१२ फाल्गुन २०८० शनिबार
विचार

अर्थतन्त्रको जोखिम न्यूनीकरण

अहिले विश्व अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण घडीमा छ। विश्व परिवेशको कुरा गर्दा कोभिड–१९को महामारीबाट थलिएको विश्व अर्थतन्त्र र विश्वको सामाजिक जीवनमा सुधार भै साविकको लयमा नआउँदै विश्व समाज युक्रेन–रूस युद्ध अथवा विश्वका शक्ति समूहरूबीच भएको दर्शनको पृथकता र विश्वमा आआफ्नो राजनीतिक तथा सामरिक समूहको प्रभुत्व देखाउने प्रवृत्तिले उब्जाएको डमी युद्धबाट सिर्जित चपेटामा पर्न गएको छ। अहिले विश्व अर्थ सामजिक व्यवस्था धर्मराएको छ। विश्व अर्थराजनीति तरल, अनिश्चित र अनुमान गर्न नसकिने बनेको छ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउँंदा विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिएर दुई प्रतिशतभन्दा तलको वृद्धिमा सीमित हुने संकेत देखापरेको छ। ठूला भनिने अर्थतन्त्रहरूको समेत बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको भार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शत प्रतिशतबाट उकालो लागेको छ। विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रको त यो भार अढाईसय प्रतिशतको छेउमा पुगिसक्यो। दक्षिण एसियाका विगतमा राम्रो अर्थतन्त्र भएका श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्ससमेत बाह्य तथा आन्तरिक संकट सामना गरिरहेका छन्। उद्धारका लागि अन्तरष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूसँग गुहार मागिरहेका छन्। खाद्यान्न र इन्धनसमेतका वस्तुको मूल्य बढ्नाले तल्लो र मध्यम वर्गको जीवन कष्टकर भएको छ। डलरको मूल्य उच्च भएको छ।जनजीवन र दैनिकी कठिन बन्दै गएको छ।

विकसितदेशका कतिपय परिवारले समेत तीन छाकको खानालाई दुई छाकमा झारेका छन्। युद्धको चपेटामा परेका, गृह युद्धमा फसेका र बाढी पहिरो, हुरी आँधी र भूकम्पबाट समेत प्रभावित र न्यून आय भएका देशका नागरिक त खाद्य संकटकै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। व्यवसायतर्फ विशेषगरी, लघु, साना, घरेलु तथा मझ्यौला उद्योग व्यवसायहरू धरापमा पर्दै गएका छन्। युरोप र अमेरिकासमेतका ठूला ठूला बैंक बन्द हुन थालेका छन्। डलरको विकल्प खोज्न थालिएको छ। कतिपय अर्थशास्त्री तथा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले त २००८को भन्दा गहिरो आर्थिक संकट आउने र त्यो संकट आउँदो तीन वर्षसम्म लम्बिने सम्भावनाको संकेत गरेका छन्।

गृह कलह, विपद् र जलवायु परिवर्तनबाट देखिने संकटहरूले पनि निरन्तरता पाउने अवस्था विद्यमान छ। विकसित देश र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समेतअन्यदेश र समुदायलाई अनुदान वा ऋण दिएर सहयोग गर्ने क्षमता घट्दै गएको छ। यद्यपि क्षमता हुँदा पनि ती देशले आफूले गरेका कार्यले न्यून आय भएका र न्यून औद्योगिक गतिविधि गरेका देशमा जलवायु परिवर्तनले परेका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्धता अनुरूप क्षतिपूर्ति र सहायता दिने सम्बन्धमा कन्जुस्याइँ गरेकै हुन।विकसित देशहरूले केही बेइमानी पनि गरेकै हुन।

माथि भनिएका सबै कुराको छायाँ, प्रतिछायाँ र प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। बाह्य तथा आन्तरिक दुवै कारणले गर्दा जनजीवन कष्टकर भएको छ। उद्योग व्यवसायको अवस्था ह्रासोन्मुख छ। उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय तथा अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन्। एकातिर मूल्यवृद्धि र ब्याजवृद्धिले वस्तु तथा सेवाको लागत उच्च भएको छ भने अर्कातिर उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ। बाह्य अनुदान घटेको छ। त्यस्तो अनुदान प्रतिबद्धताको निकै न्यून अंशमा प्राप्त भएको छ। प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक लगानी पनि भित्रन सकेको छैन। बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजनको अंकनै न्यून हुँदै गएको छ भने विनियोजित रकमसमेत दुईतिहाइ मात्र खर्च हुने गरेको छ।

अर्कातिर अनुत्पादनशील क्षेत्रमा हुने खर्चको आकार बढ्दै गएको छ। फलस्वरूप अर्थतन्त्रको गति खस्केको छ र गन्तव्य बिथोलिएको छ। देश, संस्था र नागरिक सबै तहको भुक्तानी क्षमता घटेको छ। मौज्दात, प्राप्ति र कर्जा तीनवटै स्रोत साँघुरिएका छन्। व्यवसायी, परिवार, व्यक्ति र सुथाहरूसँग बचत बाँकी छैन, पाउनुपर्ने रकम पाउन सकिएको छैन, कर्जा प्राप्त हुने अवस्था छैन, पाए पनि उच्च ब्याजदरका कारण उपयोग असंभव भएको छ।

