सविताकुमारी सदाय सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–२ स्थित सोठियाइनकी बासिन्दा हुन्। भूमिहीन भएकाले उनको आफ्नो भन्ने जग्गा हुने कुरै भएन। त्यसैले मात्र ३ धुर ऐलानी जमिनमा बस्दै आएकी उनको जीविकोपार्जनको एक मात्र उपाय स्थानीय जमिनदारको खेतीमा ज्याला मजदूरी गर्नु नै थियो। दिनभर काम गर्न जानु, उसले लाए/अराएको काम गर्नु अनि साँझ फर्कँदा ज्यालास्वरूप दिएको ५ किलोग्राम धान (करिब १ सय ५० रुपियाँ बराबर) बोकेर आउनु उनको दिनचर्या थियो। त्यति कमाइले परिवारलाई खानै पुग्दैनथ्यो। त्यसैले बिरामी परेका बेला झारफुक उनको बाध्यता थियो भने बालबालिकाको शिक्षा सरोकारको विषय नै थिएन।

तर ३ वर्षयता भने सविताकुमारीको दिनचर्या फेरिएको छ। यतिबेला उनलाई कसैको खेतीमा काम गर्न जानुपर्दैन। काम गर्न नगएबापत भोकै पनि पर्नुपर्दैन। किनकि उनी स्थानीय जमिनदारले बाँझै राखेको जमिनमा खेती गर्छिन्। हुन त उनलाई यसरी खेती गर्न दिइएको जमिन मात्र २ कठ्ठा हो तर उनले त्यसैमा ५ जनाको परिवारलाई करिब करिब खान पुग्ने अन्न फलाउने गरेकी छिन्। न उनलाई एकछिन फुर्सद छ न त काम र मामका लागि कतै भौतारिइरहनुपर्ने आवश्यकता नै।

करार खेतीको कथा

जिन्दगीमा आफ्नो पनि खेती हुन्छ र त्यसमा खेती आफैँ खेती गरिन्छ अनि त्यसबाट उत्पादित अनाज आफैँ भित्र्याउन पाइन्छ भन्ने सपनामा पनि सोचेकी थिइनन् सविताकुमारीले। मात्र ३ वर्षअघि, उनको बस्तीमा पुगेका राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका प्रतिनिधिले करार खेतीबारे बताएपछि उनले त्यसलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएकी थिइन्।  

उनले बटैया कमाउनेहरूको हालत गाउँमै देखेकी थिइन्। सबै लगानी आफैँ गरे पनि जुनसुकै उब्जनीको पनि आधा भाग जमिनदारलाई बुझाउनुपथ्र्यो। यस्तो अवस्थामा कसैको जग्गामा गरिएको खेतीबाट उत्पादित सबै उत्पादन आफैँले राख्न पाउने कुरा उनले नपत्याउनु अस्वाभाविक थिएन। अझ ठेक्कामा कमाउनेले त उत्पादन होस् या नहोस्, कबुलेको रकम वा अनाज जसरी पनि तिर्नैपथ्र्यो। त्यसैले उनको झस्काइ अस्वाभाविक थिएन। तर पटक पटकको सम्झाइ बुझाइपछि उनी करार खेती गर्न सहमत भएकी थिइन्।

कहिल्यै आफ्नै खेती नगरेका तर अरूको भकारी भरिदिनेहरू यतिबेला झुपडीमै किन नहोस्, धानका बोराछेउ सुत्न पाउँदा कम्ताआनन्दमा छैनन्।जुन उनीहरूको पुस्तौँदेखिको कल्पनाबाहिरको यथार्थ हो।

जब राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले केयर नेपालको सहयोगमा सविताकुमारीको गाउँमा बस्ने विशुद्ध दलित समुदाय, त्यो पनि पूर्ण भूमिहीनका लागि करार खेतीमा सघाउने कार्यक्रम सुरु ग र्‍यो तब यहाँका १९ परिवारका महिला सङ्गठित भए। माँ बौकीदेवी महिला कृषक समूह गठन गरे र स्थानीय तेजनारायण यादवको जग्गा २÷२ कठ्ठा भाडामा लिएर खेती गर्न थाले। यसपछि नै हो सोठियाइनका दलित समुदाय करारकै भए पनि आफ्नै जमिनमा खेती गर्न थालेका। अन्न भित्र्याउन थालेका। तरकारी खान र बेच्न थालेका। आय आर्जन गर्न थालेका।

