न्यूनतम मतको सीमा

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने क्रममा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचनतर्फ प्राप्त मतको आधारमा छनोट हुने संसद् सदस्यका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम् मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) बारे निकै चर्चा छ। यसबाट अल्पसंख्यक समुदाय र साना राजनीतिक दलमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने भय सिर्जना भएको बुझिन्छ। थ्रेसहोल्डको विषयमा विश्वका केही मुलुकमा भएका अभ्यास र नेपालमा यसले पार्ने प्रभावबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

प्रायः सबै निर्वाचन पद्धतिमा प्रतिनिधित्वको सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। निर्वाचनमा सहभागी दलको प्रतिनिधित्व आर्जनका लागि थ्रेसहोल्डले न्यूनतम् तहको आधार तोकेको हुन्छ। विश्वका विभिन्न देशमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिअन्तर्गत न्यूनतम् मतको सीमा तोक्ने संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि जर्मनी, न्युजिल्यान्ड र रसियालाई लिन सकिन्छ। जर्मनीमा समानुपातिकतर्फ पाँच प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने राजनीतिक पार्टीले कुनै पनि सिट प्राप्त गर्दैन र उक्त पार्टी संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि उपयुक्त ठहर्दैन। तथापि जर्मनी र न्युजिल्यान्डमा त्यसरी प्रतिनिधित्व हुन नसकेका पार्टीलाई विशेष व्यवस्था गरी पछाडिको ढोकाबाट छिराउने प्रबन्ध छ। यस्तो व्यवस्थाले थ्रेसहोल्डका कारण प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुनेका लागि क्षतिपूर्ति भरण गर्छ। न्युजिल्यान्डमा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा र जर्मनीमा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जित्नु अनिवार्य छ। न्यूनतम मतको यो सीमा नेदरल्यान्डमा ०.६७ प्रतिशत र टर्कीमा १० प्रतिशत कायम छ। यो सीमाभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने पार्टीले प्राप्त गरेको मतलाई गणनामा समावेश नै गरिँदैन।

थ्रेसहोल्ड प्रावधानले नागरिकको मतदान गर्ने मौलिक हकमा कुनै अवरोध गर्दैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ। मुलुकमा राजनीतिक दलको गुणस्तरीय उपस्थिति र नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन पद्धतिलाई बढावा दिन्छ।

नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत थ्रेसहोल्ड प्रावधानले के प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ उदाहरणका रूपमा वि.सं. २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामलाई आधार लिएर विश्लेषण गरी हेर्दा यो निर्वाचनमा भाग लिएका ५४ राजनीतिक दलमध्ये समानुपातिक निर्वाचनतर्फ एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संख्या ११ थियो। मानौँ, यस निर्वाचनमा १ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको भए खसेको कुल सदर मत १,०७,३९,०७८ मध्ये यी ११ दलले ९७,१९,०७५ अर्थात ९०.५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए। एक प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेर पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न सफल १४ राजनीतिक दलको कुल सदर मत ७,५४,५५५ अर्थात ७.०३ प्रतिशत थियो। सभासद् संख्या २४ थियो। उक्त निर्वाचनमा कम्तीमा २३००० मत अर्थात ०.२२ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलले एक सिट प्राप्त गर्न सकेका थिए। उक्त निर्वाचनमा सहभागी साना २९ दलको एउटा पनि सिट प्राप्त हुन सकेन। ती दलले पाएको जम्मा सदर मत २,६५,४४८ खेर गयो। यो कुल सदर मतको २.४७ प्रतिशत हो। यहाँ पनि अघोषित थ्रेसहोल्ड कायम भयो। यदि न्यूनतम निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने अर्थात थ्रेसहोल्डको अनिवार्य कानुनी व्यवस्था भएको भए साना राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागी हुँदा नै मिलीजुली सिट प्राप्त गर्ने गरी गठबन्धन कायम गरी निर्वाचन रणनीति फरक अवलम्बन गर्न सक्थे। जसले गर्दा एक प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संख्या बढ्न पनि सक्थ्यो। यसरी हेर्दा अत्यन्त साना दलका लागि न्यूनतम मतको सीमा लाभदायक नै हुने देखिन्छ। किनभने थे्रसहोल्ड प्रावधानमा उनीहरुले पार्टी एकीकरण वा गठबन्धन गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने विकल्प रोज्छन्। यसरी मिल्दा प्राप्त गरेको मतले निश्चित सिट हासिल हुन सक्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने यो व्यवस्था नराख्न पनि सकिन्छ। यदि राखिएमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी उम्मेदवारको दलले न्यूनतम मत नल्याएमा जितेको उम्मेद्वारको हैसियत स्वतन्त्रसरह हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ।

