दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्र सदस्य रहेको भूराजनीतिक क्षेत्रीय संगठनका रूपमा सन् १९८५ मा सार्क स्थापना भएको हो। साढे तीन दशकमा यस संगठनको उपलब्धि उल्लेखनीय हुन सकेन। सार्क बडापत्रमा यसका उद्देश्य स्पष्ट छ। जसअनुसार यसक्षेत्रका जनताको बहुआयामिक प्रगति प्रवद्र्धन गर्ने, यी क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समुन्नति, सांस्कृतिक विकासका लागि आपसी सहयोग गर्ने, सबै नागरिकको पहिचान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने, उनीहरूको क्षमताको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने, दक्षिण पूर्वी एसियाका देशबीच आपसी समझदारी, विश्वास, सहयोगको वातावरण तयार पार्ने, पारस्परिक समस्या समाधानका लागि संयुक्त रूपमा क्रियाशील रहने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत आपसी सहयोग र सद्भावका साथ प्रस्तुत हुने, साझा चासोका विषयमा मतैक्यका साथ उपस्थिति दिनेजस्ता आदर्शबाट प्रेरित हुँदै आएको छ।

काठमाण्डौंमा सचिवालय रहेको यस क्षेत्रीय संगठनले १८औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ। यसपछिको शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्ने योजना रहेकामा उक्त देशले चासो नदिएको कारण हुन सकेको छैन। प्रायः नियमितबाहेक अन्य महत्वपूर्ण कार्यलाई निरन्तरता दिने जोश जाँगर सार्कसँग देखिँदैन।

सामान्यतया क्षेत्रीय एकीकृत सम्झौताहरू देशहरूबीचको साझा चासोका विषय, सामना गर्नुपरिराखेको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षासम्बन्धी समस्याको सबै पक्ष वा दुवै पक्षलाई फाइदा हुनेगरी समाधान खोज्ने र आपसी मनोमालिन्यलाई कम गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्ने गरेको पाइन्छ। क्षेत्रीय स्रोतसाधन उपयोग गर्दै आपसी सहयोगका आधारमा समझदारी, विश्वास कायम गर्ने उद्देश्यसमेत निहीत हुन्छ। क्षेत्रीय संगठन अधिकांश आर्थिक सहयोगको उद्देश्यले गठन भएका छन्। सदस्य देशहरूबीचको वार्ताबाट एकअर्काबीचका सुरक्षा र आर्थिक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने भद्र र औपचारिक समझदारी गर्न यस्ता संगठन सफल भएका छन्।  

दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् पश्चिम युरोपका देश युरोपियन युनियनमा आबद्ध भएका छन् र एकताका आधारमा साझा चासोका विषयहरू मतैक्यका साथ सहयोग आदान–प्रदान गरिराखेका छन्। आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी चासोका समाधान सफलतापूर्वक गर्न सक्ने अन्य क्षेत्रीय संगठन अफ्रिकी युनियन, पश्चिमा अफ्रिकी देशहरूको आर्थिक समुदाय, दक्षिण अफ्रिकी विकाससम्बन्धी समुदाय, आसियान आदि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी संलग्नता दिनुअघि यी क्षेत्रीय संगठनका सदस्य देशबीच पनि आपसी वैमनस्य बढिराखेको थियो। तर आज यी देशबीच समझदारी कायम गर्न यी संगठन सफल बनेका छन्। प्रायः यस्तै प्रकारका उद्देश्य समेटेर सार्क स्थापना भएको हो। तर अन्य क्षेत्रीय संगठनजस्तै लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्क असफल छ। करिब चार दशक पूरा भइसक्दा पनि सार्क अन्य क्षेत्रीय संगठनको तुलनामा लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन।  

