८ आश्विन २०७७ बिहीबार
विचार

किन प्रजातान्त्रिक दलीय कानुन ?

राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो बन्यो भनेमात्र समग्र देशभर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आभाष गर्न सकिन्छ । नेपालमा संस्थागत बनेको बेथिति, अराजकता र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो कारण दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र शून्यप्रायः हुनु नै हो । जसको परिणाम, धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरुको संस्कार र मनस्थिति अलोकतान्त्रिक र निर्दलीय नै छ । दलहरुको नाम कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी जे राखे पनि, जति चर्को नारा लगाए पनि, जति राम्रो जनपक्षीय मुद्दा उठाए पनि, राजनीतिक दलहरु निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी ढंगले चलेसम्म यस्ता राजनीतिक दल र नेतृत्वले समाज रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् ।

निर्वाचन आयोग कानुनीरूपमा स्वतन्त्र र दरिलो नबनेसम्म राजनीतिक दलभित्रको
प्रजातन्त्रलाई बल पुग्न सक्दैन ।

आवरणमा राजनीतिक दलहरु देखिए पनि नेपालका ठूला दलहरुको दलीय चरित्र अलोकतान्त्रिक, राजकीय तथा भ्रष्ट पाइन्छ । राजनीतिक दल कुनै सिद्धान्त र आदर्शमा चल्दैनन् । दलका नेता यति धेरै स्वेच्छाचारी बनेका छन् कि उनीहरुमा नियम, कानुन र संविधानको कुनै डर छैन । हामी सबैलाई दिन÷प्रतिदिन आभाष हुन् थालेको छ– राजनीतिक दलका नेता नियम, कानुन र संविधानभन्दा माथि छन् । उनीहरुलाई नियम र कानुनको दायरामा बाँध्ने कुनै आधार छैनन् । शीर्ष भनिने नेताहरुको बोल्ने, हिँड्ने अनि काम गर्ने शैली कुनै पनि राजा÷महाराजाको भन्दा कम छैन ।
उनीहरुले राजनीतिक दलहरुको संरचना यति व्यक्तिकेन्द्रित बनाइसके कि अब उनीहरुको आलिशान जीवन र राजकीय शक्तिलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट सहजै कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन । अहिलेको पछिल्लो लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यास हे¥यो भने पनि राजनीतिक दलका सांसदलाई पार्टीका ठूला नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको गुलाम बनाएका छन् । जस्तै– कुनै पनि पार्टी सांसदले आफूले विश्वास गरेको मुद्दामा आफ्नो पार्टीको शीर्ष नेताको अनुमतिबिना संसद्मा आवाज निकाल्न पनि सक्दैन । व्यक्तिगत भेटघाटमा धेरै सांसदले निरीहतापूर्वक भन्ने गरेका छन् कि मेरो व्यक्तिगत विश्वास पार्टीले लादेको धारणाभन्दा फरक छ तर खुलारूपमा बोल्न सक्दैनौँ । स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि अधिकांश सांसद चुनावको पक्षमा पाइन्छन् ।
चौध वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्नु पनि राजनीतिक दलमा हावी भएको अलोकतान्त्रिक र राजकीय मानसिकताको परिणाम हो । कुनै पनि लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनले मात्र जीवित राख्छ । तर नेपालमा राजनीतिक दलले आवधिक निर्वाचनलाई जहिले पनि पन्छाउनेमात्र काम गर्दैछन् । राजनीतिक सहमतिका नाममा राजनीतिक संस्कार ध्वस्त पारिरहेका छन् । जे गरे पनि, जसो गरे पनि, उत्तरदायी बन्नुपर्दैन भन्ने मानसिकताले राजनीतिक दल र नेतृत्वमा यो स्वेच्छाचारिता विकास भएको हो ।
राजनीतक दल र नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक बन्नबाट रोक्न सकिएन भने हाम्रा आगामी दिन अझ दुःखदायी बन्नेछन् । त्यसैले आवधिक निर्वाचन तथा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउने दायित्व सबै नेपालीको साझा हो ।  
अबको १ वर्षभित्र नेपालमा स्थानीय, प्रान्तीय तथा संसदीय निर्वाचन हुनैपर्छ । निर्वाचन हुन सकेन भने संविधानको वैधानिकता सकिनेछ । मुलुकलाई अर्को संकटबाट जोगाउनका लागि सत्तासीन तथा लोकतन्त्रका लागि लडेका ठूला तथा साना राजनीतिक दलले युद्धस्तरमा काम गर्नु आवश्यक छ । नागरिकको तहमा सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन गर्न लडेका व्यक्ति तथा समूहका लागि चुनावी माहोल सिर्जना गर्दै दलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई दरिलो पार्ने यो राम्रो अवसर हो ।
यतिबेला व्यवस्थापिका–संसद्मा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । निर्वाचन कानुनमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मुटु हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नै प्रजातान्त्रिक बन्न सकेन भने यसले लोकतान्त्रिक संस्कार अनि पद्धतिको ढोका बन्द गरिदिन्छ । शायद पृथ्वीमा धेरै देश र मानिसले कल्पना गरेको सबैभन्दा उत्तम राजनीतिक व्यवस्था हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था हो । त्यसैले जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अभ्यासमा हामी लाग्नुपर्छ । यसको प्रस्थान विन्दु प्रजातान्त्रिक दलीय कानुन निर्माण हो ।