स्थानीय सरकारको भूमिका

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका करार खेती अभियानको मुख्य साझेदार हो। जसले समूहमा आबद्ध दलित समुदायका सदस्यलाई करारमा खेती गराउन जग्गाको चाँजोपाँजो मिलाउँछ।जग्गा भाडामा दिन इच्छुक जमिनदारको निवेदन माग्छ। निवेदन स्वीकृत भएपछि जग्गा धनीसँग पालिका, महासङ्घ र कृषक समूहबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुन्छ। जग्गा धनीलाई तिर्नुपर्ने भाडा पालिकाले तिरिदिन्छ। सविताकुमारीहरूले कमाएको जग्गाको भाडा वार्षिक प्रतिकठ्ठा २५ सय रुपियाँ छ। यस्तो भाडा तिर्ने प्रक्रिया पनि सामाजिक न्यायमा आधारित छ। जस्तो– ५ वर्षे सम्झौता अवधिमा २ वर्षको पूरै भाडा पालिकाले तिरिदिन्छ। तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत कृषक समूहले तिर्नुपर्छ। चौथो वर्ष ५० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष ७५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ।

यसरी उत्पादक कृषकलाई नै सक्रिय बनाउँदै गएपछि उनीहरू थप मेहनत गर्छन् र बचतसमेत गर्छन् भन्ने संयुक्त बुझाइ परियोजनामा संलग्नहरूको छ। हुन पनि हो, उनीहरूले आफ्नो समूहमा यस्तै भाडाबापतको रकम तिर्न भनेर पहिलेदेखि नै आफ्नो आम्दानीबाट मासिक १ सय रुपियाँ बचत गर्न पनि सुरु गरिसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई आफ्नातर्फबाट तिर्नुपर्ने भाडाको कुनै समस्या छैन। महासङ्घद्वारा सञ्चालितरूपान्तरण तथा किसान परिचयपत्र विस्तार परियोजनाअन्तर्गत भइरहेका यी सबै काममा स्थानीय सरकार पूरै हातेमालोसाथ अघि बढिरहेको छ। जसका लागि खर्च हुने बजेट पनि मिलिजुली बेहोर्ने गरिएको छ।

कृषि ऐन २०७७ नै बनाएको छ सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले। जसमा भूमिहीन कृषकलाई भूउपयोगको मापदण्ड बनाइ एकल वा सामूहिक व्यवसायका लागि करारमा जमिन उपलब्ध गराई कृषि व्यवसायमा सक्रिय गराउने र कुनै व्यक्तिले जमिन बाँझो राखी अनुपादक बनाएमा उक्त जमिन स्थानीय तहले तोकिएको वार्षिक शुल्क तिर्ने गरी निश्चित अवधिका लागि करार सम्झौता गरी भाडामा लिने उल्लेख छ। गाउँपालिकालाई भाडामा उपलब्ध गराउन नमानेमा गाउँपालिका उपलब्ध गराउने कुनैपनि सेवा उसलाई उपलब्ध नहुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।त्यसैगरी सीमान्त, भूमिहीन एवं कृषि मजदूर किसानको हकमा निःशुल्क जमिनको उपलब्धता एवं उत्पादनसँग सम्बन्धित मल, बिउ, कृषि औजार, सिँचाइ, बिमा, ऋणलगायतका उत्पादनका लागि अत्यावश्यक साधनमा शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था, तालिम एवं कृषि प्राविधिकको सहज उपलब्धतागाउँपालिकाको वार्षिक नीति, कार्यक्रम बजेटमा नै समावेश गराइनेसमेत उक्त ऐनमा छ। जसले करार खेती गर्नेहरूको दिगोपनामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिने छैन।

भूमिहीन किसानको खुसी

जग्गा मात्र उपलब्ध गराइँदैन यो कार्यक्रमअन्तर्गत। यो ठाउँमा सिँचाइ सुविधा छैन। त्यसैले परियोजनाले नै सिँचाइका लागि बोरिङ गरिदिएको छ। त्यसका लागि विद्युत् र यसमा पहुँच अनि आवश्यकीय सामग्री जुटाइदिएको छ। स्प्रेलगायतका कृषि औजार दिएको छ। यी सबै सुविधाकै कारण हो कि सविताले मात्र यो २ कठ्ठाबाट पहिलो वर्ष नै ५ क्विन्टल धान भित्र्याइन्। जसले उनको परिवारलाई ९ महिना धान्यो। खेतीपातीका बेला आइपुग्ने श्रीमान् अरूबेला भारत जान्छन् काम गर्न। त्यो कमाइले पनि केही भरथेग गर्ने गरेको छ।

सोठियाइनका सबै दलित परिवारको कथा सविताकुमारीकै जस्तो हो– श्रीमान् र उमेर पुगेका पुरुष कमाउन भारत जाने, महिला र ज्येष्ठ नागरिक घरमै बसेर करार खेती गर्ने। एक बाली धान लगाउने उनीहरू २ बाली तरकारी लगाउँछन्। यसरी नियमित तरकारी लगाउँदा पहिलो कुरा त तरकारी किन्ने पैसा बचत भएको छ, दोस्रो खाएर बाँकी रहेको तरकारी बिक्री गर्दा आएको आम्दानीले बालबच्चाको कापी, कलम र किताब किन्न मद्दत गरेको छ। अहिले त उनीहरूलाई कुनै चिन्ता छ भने त्यो हो– कतै ५ वर्षे सम्झौता अवधि सकिएपछि यस्तो जग्गा नपाइने त हैन?

