अधिकांश भारतीय नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन, बौद्धिक भनेर चिनिएका व्यक्तिहरूसमेत जब भारतले एक खुट्किला उन्नति गर्छ उनीहरू त्यसलाई तत्कालै ‘हिप–हिप हुर्रे’ को शैलीमा व्यक्त गरिहाल्छन्। खासगरी चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा उनीहरूले जीत हासिल गरे भने त अचम्मसँग खुसी जाहेर गर्छन्।
संसारकै सबैभन्दा ‘ठूलो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था’ मा गौरव गर्ने भारत केही दिनअघि बेलायतलाई उछिनेर पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्न पुग्यो जो ७५ वर्षअघिसम्म उसको अधीनस्थ उपनिवेश थियो। एक महिनाअघि अर्थात अप्रिल पहिलो हप्ता प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संघको एक तथ्याङ्कअनुसार भारतले चीनलाई जनसंख्याको आकारमा जित्दैछ र १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या पुग्दैछ भन्ने आँकडा प्रस्तुत गर्यो। त्यसपछि भारतमा खुसियाली छचल्क्यो।
भारतमा क्रियाशील कतिपय राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूले यो जानसांख्यिक लाभले लामो अन्तरालमा भारतका लागि भूराजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक शक्ति बन्नमा सहयोग पुग्नेछ भनेर तर्कहरू अगाडि सारिरहेका छन्। हुन पनि सबै विकसित देशमा वृद्धहरूको जमात थुप्रो लागिरहेको समयमा भारतमा तुलनात्मकरूपमा युवाहरूको जमात बढ्नु अनेक हिसावमा खुसी हुने कुरा नै हो।
नवउदार वादीहरूले धनीले धन कमाउँदा गरिबको भागमा पनि चुहिन्छ भन्ने सैद्धान्तिकी करण गरेका थिए। तर अहिले धनीले धन कमाएपछि अझ बढी लुटेर भाग्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ। जब देश आर्थिक अधोगतितर्फ लम्कन्छ र राजनीतिक कठिनाइहरू उत्पन्न हुन्छन् सम्पत्तिवाल मानिसहरू सबै भन्दा पहिला आफूसँग भएको श्री सम्पत्ति बोकेर सुरक्षित स्वर्ग पुगिने जहाज समात्छन्।
भारतीय जनता पार्टीको आर्थिक मोडेल
हारवर्ड विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्रोफेसर रहेका सुव्रमन्यन स्वामी १९७० को दशकमा भारत फर्किएपछि सुरुमा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता जयप्रकाश नारायणसँग र पछि जनसंघीहरूसँग (भारतीय जनता पार्टी बन्नु पहिलेका मातृ पार्टी) मेलमिलाप गर्न पुगे। तन्नेरी यी अर्थशास्त्रीलाई जनसंघीहरूले आफ्नो दलका लागि आर्थिक नीति बनाउन आग्रह गरे। उनले घोषणापत्र स्टाइलको एउटा पुस्तिका तयार पारे। जसको मूल आशय अर्थतन्त्रमाथि राज्यको नियन्त्रण कम गर्दै लैजाने तर अर्थतन्त्रको मूल तत्वचाहिँ राष्ट्रवादी हुनुपर्ने बताइएको थियो।
जनसंघीहरूको संगठनलाई आर्थिक टेवा दिने दुई किसिमका शक्तिहरू थिए। पहिलो भारतभर छरिएका राजा रजौटाहरू संवैधानिक तवरमा जसको उन्मुलन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले गरेको थियो। प्रायः राजमाता सिन्दिया लगायतका सबै राजा रजौटा कांग्रेसका विरुद्ध यो शक्ति हुन्छ भनेर उनीहरूले आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा ठूलो मद्दत गर्ने गरेका थिए।
