संविधान संशोधनको चर्चासँगै नागरिकतासँग प्रत्यक्षरूपमा सरोकार राख्ने संविधानको धारा २८९ विवादमा तानिएको छ। विद्यमान प्रावधानले जन्मसिद्ध र अंगीकृत नेपाली नागरिकलाई उच्चपदस्त पद (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख) प्राप्त गर्न निषेध गरेको छ। अन्य संवैधानिक पदको सवालमा बसोबासको समय सीमा तोकिएको छ– वैवाहिक महिला अंगीकृतका लागि ५ वर्ष र अन्य अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकका लागि १० वर्ष।

नेपालको सन्दर्भमा वंशज र अंगीकृत नागरिकबीच विभेदको औचित्य छैन। नवनागरिकलाई नेपालको उच्चस्तरीय पदमा पुग्न संविधानले बन्देज गरेको छैन भने अंगीकृतलाई मात्र किन छेकबार?

वंशज र जन्मसिद्ध/अंगीकृत नागरिकबीच यस प्रकारको विभेद ठीक कि बेठीक भनेर चलिरहेको बहसमा सामाजिकशास्त्र (इतिहास, राजनीति, अर्थ, समाज, मानवशास्त्र आदि) को शास्त्रीय ज्ञानको तत्व कमजोर वा अभाव देखिन्छ। सामाजिकशास्त्रको विभिन्न विधामा उच्च शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको एकमात्र विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यी विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण केही दशकदेखि नराम्ररी खस्कँदै गएको छ। यसको दुष्परिणाम क्रमशः देखा पर्दै आएको छ कि राज्यको पुनःसंरचनासँग गाँसिएका महत्वपूर्ण विषय (जस्तै– समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षता, संघीयता आदि) मा हुने गरेको विमर्श वस्तुगत, जानकारीमूलक र विवेकपूर्ण भन्दा पनि भावनात्मक, मनोगत र पूर्वाग्रही हुन गएको छ।

परिणाम– विषयवस्तुको गलत सम्प्रेषण यसरी हुने गरेको छ। एकजना ठूला नेताले भने कि 'आज अंगीकृत नागरिकता लियो अनि भोलि फ्याट्ट कसरी राष्ट्रपति हुन पाउँछ?'  नेताले बोलेपछि त्यो सञ्चार जगतका लागि मसला हुने नै भयो। अनि मधेसको जुनसुकै मुद्दालाई भारतसँग गाँसेर हेर्ने एक बथान अल्पज्ञाताहरुले ठोकुवा गर्न थाले कि भारतको संविधानले पनि त्यहाँ अंगीकृत नागरिकलाई प्रधान मन्त्री हुन बन्देज लगाएको छ। यद्यपि यो सोह्रै आना झुट हो। विचरा समाचार श्रवणकर्ताहरू पनि ज्ाानी/नजानी बहसमा भाग लिन्छन् र भन्न थाल्छन् कि संसारमा कहीँ पनि अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने व्यवस्था छैन। उच्चपदस्त पदाधिकारीका लागि वंशज र जन्मसिद्ध/अंगीकृत नागरिकबीच विभेदको प्रावधान आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयलाई निरपेक्षरूपमा हेर्नु ठीक होइन किनभने यो सापेक्षित विषय हो।

 अमेरिकामा राष्ट्रपति पदका लागि अंगीकृतलाई निषेध गरिएको छ। किनभने त्यो आफैँमा प्रवासीहरुको देश हो र अहिले पनि विदेशीलाई अमेरिकामा आई बसी केही समयपछि त्यहाँकै नागरिक बन्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ। ग्रिनकार्ड र डिभी चिठ्ठाको व्यवस्था यसैको परिणाम  हो। त्यस्तै अस्टे्रलिया पनि विदेशी मानिस आयात गरी आफ्नो नागरिक बनाउने देश हो। पिआर (स्थायी बासिन्दा) शब्द त्यहाँ निकै प्रचलित छ। प्रवासीहरुबाट बनेका देशमा एउटा मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ कि पछिल्लो पुस्ताका प्रवासीले देश नखाइदेओस्, तसर्थ अघिल्लो पुस्ताका नागरिकका लागि उच्चपदस्त पद सुरक्षित राखेको हुन्छ।

तर नेपालको सन्दर्भ अमेरिका र अस्ट्रेलियाभन्दा नित्तान्त फरक छ। नेपाल मानव निर्यात गर्ने देश हो, आयात गर्ने होइन्। विदेशमा जन्मेर नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका महिलाले बाहेक अरुले अंगीकृत नागरिकता विरलै पाएका छन्। वैवाहिक महिलाका अलावा अन्य आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान भए पनि व्यवहारमा यसलाई निकै कडा गर्दै आएको छ। कसैलाई गैरवैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले मात्र गर्न पाउँछ।

