माओवादी द्वन्द्व सकिएको र बृहत् शान्ति–सम्झौता भएको १० वर्षपछि, नेपाल हिंसात्मक विगतबाट औपचारिक÷अनौपचारिकरूपमा सामन्यीकृत हुँदैछ । संस्थागतरूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र जबर्जस्त बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगहरूले विगतका अपराधप्रति उत्तरदायित्व ठह¥याउने र सहमति निर्माण हुने गरी राष्ट्रिय इतिहास लेख्ने उद्देश्यसहित द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान गर्दैछन् । यद्यपि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र पूर्वजनमुक्ति सेनाबीच सहकार्यका लागि पर्याप्त चुनौती छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र नागरिक समाजको हिस्सामा पूर्वजनमुक्ति सेनालाई सम्भावित पीडकका रूपमामात्रै हेर्ने तर सत्य अभिव्यक्त गर्ने प्रक्रियाका रूपमा नहेर्ने संस्कार देखिन्छ । उता धेरैजसो पूर्वजनमुक्ति सेनामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको जवाफदेहिताबारे धेरथोर शङ्का छ । नेपालको एउटा चुनौती के हो भने विगतका धेरैजसो कथ्य (जसमा हिंसा, गरिबी र सीमान्तीकरण पनि पर्छन्) एकापसमा अन्तरसम्बन्धित भएर देखा पर्दैनन् ।

पूर्वजनमुक्ति सेनालाई समाजमा अप्ठ्यारो पार्ने विषयहरू द्वन्द्वका सम्झना अथवा माओवादीले ‘जनयुद्ध’का बेला दिएका आश्वासनको स्मृतिले हो ।

पूर्वजनमुक्ति सेनालाई समाजमा अप्ठ्यारो पार्ने विषयहरू द्वन्द्वका सम्झना अथवा माओवादीले जनयुद्धका बेला दिएका आश्वासनको स्मृतिले हो । यसै भएर युद्ध कसरी सम्झिइएको छ तथा जनसेनाको भूमिकालाई कसरी हेरिएको छ भन्ने विषय पूर्वलडाकुप्रति कस्तो दृष्टि राखिन्छ भन्ने विषयलाई निक्र्योल गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा द्वन्द्वका प्रभावबारे समान धारणा छैन जसरी राजनीति अझै पनि उक्त समयलाई बुझाउने भाषा ‘जनयुद्ध’ भन्नेहरू र द्वन्द्वकालमा राज्यले प्रयोग गरेको माओवादी ‘आतङ्क’ भन्ने भाषाको प्रयोग गर्नेबीच ध्रुवीकृत छ । यो विरोधाभाष संविधानमा पनि अभिव्यक्त भएको छ जहाँ ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षको गौरवपूर्ण इतिहास’ भन्ने वाक्यांश छ जसले माओवादी द्वन्द्व र अरू सशस्त्र आन्दोलनसहित सन् १९९० र २००६ का जनआन्दोलनलाई उल्लेख गरिएको छ । यस्तो स्मृतिले माओवादी पूर्वजनसेनाको राजनीतिक समायोजनलाई महत्व दिइएको देखाउँछ जसले पहिलेका घटनाका सम्बन्धमा भिन्न धारणालाई साझा समझदारीमा लैजान न्याय र मेलमिलापको माग गर्छन् ।
अयोग्य घोषणा र तनाव
उमेर नपुगी भर्ती भएका र तोकिएको मितिभन्दा पछि जनसेनामा सामेल भएकाहरूका लागि अयोग्य घोषणा गरिनु उनीहरूका लागि क्रूर व्यवहार थियो । अयोग्य शब्दले आमरूपमा उनीहरू अक्षम र काम नलाग्ने हुन् भन्ने अर्थ लाग्थ्यो । अयोग्य भन्ने शब्दसँग टाँस्सिएर आएको अपमानले प्रमाणीकरणमा असफल भएकालाई लखेटिरहेको छ । उनीहरूको एउटा प्रमुख माग यो शब्द हटाइयोस् भन्ने थियो । यसरी अयोग्य सावित हुनेहरूमा मोर्चामा लड्दा घाइते भएका र कतिपय त प्रमाणीकरणका समयमा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका पनि थिए । पूर्वलडाकुलाई हैरान पारेकोचाहिँ उनीहरू जनसेनाका सदस्य थिए भन्ने परिचयमा दिइएको चुनौती हो । यो अयोग्य घोषणा गर्ने प्रक्रियाको अर्को प्रभाव आर्थिक अवसरमा पनि प¥यो । उनीहरूले अरू स्वेच्छिक अवकाशमा जानेले पाएको अनुदान रकम पाँच लाख रुपियाँ पनि पाएनन् ।