थ्रेसहोल्ड प्रावधानले अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वमा बाधा सिर्जना गर्छ भन्ने आरोप छ। तसर्थ अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न वैकल्पिक उपाय भ्ाने अपनाएको पाइन्छ। निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उम्मेदवार उठाउँदा नै अल्पसंख्यकको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ। न्यूनतम मतको निकै सानो सीमा तोक्दा पनि यस्ता समूह प्रतिनिधित्व ब्ााहिर रहनबाट जोगिन सक्छन्। बहुमत निर्वाचन प्रणालीमा अल्पसंख्यक तथा पछाडि परेका समुदायका लागि संसद्मा केही सिट आरक्षण गरेर पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। विश्वका केही देशमा केही सिटहरु जनजाति र धार्मिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षित गर्ने व्यवस्था पाइन्छ। जस्तो– कोलम्बियामा काला जातिका लागि, भारतमा अछूत जाति र जनजातिका लागि, पाकिस्तानमा गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकका लागि, प्यालेस्टाइनमा क्रिश्चियनका लागि, ताइवानमा आदिवासी अल्पसंख्यकका लागि संसद्मा सिट आरक्षित गरिएको छ। आरक्षित सिटमा सम्बन्धित समुदायको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा सघनरूपमा बसोबास गर्ने त्यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयोजनका लागि यो व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ। बेलायतको संसद्मा स्कटल्यान्ड र वेल्सबाट जनसंख्याको अनुपातमा अन्य क्षेत्रबाट भन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुन्छ। अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराउने अर्को विकल्पका रूपमा दोस्रो धेरै मत पाउने खास जनजाति एवं अल्पसंख्यक उम्मेदवारलाई प्रतिनिधित्व गराउने उपाय पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था मौरिससमा छ। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा अल्पसंख्यकलाई फाइदा पुग्ने गरी सीमा निर्धारण गर्ने पनि विकल्प लिन सकिन्छ। अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मूख जातजातिका लागि अवलम्बन गरिने यस्ता प्रावधान सबै एकै पटकभन्दा पटक पटक गरी देशको अवस्था र राजनीतिक प्रणालीको विकासका आधारमा अवलम्बन गर्न सकिने विषय हुन्।

कहीँ कतैबाट खास वर्ग वा अल्पसंख्यक छुट हुन नजाओस् भनीे प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि उम्मेदवारको सूची बनाउँदा समावेशीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छँदैछ। नेपालको संविधानको धारा ८४ बमोजिमको सूचीमा दशनामी, अपांगता भएका व्यक्ति पनि समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक भनी अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोजिएको त छ तर अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक भनिएकाले अल्पसंख्यक छुट्न सक्ने सम्भावना नकार्न भने सकिन्न। राजनीतिक दलले समानुपातिक सूचीमा समावेश गर्ने र प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिक सिटका लागि छनोट गर्ने व्यक्ति छान्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित दलमा निहित छ। सूचीमा राख्ने र सदस्य छान्ने विषयको इमानदारितामा नै अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता निर्भर गर्छ।

मुलुकको ऐतिहासिक, भौगोलिक र जनसांख्यिकलगायतका पक्षले निर्वाचन पद्धति, प्रावधान र सोको व्यवस्थापन निर्धारण हुन्छ। अन्यत्र देशमा जे/जस्तो प्रावधान छ त्यही व्यवस्था नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन तर अभ्यासबाट सिद्ध भएका सिद्धान्तहरुको अनुकूलतम प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। थ्रेसहोल्डको प्रावधान विभिन्न देशको व्यवस्थापिकाको निर्वाचनका लागि प्रयोग भएको छ। यसर्थ नेपालमा न्यूनतम् मतको सीमासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था नाजायज छ भन्न मिल्ने अवस्था छैन।