सार्क निष्क्रियताका कारण

काठमाडौंपछि सन् २०१६ नोभेम्बरमा इस्लामावादमा शिखर सम्मेलन हुनुपर्ने थियो। पाकिस्तानलगायत सबै सदस्यबीच यसमा मतैक्य भई निर्णय भएको थियो। सेप्टेम्बर २०१६ मा कास्मिरको युरीमा रहेको भारतीय सैन्य क्याम्पमा आतंकवादी हमला भयो। भारतीय पक्षले यो हमला प्रशिक्षित, आधुनिक हतियारले सुसज्जित इस्लामिक सैन्य जत्थाले गरेको भन्दै आलोचना गरेको थियो। आतंकवादीलाई निरन्तररूपमा पाकिस्तानले गरिराखेको सहयोगको प्रतिफलका रूपमा भारतले यसलाई लिन पुग्यो।

पाकिस्तानले यसलाई इन्कार गरिरहँदाको अवस्थामा पनि यी दुई देशबीचको मनोमालिन्य बढ्ने स्थिति सिर्जना भयो। भारतले यही घटनालाई कारणका रूपमा लिँदै सार्कको सम्मेलनमा अनुपस्थित हुने निर्णय लियो। अन्य सदस्य राष्ट्रहरू यी दुई देशबीचको मनोमालिन्य कम गरी समझदारी कायम गराउन सक्ने स्थिति रहेन। सम्मेलनलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा भारत र पाकिस्तानलाई एकै स्थानमा राखेर वार्ता गराउने हैसियतसम्म अन्य सदस्य राष्ट्रमा देखिएन। काठमाण्डौं सम्मेलनपश्चात् इस्लामावाद सम्मेलनका लागि प्रभावकारीरूपमा वातावरण बनाउने प्रयास पनि भएन। यही कारण लामो अवधिसम्म शिखर सम्मेलन हुन सकेन।

सार्कको संयन्त्र अनौपचारिक ढंगले गर्ने व्यवस्था पनि छ। देशहरूबीच असमझदारी, तनावपूर्ण अवस्था र द्वन्द्वलाई सबै प्रकारका सहयोगका आधारमा समाधान गर्ने लक्ष्य राख्छ। यसका लागि मार्गचित्रसमेत तयार छ। सार्क शिखर सम्मेलनले यस्ता विषयमा महत्वपूर्ण निर्देशन एवम् निर्णय दिने गर्छ र यस संस्थाले जीवन्तता प्राप्त गर्छ। सम्मेलनले लिएका निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा सार्क कहिले गम्भीर भएन। यसलाई अनुगमन गर्ने सक्षम संयन्त्रको निर्माण पनि सार्कले गरेन। राजनीतिज्ञबीच यसको सुस्तगति र प्रभावकारिताका बारेमा आलोचना हुँदै गर्दा सार्कले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने सोचाइ राखेन।

सार्क स्थापनाको समयमै सदस्य राष्ट्रबीच उत्साह देखिएन। १९७० मा बंगलादेशका तत्कालीन सैन्य शासक जियाउर रहमानले यो क्षेत्रीय अवधारणाको प्रस्ताव गरेका हुन्। सबैभन्दा ठुलो र शक्तिशाली देश भारत प्रारम्भमा यस संगठनको पक्षमा खुलेर प्रवेश गर्न उत्साहित देखिएन। भारतविरुद्ध यस क्षेत्रका छिमेकी देशलगायत सबै साना देश संगठित हुन लागेको शंका भारतलाई थियो। तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आबद्ध देशहरूबीच शीतयुद्ध चलिरहेको थियो।

जिया पश्चिमा समर्थक रहेका र भारत सोभियत संघसँग संलग्न थियो। यस क्षेत्रमा जियाको सक्रियतामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व बढाउन चाहेको विश्लेषण भारतले गरेको थियो। एसियालाई शीत युद्धग्रस्त क्षेत्रमा परिणत गरिने सन्देह भारतलाई थियो। छिमेकी देशहरूले विश्वस्त बनाएपछि भारतले सदस्यता लिएको हो। ११ पटकसम्म यस अवधिमा सार्कको सम्मेलन स्थगित हुनुले पनि सदस्य राष्ट्रहरू सार्कप्रति आकर्षित हुन नसकेको देखिएको छ।

