अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पहरेदार कानुन व्यवसायीलाई प्रचारबाजीमा लगाम लगाउ“दै केही दिनअघि मात्रै नेपाल बार काउन्सिलबाट जारी भएको नया“ आचारसंहिताले धेरैको ध्यान खिंचेको।  

वकिल साँच्चिकै वकिल जस्तो देखिन आवश्यक भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा छ्याप्छयाप्ती सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा दिक्क लाग्नेगरी देखापर्ने कानुन व्यवसायीलाई लगाम लगाउन सर्वाेच्च अदालतकोे फागुन १७ को स्वीकृतिसँगै नेपाल बार काउन्सिलले नया“ आचारसंहितासहितको नियमावली २०७९ जारी गरेको छ।

फेसबुक, टिकटक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा वकिल मात्रै नभएर न्यायाधीशसमेत दिक्क हुनेगरी व्यक्तिगत घुमघाम, खानपिन, भेटघाट तथा मुद्दाका विषयमा चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा आचारसंहिताको कोरामिनले कत्तिको काम गर्ने हो, पर्खाइकै विषय हो।  

वकिललाई प्रचारमा मात्रै नभएर, पहिरन र व्यवहारमा समेत लगाम लगाउनेगरी आएको आचारसंहिता कत्तिको प्रभावकारी हुने हो र बिस्तारै त्यसले न्यायालय तथा अन्य क्षेत्रमा असर गर्ला कि नगर्ला परीक्षणकै रूपमा रहेको छ। बन्नेबित्तिकै र लागू भइनसक्दै पहिरनलगायतका विषयमा भने कानुन व्यवसायीहरूले फेरि पनि आचारसंहिताको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल रंगाइसकेका छन्।

कालो कोट, कालो पाइन्ट, सेतो सर्टमा नेकटाइ, तुनासहितको कालो जुत्ता र सुतीको मोजालाई काउन्सिलले वकिलका लागि अनिवार्य पोशाक बनाइदिएको छ। हाम्रो परम्परागत राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल वा अन्तर्राष्ट्रियतवरमा कालो गाउनलाई समेत विकल्पका रूपमा काउन्सिलले पोशाकका रूपमा तय गरिदिएपछि कानुन व्यवसायीहरूको मत पोशाक स्वतन्त्रताका विषयमा बा“डिएको छ।महिला कानुन व्यवसायीका लागिसमेत संयमित देखिने रंगीविरंगी कपडा लगाएर अदालत जान नपाउने गरी पोशाक संहिता लागू गरिएको छ।बेलायती अदालतको परम्पराबाट विकसित भएको कालो कोट, कालो पाइन्ट, सेतो सर्ट र नेकटाइ कानुन व्यवसायीको पोशाकको परम्पराले लामो समय पार गरिसक्दा बल्ल नेपाल बार काउन्सिलले वकिलको पोशाकमा कडाइ गरेको छ। नेपालको न्यायपालिकाको आधुनिक इतिहास सुरु भएको सात दशक बितिसक्दा र बार काउन्सिल स्थापना भएको तीन दशक बितिसक्दा समेत नेपाली वकिलहरूलाई आचारसंहितामा त्यति धेरै कडाइ गरिएको थिएन। विधिको शासनका पहरेदार कानुन व्यवसायीहरू आफैँ विधि र आचारसंहितामा बा“धिदै जाने हो भने विस्तारै कानुन व्यवसायीका आचारले मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न सबैलाई उदाहरणका रूपमा काम गर्ने कुरामा विवाद छैन। सर्वसाधारणले उचित नदेखिने गरी छोटा कपडा लगाएर अदालत प्रवेश गर्न नपाउनेगरी अदालत प्रशासनले बेलाबेलामा सर्वसाधारणलाई सचेत गराइआएको भए तापनि कानुन व्यवसायीसमेत यदाकदा तोकिएको पोशाकविनै अदालतमा उपस्थित हुनु बार काउन्सिलको निगरानीको विषय बन्दै आएको थियो।

आचारसंहितामार्फत काउन्सिलले वकिललाई प्रचारमा मात्रै लगाम लगाएको छैन, कुनै विषयमा निर्णय गर्ने निकायको कामको जिम्मा नलिन, पहिरनको माध्यमबाट वकिल जस्तो देखिन, सेवाग्राहीलाई समग्रमा व्यावसायिक सेवा प्रवाह गर्न, कुनै काम गरे वा नगरेबापत पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार वा हिस्सा नलिन लगाम लगाइदिएको छ। बिलविजक जारी गरेर मात्रै शुल्क लिने, बैंकबाट भुक्तानी लिने, न्यायाधीशलाई भेट, सम्पर्क गर्ने, फोन एसएमएस गर्ने कार्य वर्जित गरिएको छ तथा मुद्दामा आफ्नो कर्तव्य पूर्णरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने अनिवार्यतासमेत नया“ आचारसंहितामा समेटिएका छन्। सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा बाहेक आफूलाई नियुक्त नगरिएको मुद्दामा बहस नगर्न, पक्ष वा कानुन व्यवसायीले आग्रह नगरेको मुद्दामा आफूखुसी बहस गर्न पनि निषेध गरिएको छ।  

