मन्त्री फेरिएपछि नेवानिको बेथितिबारे समिति बनाउने कामको निरन्तरता दिँदै पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।

समितिमा निगमबाट अवकाशप्राप्त पाइलट ओम गुरुङ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पियूष आनन्द, पत्रकार टीकाराम राई र सहारा न्यौपाने सदस्य छन्। मन्त्री सुदन किराँतीका अनुसार नेवानिको संरचनागत एवम् व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले दुई महिनाभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ।

समितिले निगमको विगत ५ वर्षको अवस्था अध्ययन गर्दै निगमको ऋण, दायित्व, नीतिगत तथा कानुनी पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने छ। समितिको कार्यादेशमा व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गर्न कस्तो व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने हो, पुनर्संरचना कसरी गर्नुपर्ने लगायतका ८ वटा विषय समावेश छ।

ज्ञातव्य छ–योभन्दा पहिले पनि नेपाल सरकारले नेवानि सुधारका लागि दशौंवटा कार्यदल बनाएको थियो। तर ती कार्यदलले दिएको सुझाव नेपाल सरकारले कहिल्यै लागु गरेन। आशा गरौं मन्त्री किराँतीको अग्रसरतामा गठित यस समितिले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्किने छैन र राष्ट्रिय ध्वजावाहक सुधारको बाटोमा अघि बढ्छ।

मन्त्री फेरिएपछि नेवानिको बेथितिबारे समिति बनाउने कामको निरन्तरता दिँदै पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।

सरकारलाई बुझाइएका प्रतिवेदनमध्ये उल्लेखनीय त्यति बेलाका योजना आयोगका सदस्य तथा हाल नयाँदिल्लीमा नेपालका राजदूत अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माले २४ भदौ २०५९ मा दिएको प्रतिवेदन हो। यसमा भनिएको थियो–नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एकको चयन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने।

पब्लिक कम्पनीमा जाने विकल्पमा सर्वसाधारणमा १० प्रतिशतसम्म सेयर बाँडफाँट गर्ने तथा विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई सेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउने।

दोस्रो विकल्पमा जाँदा नेवानिलाई विघटन गरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर कम्पनी सञ्चालन गर्ने। डा. शर्मासँग विदेशी वायुसेवालाई दिँदा ६० प्रतिशतको व्यवस्था किन गरिएको हो भनी जिज्ञासा राख्दा उनले भने- ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएन भने उनीहरूको कम्पनीमा स्वामित्व हुँदैन। तसर्थ उनीहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि यो ६० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको हो।

यस्तै नेवानिको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्नका लागि एक वर्षभन्दा बढीको समय लाग्ने हुनाले क्रियान्वयनका लागि शीघ्र निर्णय लिनुपर्छ। लोगो आदिको हकमा नेवानिको गोल्डेन सेयर नेपाल सरकारले राख्नुपर्छ। त्यसो गर्दा नेवानिको लोगो आदि परिवर्तन गर्नु पर्दैन।

पब्लिक कम्पनीमा जाने विकल्पमा सर्वसाधारणमा १० प्रतिशतसम्म सेयर बाँडफाँट गर्ने तथा विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई सेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउने।

२०१३ सालमा स्थापित नेवानि कुनै बेला सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सबैभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगार दिने संस्थानका रूपमा परिचित थियो। २०४३ सालमा निगमले हङकङ, फ्याँकफर्ट, लन्डन, पेरिस, नारिता, कराँची, दुबई र दक्षिण एसियाली मुलुकका प्रायः सबै राजधानीमा बोइङ ७५७ बाट सिधा उडानको थालनी गरेको थियो भने पछि निगम र चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासनको सहकार्यमा काठमाडौं र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासाबीच सिधा उडान गर्थ्याे।

२०४४–४५ मा ५.४३ करोड अमेरिकी डलरको कारोबार गरेको निगमले १.७ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाएको थियो। २,२०० कर्मचारीलाई रोजगार प्रदान गरेर पनि नाफा कमाउँथ्यो। अहिले त्यो इतिहास बनेको छ।

२०४६ सालपछिका दिनमा निगमलाई अर्बौंको धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, चाइना साउथवेस्ट काण्ड, लाउडा काण्ड, एयरबस काण्ड जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डले गाँज्यो। यिनमा त्यतिबेलाका राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता थियो भनिन्छ किनभने राजनीतिक नेतृत्वको छत्रछायाबिना यति ठुला भ्रष्टाचार कर्मचारीतन्त्रले मात्रै गर्ने आँट गर्न सक्दैन।

२०४४–४५ मा ५.४३ करोड अमेरिकी डलरको कारोबार गरेको निगमले १.७ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाएको थियो। २,२०० कर्मचारीलाई रोजगार प्रदान गरेर पनि नाफा कमाउँथ्यो।

