जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड !

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) को सातौँ महाधिवेशन वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारको नारासहित मंगलबार सुरु भएको छ। झण्डै आधा जनसंख्या सदस्य रहेका २२ हजार ४ सय १५ उपभोक्ता समूहहरूबाट छानिएका प्रतिनिधिहरू बिहीबारसम्म हुने भनिएको अधिवेशनमा सहभागी भैरहेका छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भनेपछि वनमा काम गर्नेहरूको संगठन भन्ने बुझिन्छ तर यति बुझाइले मात्र सामुदायिक वन अभियानलाई जानिँदैन किनभने सामुदायिक वन अभियानका बहुआयाम छन्। यसका जरा नेपाली ग्रामीण समुदायमा यति गहिरिएर गाडिएको छ कि अन्तरसम्बन्ध थाहा पाउन आफैँ गहिरिनुपर्छ।

नेपालको भूगोलमा सबैतिर फैलिएर रहेको हाम्रो समाजमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू संगठित नेतृत्व, उत्कृष्ट व्यवस्थापन, तिलस्मी परिवर्तनका बाहक मानिन्छन् ! विदेशमा धेरै चर्चा, स्वदेशमा चेपुवामा परेको यो कार्यक्रम भएकाले यो बुझ्नेलाई श्रीखण्ड र नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड बनिरहेको छ। नेपाली शक्तिका तीन क्षेत्र (सरकार, निजी र सामुदायिक) मध्ये सामुदायिक शक्ति सबै भन्दा व्यापक र जनआधारित रहेको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह फेकोफनका संस्थापक हरि न्यौपाने भन्छन्, नेपालीहरू हिजोआज संसारभर ‘थ्रि डी’ अर्थात डर्टी, डेन्जर र डिफिकल्ट श्रमिक बनेर पुग्छन् तर त्यहाँ सामुदायिक वनको सदस्य पुगेको छ भने उ त्यहाँ विज्ञ कहलाइन्छ ! तपाईँसँग केको डिग्री छ, यसको कुनै अर्थ छैन। मात्र तपाईँले उनीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ बुझ्ने गरी दिन सक्नुपर्छ। यति भएपछि तपाईँ विज्ञ बन्नुहुन्छ संसारका कुनै पनि देशमा ! पत्यार लागेन? पत्याउनूस् किनभने तपाईँ-हामी सामुदायिक वन संरक्षण पद्धति सुरुवात गर्ने देशका नागरिक हौँ, जुँगामा ताउ लगाउँदै उनले भने।

सामुदायिक संगठनहरू राजनीतिक दलहरूको खिचातानी, विवाद र आरोप-प्रत्यारोपको कचिंगल भन्दा धेरै माथि हुन्छन्। यी समावेशी स्वरूपका हुने भएकाले नित्तान्त भिन्न स्वरूपका देखिन्छन्। समुदायमा काम गर्ने भएकाले सामुदायिक संगठन राजनीति, धर्म, सामाजिक विविधतायुक्त समाज, राजनीतिक दलहरू भन्दा पृथक हुनैपर्छ। समावेशी हुनु यिनको पहिलो विशेषता हो। त्यसैले एकतालाई अनेकता खोजेर विभाजन होइन, अनेकतामा एकता पहिल्याएर समुदायको हितमा काम गर्नु सामुदायिक संस्थाको विशेषता हो।

कमजोरलाई मद्दत र आवाजबिहीनहरूको कदर गर्नु सामुदायिक संस्थाका थप विशेषता हुन्। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू इतिहासको धेरै मोड भएको चौबाटोमा धकेलिएका छन्। वन संरक्षण, संबद्र्धन र उपयोगमा संलग्न २२ हजार ४ सय १५ समूह आफ्ना मौलिकता र विशेषताहरूलाई जीवित राखेर अगाडि जाने कि ठिमाहा बनेर यता न उताको अवसरवादमा डुबेर नारायणहरि हुने हो? जीवन–मरणको दोसाँधमा भैरहेछ सामुदायिक वन अभियानको सातौँ अधिवेशन। जसको स्टेयरिंग अधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिहरूको हातमा छ। वनको यो सातौँ कुम्भमेलालाई देशी-विदेशी सामुदायिक आन्दोलनहरूले पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन्। विश्वमै सामुदायिक वन संरक्षण अभियान नेपालमा जन्मी, हुर्की बढेको नेपाली मौलिक अभियान हो।

तपाईँसँग केको डिग्री छ, यसको कुनै अर्थ छैन। मात्र तपाईँले उनीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ बुझ्ने गरी दिन सक्नुपर्छ। यति भएपछि तपाईँ विज्ञ बन्नुहुन्छ संसारका कुनै पनि देशमा !