मुद्दाको विचाराधीन विषयमा प्रचार गर्न, अदालत, न्यायाधीश वा कर्मचारीका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न आचारसंहिताले निषेध गरेको छ। विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापालगायतका सामाजिक सञ्जाल वा जुनसुकै माध्यमबाट न्यायपालिका, न्यायाधीश, कर्मचारी तथा आफ्ना कानुन व्यवसायी सहकर्मीप्रति आघात पु¥याउने, आक्षेप लगाउने वा बेइज्जती गर्ने उद्देश्यले कुनै विचार वा धारणा व्यक्त गर्न नकारात्मक टिप्पणी गर्न वा कसैले गरेका त्यस्ता टिप्पणीप्रति आफ्नो सहमति रहेको प्रतिटिप्पणी वा भाव व्यक्त गर्नसमेत आचारसंहिताले निषेध गरेको छ।  

आफूले अदालतमा बहस गरेको, कानुनी परामर्श प्रदान गरेको वा आफू संलग्न भएको आदेश वा फैसलाको प्रचारको उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै माध्यमबाट सार्वजनिक प्रकाशनमा ल्याउनसमेत आचारसंहिताले रोक लगाएको छ। यद्यपि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रचनात्मक बौद्धिक छलफल गर्न भने प्रतिबन्ध लगाएको नमानिने आचारसंहितामा स्पष्ट छ। मुद्दाको अर्काे पक्षलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी प्रचार गर्न नपाउने कुरामा समेत कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कानुन व्यवसायीले दिने परामर्श आफैंँमा गोप्य हुने भएकाले त्यस्तो परामर्शको गोपनीयता कायम गर्न, कानुन व्यवसायीले मुलुकको कानुन प्रणालीप्रति विश्वास आर्जन गर्ने ढंगले चालचलन गर्नुपर्नेसम्मको दायित्व तोकिएको छ।  

पा“च दशकअघि अर्थात् सन् १९६९ को अगस्त १२ मै अमेरिकी बार एसोसिएसनले कानुन व्यवसायीको आचरण तथा व्यवहारका विषयमा विस्तृत अचारसंहिता जारी गरिसकेको सन्दर्भलाई तुलना गर्ने हो भने परिष्करणका लागि हामीलाई अझै लामो समय लाग्न सक्छ। संसारकै सबै भन्दा प्रभावकारी विधिको शासन भएको अमेरिकामा कानुन व्यवसायीको आचारणका सन्दर्भमा पटक–पटक रोचक घटना भएका कानुनी इतिहासमा पढ्न पाइन्छ।

अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको एउटा अदालतमा सन् १९७५ मा एकजना स्यान्ट्रम नाम गरेका वकिल नेकटाइ नलगाइ न्यायाधीश टाइसनको इजलासमा प्रवेश गरेछन्। तत्कालै न्यायाधीश टाइसनले वकिल स्यान्ट्रमलाई सचेत गराउ“छन्, ‘मेरो इजलासमा कुनै पनि वकिल नेकटाइ नलगाई प्रवेश गर्न पाउ“दैन।’

वकिल स्यान्ट्रम अर्काेपटक न्यायाधीश टाइसनको इजलासमा वेस्टर्न टाइ अर्थात स्ट्रिन्ज टाइ लगाएर जान्छन्। न्यायाधीश टाइसनको आ“खा फेरि पनि उनकोे टाइमै पर्छ। उनले टाइ परिवर्तन गरेर आउन वकिल स्यान्ट्रमलाई मुद्दा रोकेर एकछिनको समय दिन्छन् र भन्छन्– उनको इजलासमा आइन्दा फेब्रिक टाइ नलगाइ आएमा अवहेलनाको कारबाही हुनेछ। एकैछिनमा मुद्दाको कारबाही अघि बढ्छ तर स्यान्ट्रमले टाइ नबदलेको आरोपमा उनीमाथि अवहेलनाको कारबाही गरिन्छ।  