दोस्रो शक्ति भनेको मुख्यमुख्य सहरका उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकर्सहरू थिए। उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ भन्दा दुई हिसाबले आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको थियो। पहिलो कांग्रेस फेवियन स्टायलको समाजवादको पक्षपोषण गथ्र्याे र संघ र प्रदेशमा बनेका उसका सरकारहरूले प्रगतिशील कर असुल्थे। कतिपय निजी बैंकहरू राष्ट्रियकरण गरेको थियो। दोस्रो कांग्रेसले कुनै पनि समयमा कुरा फेरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मुलुकभित्र भित्र्याउन सक्थ्यो।
विभिन्न सेक्टरमा बाह्य लगानी खासगरी फलाम–स्टिल तथा कटन उत्पादनमा भित्रिँदा हुने प्रतिस्पर्धा खप्न नसकेर स्थानीय उत्पादन सकिने बहुराष्ट्रिय निगमको एकाधिकार हुन सक्ने खतरा थियो। त्यस अर्थमा उनीहरू कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको भयबाट मुक्त हुन सुरक्षा चाहन्थे। उनीहरूलाई यो भयबाट मुक्त गराउने आश्वासन चन्द्रिकादाश अमृत राव (उर्फ नानाजी देशमुख) ले दिएका थिए जो जनसंघको विश्वासपात्र कोषाध्यक्ष हुने गर्थे।
भारतीय आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको प्रभाव नभनिकनै नलेखिकनै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ भन्ने कुरा हाम्रा शासक र तिनका नीति निर्माताले व्यवहारमा लागु गरेका कुराबाटै प्रष्ट हुन्छ। हामीले हाम्रै यथार्थ धरातलमा फर्किएर हाम्रो विकास रणनीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ। विकासका नाममा भारतीय मोडेलको पक्षपोषण गर्न छौडौँ।
सन् १९९८ मा अटलबिहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा नेसनल डेमोक्रेटिक अलाएन्स (एनडिए) बन्यो। पिभी नरसिंह राओ तथा मनमोहन सिंहको जोडीले सुरु गरेका नवउदारवादी बजारवादी सुधारलाई उनीहरूको गठबन्धनले आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा उल्टाउन नसक्ने परिस्थिति बनेन। सुव्रमन्यन स्वामी लिखित र पछि केएन गोविन्दाचार्यद्वारा परिमार्जित स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आर्थिक खाका सुरू हुनुअघि नै तुहियो। ‘साइनिङ इन्डिया’ को फोस्रो नाराको अन्योलमा सरकारले म्याद गुजार्यो र निर्वाचनमा पराजय भोग्यो।
नरेन्द्रदामोदरदास मोदीले सन् २०१४ मा संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा उनले लगाएको नारा थियो-“सबका साथ, सबका विकास (कलेक्टिभ इफोर्ट, इन्क्लुसिव डेभलोपमेन्ट)।” यस्तो नाराले भारतभरि उत्साह पैदा गरेको थियो। तर यो फगत नारा थियो, भुलभुलैयाको गाथा थियो।
वास्तवमा मोदीले सत्तारुढ हुनासाथ ढिला नगरी अर्थतन्त्रको निजीकरण र उदारीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाए यो कार्य आफैँमा नवउदारवादी संरचनाभित्रै आधारित थियो। उनले वैदेशिक लगानी नीतिलाई बृहत् रूपमा उदारीकरण गरे। जस्तो–कृषि तथा विभिन्न रणनीतिक उद्देश्यले खोलिएका उद्योगमा, रेलवेमा तथा सुरक्षाका लागि हातहतियार निर्माण उद्योगमा पनि उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोजे जसलाई अघिल्ला वास्तविक सुधारकहरूले पनि रणनीतिक क्षेत्रमा भित्र्याउँदा राष्ट्रियतामा संकट आउन सक्छ भन्ने ठानेर उदारीकरण गरेका थिएनन्।
