यद्यपि, स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले कम्मरमाथिको कपडा खोलेर संसद्मा नग्नताको बिम्ब प्रस्तुत गरे। तर पछिल्लो घटनाले राजनीतिक दलहरूको लंगोटी खुस्किएको छ। प्रमुख दलहरूको नेतृत्व हल न चलको अवस्थामा पुगेको देखिँदैछ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया पठाउन अकुत धनराशि उठाएको सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको छ। ठगिएकाहरूको रोदन र पक्राउ परेकाहरूको बयानलाई मध्यनजरमा राखेर विषयवस्तुलाई खोतल्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका ठूलाबडाहरूको साँठगाँठ र मिलेमतो दिन/परदिन उदांगिइरहेको छ। यो क्रम अहिले पनि जारी छ। यो सर्वाधिक विवादित विषयमा कहाँ पुगेर पूर्णविराम लाग्ने हो अहिले नै भनिहाल्ने अवस्था कहीं कतै देखिँदैन।

रामबहादुर थापा ‘बादल’ देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि २०७५ सालमा मन्त्रालयमा केही लेखक/पत्रकारहरूलाई भेट्न बोलाए। उनका सल्लाहकार इन्द्रजीत राईले समन्वय गरेका थिए। अहिले तिनै इन्द्रजीत नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी भनेर अमेरिका पठाउने धन्दामा गिरफ्तार भएपछि मनमा चस्का पसेको छ। विज्ञहरूप्रतिको मेरो धारणा नै शंकाको घेरामा पुगेको छ।

 राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणको यो चरमचुलीमा राजनीति स्वयम्को भने लंगोटी खुस्किएर सर्वत्र लाजनीति हावी भैरहेको देखिँदैछ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर तीन महिनाअघि यसै स्तंभमा ‘गणतन्त्रका युवराजहरू !’ लेखियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्रीहरूका मात्र होइन, जंगी, निजामती, प्रहरी, व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया दलाल, तस्करका युवराजहरू संस्थागत भ्रष्टाचार फैलाइरहेका छन् है भनेर सचेत गराउन खोजियो। उनीहरूका चुलिँदै गएका उदण्डताले केसम्म गर्न सक्छ भनेर केही घटनाहरूको पनि सविस्तार चर्चा गरियो।

तत्कालीन गृहमन्त्रीका छोराको बिजिनेस सपोर्ट, छोराकै ठेक्का मिलाउन राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग गरेको कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा भए ती नारायणहरि पारिन्थे तर यहाँ जसले बेथितिविरुद्ध आवाज उठायो उसैलाई पो नारायणहरि बनाइयो।

गणतन्त्रका वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्म, मन्त्रीदेखि नेतासम्म कमिसन नखाइ डेग चल्दैनन्। यो नयाँ भाष्य नै स्थापित भैसक्यो। फलानो नेता त भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशील छ भनियो या लेखियो भने कि यसले पनि खाको छ कि त यसले नपाएको छ, यस्तो आरोप खेप्नु परिरहेको छ। सहर बजार र राजधानीमा जग्गा, प्राकृृतिक स्रोतको दोहन व्यापक छ। प्लटिंग हाकाहाकी भागबन्डामा चलिरहेछ। कृषिमा दिने अनुदान होस् वा अन्य विकास कार्य, सर्वत्र भागबन्डा छर्लंग छ।

कोभिडले संसार नै आक्रान्त भएको बेलामा गणतन्त्रका युवराजहरूको चर्तिकला जगजाहेर भएको दोहोर्‍याइरहनै पर्दैन। सांसद विकास कोष यथाशीघ्र खारेज गर्नुहोस् भन्दा एक बहालवाला प्रधानमन्त्रीले कुर्सीबाटै भनेका थिए, यसलाई रोक्ने हो भने सांसदहरूले बजेट नै पास गर्दैनन् ! अनि कसरी सरकार सञ्चालन हुनसक्छ? उल्टो उनैले प्रतिप्रश्न पो गरेका थिए ! तत्कालीन गृहमन्त्रीका छोराको बिजिनेस सपोर्ट, छोराकै ठेक्का मिलाउन राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग गरेको कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा भए ती नारायणहरि पारिन्थे तर यहाँ जसले बेथितिविरुद्ध आवाज उठायो उसैलाई पो नारायणहरि बनाइयो।