अझ अर्कातिर अर्थतन्त्रमा मतियारवालाको बोलाबाला पनि बढ्दै गएको छ।क्रोनी क्यापिटालिज्मको चरित्र पनि अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। आजभोलि पैसा विधिसम्मत तरिकाले राज्यको नियन्त्रणमा रही राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा राज्य र राजनीति पैसाको नियन्त्रणमा पर्दै गरेका घटनाहरू देखिन थालेका छन्। यसलाई मतियारको अर्थतन्त्र विस्तारको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र समस्या, चुनौती र जोखिमको चाङमाथि परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा पाखुराको दुखाइ केही कमी भएपनि मुटुको चस्काइ कम भएको छैन। फोक्सोको दाग बढ्दैछ। श्वास फेर्न गाह्राे भैरहको छ। भन्नुको अर्थ बाह्य क्षेत्रमा वा शोधनान्तर र वैदेशिक मुद्रामा केही सुधार देखिए पनि लगानी, उत्पादन, आय र वृद्धि खुम्चिएका छन्। इतिहासमा पहिलो पल्ट राजस्व घाटाको भएको छ। भुक्तानी शृंखला टुटेको छ। उत्पादनको गति ओरालो लागेको छ। बजारमा वार्षिक रूपमा प्रवेश गर्ने भन्दा बढी संख्यामा जनशक्ति बाहिरिंँदै छ।

पछिल्लो जनगणनाले ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक देखाएको छ। पछिल्लो समय जुन जिल्लामा यातायात, विद्युत् र सूचनाको सञ्जाल विस्तरित हुँदै गएको छ, त्यहीँको जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक भएको छ। उदाहरणका लागि रामेछाप जिल्लालाई लिन सकिन्छ। पछिल्ला दिनमा रामेछाप हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने केन्द्र बनेको छ। त्यसै जिल्लाको जनसंख्या २०६८को तुलनामा १.६७ प्रतिशतले घटेको छ। झन्डै तीन दर्जन जिल्लाका अधिकांश खेत, गह्रा र पाखा खाली भएका छन्। तीमध्ये दुईतिहाइ भन्दा बढी जिल्ला बाँदर जस्ता जंगली जनावरको आक्रमणबाट आतंकित भएका छन्।

कतिपय जिल्लामा खानेपानीको अभाव हुनाले बसाइँ सरेर जानेको संख्या बढेको छ। भएका घरहरू खाली हुँदै गएका छन्। २०७२को भूकम्पपश्चात सरकारले साधन जुटाएर घरहरू निर्माण तथा मर्मत गर्न दिएको स्रोतको ठूलो अंश निष्प्रयोजन भएको छ। जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको छ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा विश्व तथा नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा छ।

यस अवस्थामा राज्यले दीर्घकालीन, अल्पकालीन र तत्कालिक उपाय खोज्नुपर्ने भएको छ। अर्थदर्शनको कुरा गर्दा विशुद्ध पुँजीवाद र नियन्त्रित अर्थदर्शन दुवै असान्दर्भिक भै विलुप्त हुने अवस्थामा छन्। सन् १९३५मा नै न्युडिलमार्फत सार्वजनिक निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षा र सेवामा राज्यको तर्फबाट लगानी गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरी एफ डि रुजबेल्टले पुरानो पुँजीवादमा कोदालो चलाएर सामाजिक न्याय दिने प्रयास गरिसकेका कुरा बिर्सन सकिन्न।

उता थ्याचरिज्म इतिहास बनिसकेको छ। परम्परागत साम्यवाद अव्यावहारिक सिद्ध भएको छ। तसर्थ अब संविधानलाई जिउँदो राखेर अर्थतन्त्रलाई समेत जोगाउने हो भने आधुनिक पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवाद बीचको सकारात्मक सम्बन्धका अन्तरकुन्तर खोतलेर देशको भूगोल, उपलब्ध स्रोत, सामाजिक संरचना, अर्थचरित्र र सांस्कृतिक धरातलको आधारमा आफ्नै गुण भएको समाजवादको बाटो खोजिनुपर्छ।

त्यसभन्दा अगाडि सरकारले आर्थिक नीति, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट अहिले घनिभूत रूपमा देखिएका आर्थिक र जनजीवनसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गर्न उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ। उपयुक्त किसिमका औजार र उपकरण प्रयोग गरेमा ब्याजदरलाई एउटा सीमासम्म सहजै घटाउन सकिन्छ। सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गरेमा मूल्य वृद्धिमा पनि कमी ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। मोलमोलाइको शासन अन्त्य गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचार माथिल्लो तहबाट नियन्त्रण हुनुपर्छ।

करिब दुई महिनामा नयाँ बजेट आउँदैछ। त्यसबाट यी कुराको सम्बोधन गर्न सकिन्छ। संघीय संसद्ले सरकारलाई यी समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कार्यक्रमगत र कोषगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बेला भएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने रकम कटौती गर्ने र उत्पादन तथा जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्ने क्षेत्रमा साधन प्रवाह गर्न लगाउनुपर्ने अवस्था छ। नागरिकले पनि समस्याको चुरो र समाधानका सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न लोकतान्त्रिक तथा कानुनसम्मत ढंगले अभियान चलाउनुपर्ने बेला भएको छ।

यसो भएमा सबैले अहिलेको विषम परिस्थितिबाट सहज रूपमा बाहिर आउने वातावरण बन्न सक्छ। भिरको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित दिशातर्फ मोड्न सकिन्छ। किसान, उद्योगी, व्यवसायी, उपभोक्ता, गृहिणी सबैको चाहना पनि यहीछ। तसर्थ अबको अर्थराजनीतिले यी कुराको सम्बोधन गर्न पछि पर्नु हुँदैन। बुद्धिजीवी र विशेषज्ञहरूले आफ्ना अनुभव, तथ्य, ज्ञान, विवेक र बह्मका आधारमा खुलस्त भएर अर्थतन्त्र उकास्ने उपयाहरू सुझाउनुपर्छ। साथै आउँदो बजेट यस्ता विषयलाई केस्रा केस्रा गरी केलाएर अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट बचाउने गरी आउनुपर्छ। 

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७९ २३:५२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App