बढेको आत्मविश्वास

३ वर्षअघिको ५ किलोग्राम धानको ज्याला बढेर अहिले १० किलोग्राम भएको छ। अझ कतिपय बेला त यो १० किलोग्रामबाट पनि बढेर १२ किलोग्रामसम्म पनि पुग्न थालेको छ। कारण? प्रष्ट छ– खेतीपातीमा ज्याला मजदूरी गर्न आउनेहरू आफ्नै खेतीपातीमा लागे। काम गर्ने मानिस नपाएपछि भने जति तिर्नै प र्‍ यो।

त्यति मात्र हैन, पहिले सोठियाइनका महिलाले अरूका खेतीमा काम गर्न जाँदा खाजाबापत पाउने भनेको मात्र एउटा रोटी हुन्थ्यो। त्यसलाई साथी हुन्थ्यो– नून खुर्सानी। अहिले भने रोटीको सङ्ख्या बढेर ४ पुगेको छ। नून खुर्सानीको ठाउँ मासुले लिन थालेको छ। कामको सिजनमा ३० दिनको महिनामा २० दिन त जमिनदारको घरको खाना÷खाजाले नै भेट भरिने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो पनि मासु÷भात। यो परिवर्तनको मुख्य कारण हो– यहाँका महिलामा बढेको आत्मविश्वास। किनकि आफूले भनेअनुसार खाजा÷खाना र ज्याला नदिने हो भने आउँदैनौँ भनेर घुक्र्याउन सक्ने भएका छन् उनीहरू। नघुक्र्याउन पनि किन? उसले काममा नबोलाए पनि पहिले जस्तो भोकै सुत्नुपर्दैन क्यार।

यहाँका महिलाले गर्ने खेती पृथक छ। उनीहरू परियोजनाको सहयोगमा जलवायु स्मार्ट खेती अभ्यास गरिरहेका छन्। धानसँगै लसुन रोप्छन्। कुन बाली जलवायु अनुकूलनका लागि उपयुक्त छ भनेर बुझेका छन्। पहिले उनीहरूलाई काममा लगाउने जमिनदारसमेत अहिले ‘यस्तो कसरी ग र्‍ यौ?’ भनेर सोध्छन्। हामीलाई पनि सिकाइदेउ भन्छन्। पहिले पहिले जस्तो बैठकहरूमा छुवाछूत हुन छाडेको छ। पालिकामा गएर बिउबिजनबारे सोधखोज गर्ने र ल्याउने भएका छन्।  

त्यति मात्र हैन,‘गर्न सकिने रहेछ’ भन्ने भएपछि यतिबेला सविताकुमारी व्यक्तिगतरूपमा थप ५ कठ्ठा जति जमिन भाडामा लिएर खेती गर्न खोजिरहेकी छिन्। उनको समूहका अरू सदस्यले पनि सँगै जाउँ खोज्न, हामी पनि थप्छौँ भनिरहेका छन्। कहिल्यै आफ्नै खेती नगरेका तर अरूको भकारी भरिदिनेहरू यतिबेला झुपडीमै किन नहोस्, धानका बोराछेउ सुत्न पाउँदा कम्ता आनन्दमा छैनन्। जुन उनीहरूको पुस्तौँदेखिको कल्पनाबाहिरको यथार्थ हो।

कृषिप्रधानमा गर्व गर्ने हो भने...

हाम्रो पाठ्यक्रममा अझै पनि पढाइँदैछ– नेपाल कृषिप्रधान देश हो। तर वास्तविकता भने ‘नेपाल अन्न आयातप्रधान’ देशमा परिणत भइसकेको छ। भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो ६ वर्ष ८ महिनाको अवधिमा नेपालले १ खर्ब ७० अर्ब ४८ करोड रुपियाँको खाद्यान्न आयात ग र्‍ यो। अर्कोतर्फनेपालमा कृषियोग्य जमिनमध्ये एक चौथाइबाँझै रहेको अनुमान छ।अहिले सविताकुमारीहरूले उपयोग गरिरहेका करिब ३८ कठ्ठा जग्गा पनि स्थानीय तेजनारायण यादवले खेती नगरी त्यत्तिकै बाँझो राखेकाजग्गा हो।

त्यसैले सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी र भगवानपुर गाउँपालिका तथा अन्य जिल्लाका केही पालिकामा नमुनका रूपमा सुरु गरिएको करार खेतीलाई बढावा दिने हो भने एकातिर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ भने अर्कोतिर भूमिहीन कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आउने पक्का छ। त्यसले सरकारी र निजी दुवैखाले बाँझो जमिन प्रयोगमा आइ खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुन्छ र समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन जान्छ। अनि मात्र हाम्रो ‘कृषिप्रधान’ शब्दमाथि न्याय मिल्छ। 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८० ००:५७ आइतबार