यो चरम भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा पूर्वप्रधानमन्त्रीकी पत्नी, उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्रीहरू रामबहादुर थापा बादल र बालकृष्ण खाँडलगायतको ठूलो संख्या, तिनका सन्तान, पत्नी, सालासालीहरूले करोडौँ रूपैयाँ कुम्ल्याएको भण्डाफोर भएपछि देश कुन अवस्थामा रहेछ, छताछुल्ल हुन पुगेको छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि गृहलगायतका मन्त्रालयसम्म, मुख्य सचिवदेखि सामान्य निजामती कर्मचारी, जंगी, प्रहरीको संलग्नताले लहरो तान्दा पहरो गर्जन थालिरहेको देखिँदैछ। त्यसमा मैँ हुँ भन्नेका परिवार जोडिएका छन्। २०४७ सालमा बनेको जनार्दनलाल मल्लिक आयोगलाई यिनैले घाममा सुकाए भने कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको आयोगलाई पनि यिनैले जुनमा टांगिदिए। काण्डै काण्डले राज्यशक्तिको लूट कसरी हुने गरेको छ, सबैसामु छर्लंग भैरहेछ। त्यसैलाई खरा पत्रकार विजय पाण्डे बेलाबेला दोहो¥याइरहन्छन्, यहाँ कुनै उद्योग व्यापार फष्टाएको छैन, सिवाय राजनीतिक उद्योग ! राजनीतिक उद्योगी भएपछि जेसुकै गर्ने छूट हुने गरेको छ।

भ्रष्टाचार, दलाली, कालोबजारी, तस्करी, गुण्डागर्दी, माफियागिरी मात्र होइन, सरकार र राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेकाहरू नै आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दासम्म गर्न पुगे। यसैले भनाइ नै छ, भ्रष्टाचारमा निर्लिप्तहरू क्यान्सर लागेका त्यस्ता बिरामी हुन् जसलाई जहाँ छोयो त्यहीँबाट पीप र रगत बग्न थाल्छ। फतक्कै कुहिएकाझैँ छन्।

प्रधानमन्त्रीदेखि गृहलगायतका मन्त्रालयसम्म, मुख्य सचिवदेखि सामान्य निजामती कर्मचारी, जंगी, प्रहरीको संलग्नताले लहरो तान्दा पहरो गर्जन थालिरहेको देखिँदैछ।

राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले पछिल्लो घटनाक्रम औल्याउँदै तीन कुरा भने-पहिलो, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठग्ने घटना भनेको जघन्य अपराध हो। यो मानवताविरूद्धको अपराध पनि हो किनभने यसले नेपाली नागरिकलाई राज्यविहीनतातिर पुर्‍याएको छ। राज्यको विश्वसनीयतालाई समाप्त पारेको छ। प्रधान/उपप्रधानमन्त्री–पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू नै यसमा प्रत्यक्ष मुछिएका छन्। यसले संसारभर नेपाल राज्यको वैधानिकतामाथि कालो पोतेको छ, यसअघि यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। गृह मन्त्रालयको नाउँमा सरकारी लोगोसमेत दुरूपयोग गरी शरणार्थी परिचयपत्र र ट्राभल डकुमेन्ट बनाइएको छ।

राज्यले दिएको दस्ताबेज नै झुटो हुनु चानचुने अपराध होइन। अर्को कुरा यस्तो गहन अपराधमा मन्त्री/प्रधानमन्त्रीहरूको परिवारका सदस्य र सचिवालयका मानिसहरूको संलग्नता हुनु, पार्टीका उच्च नेताहरू मिल्नु भनेको हलुका र क्षम्य कुरा हुँदै होइन। उनी भन्दै गए, दोस्रो सवाल हो-राज्यसत्ताको दुरूपयोग गरेर, अख्तियारीको कालो व्यापार गर्ने कुरामा कसरी सर्वदलीय सहमति कायम हुन सक्यो? यो अझ गंभीर विषय हो। यसले राजनीति प्रमुख कुरा हो कि पैसा भन्ने सवाल उत्पन्न गरेको छ। पैसा सबैतिर पुगेको देखिँदैछ।

विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, जनहितका काममा चरम झगडा गर्ने तर आफ्नै नागरिकलाई विदेशी शरणार्थी बनाएर पैसा कुम्ल्याउने कुरामा कसरी सबै दलबीच सर्वदलीय सहमति हुन सकेको हो? तेस्रो र मेरो अन्तिम कुरा हो, उनले भने, सरकारमा बसेर उच्च तहबाट लूट मच्चाउनेहरूको भण्डाफोरले स्पष्ट देखाएको छ कि नेपालमा चारैतिरबाट भ्रष्टाचारी, तस्कर, कालाबजारी, दलाली, माफियागिरी गर्नेहरूले घेराबन्दी गर्दा पनि व्यावसायिकता र धर्म बोकेका मानिसहरू सुरक्षा संयन्त्र र अनुसन्धानमा केही काविल छन् र तिनको कारणले नै अहिलेको भण्डाफोर संभव भएको हो। यो भनेको कालो बादलमा प्रसस्त चाँदीको घेरा हुनु हो।

