राज्यको एउटा महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान नेपाल वायुसेवा निगमले हालै कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को असरले परेको आर्थिक मन्दीको अवधिको ब्याज, हर्जाना र पेनल छुटको माग गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग आग्रह गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ।

राज्यको एउटा ठूलो संस्थानको आग्रह कर्मचारी र जनताको सम्पत्ति लिएर बसेका दुवै कोषले पूरा गर्लान् वा नगर्लान् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि यही अवस्था जनतामा पर्दा बैंक र सहकारीले वास्ता नगरिरहेको र जनता सडकआन्दोलनमा उत्रिनुपरेको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था अनि सहकारीसँगको जनताको लेनदेनको विषयले गम्भीर मोड लिएको छ।

बैंक तथा सहकारी पीडित ऋणी आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेका, बैंकहरूले विस्तारै ब्याजमा पुरावलोकन गर्नुपरेको र समाजमा बैंक र वित्तीय संस्था तथा सहकारीप्रति जनताको हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन पुगेको अवस्थाबाट लेनेदेनसम्बन्धी बैंकिङ तथा सहकारीय पद्धति, ब्याज लगानी र पैसा आर्जनको विधिमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।

राज्यको एउटा ठूलो संस्थानको आग्रह कर्मचारी र जनताको सम्पत्ति लिएर बसेका दुवै कोषले पूरा गर्लान् वा नगर्लान् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

राज्यको एउटा विशाल संस्थानले राज्यका निकायहरूसँगै हारगुहार माग्दै गर्दा कोरोनाको कहरबाट पीडित र मन्दीको चपेटामा परेका नेपाली जनताले साहूका ऋण चुक्ता गर्दा कत्तिपनि सहुलियत पाउनु हुँदैन भन्ने अर्थ कदाचित उचित मान्न सकिँदैन। बैंंक र सहकारी पनि कारोबारका हिसाबले साहू र लगानीकर्ता भएकाले उनीहरूले समेतले जनताको अप्ठ्यारोमा हातेमालोको अपेक्षा अनुचित होइन।

बैंक र सहकारीसँगको लेनदेन र कारोबारका विषय लामो समयदेखि विवादका रूपमा अदालतमा पुग्ने गरेका छन्। लामो समयदेखि अदालतमा यिनको छिनोफानो भइरहेको छ, तर पनि बैंक र सहकारीले जनताका सम्पत्तिमाथि अहिले पनि सामन्तवादी शैलीमा सम्पत्ति हडप्ने, आँखा लगाउने र ऋणीमाथि सास्तीशासना जमाउने कामको कुनै लेखाजोखा छैन।

ब्याजको ब्याज लगाउने, अस्वाभाविक पेनाल्टी जोड्ने, नवीकरण शुल्क लगायतका अन्य अस्वाभाविक हिसाबमा जकडेर बैंक तथा सहकारीले जनताको सम्पत्ति हडप्ने काम गरिरहेका छन्। आर्थिक मन्दीसँगै बैक तथा सहकारीपीडित सडक आन्दोलनमा देखापरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यले तत्कालै विशेष कदम नचालेमा विस्तारै अरू समस्या बल्झिएर झन समस्या थपिन जाने अवस्था छ।

बैंक र सहकारीसँगको लेनदेन र कारोबारका विषय लामो समयदेखि विवादका रूपमा अदालतमा पुग्ने गरेका छन्।

कारोबारीहरूमाथि बैंक र सहकारीले जुन गिद्धे दृष्टि लगाइरहेका छन्, यसबाट उनीहरूलाई बैंक तथा सहकारीले अपराधीका रूपमा व्यवहार गरिरहेका, सहुलियत दिँदा हिसाब सल्टिन्छ कि भन्ने कुरा सोच्दै नसोचेका कारण जनता पनि बैंक र सहकारीको चंगुलमा फसिरहेको पाइन्छ।

कानुनी व्यवस्था एकतिर छ तर राज्यका निकायको निरीहताले मुलुकमा एकातिर आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन भने अर्कातिर मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ६ नम्बरअनुसार कर्जा लेनदेन भएकामा ब्याजको ब्याज लिन हुँदैन, लिइसकेको भए फिर्ता गर्नुपर्छ।

