२४ श्रावण २०७७ शनिबार
विचार

निर्वाचन स्थगनको प्रस्ताव

१९ वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव २०७४ साल वैशाख ३१ गते सम्पन्न गर्ने घोषणा नेपाल सरकारले गरेको छ र निर्वाचन आयोगले वैशाख १६ गते उम्मेदवार मनोनयनलगायत निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि प्रकाशित गरेको छ। निर्वाचन घोषणाले जनतामा उत्साह जगाएको छ। ठूलो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सोसम्बन्धी जारी संविधानको कार्यान्वयन स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचनबिना सम्भव छैन। स्थानीयदेखि केन्द्रीय तीनवटै तहमा निर्वाचन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि र तिनीमार्फत् आर्थिक क्रान्ति र समृद्धितिर मुलुकले फड्को नमारेसम्म राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हुन सक्दैन र जनताको जीवन माथि उठ्न पनि सक्दैन। तर के घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न होला? प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ।

जहाँतक संविधानमा मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्ने कुरा छ, संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसको निर्णयलाई मानेर जाने कुरा नै सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक विधि हो।

हाम्रा अगाडि तीतो अतीत छ। संविधान जारी हुँदा कतै दीपावली, कतै अन्धकारको विडम्बना देखिएको थियो। त्यतिबेला बलेको आगो अझै निभेको छैन। मधेसकेन्द्रित दलहरुद्वारा हिजो संविधान बहिष्कार गरेजस्तै चुनाव बहिष्कार गर्ने र मधेसमा चुनाव नै हुन नदिने धम्की आइरहेको छ। र, सिके राउत प्रवृत्ति जागेर पृथकतावादी बिष वमन भइरहेको छ।

अर्कातिर मधेसकेन्द्रित दललाई मनाउन भनी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव उनैलाई मन परेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायत बहुसंख्यक दलले त्यसको कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन्। संशोधन प्रस्ताव कसको इशारामा कसलाई खुशी गराउन ल्याइएको हो, रहस्यमय छ। संशोधन प्रस्ताव पक्ष/विपक्षको द्वन्द्वमा त्रिशंकु बनेर संसद् सचिवालयमा झुण्डिएको छ। प्रादेशिक सभाको दुईतिहाईले निर्णय गर्ने सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै चोर बाटोबाट दर्ता गरिएको प्रस्ताव सरकारलाई काँचो पिँडालुझैं निल्नु न थुक्नु भएको छ। संविधान उल्लङ्घन गरेर संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर यदि दुई तिहाई पुगेन र प्रस्ताव फेल भयो भने मधेसकेन्द्रित दलहरु चुनावमा सहभागी हुन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी? जबकि संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतले पारित गरेर जारी भएको संविधान अस्वीकार गर्दै जलाएको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ। यस्तो तीतो अतीत हुँदाहुँदै प्रादेशिक सभाको अधिकार कुल्चेर रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले संशोधन प्रस्ताव पारित गरे पनि मधेसकेन्द्रित दलहरुले स्वीकार गर्लान् भन्ने के विश्वास? यदि प्रक्रियामा लगेर मतदान गराउने हो भने पास फेल जे भए पनि चुनावमा जाने प्रतिबद्धता हुन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि लचक हुनुपर्छ र ऊ लचक भएरै प्रक्रियामा गएको प्रस्तावबारे मौन देखिएको छ।

यसैबीच उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यथास्थितिमा घोषित चुनाव स्थगित गरेर सर्वपक्षीय सरकार बनाउने र मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गरी चुनाव गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। ती दुवैको विचारको अन्तरवस्तुमा के कुरा छ, समयक्रममा स्पष्ट होला। सतहीरूपमा हेर्दा यदि चुनाव भएर पनि देशमा शान्ति भएन र मुलुक युद्ध र द्वन्द्वमा फस्यो भने परचक्रीका लागि धमिलो पानीमा माछा मार्न अरु मौका मिल्नेछ। शायद यही आशयले यस्तो विचार व्यक्त भएको होला। यो बेला यस्तो विचार बेलाको बोली हो या बेमौसमी बाजा? प्रश्न विचारणीय छ।

