गत साता भारत सरकारले विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने ३३ हजार गैरसरकारी संस्थामध्ये २० हजारलाई अवैध घोषित गर्दै उनीहरूको नवीकरण रद्ध गर्‍यो। विदेशबाट प्राप्त सहयोगलाई हिन्दुस्तानको विकासमा खर्चनुको बदला नागरिकबीच जातीय द्वेष फैल्याउन, जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गर्न तथा जनतालाई भड्काउँदै देशको विकासलाई पछि धकेल्न उपयोग गरिएकाले हजारौँ संस्थालाई बाध्यतावस गैरकानुनी ठहर्‍याएको भारतीय गृहमन्त्रीको दाबी देखियो। झट्ट हेर्दा कसरी गैरसरकारी संस्थाहरु विकास बिरोधी हुन सक्छन् भन्ने जनतामा कौतुहलता हुनु अन्यथा होइन। यथार्थताका लागि बहुचर्चित भारतीय आणविक भट्टी निर्माणको घटना हेरौँ।

देशको संविधान निर्माणदेखि अरुण आयोजना स्थगनसम्ममा देखिएको विदेशी पैसाको दुरुपयोगलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले सन्देहास्पद कार्यमा संलग्न एनजिओ बन्द नगर्ने हो भने देश सञ्चालन जनप्रतिनिधिको बदला विदेशी एनजिओकर्मीले गर्ने दिन धेरै टाढा नहोला।

दक्षिणी राज्यहरुको ऊर्जा समस्या समाधान गर्न तमिलनाडु राज्यको कुदानकुलाम भन्ने स्थानमा रसियन सहयोगमा भारतले देशकै सबैभन्दा ठूलो आणविक भट्टी निर्माण कार्य सन् २००२ मा थालनी गर्ने भयो। तर बनाउन सुरु नगदैर्ैै त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा उक्त आणविक भट्टी निर्माणको विरोधमा उत्रिए। स्थानीय जनताले उक्त पावर प्लान्टबाट उल्लेख्य लाभ पाउने हुँदाहुँदै पनि गरिब जनता सडकमा उत्रनु अस्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै केन्द्रीय सरकारले छानविन थाल्यो। पछि बुझ्दै लाँदा रसियाले निर्माण गर्ने विद्युत् आयोजनालाई सफल हुन नदिन संयुक्त राज्य सरकारले गैरसरकारी संस्थामार्फत पैसा प्रवाह गरेर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई भड्काएको देखियो। रसियन सहयोगमा बन्ने आणविक भट्टी निर्माण रोक्न नसक्ने हो भने भारतमा रसियन प्रभाव अझ बढ्ने त्रासमा अमेरिकाले त्यसो गरेको पाइयो। रसियन सहकार्यमा बन्ने आणविक ऊर्जा गृह रोक्न सके पछिल्ला दिनमा आफूसँग ऊर्जा सहमति गर्न भारत बाध्य हुने व्यापारिक लालसा पनि देखियो अमेरिकाको। लामो समयसम्म पनि आणविक भट्टीको काम सुचारु हुन नसकेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अमेरिकी सरकारसमक्ष विरोध गरे। त्यसपछि मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका पछि हट्यो अनि उक्त आणविक ऊर्जा प्लान्ट बन्यो। विदेशी रकम कसरी विकास विरोधी अभियानमा खर्च हुन्छ भन्ने भारतीय उदाहरण भयो उक्त परिदृश्य।