अहिले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा ठूला राजनीतिक दलबाटै अलोकतान्त्रिक विधेयक बनाउन हस्तक्षेप भएको सुन्नमा आएको छ । निर्वाचन आयोगले सरोकारवालासँगको परामर्श र सहमतिमा तयार पारेको सुरुको मस्यौदा विधेयकमा रहेका धेरै अंश सरकारको निर्देशनमा हटाइएको छ वा तोडमोड गरिएको छ । प्रमुखरूपमा, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई नियमन गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्ने, निर्वाचन आयोग आफँैले राजनीतिक दल र सरकारसँगको परामर्शमा चुनाव घोषणा गर्न नपाउने र राजनीतिक दलहरु आर्थिकरूपमा पारदर्शी बन्न नपर्ने व्यवस्था अति आपत्तिजनक र अप्रजातान्त्रिक छन् ।
उदाहरणका लागि, २०७३ जेठ २५ गते गृह र कानुन मन्त्रालयमा पेश गरिएको विधेयक मस्यौदाको दफा ४० ले राजनीतिक दलहरुले जितेको सिट संख्या र उनीहरुले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतका आधारमा राज्यबाट आर्थिक अनुदान लिने प्रावधान गरेको थियो । तर प्रस्तावित मस्यौदामा दलको आकारअनुसार सरकारी सहयोग प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने प्रावधान हटाइएको छ । दलहरुमा समवेशिता नभएको, आन्तरिक चुनाव नभएको र लेखा परीक्षण पेश नगर्ने जस्ता कारणले गर्दा राज्य कोषबाट प्रदान गरिने रकममा रोक लगाउने प्रावधान पनि हटाइएको छ ।
त्यसैगरी प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा वार्षिकरूपमा आर्थिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दलहरुलाई अर्थपूर्ण दण्ड गर्ने प्रावधान छैन । चुनावी कसुरहरु तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिए पनि राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । राजनीतिक दलहरुको रेखदेख, प्रचारप्रसारमा हुने खर्च र प्रचारप्रसारमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेमा गर्न सकिने सजाय सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको भूमिका स्पष्टसँग तोक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग कानुनीरूपमा स्वतन्त्र र दरिलो नबनेसम्म राजनीतिक दलभित्रको प्रजातन्त्रलाई बल पुग्न सक्दैन ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुमा आर्थिक पारदर्शिता छैन । राजनीतिक दलहरुलाई दिने अनुदानको सीमा कति हो र स्रोत आपराधिक हो कि होइन भन्नेबारेमा पनि कसैलाई जानकारी नै हँुदैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरुलाई स्वच्छ राख्न र चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन राजनीतिक प्रचारप्रसारमा खर्च नियमावली आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार चुनावी प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोत दुरुपयोग गरेमा वा अपारदर्शी हिसावले खर्च गरेको भेटिएमा दल वा उमेदवारलाई आयोगले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
नेपालमा सांसदहरुको किनबेच संसदीय व्यवस्थाको पुरानो रोग हो । यो रोग निवारण गर्नका लागि पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर दल त्याग गर्ने संसद् सदस्यलाई निर्वाचन आयोगले निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ । आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी दल त्याग गर्नेहरुको हकमा संसद्को सदस्यता खारेज गरी निर्वाचन आयोगलाई नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । आन्तरिकरूपमा समावेशी र प्रजातान्त्रिक मूल्य÷मान्यता लागु गर्न नसक्ने दललाई निर्वाचन आयोगले अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था दलीय निर्वाचन कानुनमा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरुका लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था विधेयकमा छुटाउनै नहुने विषय हो । थ्रेसहोल्ड नहँुदा साना राजनीतिक दलहरु धेरै भएको र त्यसले राजनीतिक विकृति ल्याएको छ । थ्रेसहोल्ड नहुँदा दलहरु पैसा र शक्तिको प्रलोभनमा फुटिहाल्ने साथै केही नभए समानुपातिकमा १,२ सिट भए पनि पाइहाल्ने हिसावले मन्त्री बन्ने दाउ गर्ने विकृत राजनीति नेपालमा मौलाएको छ । यो फोहोरी राजनीतिक खेल रोक्न नेपालको सन्दर्भमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अत्यावश्यक देखिन्छ ।
अप्रजातान्त्रिक दलीय कानुनको भरमा गरिने निर्वाचनले सत्ता वा प्रतिपक्षमा बस्ने दल र नेतृत्वको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्र सुनिश्चित्त गर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा आफूलाई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको अगुवा सम्झने दलहरु एक मत बन्न सकेनन् भने हामीले बुझ्नुपर्छ, यस्ता दल र नेताहरु लोकतन्त्रको आवरणमा देश लुट्ने लुटेरा हुन् । हामीले सडकमा लुटतन्त्रविरुद्ध धेरै आवाज उठायौँ । अब लुटतन्त्र अन्त्यका लागि प्रजातान्त्रिक दलीय कानुन निर्माणमा आवाज उठाउने यो निर्णायक समय हो । यो मौका गुम्यो भने हाम्रो पुस्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७३ ०९:१७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App