लिखतमा ब्याज नलेखिएकामा ब्याज पाइँदैन। वर्ष एकको साँवाको सयकडा दशभन्दा घटी ब्याज लेखिएकोमा लिखतबमोजिम हुन्छ। लिखतमा ब्याज लिने/दिने कुरा लेखी ब्याजको अंक नकिटिएकोमा वा वर्ष एकको साँवाको सयकडा दशभन्दा बढी ब्याजको अंक लेखिएकामा वा ऐनबमोजिम ब्याज भराउनुपर्ने अरू अवस्थामा साहूलाई आसामीबाट ब्याज भराउँदा वर्ष एकको साँवाको सयकडा दशभन्दा बढी भराउनु हुँदैन। ब्याज नलेखी मुनाफा लिनेदिने कुरा लेखिएकोमा पनि ब्याजसरह हुन्छ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४७८ ले लेनदेनसम्बन्धी लिखत हुँदा लिखतमा ब्याज लिने÷दिने कुरा उल्लेख भएकामा साहूले ऋणीबाट लिखतमा लेखिए बमोजिमको ब्याज लिन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसरी ब्याज लिँदा ब्याज रकम साँवा रकमको वार्षिक दश प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ। लिखतमा ब्याजदर किटान नगरी ब्याज लिने/दिने कुरा मात्रै उल्लेख भएकामा समेत वार्षिक दश प्रतिशत लिन पाउनेछ भनिएको छ। उता मुनाफा लिने कुरा उल्लेख भएको तर मुनाफाको दरसमेत नलेखिएको अवस्थामा समेत ब्याजसरह मुनाफासमेत लिन पाउने व्यवस्था उक्त दफाले गरेको छ।

लिखतमा ब्याज नलेखिएकामा ब्याज पाइँदैन। वर्ष एकको साँवाको सयकडा दशभन्दा घटी ब्याज लेखिएकोमा लिखतबमोजिम हुन्छ।

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदर भनी मनलाग्दीरूपमा १८ प्रतिशत र २२ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको अवस्था छ जसलाई न राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ नियमन गरेको छ न त अदालतले। कतिपय मुद्दामा दश प्रतिशभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने फैसला अदालतबाट भएका छन् भने कतिपय फैसलामा अदालतले समेत लिखतमा नै ब्याजदर उल्लेख भएकाले पछि आएर हरहिसाब मिलेन भन्ने दाबी नपुग्ने भन्ने फैसला गरेका कारण अदालतले समेत एकनासको ब्याजदर कायम गर्न सकेको छैन।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरी एउटा समितिमार्फत त्यस्तो ब्याजदर तोक्न पाउने व्यवस्थाका आधारमा सहकारीहरूले आफूले चाहेको ब्याज तोकी त्यसबाट जनतालाई अस्वाभाविक ब्याजको चपेटामा धकेल्ने काम भएको छ। यसले ब्याजको आर्थिक अनुशासन खल्बलिन पुगेको मात्रै होइन, जनताको सम्पत्तिमाथि अन्यायपूर्ण रूपमा वित्तीय संस्थाले अतिक्रमणको बाटो अख्तियार गरेका छन्।

सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संगीता त्रिपाठी विरुद्ध लुम्बिनी बैंक लिमिटेड भएको मुद्दा (निर्णय नं. ९६४६) मा जनताको सम्पत्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आँखा गाड्न नपाउने व्याख्या सुनाएको भए पनि यसको अक्षरशः पालना हुन सकेको छैन।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरी एउटा समितिमार्फत त्यस्तो ब्याजदर तोक्न पाउने व्यवस्थाका आधारमा सहकारीहरूले आफूले चाहेको ब्याज तोकी त्यसबाट जनतालाई अस्वाभाविक ब्याजको चपेटामा धकेल्ने काम भएको छ।

सो व्याख्यामा आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैँ सकार गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको कार्य स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासभित्र पर्छ भन्न मिलेन। बैंकले धितो लिलाम सकार गरेपछि पनि आफूले सकारेको मूल्य तिरी जमानतकर्ताले तत्कालै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा सम्पत्ति धितोवालालाई सो अवसर दिनु न्यायोचित हुन्छ।

धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैंले छिटोछिटो सकार गर्ने प्रवृत्तिले ऋण असुल गर्नेभन्दा पनि धितोमा रहेको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन जान्छ। जसबाट बैंकले ऋणीप्रति गरेको व्यवहार न्यायोचित र स्वच्छ नभई शोषणजन्य हुनजाने हुन्छ।

तसर्थ इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण, लगानीकर्ता (इन्भेस्टर्स), निक्षेपकर्ता (डिपोजिटर्स) समेतको रकममध्येबाटै हुने भएकाले त्यस्तो ऋण डुब्न पनि दिनु हुँदैन र अनावश्यक रूपमा ऋणीलाई शोषणसमेत गर्न नहुने भनिएको छ।

धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैंले छिटोछिटो सकार गर्ने प्रवृत्तिले ऋण असुल गर्नेभन्दा पनि धितोमा रहेको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन जान्छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की (पछि प्रधानन्यायाधीश) र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठसहित तीन जना न्यायाधीश रहेको उक्त इजलासले गरेको व्याख्यामा “बैंकले घाटा बेहोर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर बैंक र यसका ग्राहक ऋणी बीचको सम्बन्ध आआफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकापसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ।

यस्तो सिद्धान्तबाट बैंकिङ कारोबारहरू निर्देशित हुन जरुरी हुन्छ। अन्यथा बैंकलाई लाभैलाभ हुने र ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाइ ऋणीलाई आर्थिक र कानुनी हिसाबले बोझपूर्ण सर्तहरू समावेश गरी लगानीकर्ताको अधीनस्त पर्न/पार्न नियत राखेमा बैंक र यसको ग्राहकबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित हुन सक्दैन। जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

बैंकले ऋणी वा जमानत दिनेको सम्पत्ति लिलाम गराउनेतर्फभन्दा ऋणको उद्देश्य कार्यान्वयन गरी लाभदायक स्थिति खडा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। ऋणीको सम्पत्ति नै लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ भने वा ऋण लगानीको निर्णय नै गलत थियो वा ऋणीले ऋण दुरूपयोग गरेको हुनुपर्छ।

बैंकले ऋणी वा जमानत दिनेको सम्पत्ति लिलाम गराउनेतर्फभन्दा ऋणको उद्देश्य कार्यान्वयन गरी लाभदायक स्थिति खडा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।

प्रस्तुत विवादमा ऋणको दुरूपयोग भएको थियो भन्ने देखिन आएको देखिँदैन। बैंकको उद्देश्य यस्तो विषम स्थिति खडा गर्न हुन सक्दैन। उत्पादनशील उद्यम गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य भएको हुनुपर्दछ। बैंकको सम्पर्कमा आउने ऋणी समाप्ति हुने र ऋणीको सम्पत्तिबाट बैंकले अनुचित लाभ हासिल गर्ने दृष्टिकोण ग्राह्य वा न्यायसंगत हुन नसक्ने” भनिएको छ।

अदालतहरूबाटै दिनदिनै ऋणीहरू नांगेझार भएर सडकमा पुगेको, सहकारी र बैंकका मालिकहरू एकपछि अर्काे गर्दै मोटाएर गएको वर्तमान अवस्थामा राज्यका निकायहरूले वित्तीय संस्था र सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा र यी निकायले जनताको सम्पत्ति समाप्त गरिसक्दा मुलुकको वित्तीय प्रणाली धरापमा पर्न लागेको छ।

खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकपछि अर्काे गर्दै जनताका सम्पत्तिमाथि आँखा गाडिरहेको र तिनको उचित नियमन गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थालाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। उता विनाधितो लगानी गरिएका ऋणी बेपत्ता हुने गर्दा सहकारीलाई जसको धितोले खाम्छ, उसैकोबाट ऋणबाट असुल गर्ने बाध्यतामा पुग्नु पनि नियमनको अभाव हो।

बैंकको सम्पर्कमा आउने ऋणी समाप्ति हुने र ऋणीको सम्पत्तिबाट बैंकले अनुचित लाभ हासिल गर्ने दृष्टिकोण ग्राह्य वा न्यायसंगत हुन नसक्ने” भनिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी नवसामान्तवादका रूपमा देखापरेका वर्तमान अवस्थामा समस्याको समाधान खोज्न ढिला भइसकेको छ। कुनै झुण्ड वा केही व्यक्तिहरू मात्रै आन्दोलनमा देखापरेका छन्, अरूहरू स्वीकारेर बसेका छन् भन्ने ढंगले लिने हो भने समस्याको समाधान संभव छैन। तर संकटमा रहेको अर्बाैँको सहकारीका नाममा डिपोजिट भएको रकमको तत्कालै सुरक्षण नहुने, सहकारीमा धितोको रूपमा राखिएका जनताका घर/जग्गा वित्तीय संस्था र सहकारीको चंगुलमा पर्ने र त्यस्ता निकायले गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण रूपमा खाने/पचाउने कार्य कदापि उचित मान्न सकिँदैन। 

प्रकाशित: १० वैशाख २०८० ००:०३ आइतबार