अर्थतन्त्रको मोदी मोडेल
एक दशक भन्दा बढी समय गुजरात राज्यका मुख्य मन्त्री रहेका मोदीले कुत लगानी गर्ने पुँजीवाद (रेन्टिएर क्यापिटालिजम) को एउटा नयाँ मोडेल विकास गरेका थिए जसलाई ‘विकासको गुजरात मोडेल’ पनि भन्ने गरिन्छ। यो मोडेल वास्तवमा क्रोनी क्यापिटालिजमको पराकाष्टा हो। मोदी प्रधामन्त्री हुनु अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर घट्यो।
वास्तवमा वित्तीय क्षेत्रमा खासगरी पुँजी बजारमा गरिएको लगानी अमेरिकीलगायतका पश्चिमा मुलुकका लगानीकर्ताले अन्यत्र बढी नाफा हुने संभावना देखेर झिके। वित्तीय पुँजी लगभग ८० अर्ब अमेरिकी डलर अकस्मात एकै पटक झिकेर बाहिर्याउँदा समग्र पुँजी बजारमा भुइँचालो आयो। तत्काल त्यस आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न आवश्यक जो हो हुने कुरै थिएन। त्यसपछि आर्थिक वृद्धि खुम्चियोे, डलरको तुलनामा भारतीय मुद्राको विनिमय दर ह्वात्तै ओरालियो र मुद्रास्फीति दर अकासिने काम एकसाथ हुन पुग्यो। तत्काल आरोग्यको उपाय खोज्न नसक्दा सरकारले जनविश्वास गुमाउन पुग्यो।
वास्तवमा वित्तीय क्षेत्रमा खासगरी पुँजी बजारमा गरिएको लगानी अमेरिकीलगायतका पश्चिमा मुलुकका लगानीकर्ताले अन्यत्र बढी नाफा हुने संभावना देखेर झिके।
यद्यपि मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा तीनवटा अनुकूलता विद्यमान थिए। पहिलो त राष्ट्रिय वार्षिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ३० प्रतिशत भन्दा बढी थियो। जसले पुँजी लगानी गरेर आर्थिक वृद्धि गर्ने संभावना थियो। दोस्रो, तन्नेरी उमेरका स्वस्थ युवायुवतीले मुलुक भरिएको थियो जसले गर्दा श्रम बजारमा कुनै कमी थिएन र उनीहरू रोजगार बन्दा बचत दर वृद्धि हुन सक्थ्यो। र, अन्तमा प्रतिवर्ष १५ सय डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी थियो जसले नयाँ थालनी गर्न ठाउँ बन्न सक्थ्यो।
प्रतिस्पर्धा र गाली दुवै गर्दागर्दै पनि मोदीले छानेको विकासको रोल मोडेल भने “चीन” नै थियो। सन् १९७७ देखि २०१० सम्म चीनले अख्तियार गरेको आर्थिक नीति र कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक अख्तियारी भारतसँग मेल खाँदैनथ्यो। यसका लागि गहिरो अध्यायन अनुसन्धानको आवश्यकतालाई उनी र उनका अनुयायीहरूले लत्याए।
जस्तो चीनले १९४९ मा क्रान्ति सम्पन्न हुनासाथ कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्यो। किसानलाई कम्युन प्रणालीमा हुल्यो। १९५८/६० मा ग्रेट लिप फरवार्ड कार्यक्रम असफल हुँदा तत्काल अर्को सुधार गर्यो। स्वामित्व राज्यको रहने गरी १९७८ पछि साना किसान तथा कृषि उद्यमीहरूको जिम्मामा जमिन वितरण गरियो। कृषिको आधुनिकीकरणको अभियान कृषिको औद्योगिकीकरण गरेर सुरु गरियो। शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको दायित्वभित्र पारिएकाले योजना मुताविक आवश्यक शिक्षित जनशक्ति तयार पारियो। त्यहीअनुसार पूर्वाधारहरू विकास गरिए।