अब नेपाली घटना हेरौँ।

बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा ४०४ मेघावाट क्षमताको अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने सहमति गर्‍यो। उक्त विद्युत् गृह निर्माण भएर ऊर्जा उत्पादन भएको खण्डमा आन्तरिक खपत धानेर पनि उब्रिएको विद्युत् बेचेर नेपालको आर्थिक अवस्था उकास्न सक्ने अवस्था बन्यो। नेपालको सुखद् खबरले विदेशीलाई चिन्ता थप्यो। एकातिर अरुण प्रोजेक्ट सम्पन्न भएर आर्थिक अवस्था उक्सिए नेपाललाई काबुमा राख्न नसक्ने छिमेकीले ठहर गरे भने अर्कोतिर ऊर्जामा आत्मनिर्भर भए बिद्युत्सँग सम्बन्धित उपकरण नेपाललाई बेच्न नसक्ने ठाने कुनै देशले। नेपाललाई सधैँ विपन्न बनाएर काबुमा राख्ने र नेपालको ऊर्जा बजारमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न चाहने मुलुकहरुका लागि आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न अरुण हाइड्रो प्रोजेक्टको पतन अपरिहार्य बन्यो। नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षलाई मात्र हातमा लिएर उक्त आयोजना तुहाउन नसक्ने ठहर गर्दै स्थानीय बासिन्दा, ऊर्जाविद्, वातावरणविद्लगायत सबै पक्षलाई अरुण प्रोजेक्टको विरोधमा उतार्ने नियोजित तयारी भयो। एकलौटी सरकार रहेको अबस्थामा ठूलो धनराशिको लगानीबिना अरुण प्रोजेक्ट रोक्न नसक्ने ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत विदेशी पैसा प्रवाह भयो देशमा।

आयोजना निर्माणले पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले वातावरण रक्षा गर्न उक्त आयोजना रोक्नुपर्ने कुराको वकालत गर्न इन्भारोमेन्टको क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओ परिचालन गरिए। आयोजनास्थलसम्म बाटो बन्दा विभिन्न ठाउँका मानिस त्यहाँ सहजै आउने र त्यसले अरुण उपत्यकाको मौलिकता हराउने भन्नका लागि संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने गैरसरकारी संस्था परिचालन भए। अरुणको लागत देशले धान्न नसक्ने भनाउन अर्थविद् परिचालित गरिए। नेपाल जस्तो सानो देशलाई ४ंंंं/४ सय मेघाबाट बिजुली आवश्यक नभएको बकाउन ऊर्जाविज्ञ खटिए। यस्ता आधारहीन बहसका लागि ठूलो विदेशी धनराशि खर्च भयो। बारम्बारको नियोजित रटानले सामान्य पढे/लेखेका मानिससमेत अरुण आयोजना आवश्यक नरहेको भन्ने अवस्थामा पुगे। नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा अरुण प्रोजेक्ट सम्पन्न भए देशको आर्थिक काँचुली फेरिने अनि त्यसको जस एकलौटीरूपले कांग्रेसले पाउने भएकाले आफ्नो पार्टी नै समाप्त हुने भ्रम छरियो एमालेका नेतृत्व वर्गमा। देशमा चौतर्फी विरोधको वातावरण तयार गरेपछि एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले अरुण हाइड्रो प्रोजेक्टमा लगानी नगर्न विश्व बैंकमा आधिकारिक पत्र पठाए। विदेशी पैसाको प्रभावले प्रतिपक्ष दलका अतिरिक्त देशभर अरुण विरोधी भावना पस्किएपछि बाध्य भएर उक्त आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्यो। व्यक्तिगत लालसामा भिन्नभिन्न पक्ष परिचालित भए पनि आइएनजिओमार्फत भित्रिएको विदेशी रकमले अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेन। नेपालले त्यसबेला विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई नियोजन गर्न सकेको भए अरुण प्रोजेक्ट समयमै बन्थ्यो। देशको वर्तमान लोडसेडिङ अरुण आयोजनाको अवसानको कारक रहेको भन्दा अन्यथा हुन्न नै।

विदेशी पैसाको लगानीले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने यथार्थ पस्कन यस पंक्तिकार हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी हँुदाको अनुभव साट्न सान्दर्भिक हुने ठानेँ। चोभारमा रहेको हिमाल सिमेन्टले छिमेकमा वायुप्रदूषण गर्नु अस्वाभाविक रहेन। मात्रा फरक भए पनि औद्योगिकीकरणले प्रदूषण निम्त्याउने यथार्थबाट संसारको कुन उद्योग अछुतो हुन्छ र? हिमाल सिमेन्टले वायु प्रदूषित बनाएकाले कारखाना बन्द गर्ने माग गर्दै त्यहाँका युवा विरोध, जुलुस तथा धर्ना गरिरहेको अवस्था थियो। बेरोजगार रहेका युवा विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएर समय काट्नु अस्वाभाविक रहेन। तर बेरोजगार धर्नाकारीहरुले खाना/खाजामा राम्रै रकम खर्च गरेको देखियो। पछि बुझ्दै जाँदा भारतीय सिमेन्ट कम्पनीले उक्त धर्नाकारीका लागि खाजा खर्चको जोगाड गरेको देखियो। त्यसबेला देशमा हिमाल, हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा थिए र तिनीहरुले अनवरत्रूपले सिमेन्ट उत्पादन गरे आन्तरिक माग धानिने अवस्था थियो। स्थानीय निर्माण कार्यका लागि भारतीय सिमेन्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था थिएन। तसर्थ, नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन अवरोध गर्न नसके आफ्नो उत्पादनले नेपाली बजार नपाउने भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई उकासेर कारखाना बन्द गराउने रणनीतिमा भारतीय सिमेन्ट उद्योग लागेको देखियो। विदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता दर्जनौं हट्टाकट्टा सरकारी उद्योग नियोजितरूपमा बन्द गरिएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक रहेन। 

बिदेशी पैसा ठूला आयोजना मास्नदेखि कलकारखाना बन्द गर्नसम्मका लागिमात्र उपयोग भएको देखिएन, बरु देशको मूल कानुन लेख्नसमेत प्रयोग भएको देखियो। धर्म निरपेक्षता र संघीयता गणतान्त्रिक आन्दोलनको माग नै थिएन बरु विदेशी एनजिओले ती दुई मुद्दा संविधानमा प्रवेश गराए भन्ने नेताहरु धेरै देखिए। पश्चिमी भेगमा देखिएको वर्तमान संघीयता विरोधी अभियानले मुलुकलाई कता लाने हो भन्न कठिन छ। आफूले दिएको लिखतमा धर्म भन्ने शब्द नै नभएकामा आफ्नो अनुपस्थितिमा उक्त भाषण तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाडले पढ्दा कसरी धर्म निरपेक्षता थपियो आफूले पनि नबुझेको भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको अभिव्यक्ति मननयोग्य छ। नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन पश्चिमा देशले गैरसरकारी संस्थामार्फत ठूलो रकम खर्चिएको विषय नयाँ रहेन। भारतमा झैँ नेपालमा पनि धर्म परिवर्तन गर्न/गराउनदेखि परापूर्वकालदेखि कायम रहेको जातीय सद्भाव बिथोल्न विदेशी पैसा परिचालन भएको स्थलगत विवरण आए तर संलग्न गैरसरकारी संस्थालाई कारबाही गरेको देखिएन। भारतमा मोदी सरकारले विकास निर्माणदेखि अन्यत्र हात हाल्ने गैरसरकारी संस्था बन्द गर्ने रणनीति लिएको अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न नेपालले पनि त्यस्तै रणनीति लिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नु अस्वाभाविक होइन। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जस्तो संस्थाले त भूकम्पपीडितका लागि खर्चिन जम्मा भएको रकमबाट ७० लाख रुपियाँ समीक्षा बैठकको नाममा होटललाई भुक्तानी गर्छ भने अन्य गैरसरकारी संस्थाको हविगत कस्तो होला? तसर्थ, गैरसरकारी संस्थाहरुले ठूलो धनराशि अनुत्पादनशीलमात्र होइन, बरु अति संवेदनशील स्थानमा दुरुपयोग गरेको अवस्थामा विदेशबाट आउने पैसामा निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

देशको संविधान निर्माणदेखि अरुण आयोजना स्थगनसम्ममा देखिएको विदेशी पैसाको दुरुपयोग र त्यसले देशमा पारेको दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले उच्चस्तरीय गैरसरकारी संस्था अनुगमन टोली गठन गरी सन्देहास्पद कार्यमा संलग्न एनजिओ बन्द नगर्ने हो भने देशको सञ्चालन जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिको बदला विदेशी एनजिओकर्मीले गर्ने दिन धेरै टाढा नहोला। 

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०४:५७ मंगलबार