आफ्नो पुस्ताका अरूहरूका जस्तै पूर्वजनमुक्ति सेनाहरूले पनि सहज जीवनको खोजीमा सहरमा बसाइँ सर्ने या वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो पछ्याएका छन् । तर अरू समकालीनहरूको भन्दा पूर्वलडाकुहरूका अवस्थामा, जनयुद्धमा उनीहरूले खेलेको भूमिका र आफ्नो समुदायबाट बढेको दूरीका कारण केही भिन्न अवस्था विद्यमान छन् ।
आफ्नो जन्मथलो छाडेर अन्यत्रै नयाँ घरजम गर्ने पूर्वलडाकुको प्रयास केवल आर्थिक आकर्षणका कारणले मात्र प्रेरित भएको होइन बरु यसका अन्य सामाजिक पक्ष र दृष्टिकोण छन् जसले सामाजिक समायोजनलाई चुनौती खडा गरेको छ । आफ्नै समुदायबाट टाढा गएर बस्ने इच्छा लाग्नुका धेरै कारण छन्, जस्तै ः
ड्ड    अयोग्य घोषित गरिएकाका लागि, अक्षम या ‘अयोग्य’ को बिल्ला भिराइनु र बिनाप्रतिफल घर फर्कन बाध्य पारिनु आफ्नै जीवनका धेरै वर्ष यसै खेर जानु ।
ड्ड    समुदायका केही मानिसको मान्यता के छ भने माओवादीले धेरै भाग नियन्त्रण गरेका बखत उनीहरूले समाजमा कतिपय नराम्रा काम गरेका थिए, त्यसका लागि उनीहरू लडाकुलाई दोष दिन्छन् ।
ड्ड    घर छाड्ने बेलामा देशले सामना गरिरहेका अनेकखाले समस्यालाई चुनौती दिँदै त्यसलाई बदल्न हिँडेकाहरू फर्कने बेलामा कुनै आधारभूत राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनबिना नै फर्कनु ।
ड्ड    आफ्ना बाबु आमाको आर्थिक समस्याप्रति पिठ्युँ फर्काएर हिँड्ने अनि फेरि बिनाकमाइ त्यहीँ फर्कंदा माओवादी आन्दोलनमा लागेर पूरै बिग्रेको सन्देश जाने ।
ड्ड    अशक्त या औषधि उपचारको आवश्यकता हुनेहरूका लागि तराई या सहरी वातावरणमा भन्दा उनीहरूका पहाडमा रहेका गाउँमा निकै चुनौती रहनु ।
ड्ड    माओवादी आन्दोलनमा रहँदा गरिएका अन्तरजातीय बिहेलाई परिवारले सहजै स्वीकार नगर्नु ।
ड्ड    आन्दोलनमा सामेल हुँदा अपेक्षाकृत समानताका वातावरणमा रमेका महिला गाउँमा फर्कंदा परम्परागत भूमिकामा नै फर्कनुपर्ने भएकाले त्यसबाट तर्किन अन्य स्थानमा बस्न प्राथमिकता दिनु ।

आमरूपमा, बुझिएको मनोवैज्ञानिक समस्या जनसेनासम्बन्धी नकारात्मक दृष्टिकोणको हो र यो खास व्यक्तिको सन्दर्भमा मात्र होइन । यसैगरी पूर्वलडाकुले आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकेनन् या राजनीतिक उद्देश्यहरू आफ्नै जीवनमा प्राप्त गर्न सकेनन् । धेरै पूर्वयोद्धा आफ्नोबारेमा समाजले दिएको प्रतिक्रियाबाट अचम्ममा परेका छन्, कोही उनीहरूको योगदानको कदर गरिरहेका हुन्छन् कोही भत्र्सना गर्छन् ।
अगाडिको बाटो
समायोजन प्रक्रियालाई उच्चस्तरको बनाउन के गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुराको अब सीमित अर्थमात्र रहन्छ । के हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा खोतल्न भन्दा यहाँ अन्यन्त्र पनि काम लाग्ने गरी यसबाट के–के क्षेत्रमा बृहत्तर पाठ सिक्न सकिन्छ भनेर । बरु, विभिन्न सरोकारवालाले अहिले नै पूर्वलडाकुले सामना गरिरहेका अनेकखाले समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागिअब के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिनु युक्तिसङ्गत ठहरिन्छ । यसैगरी कसरी नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासहित राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा यो पनि गाँसिन्छ भन्नेबारे कुरा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अधिकांश