प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र अग्रगमनको लोकतान्त्रिक विधि भनेको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको चुनाव नै हो। २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहमा निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने र मुलुक झन् बढी संकटमा पर्ने खतरा छ। यस्तो अवस्थामा चुनावमा ढिलाइ गर्नै नहुने स्थिति छ। घोषित निर्वाचन स्थगित गरेर सर्वदलीय सरकार बनाउने र त्यसले चुनाव गराउने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ र? माघ ७ गतेभित्र चुनाव हुन सक्छ? विचार प्रस्तोता यादव र भट्टराईले त्यसको सही समाधान दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा उहाँहरु दुवैको बोली बेलाको बोली नभएर बेमौसमी बाजा बन्न सक्छ। जहाँतक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा छ, संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले संविधानसभाका बेला एमाले एमाओवादीले राखेको प्रस्ताव छाड्यो। जनताको राय सुझावमा ९० प्रतिशतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। तर त्यसलाई पनि पर पन्छाएर परम्परागत संसदीय पद्धति जुन अपनाइयो, त्यो सरासर जनताप्रतिको विश्वासघात हो। नयाँ शक्ति पार्टीले त्यसबारे देश/विदेश सबैतिर हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ र संविधान संशोधनमा त्यो विषय समावेश हुनुपर्छ भन्ने डा.भट्टराई र उपेन्द्र यादवको संयुक्त विचार सकारात्मक छ। पंक्तिकार उक्त विचारको स्वागत गर्छ तर संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको र संसद्मा प्रक्रियागत छलफल भइरहेको संशोधन प्रस्तावमा यो विषयले प्रवेशै पाएको छैन। तब अहिले कसरी हुन्छ उहाँहरुको विचार कार्यान्वयन?

मेची, महाकाली र मुस्ताङ मर्चवार नेपालको सिंगो शरीर हो। शरीरका नसा नेपालका नदीनाला हुन् र तिनमा बग्ने पानी हिमाल, पहाड र तराई  मधेसमा बस्ने सबै नेपालीको रगत र पसिना हो। त्यसैको सिँचनले धर्ती हराभरा भएको छ। हिमाल, पहाड, तराई मधेसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक सम्बन्ध छ। मधेसीलाई नेपाली नठान्ने र हिमाली पहाडीलाई हिमाले, पहाडे भन्ने जुन संकीर्ण  सोच छ, त्यसबाट माथि उठेर सिंगो नेपालको रक्षा र विकासका लागि एकजुट हुनुपर्छ। कसैले पनि कुनै परचक्रीलाई छेद दिन हुँदैन। मधेसलाई अलग राज्य बनाउने भन्ने कतिपय पृथकतावादीको जुन गन्धे राग सुनिएको छ त्यो स्वयं मधेसमा बस्ने नेपालीका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुनेछ। अतः त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। जहाँतक संविधानमा मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्ने कुरा छ, संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसको निर्णयलाई मानेर जाने कुरा नै सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक विधि हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताका लागि संघर्ष गरेका दलहरु लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट पर हट्न हुन्न र त्यसको निर्णयलाई शिरोधार्य गरी चुनावमा जानु वाञ्छनीय छ।

दलीय सहमतिबाट पञ्चायती निरंकुश तन्त्र ढल्यो। दलीय सहमतिबाट राजतन्त्र ढल्यो र दलीय सहमतिबाट नै संविधानको कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक क्रान्ति र समृद्धि गर्नतिर सबै नेपाली एकजुट हुनु हिजो जस्तै आज पनि आवश्यक छ। प्रतिगामी प्रतिक्रियावादीले फणा फैलाउन नपाउन् भन्ने कुरामा अग्रगमनकारी सजग हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा अनुवाद गर्न मुलुकको सर्वतोमुखी विकास र समृद्धि गर्न हिमाल, पहाड र तराई मधेसका नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्छ। आन्तरिक कलह, युद्ध र द्वन्द्वले आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र सँगसँगै बाह्य राष्ट्रियता पनि कमजोर हुन्छ। विकासमा अवरोध पैदा हुन्छ। र, मुलुक झन् पछि झन् परनिर्भर अर्थतन्त्रका भरमा बाँच्न बाध्य हुन्छ। अतः सर्वदलीय सहमति गरी चुनावमा जाने र १९ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिबिहीन स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारले लेस बनाई प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको चुनाव माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गरी वर्तमान संगीन र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबैतिरका नेपालीको परम कर्तव्य हुन आउँछ। पुर्खाले भारतीय बृटिस उपनिवेशवादसँग लडेर जोगाएको तथा १८१६ को असमान सुगौली सन्धिको असह्य पीडा सहेको वीर नेपालीको यो देश नेपाल कतै हाम्रै कमजोरीका कारणले परचक्रीको चंगुलमा फस्ने हो कि भन्ने विषयमा हिमाल, पहाड र तराई, मधेसका सबै नेपाली आन्तरिक समस्याको समाधान आफैँ गर्ने र राष्ट्रिय सहमति गरी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै आर्थिक समृद्धि गर्नतिर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७३ ११:०४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App