सार्कको अवस्था सधैं असहज बन्दै गयो। भारतको सैन्य शक्ति, आर्थिक अवस्था, भूराजनीतिक स्थिति सबै अन्य राष्ट्रका लागि विषम बन्दै गयो। सार्कमा भारतकै आधिपत्य हुने स्थिति बन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारत प्रभावशाली भएकाले पनि अवस्था कठिन बन्न पुग्यो। यही कारण गर्दा अन्य सदस्य राष्ट्र भारत नै सार्क भएको अवस्था स्वीकार गर्न तयार भएनन्। शिखर सम्मेलनबाट पारित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समेत लामो समयदेखि नै प्रश्न खडा भयो।

सार्कको विधानमा सदस्य राष्ट्रबीच द्वन्द्व र विवाद सिर्जना भएमा त्यसलाई समझदारीमा ल्याउने संयन्त्रको अभाव छ। सदस्य राष्ट्रबीच कतिपय प्रस्तावमा मतैक्यता कायम गर्न नसकिने अवस्था बन्यो। यसबाट संस्था नकारात्मक रूपमा प्रभावित बनेको हो। द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी गर्दै सार्क सदस्यहरू अघि बढ्न थाले। आफ्ना चासोका विषयहरू द्विपक्षीय सम्झौता गरेर समाधानमा पुगी फाइदा लिन सदस्यहरूलाई सहज बन्ने नै भयो। यसबाट सदस्य राष्ट्रहरू सार्क बडापत्रको सर्वसम्मत निर्णयमा प्रवेश गर्न असहज अवस्था बन्दै गयो। यसले गर्दा सदस्य राष्ट्रहरूको सार्कप्रतिको निर्भरतामा सङ्कुचन आएको छ।

सार्कका सदस्य राष्ट्रसँग स्रोत साधन अभाव भएकाले उनीहरूले गर्नुपर्ने आर्थिक लगायतका योगदान सीमित बन्दै गए। विशेषगरी पाकिस्तान र भारतबीचको तिक्त सम्बन्धका कारण यो संस्था अत्यन्त ज्यादा प्रभावित बनेको हो। बिमस्टेकमा पाकिस्तान नहुँदा आफ्नो देशको स्थायी आलोचक अनुपस्थिति रहने हुँदा सार्कको तुलनामा यस संस्थामा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न सहज हुने अनुमान भारतले गरिराखेको छ। यसैले यस क्षेत्रका जानकारहरू भारतको चिन्तन र स्वार्थ बिमस्टेकलाई जीवन्तता दिने रहेको र सार्क विस्तारै लोप हुने अवस्था सिर्जना गर्नु हो भनिरहेका छन्।

 बिमस्टेक सक्रिय संगठनको रूपमा रहिआएको थियो। तर सार्कको निष्क्रियतापश्चात् यसका क्रियाकलाप धेरै बढेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियामा चीनको प्रभाव कम गर्न यस संस्थाको उपयोग गरिने सोच भारतको छ। सन् २०१९ मा दोस्रो पटक नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा बिमस्टेकका सबै सदस्य देशका राष्ट्र प्रमुखलाई आमन्त्रण गरिएकोमा उनीहरूको गरिमामय उपस्थिति थियो। समारोहपश्चात् बिमस्टेक देशका प्रमुखहरूलाई गोआमा रिट्रिटका लागि लगियो। युरी हमलाको एक महिनापश्चात् भएको गो जमघटमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएको थियो।

सात सदस्यले बिमस्टेकलाई एक आदर्श, प्रभावकारी, नतिजाउन्मुख प्लेटफर्मका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने र स्थायी शान्ति, स्थायित्व, समुन्नतिका दिसामा अग्रसर हुँदै यस क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र मानव संसाधनको अत्यधिक उपयोग गर्दै यस क्षेत्रको समग्र प्रगतिका लागि समर्पित हुने प्रण गरिएको थियो। त्यसैले यस जमघटलाई अनौपचारिक रूपमा बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनकै हिसाबले हेर्ने गरिएको छ।  

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७९ ००:३४ बुधबार