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भनेको जनसमूहको त्यस्तो आधारभूत संगठन हो, जो साझा कुरामा अनेकताका बाबजुद एक भएर मात्र अगाडि बढ्न सक्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वन संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले बनेको त हो नै तर यसले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विकासका कामहरू मात्र होइन, विवाद समाधानमा पनि यो अग्रणी सावित भएको छ। त्यसैले यसले गर्ने काम र समुदायलाई दिने सेवा सरकारी भन्दा व्यापक र प्रभावकारी छ? अधिवेशनमा जुटेका सहभागीहरूले समुदायको शंका र यथार्थलाई अधिवेशनका छलफलमा खह्रोरूपमा प्रस्तुत गरेर आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। कतै राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताहरूमाझ मौलाएको बेइमानी, दलाली, तस्करी, भ्रष्टाचारको नयाँ संस्करण सामुदायिक वन अभियानमा जरा हालिरहेको त छैन? छातीमा हात राखेर प्रतिनिधिहरूले किरिया खानुपर्ने माग आमउपभोक्ताको रहेको छ। के प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो लाग्दैन? समुदायका कुरा गरेर निजी लाभ लिने लम्पटहरूलाई महाधिवेशनले औल्याउन सक्ला? सक्यो भने त्यसको सार्थकता सावित हुनेछ।

समुदायले नै वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सक्ने भएकाले उपभोक्ता समूहहरू वैधानिकरूपमा स्वायत्त संस्था भए पनि सरकारी हस्तक्षेपबाट सधैँ किन पिरोलिइरहनुपरेको हो? आफैँले बनाएका कार्ययोजनाअनुसार आफ्ना सदस्यहरू परिचालन गर्ने ग्यारेन्टी समूहलाई कानुनले गरेको छ तर वन नेतृत्व किन टांग अड्याइरहन उद्यत छ? यसैको कारण अनन्त संभावना बोकेर पनि नेपालको वन सम्पदा किनाराको साक्षीझैँ बनेर ठिंग उभिएको छ। जबकि सामुदायिक वनलाई मात्र पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने देशको एक चौथाइ बजेट अर्थात चार खर्ब रुपियाँ परिचालन गर्न सकिन्छ। बीस लाख बेरोजगारलाई वनले रोजगारी दिन सक्छ। काठ र काठबाट बनेका सामग्री निर्यात गरेर मनग्य विदेशी मुद्रा कमाउन सक्छ।

विदेशबाट आयात भैरहेको काठ र फर्निचरको अरबौँ रुपियाँको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्छ, वनबाट नेपालको समृद्धि संभव छ भन्ने कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वनविद् डा. भरत पोखरेल, डा. सिन्धु ढुंगाना र सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बताए। जडीबुटी र गैरकाष्ठ उत्पादनको संसार पनि त्यत्तिकै दह्रो छ। उनीहरूले भने, वन विनासपछि खैरा बनेका डाँडाकाँडालाई हरिया बनाउने उपभोक्तालाई चिनौँ। यसले मात्रै डामाडोल बनेको अर्थतन्त्रको बेडालाई पार लगाउन सक्छ।

सामुदायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान गरी विपन्नको जीवनमा परेको प्रभाववारे निरन्तर लागिरहेका डा. नयाँ शर्माले सामुदायिक वनलाई आफ्नो नेतृत्व आफैँ चुन्ने, आफ्नो नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट बनाउने अधिकार ऐन नियमले नै दिएको छ तर यसको कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि बाधा अवरोध सिर्जना भैरहने कुरा बताए। त्यसैले गर्दा सामुदायिक वन समूहहरू आन्दोलनरत रहिरहनुपरेको छ उनले अगाडि भने वन, कृषि, सिँचाइ, पशु पालन, वातावरण–वन्यजन्तु संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, दिगो सामुदायिक विकास, समता र समानता, विपन्न र सीमान्तकृत, प्रकाशन, सडक, सहकारी, लेखा, अर्र्थ, व्यापार, रोजगारी सिर्जना, अनुसन्धान, दैवी विपत्तिमा उद्धार, सुरक्षा, फोहोर व्यवस्थापन आदिमा उपभोक्ता समूहका सदस्यहरू पन्ध्र-सोह्रवटा मन्त्रालयले गर्ने काममा सक्रिय देखिन्छन्।