हाल निगमसँग एअरबस ए ३३०–२०० दुई थान, एयरबस ए ३२०–२०० दुई थान र डे ह्याभिल्यान्ड क्यानडा डिएचसी–६ ट्विन अटर २ थान सञ्चालनमा छन्। एअरबसले दिल्ली, दुबई, बैंकक, क्वालालम्पुर, मुम्बई, हङकङ, नारिता, दोहा, रियाद र बेंगलोरको गन्तव्यमा सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ भने ट्विन अटरले सीमित आन्तरिक उडान गरिरहेको छ। ५ वटा चाइनिज विमान चलाउन नसकेर लिलामीको प्रक्रियामा छन्।

हाल निगम लगभग आधा खर्बको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ। नेवानिबाट सरकारले ग्राउन्ड ह्यान्डल्याङ खोसिदिने हो भने नेवानिका कर्मचारीको तलब रोकिन्छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनेको विदेशी वा स्वदेशी हवाईजहाजलाई विमानस्थलमा प्रदान गरिने भूमिस्थ सेवा हो। यसमा हवाईजहाजलाई ल्यान्ड गरेदेखि टेकअफ गरेसम्मको सेवा दिइन्छ। यो सेवा दिएवापत नेवानिलाई ठुलो आम्दानी प्राप्त हुन्छ। नेवानिको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको यही हो।

हाल नेवानिमा ६ ठुला र २ साना विमान सञ्चालनका लागि २००० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। यसको विपरीत चार एअरबस सञ्चालनका लागि निजी, स्वदेशी हिमालय एअरलाइन्समा लगभग ३५० भन्दा कम कर्मचारी कार्यरत छन् र त्यो संस्थाले नाफा पनि गरेकै छ। यसबाट स्पष्ट छ सरकारी स्वामित्वको नेवानिको व्यवस्थापन अक्षम हुनुमा सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ। एकअर्कालाई दोष देखाएर उम्कने ठाउँ छैन।

हाल निगम लगभग आधा खर्बको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ। नेवानिबाट सरकारले ग्राउन्ड ह्यान्डल्याङ खोसिदिने हो भने नेवानिका कर्मचारीको तलब रोकिन्छ।

आखिर नेवानिको यो हविगत हुनुमा दोषी को हो त? यसको सरल उत्तर छ–राजनीतिक नेतृत्व किनभने नेवानि सरकारी स्वामित्वको संस्था हो। नेवानि सुधार गर्न भनेर अनेकौं समिति गठन गरिन्छ। तर ती समितिहरूले दिएको सुझाव कहिल्यै लागु गरिँदैन। यस्तो लाग्छ ती समितिको गठन आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर दिनका लागि हुन्छ। नत्र भने विगतमा गठन गरिएका समितिहरूले दिएका सुझाव लागु गर्न छाडेर नयाँ समिति गठनको घोषणा किन?

नेवानिको मूल समस्या भनेको ओभर स्टाफिङ अर्थात् चाहिनेभन्दा बढी राजनीतिक दबाबमा अदक्ष कर्मचारीको भर्ती। असक्षम कार्यकारी नेतृत्व र विभिन्न राजनीतिक दलका कर्मचारी संगठन। नेवानिको अहिलेको नेतृत्वमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप छ। अनि कसरी नेवानि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ?

हाल गठन भएको समितिले पनि नेवानि सुधारका लागि सुझावको लामो फेहरिस्त सरकारलाई बुझाउला तर त्यो लागु हुने अवस्था छैन। नत्र भने विगतमा सरकारले गठन गरेको दशौं समितिहरूले दिएको सुझाव किन लागु भए न त?

नेवानिको मूल समस्या भनेको ओभर स्टाफिङ अर्थात् चाहिनेभन्दा बढी राजनीतिक दबाबमा अदक्ष कर्मचारीको भर्ती।

हुन सक्छ यो समितिले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तारका लागि विमान किन्ने सुझाव पनि सरकारलाई देला अनि विगतमा भए जस्तै अर्बाैंको कमिसन घोटालाका लागि बाटो खोलिदिने छ।

भारतको सरकारी स्वामित्वको एअर इन्डिया थाम्नै नसक्ने घाटामा गएपछि भारत सरकारले टाटा समूहलाई बेचेको छ। ज्ञातव्य छ–भारत सरकारले ५८ वर्षअघि एअर इन्डिया टाटा समूहबाटै अधिग्रहण गरेको थियो।

अहिले ५८ वर्षपछि एअर इन्डियाले आफ्नो पुरानै मालिक पाएको छ। उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय क्षमता भएको टाटा समूहले एअर इन्डिया पुनर्प्राप्तिपछि सयकडौं बोइङ र एअरबस खरिद आदेश दिएको छ। यो भनेको टाटा समूह विश्वकै ठुलो वायुसेवा सञ्चालकमा दरिनु हो।

उपर्युक्त विश्लेषणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जनताले तिरेको करको लागतमा राजनीतिक स्वार्थका लागि नेवानिजस्तो सेतो हात्ती अब बोक्न आवश्यक छैन। नेपाली जनताले तिरेको करको दुरूपयोग रोकिनैपर्छ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८० ००:०१ बुधबार