नेपाली व्यावसायिकतामा हजार कमजोरी छन् तर त्यसका बाबजुद संस्थागत व्यावसायिकता र निष्ठा भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ भएकाले अहिलेको षडयन्त्र छताछुल्ल हुन पुगेको र शक्तिशाली भनिनेहरू पाता फर्किने अवस्थामा पुगेका हुन्। यो भनेको निष्ठावान, इमानदार, व्यावसायिक र स्वच्छ व्यक्ति उचित ठाउमा पुग्यो भने असल काम हुन सक्छ भन्ने सन्देश पनि हो। अहिलेको प्रसंग उछाल्ने भन्दा पनि निमिट्यान्न पार्न र दोषीलाई पाता फर्काउन पुलिस प्रोफेसनल, न्यायिक संयन्त्र निष्पक्ष, नागरिक आवाज बुलन्द भए बेन्च मार्क बन्न सक्छ। त्यसपछि अपराधीहरूले आँट गर्न सक्दैनन् कि!

यसबीच के कुरा छ्यांग भयो भने राजनीतिक व्यक्तिले भ्रष्टाचार हुनबाट जोगाउने होइन रहेछ, भ्रष्टाचारलाई कानुनले नै रोक्न सक्ने रहेछ, मात्र राजनीतिज्ञले संस्थालाई काम गर्न अवरोध पुर्‍याएनन् भने। कानुनी शासन भएको ठाउँमा संस्थाहरूले कानुनअनुसार गर्ने हो, आदेश र परमादेशबाट होइन। राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो मुहारमा लागेको भ्रष्टाचारको कालो साँच्चै पखाल्ने र आइन्दा लाग्नै नदिने हो भने राजनीति गर्ने भनेको भ्रष्टाचार होइन भन्ने प्रमाणित गरे पुग्छ। अरू केही गरिरहनुपर्ने देखिँदैन।

विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, जनहितका काममा चरम झगडा गर्ने तर आफ्नै नागरिकलाई विदेशी शरणार्थी बनाएर पैसा कुम्ल्याउने कुरामा कसरी सबै दलबीच सर्वदलीय सहमति हुन सकेको हो?

यतिखेर, आमजनतामा व्यापक शंका व्याप्त छ, जति जघन्य अपराध भए पनि ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिल्छन्। आफ्नै नागरिकलाई विदेशी शरणार्थी बनाएर कालो धन हसुर्ने कुकर्मलाई सामसुम पार्छन्! राज्य संस्था यति कमजोर पारिएको छ कि दलका बुख्याँचाहरूको प्रभाव चारैतिर व्याप्त छ। व्यक्तिगत, पारिवारिक, दलीय, राज्यसत्ता, स्वार्थ, पैसा, शक्ति आदिले गर्दा ठूला दलहरू आपसमा मिलेपछि कसैले केही नाप्न सक्दैन। हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा ! नयाँ वैकल्पिक ठानिएका पार्टीका नेताहरू पनि स्याल, हुँडार गएपछि खान पाउँला भनेर गिद्धले सिनो जसरी सत्ता ढुकेर बसेका त होइनन्? नत्र किन संसद्मा हंगामा भैरहेको छैन? बरु धन्न रहेछन् सञ्चार माध्यम, खबरदारी त गरिरहेछन्!

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक उपरोक्त कुरामा असहमति जनाउँदै भन्छन्, म यो शंकामा विश्वास गर्दिन किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ चुनौतीहरू आउँछन्, नआउने होइन तर तिनले निकास पनि पाउँछन्। लोकतन्त्रको विशेषता नै हो यसले दूराचार र सदाचारलाई गिजोलिरहँदैन। बरु संग्ल्याउँछ। नेपालमा अहिले देखिएको अन्योल साँच्चिकै संवेदनशील हो तर नियत र भावनालाई केलायौँ भने समर्पणको विन्दुलाई जनता जनार्दनले नियालिरहेका छन्। यसैकारण भर्खरै सकिएको उपनिर्वाचनमा जनताले ठूला दललाई नारायणहरि बनाइदिए।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०८० ००:०७ बुधबार