नेपालको संविधानले पहाडका ६ र तराईका ६ जिल्ला समेटेर प्रदेश नम्बर ५ को व्यवस्था गरेको छ । जसमा पहाडका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम जिल्ला परेका छन् भने तराईका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया समाहित छन् । यो आलेखलाई सरलीकृत गर्न यसलाई विकल्प–१ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छु ।

यता सरकारले पहाडी जिल्ला प्रदेश– ४ मा मिलाई तराईका ६ जिल्ला मात्र राखेर प्रदेश–५ बनाउने गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्दै आएको छ । यसलाई विकल्प–२ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छु ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार विकल्प–१ को प्रदेश–५ निश्चित पनि समुदायगत रूपमा पहाडी त्यसमा पनि खसआर्य र दलगत रूपमा एमाले अनुकूल छ । किनभने, यस प्रदेशको कुल जनसंख्यामा ३० प्रतिशत खसआर्यसहित ६० प्रतिशत जनसंख्या पहाडी मूलको छ, (हेर्नुस् तालिका १ क ) । जब कि तराई मूलका मधेसी, थारु, मुस्लिम र दलित गरी जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र छ । नेपालले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिअनुसार समानुपातिकका लागि छुट्याएको सिट जातीय जनसंख्याको अनुपातमा वितरण हुन्छ ।

यसर्थ कुनै खास प्रदेशमा खास जातिको जनसंख्या धेरै हुनु भनेको त्यस प्रदेशमा उक्त जातिको प्रतिनिधित्व बढी हुने निश्चित हुनु हो । ०३७ देखि ०७० सम्म बहुमतीय सिटका लागि सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनले यो देखाएको छ— विकल्प– १ को प्रदेश– ५ बाट खसआर्यको प्रतिनिधित्व औसतमा ६४ प्रतिशत छ, (हेर्नुस् तालिका १ ख) । समानुपातिक र बहुमतीयबाट प्रतिनिधित्व हुने योगफल निकाल्दा यस प्रदेशको एक सय चार सदस्यीय प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा खसआर्य एक्लैको प्रतिनिधित्व ५१ प्रतिशत हुन्छ अर्थात् यस जातिको बहुमत हुने प्रादेशिकसभा बन्नेछ, (हेर्नुस् तालिका–१ ग) ।

तर विकल्प–२ मा गए अर्थात् नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भू–भाग मात्र हुने गरी प्रदेश–५ को पुनःसंरचना गरे, त्यो तराई मूलका बासिन्दा र नेपाली कांगे्रस अनुकूलको बन्न जानेछ । किनभने, यस खाकामा तराई मूलका मधेसी, थारु, मुसलमान र दलितको उपस्थिति ५३ प्रतिशत हुन्छ । समानुपातिकबाट बढी प्रतिनिधित्व पाउँछ, (हेर्नुस् तालिका–१ क) । हालसम्म सम्पन्न भएका आमनिर्वाचनमा विकल्प–२ अनुसारको प्रदेशमा औसतमा ४८ प्रतिशत बहुमतीय सिटमा तराई मूलकाले जित्ने गरेका छन्, (हेर्नुस् तालिका–१ ख) । यसअनुरूपको संरचना भए, प्रदेश–५ को प्रादेशिकसभामा पहाडी र तराई मूलका बासिन्दाको प्रतिनिधित्व बराबर हुने देखिन्छ।

प्रदेश–५ को प्रादेशिक राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले नै प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुने  देखिन्छ । विकल्प–१ अनुरूपको प्रादेशिक संरचना यसकारण एमालेका लागि अनुकूल छ कि पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा यो दल नेपाली कांग्रेसभन्दा थोरै अन्तरले (सिटमा २ र प्रतिशतमा ५) मात्र तल परेको छ । किनभने, पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामअनुसार यो प्रदेशको पहाडी जिल्लाका लागि छुट्याएको कुल १४ सिटमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको तीन सिटभन्दा एमाले जितेको सिट दोब्बर छ । यी पहाडी जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व ०४८ मा ७८ प्रतिशित थियो भने त्यो क्रमशः झरेर ०७० मा २१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । जब कि ०४८ मा यो पहाडी जिल्लाबाट एक सिट पनि नजितेको एमालेले त्यसपछिका निर्वाचनमा प्रभाव बढाउँदै गएको छ र पछिल्लो निर्वाचनमा ४३ प्रतिशत सिट जित्न सफल भयो, (हेर्नुस् तालिका–२ क) ।

विकल्प–२ अनुसारको प्रदेश–५ नेपाली कांग्रेसका लागि किन अनुकूल छ भने पहिलो संविधानसभालाई अपवाद मान्ने हो भने यहाँ यो दल सधैँ ठूलो अन्तरमा सबभन्दा ठूलो दल बन्ने गरेको छ । पछिल्लो संविधानसभामा विकल्प–२ अनुसारको प्रदेश–५ का लागि छुट्याएको कुल ३१ सिटमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले ४५ प्रतिशत सिट जित्न सके त्यो एमालेले प्राप्त गरेको २९ प्रतिशतभन्दा १६ प्रतिशतले बढी छ।  

यो बुझिने कुरा हो, किन एमाले विकल्प–१ अनुरूपकै प्रदेश–५ को पक्षमा छ ? किन कांग्रेस आन्तरिक विवादका बाबजुद विकल्प–२ अनुरूपको सीमांकनका लागि संविधान संशोधन गर्न तयार देखियो ?
तर यसअनुरूप संशोधनको समर्थन र विरोध दलगत रूपमा मात्र सीमित छैन । यो मुद्दामा पहिलो संविधानसभा अवसानको संघारमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको ब्यानरमा प्रस्फुटन भएको खसआर्य राष्ट्रवाद अहिले एमालेको अगुवाइमा दोहोरिने लक्षण देखिएको छ । स्वजातीय मुद्दाका लागि खसआर्य समुदाय दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने गरेको छ । यस्तो कुरा जनजातिले कहिल्यै सिक्न सकेनन् ।

लहरो तान्दा पहरो पनि झर्ने उखान यहाँ लागू हुने देखिन्छ । विकल्प–२ अनुरूपको प्रदेश–५ को पुनःसंरचनाको बाटोमा जाँदा पश्चिम तराईको कैलाली, कञ्चनपुर र पूर्वीतराईको झापा, मोरङ, सुनसरी कुन प्रदेशमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्न नेतृत्व तयार भए यो अझ सार्थक कदम हुन जान्छ ।
प्रदेश–५ को सीमाना हेरफेरसँगै जोडिएर आउने संविधान संशोधनको खिलाफमा जिम्मेवार नेताले प्रयोग गर्ने शब्दबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । भन्ने गरिएको छ, प्रदेश–५ को सीमांकनमा संशोधनको माग कसले गरेको छ र ? अधिकांश मधेसी देहातमा बस्छन् ।

प्रादेशिक सीमानाजस्ता कठिन कुरा उनीहरू बुझ्दैनन् पनि । सहर–बजार र राजमार्गकेन्द्रित आमसञ्चारमा उनीहरूको पहुँच छैन । एक–दुईजनाको पहुँच भए पनि त्यसमा उनीहरूको पकड छैन । टीकापुरको घटनापछि राज्यको कठोर दमनबाट प्रताडित थारु समुदायको सातो गएको छ, त्यो भय र त्रासबाट उठ्न सकेको छैन । कैलाली र कञ्चनपुरका लाखौँ थारु नसमेट्ने गरी गरिने प्रदेशको सीमाना हेरफेर उनीहरूका लागि नपाकेको भात खानुजत्तिकै हो । आवाज नभएका र भए पनि दबाइएकाको चाहनालाई नबोक्ने दल र नेता किन चाहियो भन्ने प्रश्न सायद उनीहरूले अहिले मनमनै राखेका छन् । उपयुक्त अवसरमा समयसापेक्ष कदम पनि चाल्छन् होला ।

प्रदेश–५ को सीमांकन चलाए त्यो राष्ट्रघाति कदम हुनेछ भनेर चेतावनी पनि दिइने गरिएको छ । राज्यबाट निसृत र अधिकांश आमसञ्चार माध्यमले प्रसारण गरेको भाष्य कस्तो छ भन्ने बालकृष्ण खान (कांग्रेस), टोपबहादुर रायमाझी (माओवादी) र गोकर्ण विष्ट (एमाले)ले विद्यमान प्रदेश–५ यथास्थितिमै राख्नुपर्ने साझा अवधारणा राख्दा त्यो राष्ट्रिय हुने । तर अशोक राई (संघीय समाजवादी फोरम), हृदयश त्रिपाठी (तमलोपा) र अमरेश कुमार सिंह (कांग्रेस) ले जनजाति, मधेसी र थारुले भोग्नेगरेको बहिष्करणको साझा पीडा व्यक्त गर्दा साम्प्रदायिक देखिने, अझ विखण्डनकारीको गन्ध आउने मनोविज्ञान पाल्ने धेरै छन् यो देशमा । यो दोषी चस्मा हो र विभाजित मानसिकता हो । यसबाट नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७३ ०५:१५ बिहीबार