किशोरावस्थाको आरम्भमा नै भर्ती भएका थिए जसले गर्दा आफ्नो धेरैजसो विद्यालय जाने उमेर र युवाकाल द्वन्द्वमा र शिविरभित्रको लामो बसाइमा बिताए । योभन्दा पर, उनीहरूमध्ये धेरैले चरम हिंसाको अनुभव गरेका छन् तथा अहिले पनि उल्लेख्यरूपमा मानसिक धक्काबाट पीडित छन् । पीडकहरूप्रतिको जारी दण्डहीनताको समस्याको सम्बोधन पूर्वजनसेनाका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो जति राज्यपक्षको शक्तिका सन्दर्भमा छ । उनीहरूले लडेको लडाइँ प्रस्टैसँग राज्यपक्षको सुरक्षाफौजका लडाकु र अरू संयन्त्रका विरुद्ध लक्षित थियो । यसो भएर द्वन्द्वपछिको समयमा जब सार्वजनिक बहस द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरू र त्यसबाट पीडित हुनेहरूलाई कसरी व्यव्हार गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ, पूर्वजनसेनाचाहिँ आफूलाई तेस्रो दर्जामा राख्छन्, न पीडक न त पीडित नै ।
सन् २०१० को आरम्भमा शिविरबाट बहिर्गमनमा परेका तथा समायोजनका अवसरप्रति असन्तुष्ट किशोर पूर्वलडाकुले आफ्ना आवाज उठाउन २०१२ मा बहिर्गमित जनसेनाको केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति गठन गरे । केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले सयौँ अयोग्य घोषित पूर्वलडाकुलाई एकत्रित ग¥यो र लगातार विरोध प्रदर्शनहरूको आयोजना गर्दै तिनलाई परिचालन ग¥यो । उनीहरूको मुख्य मागचाहिँ आफूमाथि लगाइएको अयोग्यको बिल्ला हटाइयोस्, आत्मसम्मानसाथ पुनस्र्थापना गरियोस् तथा उनीहरूका लागि सहयोग कार्यक्रम ल्याइयोस् भन्ने थियो । उनीहरूले दबाबको अहिंसात्मक तरिका अपनाएकाथिए । अन्ततः संवाद गर्ने तथा विरोध प्रदर्शन अन्त्य गर्दै एउटा सहमतिमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले आन्दोलनकारीको खाना र यातायातको खर्च बेहोरिदिने तथा मन्त्रिपरिषद्ले सबै अयोग्य घोषित लडाकुको जीविकाका लागि २ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । तर माग पूरा भएनन् ।
उक्त सङ्घर्ष समिति हालै आएर सक्रिय बनेको छ । पूर्वजनसेना दुःख र लाञ्छनाको निरन्तरता बेहोरिरहेका छन् । उनीहरूले सञ्चार माध्यम, नागरिक समाजका सङ्गठन, राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारीसँग आफ्ना माग पूरा गराउने प्रयासस्वरूप आफ्ना माग स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासमक्ष पेस गरे । बहिर्गमित जनसेना नेपालले आफ्नो आन्दोलनलाई अधिकारको विषय हो भनेर बुझ्न÷बुझाउन कदम चाल्यो । आफ्ना सदस्य पहिलेका बालसैनिक भएको भनेर परिभाषित ग¥यो र आफ्नो अधिकारलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको अधिकारका रूपमा पैरवी गर्न थाल्यो । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार त्यस्तो अधिकारको उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई दण्डित गर्न माग ग¥यो । यसले विघटनका नाममा उनीहरूमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहारले सिर्जना गरेको रोष र पीडामा आधारित रहेर प्रभावकारीरूपमा उठेको अभियानको प्रतिविम्ब देखाउँछ जसले बालसेनाका रूपमा पीडित बनाइएकाको अधिकारमुखी दृष्टिकोणमा आधारित पहिचान खोजी गरिरहेको छ । राज्य र दलले गम्भीरसाथ दिगो शान्ति र मेलमिलापको बाटोमा अहिंसात्मक रूपान्तरणको हल खोज्नुपर्छ ।

प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०५:२३ बुधबार