २०८० सोमबार
विचार

फेरि राजतन्त्र फर्केला?

फाइल तस्वीर

नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अजेन्डा कमल थापादेखि राजेन्द्र हुँदै यतिखेर दुर्गा प्रसाईमा आइपुगेको छ। नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र २०६३ सालमा समाप्त भई देश गणतन्त्रमा परिणत भयो। राजा हटाउन विभिन्न दलले आफ्नो अजेन्डा रहेको बताउने गरेका छन्। तर २०६३ सालको जनआन्दोलनमा गणतन्त्रको माग राखिएको थिएन। तानाशाही राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध आन्दोलन छेडिएको थियो। राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने विषयलाई लिएर राजनीति गरिएको छ। पूर्वपञ्चहरूको भोट बैंक आफ्नो पक्षमा पार्ने र शासनसत्तामा पुग्ने माध्यमका रूपमा राजा फर्काउने अजेन्डा बनाइएको छ।

लामो समयसम्म कमल थापाले राजा फर्काउने अजेन्डा बोके। पटकपटक सत्तामा पुगे। राप्रपा केन्द्रीय सभापतिमा पराजय भोगेपश्चात अब यो देशमा राजतन्त्र नफर्किने उद्घोष गर्न पुगेका छन्। वर्तमान सभापति राजेन्द्र लिंगदेनलगायत समग्र राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता राजतन्त्र फर्काउने अजेन्डामा राजनीति गर्दैछन्।

नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अजेन्डा कमल थापादेखि राजेन्द्र हुँदै यतिखेर दुर्गा प्रसाईमा आइपुगेको छ।

राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने भूमिकामा दुर्गा प्रसाई लागेका छन्। चर्को ब्याज दरका कारण ऋण तिर्न नसकी पीडामा रहेकाहरूलाई संलग्न गराई उनको अभियान मेचीबाट प्रारम्भ भई निरन्तरता पाइराखेको छ। के राजतन्त्र फर्किने अवस्था छ? राजतन्त्र समर्थकहरू बढ्दै जानुका कारण के के हुन सक्छन् ? २०६३ सालमा राजतन्त्र किन समाप्त पारियो? राजतन्त्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ?

राजतन्त्र हट्नुका कारण

पहिलो, दरवार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजाको सम्पूर्ण वंश विनाश भएकै दिनबाट देशमा राजतन्त्र समाप्त हुने अवस्था बनेको थियो। शेरबहादुर देउवालाई हटाएर आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने काम ज्ञानेन्द्रबाट भएको थियो। उनी आफैं सरकार प्रमुख बनेपश्चात केही गलत र रणनीतिबिहीन निर्णय लिन पुगे। सर्वप्रथम सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना नेपालले गरिराखेको अवस्थामा चीनलाई संस्थामा पर्यवेक्षक राष्ट्र प्रस्ताव गर्न पुगे। अन्य सदस्य देशसँग यस सन्दर्भमा मतैक्यता नजनाइ अपरिपक्व प्रस्ताव उनले गरेका थिए। यसबाट दुईवटा नतिजा देखियो। प्रस्ताव पारित हुन सकेन। सार्क विधानमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सर्वसम्मतिका आधारमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सार्कको शक्तिशाली राष्ट्र भारतलाई यो प्रस्ताव उपयुक्त लागेन। प्रस्ताव अलपत्र भयो। राजा ज्ञानेन्द्रको कूटनीतिक कमजोरी देखियो।

दोस्रो, दलहरू ज्ञानेन्द्र विरुद्ध खुलेर लागिपरे। नेका र एमालेका नेता तथा कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार अभियोग लगाएर बन्दी बनाउने, द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीलाई शाही सेनामार्फत समाप्त गर्ने गरी अघि बढ्ने उनको योजना स्पष्ट भयो। यसमा ज्ञानेन्द्रले भ्रष्ट नै भए पनि जनताका प्रतिनिधि भनेकै लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता भएको यथार्थ बिर्सिए। आफ्नो सुरक्षाका लागि यी तीनवटै दल एकै स्थानमा राजाविरुद्ध उभिन पुगे। ज्ञानेन्द्रले आफैँ सर्वेसर्वा भएको, दलहरू जनताका नजरमा अस्वीकार्य बनिसकेका र आफैँलाई जनताको अपार समर्थन रहेको भ्रम पाल्न पुगे। लोकतन्त्रवादी निष्ठावान राष्ट्रसेवक कर्मचारी समेत उनीबाट प्रताडित भए।