कुन टाइ लगाउने, कुन नलगाउने भन्ने आफ्नो स्वतन्त्रता न्यायाधीशले हनन गरेको दाबी गर्दै न्यायाधीश टाइसनको आदेशविरूद्ध वकिल स्यान्ट्रम फ्लोरिडास्थित कोर्ट अफ अपिलमा पुनरावेदन गर्छन्। पुनरावेदन अदालतबाट आदेश हुन्छ– ‘टाइ नलगाउने कार्य अवहेलनाजन्य होइन तर अदालतको आदेश नै पालना नगर्ने र न्यायमै अवरोध गर्नेगरी आदेशबमोजिम टाइ नलगाउने कार्य भने अवहेलाजन्य हो।’ स्यान्ट्रमले टाइ नलगाएको मात्रै होइन, अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको र न्यायिक कार्यमा अदालतलाई असहयोग गरेकाले सुरु अदालतले अवहेलनामा कारबाही गरेको विषय उचित भएको पुनरावेदन अदालतको ठहर थियो।

पुनरावेदनको आदेशलाई चुनौती दिएर स्यान्ट्रम सन् १९७६ मा फ्लोरिडा सर्वाेच्च अदालत पुग्छन्। तर सर्वाेच्च अदालतले उक्त विषय पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार नभएको जनाउ“दै पुनरावलोकन लाग्न नसक्ने निर्णय गर्छ। टाइको विवादलाई द जर्नल अफ द लिगल प्रोफेसनको अटाएर एन्ड द कन्डक्ट इन द कोर्ट रुम (अदालतभित्र पोशाक र आचरण) विषयक लेखमा सन् १९८० मै रोचक ढंगले प्रकाशित गरिएको छ।  

अमेरिकामा वकिलको पोशाक विवाद धेरैपटक सर्वाेच्च अदालतसम्म मुद्दाका रूपमा पुगेको पाइन्छ। सन् १९८० मा फ्राइडम्यादविरुद्ध अलास्का जिल्ला अदालतसमेतको मुद्दामा समेत अलास्का राज्यको सर्वाेच्च अदालतसम्म विवाद पुगेको पाइन्छ। फ्राइडम्यान अदालतमा कालो कोट र टाइ नलगाइ उपस्थित भएको आधारमा जिल्ला अदालतले उनलाई अवहेलनामा सजाय सुनाएको थियो। मुद्दा उच्च हु“दै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो। अलास्का सर्वाेच्च अदालतलले कानुन व्यवसायीका लागि अदालतले पोशाक तोक्न सक्छ तर त्यसलाई अति अनिवार्य गराउनु हु“दैन भन्ने व्याख्या गरेको थियो।

स्वयम् स्यान्ट्रमले टाइ नलगाएको विषयमा समेत फैसलामा चर्चा गर्दै कुनै निश्चित टाइ नलगाएकै आधारमा अदालतले कानुन व्यवसायीलाई अवहेलनामा सजाय गर्नु जायज नभएको टिप्पणी फैसलामा गरिएको थियो। सामान्यतः पोशाक तोकिनु उचित भए तापनि जुन विषयले न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्दैन, त्यो विषयलाई अदालतको अवहेलना मानिनु हु“दैनथ्यो भन्ने टिप्पणी पनि अलास्का सर्वाेच्च अदालतको थियो।

वकिलको आफ्नो पोशाक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने फ्राइडम्यानलाई थाहा हुनुपर्छ र उनी आफ्नो पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्छ तर उनले लगाउने पोशाककै आधारमा अवहेलनाको विषय हुन सक्दैन भन्ने अलास्का सर्वोच्च अदालतको टिप्पणी थियो।  

वकिल कस्तो देखिनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै मुद्दा पर्ने गरेका छन्। न्यायाधीशको आलोचना गर्दा वा अदालतको विषयमा बोल्दा, विचाराधीन विषयलाई प्रचारको विषय बनाउ“दासमेत संसारभर नै अदालतको अवहेलनाको मुद्दा चल्ने गरेको पाइन्छ। पोशाककै चर्चा गर्दा कतिपय पुरातन सोच भएका न्यायाधीशहरूले वकिलका जु“गा बढ्दा छा“ट्न लगाएको रमाइलो चर्चासमेत पढ्न पाइन्छ।  

वकिलका आचरण, व्यवहार तथा गतिविधिबाट न्याय प्रणालीमै असर पर्ने भएकाले कानुन व्यवसायीका लागि नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता अनुशरणको विकल्प छैन। साराका सारा राज्यका निकाय र शक्तिशाली व्यक्तिले विधिको पालना गरे÷नगरेको विषयमा पहरेदारी गर्ने कानुन व्यवसायीका आचरण र व्यवहार पनि आफैँमा उदाहरणीय र अरूले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु उचित नहुने भएकाले नियमनकारी निकायले बनाएको आचारसंहिताको पालना अपेक्षाकृत विषय बन्न जान्छ।  

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७९ ०१:१९ मंगलबार