नेपालमा राजनीतिक दलहरु समावेशी लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबमोजिम प्रायः सबै दलभित्र जनजाति, दलित एवं अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व छ। राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक संरचना समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबमोजिम सञ्चालन हुने हँुदा निर्वाचनमा सम्बन्धित दलहरुले प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारको समावेशिताको गुणस्तरले प्रतिनिधित्वमा बढी भूमिका निर्धारण गर्छ।

थ्रेसहोल्ड व्यवस्थाका धेरै गुण छन्। यस व्यवस्थाले कुनै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याइ स्थिर सरकार गठन सहज हुने सम्भावना बढी हुन्छ। नेपाली राजनीतिक दलको रोगका रूपमा रहेको दल फुट्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। यसका साथै केही स्वार्थी गुटहरुको राजनीतिक हैसियत राख्न खोज्ने प्रवृत्ति कमजोर हुन्छ। यतिमात्र होइन, मतदातालाई धेरै दलका घोषणापत्र र धेरै उम्मेदवारका भाषणको अल्मलबाट मुक्ति पाई आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउन सहज हुन्छ। निर्वाचन व्यवस्थापन सहज हुन्छ। सानो आकारको मतपत्र हुन्छ। मतदातालाई धेरै दल हुँदा लामो लिस्टको निर्वाचन चिह्न छान्न हुने अप्ठेरो हट्छ। मतदानमा अलमल कम भई बदर मतको प्रतिशत घट्छ। मतगणना कार्य सहज हुन्छ। निर्वाचन तयारीको समय र लागत घट्छ। यतिमात्र होइन, भोटिङ मेसिन देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सहज हुन्छ। यसबाट अन्ततः निर्वाचनको विश्वसनीयता वृद्धि हुन्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि थ्रेसहोल्ड व्यवस्था सम्बन्धमा विभिन्न आलोचना र शंका उठेका छन्। नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने मौलिक स्वतन्त्रता उपयोगमा निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने केही मानिसको बुझाइ पाइन्छ। उक्त हक प्रचलनका लागि पनि संवैधानिक सर्त छन् र कानुनद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गर्दै जान नसकिने भन्ने भने होइन। त्यस्तै केही अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व नहुन सक्ने शंका पनि उठेको छ तर सबै राजनीतिक दलको आन्तरिक नीतिमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा लिने नीति बढी जिम्मेवार रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा थे्रसहोल्ड प्रावधानले अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाधा सिर्जना गर्दैन। थ्रेसहोल्डको सीमा पहिलो पटकका लागि कमै राख्न उचित हुन्छ।

लोकतन्त्रको दिगो विकासका लागि कम संख्यामा राजनीतिक दल हुनु राम्रो मानिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा मुलभूतरूपमा दुई दलको वर्चश्व छ। जसले गर्दा शान्ति, स्थिरता र विकास सम्भव भएको छ। हाम्रो देशको वर्तमान संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा सहकार्य, सहमति र समझदारीमा मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा कम राजनीतिक दल हुनु आवश्यक देखिएको छ। जसका लागि समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा न्यूनतम मतको सीमा सहायक औजार हुन सक्छ।

जुनसुकै निर्वाचनको मूलभूत लक्ष्य असल प्रतिनिधि छनोटद्वारा मुलुकमा असल शासनको प्रत्याभूति गर्नु हो। समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नु हो। थ्रेसहोल्ड प्रावधानले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाधा सिर्जना गर्दैन। नागरिकको मतदान गर्ने मौलिक हकमा कुनै अवरोध गर्दैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ। मुलुकमा राजनीतिक दलको गुणस्तरीय उपस्थिति र नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन पद्धतिलाई बढावा दिन्छ। नागरिक स्वतन्त्रता र सुख प्राप्तिका लागि राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एक अध्याय थप गर्छ।

उपसचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय