२१ असार २०७७ आइतबार
विचार

अख्तियारका आँखा

कुनै बेला 'साना माछा उम्के पनि ठूला माछा उम्कन नदिने' उद्घोष गरेर जनमानसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आशा जगाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयं अहिले आशंकाको घेरामा छ। त्यस संवैधानिक निकायका प्रमुख बन्न पुगेका लोकमान सिंह कार्कीका गतिविधिले अख्तियारमात्र होइन मुलुकमा सदाचार स्थापनाका समग्र अवयवमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्न पुगेको छ। कार्कीमाथि मुलुकको ऐननियमले दोषी ठहर्‍याएका खण्डमा कारबाही हुने नै छ, त्यसको जिम्मा भविष्यलाई नै दिनु उचित हुन्छ। यसरी पछिल्लो समय चरम विवादित बन्न पुगेको अख्तियारले गत शुक्रबार आफ्नो २६औँ स्थापना दिवस मनायो। समारोहमा अख्तियारका अधिकारीहरूले आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अविचलित ढंगमा लागिपरेको बताउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने अख्तियारको कामकारबाहीप्रति तीतो पोखे। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेकोमा आयोगले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने सल्लाह पनि दिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई राम्ररी अध्ययन गर्न र व्यवहारमा उतार्न पनि उनले सुझाए। भ्रष्टाचारबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालैको प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार आउनुको साटो त्यो झनै फैलिएको औँल्याएको थियो। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन त्यो प्रोत्साहित हुँदै गएको तथ्य अख्तियारमा चुलिँदो उजुरीले पनि प्रष्ट पार्छ। भ्रष्टाचारका कतिपय ठूला मुद्दामा अख्तियार हार्दै आउनुले पनि त्यस निकायको कार्यशैलीमाथि आशंका बढ्न पुगेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नमा नाम कमाएका दुई वर्ग सतहमा देखिएका छन्– राजनीतिकर्मी र सरकारी कर्मचारी। यसको अर्थ देशका अन्य निकाय दूधले नुहाएका छन् वा सबै सदाचारी छन् भन्ने पक्कै पनि होइन। राजनीतिकर्मी भनेका देशको सत्तामा हालिमुहाली गर्ने व्यक्ति हुन्। तिनले लाभका पदमा रहँदा मुलुकको ढुकुटीमा मनपरी गर्ने गरेका छन्। मन्त्री हुन् वा अन्य निकायका कतिपय जिम्मेवार अधिकारीले आफूलाई मुलुकको कानुनभन्दा माथि रहेको सोच राख्छन्, त्यसैले अनियमिततालाई नियमित आकस्मिकताका रूपमा बु‰छन्–परिभाषित गर्छन्। त्यस्तो अनियमिततामा छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने निकाय अख्तियार नै हो। अख्तियारले 'ठूला माछा'को विशेषण दिएको पनि विशेषगरी तिनैलाई हो। उता, सरकारी कर्मचारीमा भ्रष्टाचार निको नहुने रोगका रूपमा व्याप्त छ। मालपोत, नापी, जिल्ला कार्यालय, शिक्षा–स्वास्थ्यलगायतका जनसम्पर्कजन्य कार्यालयमा अतिरिक्त रकम नतिरी कामै नहुने अवस्था छ। सदाचारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई दण्ड दिने कडा नीति अख्तियार हुन नसक्नाले अवस्था बिग्रँदै गएको हो। अख्तियार विगतदेखि नै ठूला माछा पक्रन असफल रहँदै आएको छ। कथंकदाचित पक्रिहाले पनि मुद्दा कमजोर हुने स्थिति कायम छ। यसको मुख्य कारणमा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मको नियुक्तिमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक प्रभाव रहँदै आएको छ। अत्यन्तै संवेदनशील तथा गम्भीर ढंगमा काम गर्नुपर्ने निकाय अख्तियारमा राजनीति हाबी हुन पुग्दा त्यस संस्थाले आग्रहरहित ढंगमा काम गर्नै सक्दैन। पछिल्लो समय अख्तियारमा जेजस्ता घटनाहरू भए यो त्यही राजनीतिक दबाबको परिणति हो।

अख्तियार अहिले पनि भ्रष्टाचारी चिन्ने र पत्ता लगाउने पुरानै शैली अपनाइरहेको छ। भ्रष्टाचारी भने नयाँनयाँ जुक्तिबाट अनियमितता गर्न थालेका छन्। यसकारण पनि अख्तियारको छानबिन, अनुसन्धान, तहकिकात, मुद्दाजस्ता विषयका शैलीमा आमूल परिवर्तन हुनु जरुरी छ। अख्तियारमा मुद्दाको चाङ लागेको हुन्छ, तर फर्स्योटका लागि वर्षौं लाग्ने गरेको छ। यसले अख्तियारलाई  दक्ष जनशक्तिका साथै साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनु जरुरी रहेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारी प्रमाणित भइसक्दा पनि राजनीतिक प्रभाव–दबाबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास हुँदै आएको छ। यसले अख्तियारका जिम्मेवार अधिकारीमा कामप्रतिको लगाव कमजोर बनाइदिएको छ। भ्रष्टाचारी भनी चिनिए पनि समाजमा उसको प्रभाव तथा चलखेल कम हुँदैन, बलियो आर्थिक हैसियतका कारण उसलाई अधिकांशले सम्मान गर्ने गर्छन्। उसको सानसौकतका अघिल्तिर समाजको ठूलो हिस्सा नतमस्तक हुने गरेको छ। जसरी हुन्छ अर्थार्जन गर्न सक्ने व्यक्ति नै सफल कहलिने मनोविज्ञान समाजमा बलियो बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्ने र सदाचारीलाई सम्मान गर्ने अभियान चलाउने जिम्मेवारी सरकार, अख्तियारका साथै आमजनताको पनि हो।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ १०:१८ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App