राजदरबार खर्च २३ बाट बढाएर ६२ करोड बनाए। मिडिया हाउसमा सैन्य तैनाथ गरी सैनिकबाट सेन्सर सामग्री मात्र प्रकाशन गर्न पाउने थिति बसाले। विस्तारै राजा सबैतिरबाट तिरस्कृत हुने स्थिति बन्दै गयो। तीन दल आफ्नो सुरक्षाका लागि दिल्लीमा जम्मा भई १२ बुँदे समझदारी गरी राजतन्त्र समाप्त पार्ने निर्णय लिन पुगे। नेपालमा २०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपश्चात संसद्को पहिलो बैठकबाट देश गणतन्त्र बन्न पुग्यो।

ज्ञानेन्द्रले आफैँ सर्वेसर्वा भएको, दलहरू जनताका नजरमा अस्वीकार्य बनिसकेका र आफैँलाई जनताको अपार समर्थन रहेको भ्रम पाल्न पुगे। 

नेपालका राजाबाट केही राम्रा काम भएका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजाबाट हटेपछि देशमै रहने निर्णय लिन पुगे। राजदरबारको सैन्य दस्ता मात्र नेपालका आन्दोलनकारी शक्तिविरुद्ध २०६३ को आन्दोलनमा प्रयोग गरेको भए ठूलो दुर्घटना हुने थियो। तर सैन्य दस्ताको प्रयोग गर्न उनले चाहेनन्। नागार्जुन र निर्मल निवासमा सीमित हुन पुगे।

राजाहरूमा उल्लेख गर्न लायकहरूसमेत रहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको निर्माण गरे। त्रिभुवनले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिँदै देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन योगदान गरेका थिए। कुनै पनि शिक्षण संस्थामा अध्ययन नगरेका संसाररूपी विश्वविद्यालयका सफल स्नातकबाट सम्बोधित हुने राजा महेन्द्रले विकास निर्माणको खाका कोरे। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण, पाँच विकास क्षेत्रको व्यवस्था, काठमाडौँ कोदारी राजमार्गको निर्माण, दक्षिण सिमानामा भूपू सैनिकहरूको बसोबास गराई सीमा सुरक्षाको व्यवस्था उनले गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

राज्य प्रारम्भ हुँदै गर्दा सबैतिर प्रायः राजतन्त्रका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने गथ्र्यो। बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा युरोपभर (स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स र सन् मेरिनोबाहेक) सबै देशमा राजाबाट शासन गरिएको थियो। २१औँ शताब्दीमा समेत लोकतान्त्रिक देशहरूले राजतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा ग्रहण गर्दै पैरवी गर्दै आएका छन्। वर्तमान समयमा विश्वमा ७५ प्रतिशत देश गणतन्त्र बनेका छन्। युरोप भने राजतन्त्रको हिमायती किन बनेको छ? यसबारेमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

राजतन्त्र सधैँ नागरिकको समर्थन, आस्था र विश्वासमा मात्र अघि बढ्ने संस्थाका रूपमा हुनुपर्छ। सन् १९२० मा डेनमार्कमा इस्टर क्राइसिस घटनामा राजा क्रिश्चियन दशौंले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरे। जनताको ठूलो विरोधसहितको भव्य प्रदर्शन भएपछि राजाले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएका थिए।

बेल्जियमका राजा लिओ पोल्ड द्वितीयले दोस्रो युद्धपश्चात सरकारको निर्णय विपरीत परिचालित हुँदा पाँच वर्षसम्म निर्वासित जीवन बिताउनुपरेको थियो। यसप्रकार राजा सधैँ जनताको समर्थनमा मात्र निरन्तरता पाउने र सरकार जनताले बनाउने हुँदा राजा सरकारको निर्णय विपरीत जानु भनेको जनताको अपमान गर्नु हो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि जनइच्छाअनुसार संवैधानिक राजा बन्न स्वीकार गरेका थिए।

राजाहरू भ्रष्टाचार मुक्त हुनु जरुरी छ। स्पेनका राजा ह्वा कार्लोसले सन् २०११ मा आफ्नो देशमा तीव्र वेगको रेल सञ्चालन गर्न साउदी अरेबियासँग करार गर्दा १०० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेछन्। यो विषयले उग्र रूप लिँदै गर्दा सन् २०१४ मा गद्दी त्याग गरेका थिए। बेल्जियम र नेदरल्यान्डका राजकुमार क्रमशः लोह र बर्नार्डद्वय भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा दण्डित हुनुपरेको इतिहास छ।

राजतन्त्र सधैँ नागरिकको समर्थन, आस्था र विश्वासमा मात्र अघि बढ्ने संस्थाका रूपमा हुनुपर्छ। सन् १९२० मा डेनमार्कमा इस्टर क्राइसिस घटनामा राजा क्रिश्चियन दशौंले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरे।

राजतन्त्र कम खर्चिलो बनाउन यसको आकार सानो हुनुपर्ने मान्यता छ। नर्वेमा राजपरिवारको आकारलाई चार संख्यामा सीमित बनाइएको छ। राजा, रानी, राजकुमार र राजकुमारीलाई मात्र राजपरिवारका नाताले राज्यबाट मान्यता प्रदान गरिएको हो। स्विडेनमा नाति नातिनाहरूलाई राजपरिवारको मर्यादाक्रमबाट त्यहाँका राजाले हटाएका थिए।

राजाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सामान्य नागरिकको तुलनामा संकुचित हुनुपर्छ। विदेशीसँग विवाह गरेमा राजा हुनबाट वञ्चित गरिन्छ। यस प्रकारको विवाहले राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने देखिएमा त्यस देशका गभर्नरको स्वीकृतिबाट मात्र गर्न पाइने व्यवस्थासमेत भएको पाइन्छ। जनताप्रति राजा जवाफदेही हुनुपर्छ। यसको अभाव हुँदा राजा हुन् सक्दैनन्। निरपेक्ष लोकतन्त्रको विकाश हँुदै गर्दा निरपेक्ष राजतन्त्रले विश्वबाटै बिदा पाउँदैछन्। प्रायः सबै राजा संवैधानिक वा आलङ्कारिक छन्। मध्यपूर्वी देशहरूमा राजतन्त्रको प्रभाव छ तर आधुनिकीकरण र लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्न नसक्नेहरूले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ।

राजाको छनोट गर्ने प्रचलनसमेत विविध प्रकारको पाइएको छ। प्रायः सबै राजा वंशानुगत प्रकारले गद्दी आरोहण गर्छन्। मलेसियामा राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन हुन्छ। मलायाका राज्यहरूका शासकहरूले राजा छान्छन्। साउदी अरेबियामा राजपरिवारका सदस्यको छलफलबाट राजा तोकिने चलन छ। स्पेन र नेदरल्याण्ड्समा राजाहरू एकै वंशबाट छानिने चलन छ। महिलालाई राजा बन्ने अवसर नदिने र निश्चित धर्मावलम्बीहरूलाई मात्र राजा बनाउने परम्परा पनि केही देशमा छ। दक्षता, सच्चरित्रता, नैतिक स्तरका आधारमा राजाहरूको मूल्यांकन गरिन्छ। राजालाई राजनीतिबाट निरपेक्षरूपमा अलग राखिन्छ।

राजतन्त्र पुनर्बहालीको सम्भावना

पञ्चायत कालभर राजा निरपेक्ष रहे। २०४६ सालबाट संवैधानिक बनेका राजालाई पनि उन्नत देशहरूमा जस्तो आचारसंहितामा बाँधिने गरी व्यवस्थापन गरिएन। राजावादीहरूले दलहरूबाट भित्रिएको कुशासनका कारण राजतन्त्र अपरिहार्य भएको दाबी गरिराखेका छन्। तर उनीहरू राजतन्त्रको अजेन्डा तय गरेर कस्तो प्रकारको? कुन मूल्य, मान्यता र अनुशासनमा बाँधिएका राजालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो? प्रष्ट छैनन्।

नेपालमा दलहरूको कुशासन व्याप्त छ। संस्थाहरूको विकास हुन नसक्दा लोकतन्त्रको हदैसम्मको दुरूपयोग भइराखेको छ। राजा पूर्ण लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हुने अपेक्षा छ। मलेसियालगायत युरोपियन देशहरूमा जस्तो राजाको निर्वाचन गर्ने, निश्चित आधार बनाएर राजा तोक्ने पक्ष यहाँ छैन। राजावादीहरू वंशानुगत हिसाबले ज्ञानेन्द्रलाई स्वीकार गर्नुपर्ने गरी अघि बढेका छन्। उनीप्रति देशका जनताको मिश्रित प्रतिक्रिया छ। यस अर्थमा नेपालमा प्रस्तावित राजा सबै नेपालीका लागि स्वीकार्य हुने अवस्था छैन। राजा निश्चित समूहको कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा सबैका साझा र एकताका प्रतीक हुन सक्नेमा आलोचना भइराखेको छ।

नेपालमा दलहरूको कुशासन व्याप्त छ। संस्थाहरूको विकास हुन नसक्दा लोकतन्त्रको हदैसम्मको दुरूपयोग भइराखेको छ।

राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा रहेका दलहरू गणतन्त्रवादी रहेका र उनीहरूले राजतन्त्र अस्वीकार गर्ने अवस्था भएकाले जनताकै बलमा राजतन्त्र स्थापित भए पनि राजालाई दलहरूसँग समन्वय गरेर समझदारीका आधारमा कार्य गर्न कठिन छ। राजावादी दलहरू राजतन्त्रप्रति इमानदार नभई सरकारमा जाने अवसरका लागि उद्यत छन्। दलहरू दिनानुदिन जनताका आलोचनाका पात्र बन्दै गएको अवस्थामा सर्वसाधारण स्वतः राजतन्त्रको पक्षमा खडा हुने अवस्था बन्न सक्छ।  

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० ००:३८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App