अत्यधिक संभावना भएको सामुदायिक पर्या-पर्यटन युवा आकर्षित गर्ने हटकेक बन्न सक्छ। अन्य उपायहरूको खोजी पनि जरुरी छ।

तर पौडेलले भनेअनुसार समुदायले निर्विघ्न आफ्ना काम गर्न पाएका छन् त? सामुदायिक वनका भुक्तभोगीहरू सरकारबाट अवरोध बेहोर्नुपरेकामा दुःख व्यक्त गर्छन्। हरेक सरकार, एकादुई अपवादलाई छाडेर वन मन्त्री तथा वनका कर्मचारीलाई समुदायको हातमा अधिकार पुगेकामा आपत्ति छ। उनीहरू सरकारी वन विनासबाट होइन, समुदायले वनलाई हराभरा बनाउन सकेकामा दुःखी छन्। र, त्यसको बदला उपभोक्ता समूहहरूलाई असहयोग गरेर, दुःख दिएर क्षतिपूर्ति गर्छन् भन्ने लाग्छ। किन? के कारणले सह्य भैरहेको छैन? उनीहरू ऐन नियम विनियम टिप्पणी, परिपत्र र आदेशबाट जनताको हातमा पुगेको अधिकार हरण गरेर आफ्नो अधीनमा ल्याउन कन्दनी कसेर लागिरहनुपछाडिको कारण के होला?

केही ऐन संशोधन, वन नियमावली र विनियम संशोधनमा अहिले भैरहेका उछलकुद र हर्कतहरूलाई हेर्दा लाग्छ, फेकोफनकी अध्यक्ष एवम् वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले समृद्धिका लागि वनसंबन्धी छलफलमा भनिन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वन मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्र समुदायको अधिकार खोस्न लिप्त हुनुको कारण खोज्न धेरै विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन। आफ्ना नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अकुत कमाउन खोज्ने गृह मन्त्रालयको भूताहा आत्मा वन परिसरमा खोज्न बहाना बनाउँदै कुनै धामीझाँक्री ल्याएर ढ्यांग्रो ठटाइरहनै पर्दैन। यसपछाडिको सत्य वर्षापछि खुलेको हिमाल जत्तिकै छर्लंग छ।

वनको संजीवनी

हाम्रो वन विनासको कारण तेह्र सालमा वनलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि देखिएको हो। त्यसको तीन दशकपछि समुदायलाई वन संरक्षणको जिम्मा दिने निर्णय नै उजाड भएको नेपाललाई हरियो बनाउने संजीवनी मानिन्छ। यो सत्य युगमा हिमालय पर्वतलाई नै बोकेर घाइते लक्ष्मणलाई जडीबुटीबाट उपचार गर्न हनुमानले गरे जत्तिकैको काम हो। यसको जस निलप्रसाद भण्डारी र तेजबहादुर महतलाई जान्छ। सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा उपभोक्ताले वन जोगाउने रैथाने नेपाली पद्धतिलाई उहाँहरूले सहयोग गरेर सामुदायिक वन अभियानलाई व्यापकता दिनुभएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति

वन उपभोक्ता समूहले नेपाललाई मरुभूमि हुनबाट जोगाएको हो। समूहलाई आत्मनिर्भर पनि यसैले बनाएको हो। सरकारका पन्ध्र सोह्र मन्त्रालयहरूले गरेका शिक्षादेखि स्वास्थ्य, विकास, सहकारी, वृक्षरोपण, वन संरक्षण विकास र सदुपयोग गर्ने काम ग¥यो।

सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू संगठित भएर रैथाने चलन र तरिकाअनुसार नेपालमा बनेका यस्ता समूह कसरी सञ्चालन हुन्छन्? हेर्न र सिक्न संसारभरबाट नेपाल आउँछन्। अमेरिकाकी प्रोफेसर इलिनोर स्ट्रोमले सामुदायिक कामले कसरी परंपरागत समुदायलाई चलायमान बनाउँछ र त्यो समाज प्रगतिउन्मुख बन्न पुग्छ भन्ने अध्ययन-अनुसन्धानमा नोवल पुरस्कार नै प्राप्त गरिन्। नेपालमा भएका सामुदायिक कामले विश्वका बुद्धिजीवीहरूलाई चलायमान बनाइसक्दा पनि यहाँका ‘बुद्धिजीवी’ हरू भने देशका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्न रैथाने तरिका र पद्धतिलाई इन्कार गरेर विदेशी तौरतरिकाको पछाडि लाग्दा झन दलदलमा भासिइरहेकाले सामुदायिक वन अभियान नेपालभित्रै श्रीखण्ड होइन, खुर्पाको बिँड बनिरहेको देखिँदैछ। सामुदायिक तौरतरिका नअपनाउँदा शासकहरू बुद्धिजीवी दुरूपयोग गरेर फुटाउ र शासन गरमा अल्मलिएका छन्।

तर सामुदायिक समूह भने समाजमा रहेका विविधतालाई जोड्न क्षमता बढाइरहेछन्।

वनका चुनौती

नेपालमा सामुदायिक संगठनलाई लोकतन्त्रको पाठशाला भनिन्छ। कसरी सामुदायिक संगठनले दूरदराजमा रहेका सर्वसाधारणलाई संगठित बनाएर सामूहिक काम, कर्तव्य र व्यक्तिगत जिम्मेवारीबाट अभ्यस्त गराए? लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कसरी समुदायको जीवनशैलीमा अनुदित गरे? रैथाने ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याएर समूहका प्रत्येक सदस्यलाई राजनीतिक विभाजन भन्दा कसरी माथि उठाए? सबै उपभोक्ताले काम गर्नुपर्ने संस्कृतिको सुरुवात र विकास कसरी गराए? क्षमताअनुसारको नेतृत्व र सामूहिक जिम्मेवारी, हरेक विषयमा सहभागितामूलक र समावेशी छलफल, नेतृत्वको आवधिक निर्वाचन, प्रत्येक सदस्यको अनिवार्य सहभागिता गराउन के गरी सके? विपन्न र सीमान्तकृतलाई विशेष सुरक्षा तथा समूहको कुनै पनि गतिविधि पारदर्शी हुनु, पुरुष प्रमुख भए महिला उपप्रमुख र महिला प्रमुख भए पुरुष उपप्रमुख हुने पद्धतिको सुरुवात पनि सामुदायिक वन समूहले गरेको हो। यो नै अहिले नेपालको संविधानको विशेषता पनि भएको छ।

सामुदायिक वनमा सुशासनलाई चुनौती दिने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न अझै सचेतता जरुरी छ। आफ्नो वन पैदावार कम प्रयोग गरी विदेशी काठ दाउरा र फर्निचर व्यापारलाई प्रोत्साहन दिने माखेसांग्लोबाट मुक्त पार्न समुदायको अभियान अहिले जति जरुरी यसअघि थिएन। सामुदायिक वनभित्र संरक्षण मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोच हावी छ। यो सोचमा खुकुलोपन, समयअनुसारको सुधार जरुरी भैसकेको स्पष्ट देखिन्छ। बेरोजगारहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिएर विदेशतर्फ विकर्षण गर्ने शक्ति सामुदायिक र नेपालको वन क्षेत्रसँग मात्र छ। अत्यधिक संभावना भएको सामुदायिक पर्या-पर्यटन युवा आकर्षित गर्ने हटकेक बन्न सक्छ। अन्य उपायहरूको खोजी पनि जरुरी छ। तीन दशक बढी समयदेखिको वन संरक्षणबाट हुर्किएका काठपात र अन्य वन उपजहरूले वन उद्यमलाई प्रोत्साहन दिन ढिला भैसकेको छ। यसतर्फ सातौँ अधिवेशनले विशेष छलफल गरेर निर्णय गर्ने पहलकदमी लेला?