१९७८ पछि चिनियाँहरूले उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउँदा सबै क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति तथा पूर्वाधारको अभाव कहिल्यै महसुस गर्नु परेन। आफूसँग लगानीका लागि बचत पर्याप्त भएकाले बैंक अफ चाइनाको निगरानीमा आफूलाई चाहिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र लगानी भित्र्याए र वित्तीय जोखिम कम गरे। कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि, उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन बढ्दै जाँदा हुने मुद्रास्फीतिको जोखिम कम गर्न चीनले मूल्य नियन्त्रण संयन्त्रलाई प्रमुख टुलका रूपमा उपयोग गरिरह्यो। छोटकरीमा विकासको अगुवाइका लागि आवश्यक बिउ पुँजी, आवश्यक दक्ष जनशक्ति, शक्तिशाली नियमनकारी निकायहरू र आवश्यक संयन्त्रहरूमा बलियो पकड भएको शक्तिशाली राज्य उपलब्ध थियो।
कृषिको आधुनिकीकरणको अभियान कृषिको औद्योगिकीकरण गरेर सुरु गरियो। शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको दायित्वभित्र पारिएकाले योजना मुताविक आवश्यक शिक्षित जनशक्ति तयार पारियो।
तर मोदीलाई बिउ पुँजी (सक्षम निजी क्षेत्र) बाहेक पछिल्ला तीनवटै पक्ष सबल थिएनन् र उनी राज्यलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा स्वास्थ्यको दायित्व लिन तयार पनि थिएनन्, समुदायको जिम्मा लगाउन पनि तयार थिएनन्। भूमि सुधार गर्ने उनको लक्ष्य हुने कुरै थिएन र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मूल्य नियन्त्रण संयन्त्र तयार पार्न पनि उत्सुक थिएनन्। मोदीले सन् २०१४ मा “मेक इन इन्डिया” घोषणा गरिरहँदा उनीसँग कुन उद्योग खोल्दा वा भएकाको सम्बर्धन गर्दा तुलानात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कसरी र कुन क्षेत्रले लिन सक्लान् भन्ने भरपर्दो लेखाजोखा थिएन। थिए त उनका अगाडि पछाडि धन कमाउन तम्तयार रहेका आसेपासे (क्रोनिज) उद्यमी व्यवसायीहरू जो दशकौँ जनसंघको समयदेखि बिजेपीलाई मलजल गरिरहेका थिए।
मोदीले सन् २०१४ मा “मेक इन इन्डिया” घोषणा गरिरहँदा उनीसँग कुन उद्योग खोल्दा वा भएकाको सम्बर्धन गर्दा तुलानात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कसरी र कुन क्षेत्रले लिन सक्लान् भन्ने भरपर्दो लेखाजोखा थिएन।
मोदी प्रशासनले मेक इन इन्डियाका नाममा जोगाड गरिएका धेरैजसो धनाढ्यहरूले पाएसम्म राष्ट्रिय बैंकहरू जस्तो स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पञ्जाव बैंक, लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन यी नपाउँदा पब्लिक बैंकहरू, जस्तो-आइसिआइसी बैंक आदि लुटेर उद्यमका नाममा निजी साम्राज्य खडा गरे र केही भागे। सन् २०१५ देखि सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा ३८ जना भारतीय महाधनाढ्यहरू अर्बौँ डलर ठगेर मुलुक छाडेका छन्। सन् २०१९ को नोभेम्बरमा अल इन्डिया बैंक इम्प्ल्वाइज एसोसिएसनले प्रकाशन गरेको रिपोर्टअनुसार सबै भन्दा ठूला बैंक ठगी गर्ने ‘विलफूल डिफल्टर’हरू २ हजार ४ सय २६ थिए। उनीहरूले १.४७ लाख करोड बैंकहरूलाई ‘चुना लगाएका’ (ठगेका) थिए। त्यसपछि पनि कसरी लुट चलिरहेको छ, गौतम अदानी मामिला भएको धेरै दिन बितेको छैन।
कुनै बेला मोदी सरकारका आर्थिक सल्लाहकार रहेका अरविन्द सुव्रमन्यन र जोश फेलम्यानका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ७ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने भनिए तापनि पछिल्लो अनुमान अनुसार ४.४ मा झर्नेछ। निजी क्षेत्रको लगानी ओह्रालो लागेको छ। ठूलो मूल्य र आयतन ओगट्ने वस्तु आयात बढ्दो छ र विश्व बजारमा निर्यात गरिने सामग्री घट्दो छ। रोजगारीको अवसर ४८ वर्षमै कमजोर हुन पुगेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका मजदूरहरूलाई कृषि क्षेत्रमा जाउ भनिँदैछ। कोरोना महामारीअघिको तहमा पनि औद्योगिक क्षेत्रले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी दिलाउन सकेको छैन।
मोदी कार्यकालको ९ वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्रले औसत ४.५ प्रतिशत (कोरोनाकालको हिसाबको जोड घटाउ गरेर) आर्थिक वृद्धि गरेको देखिन्छ। विश्वव्यापी मन्दीको यो समयमा उच्च स्तरको आर्थिक वृद्धि गर्ने देश भारत बन्न पुगेको पनि छ। तर अर्थशास्त्री प्रोनाव सेन जो भारतीय योजना आयोगका प्रमुख आर्थिक सल्लाकार पनि थिए, उनले भनेका छन्, यो आर्थिक वृद्धि जुन भारतले प्राप्त गरिरहेको छ, त्यो मुख्यतः कर्पोरेट आर्थिक वृद्धि हो, यस्तो कर्पोरेट इन्डियाले प्रतिएकाइ उत्पादनको अनुपातमा रोजगारी सिर्जना गर्दैन। उनी थप्छन्, श्रम बजारमा आउने युवायुवतीहरू रोजगारी नपाएर हतास देखिन्छन्।
मोदी कार्यकालको ९ वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्रले औसत ४.५ प्रतिशत (कोरोनाकालको हिसाबको जोड घटाउ गरेर) आर्थिक वृद्धि गरेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ कम्पनीहरू दक्ष जनशक्ति नपाएको गुनासो गरिरहन्छन्। अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर अमित भोस्लेका विचारमा, भारतमा जुन आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ त्यो वृद्धि वित्तीय पुँजी, बिमा, आयात निर्यात व्यापार, प्रविधि र सूचना प्रविधिबाट नेतृत्व गरिएको वृद्धि हो। यी सबै उच्च आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरू हुन तर तिनले रोजगारी उत्पादन गर्दैैनन्। युवा जनशक्ति बढी भएको मुलुकमा एकातर्फ कायम हुने र अर्कोतर्फ युवा जनशक्ति बेरोजगार भएपछि आर्थिक विकासको गफ त्यसै तुहिन्छ।
मोदी प्रशासनले अख्तियार गरेको गुजरात आर्थिक मोडेलको अर्को समस्या भनेको समाजमा पुर्नै नसकिने बृहत् असमानताको खाडल पनि हो। धेरै लामो समय भएको छैन, गएको जनवरी १५, २०२३ मा अक्षय आत्मराम तर्फेका नाममा प्रकाशित अक्सफाम इन्टरनेसनलले जनाएअनुसार सत्तरी करोड भारतीय जनतासँग भन्दा २१ जना अर्बपति भारतीय धनाढ्यहरूसँग बढी सम्पत्ति रहेको खुलासा गरेको थियो।
सन् २०२० को मार्च २५ देखि नोभेम्बर २०२२ को महामारीका नाममा बन्दाबन्दी भइरहँदा यी धनाढ्यहरूको आर्थिक वृद्धि १२१ प्रतिशतले हुन पुगेको थियो अर्थात प्रतिदिनकाे ३६०८ करोड कमाइ भएकाे देखिन्छ।। उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म भारतीय कुल सम्पत्तिमा ४० प्रतिशतले बढोत्तरी भयो। त्यसको ठूलो हिस्सा मुख्यतः एक प्रतिशत धनाढ्यकोमा थुप्रियो र ३ प्रतिशत सम्पत्ति मात्र तलका ५० प्रतिशत जनताको सम्पत्तिमा जोडियो।
करोडौँ भारतीय भोक, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, रोगले पिसिइरहँदा गरिबका लागि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको दारुण चित्र यी तथ्याङ्कमा देख्न सकिन्छ। सन् २०१८ मा भारतमा भोका मानिसको संख्या १९ करोड थियो भने सन् २०२२ मा बढेर ३५ करोड पुग्यो। उक्त अवधिमा भोकले मर्ने बालबालिका र वृद्धहरूको संख्या ६५ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो।
करोडौँ भारतीय भोक, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, रोगले पिसिइरहँदा गरिबका लागि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको दारुण चित्र यी तथ्याङ्कमा देख्न सकिन्छ।
नवउदारवादीहरूले धनीले धन कमाउँदा गरिबको भागमा पनि चुहिन्छ भन्ने सैद्धान्तिकीकरण गरेका थिए। तर अहिले धनीले धन कमाएपछि अझ बढी लुटेर भाग्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ। माथि उद्धृत विजयमाल्य, निरव मोदीलगायत ३८ जनाको कथा त छँदैछ, ती भन्दा धेरै भाग्नेहरूको कथा भारतीय लेखक रुचिर जोशीले सन् २०१८ मै लेखेका थिए। उनले ‘दि मिलिनायर आर फ्लिइङ, मे वि यु सुड टु’ शीर्षकको लेखमा लेखेका छन्, “जब देश आर्थिक अधोगतितर्फ लम्कन्छ र राजनीतिक कठिनाइ उत्पन्न हुन्छन् सम्पत्तिवाल मानिसहरू सबैभन्दा पहिला आफूसँग भएको श्री सम्पत्ति बोकेर सुरक्षित स्वर्ग पुगिने जहाज समात्छन्। त्यसैले उनीहरूको बसाइ सराइमा धन मात्र बाहिरिँदैन, संकट आउँदैछ भन्ने सूचना पनि उनीहरूले चुहाउँछन् उनका अनुसार सन् २०१७ मा मात्र भारतीय करोडपतिहरूमध्ये २ प्रतिशत अर्थात ७ हजार करोडपतिहरू झिटीगुम्टा बोकर बसाइ सरेका थिए। यो क्रम आगामी वर्ष २०२४ नलाग्दै धेरै गुणाले वृद्धि हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
भारतीय आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको प्रभाव भनेर नलेखिकनै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ भन्ने हाम्रा शासक र तिनका नीति निर्माताले व्यवहारमा लागु गरेबाटै प्रष्ट हुन्छ। माथि उल्लिखित यथार्थमा आधारित भारतीयका कथा हाम्रा शासकहरू र तिनका क्रोनिजहरूले हालसम्म उद्धरण देखाइ पनि रहेका छन्। तर अब समय बदलिएको छ। सुरक्षावादको नीतिका कारण राष्ट्रिय राज्यका पर्खालहरू संसारमा फेरि ठडिन सुरु भएको छ। अमेरिका आफैँ पोस्ट इन्डष्ट्रियालिजमको धङधङीबाट पुनः औद्योगिकीकरणमार्फत उत्पादन बढाउन फर्किएको छ। हामीले हाम्रै यथार्थ धरातलमा फर्किएर हाम्रो विकास रणनीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ। विकासका नाममा भारतीय मोडेलको पक्षपोषण गर्न छौडौँ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८० ००:०६ शुक्रबार