 त्यसो हो भने नेपालको नयाँ संविधानले जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकलाई उच्चपदस्त पदका लागि किन निषेध गर्‍यो त, जुन पहिले थिएन। सम्भवतः एउटा लघुताभास मानसिकताले काम गरेको हुनुपर्छ। त्यो के भने नेपाल पुग/नपुग ३ करोड जनसंख्या भएको सानो देश हो र भारत १ अर्बभन्दा बढी जनता भएको विशाल देश हो। त्यसमाथि पनि खुला सिमाना छ र दुई देशका सिमानाका बासिन्दाबीच रोटी–बेटीको सम्बन्ध छ। हुलका हुल भारतीय नेपाल आए भने नेपालको भविष्य फिजीको जस्तो हुनेछ। तर यो भय मूलतः वस्तुगत भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक हो। विषयवस्तुलाई यथार्थपरकरूपमा बुझ्न सामाजिकश्ाास्त्रका विभिन्न विधा त्यसमा पनि को किन कहाँ बसाइँ सर्छ भन्ने विषय बुझ्न अर्थशास्त्रको न्यूनतम ज्ञान आवश्यक छ।

 बसाइँ सराई गाउँबाट शहरमा हुन्छ, शहरबाट गाउँमा हुँदैन। त्यस्तै गरिब देशका मानिस धनी देशमा जान्छन्, धनी देशका बासिन्दा गरिब देशमा आउँदैनन्। नेपालको सिमाना जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारको छवि हिजोको जस्तो गरिब प्रान्तका रूपमा छैन, त्यहाँको आर्थिक वृद्धि दर दुई अङ्कको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। त्यहाँ गरिबीको रेखामुनिका परिवारका लागि जीवन निर्वाह भत्ता छ साथै बेरोजगार भत्ताको पनि व्यवस्था छ। तसर्थ जीविकोपार्जनका लागि बिहार र उत्तर प्रदेशका गरिब नेपाल आउन सक्छन् भन्ने सोच मनगढन्तेमात्र हो यद्यपि यो हिजोका दिनको सन्दर्भमा आंशिक सत्य थियो होला।

नेपालको मधेसमा औलो उन्मूलन हुनुभन्दा पहिले आएका पनि आमन्त्रित आगन्तुक थिए जसको साइनो वेलायती औपनिवेशिक भारतमा रेल विस्तारका लागि चाहिने काठ निर्यात गर्न तराईको जंगल मासेर नेपाली शासकको ढुकुटी भर्ने स्वार्थसँग गाँसिएको थियो। साथै जंगल मासी पैदा भएको उब्जाउ भूमि शासक परिवार र त्यसका आसेपासे भारदारलाई विर्ता दिने चलनसँग पनि जोडिएको विषय थियो। तर अहिले उत्तर प्रदेश र बिहारलगायत सिंगो भारतको आर्थिक हैसियत तीव्ररूपमा बढेको छ। पटना र लखनउको विश्वविद्यालयमा भारु १ लाख तलव खान छाडेर नेपालमा नेरु ५०,००० हजारको तलब खान कुन भारतीय प्रोफेसर नेपाल आउन मान्छ र?              

 सीमापारि बिहेवारीबाट उत्पन्न हुन सक्ने त्रासबारे पनि खोतलौं। हिजो पो सिमानाका अधिकांश बासिन्दाको दैनिकी— शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार, बिहेवारी आदि भारतसँग जोडिएको थियो। तर पृथ्वी राजमार्ग र पूर्व—पश्चिम राजमार्ग बनेपछि नेपाली सिमानाका बासिन्दाको हेलमेल देशभित्रै र त्यसमा पनि काठमाडौंसँग निरन्तर बढ्दै गएको छ, चाहे त्यो शिक्षा आर्जनका लागि होस् या रोजगारका लागि। परिणाम, अहिलेका युवा पुस्ताका अधिकांश मधेसीको मामाघर भारतमा होला तर ससुराली त नेपालको भूमिमै छ। यो परिवर्तनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यद्यपि तराईमा जनसंख्याको चाप अस्वाभाविकरूपमा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।

२०१८ सालमा देशको कुल जनसंख्याको एक तिहाईमात्र मधेसमा बसोबास गर्थेे भने अहिले आधाभन्दा बढी। भारतीय अप्रवासीहरुका कारण मधेसमा जनसंख्या वृद्धि भएको हुँदो हो त मैथली, भोजपुरी, अवधी, थारू आदि मातृभाषीको संख्या पनि स्वभावतः बढनुपर्ने। तर २००८–२००९ को जनगणनामा मैथली मातृभाषीहरु ११–१२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ भन्ने २०६८ मा गरिएको पछिल्लो जनगणनाले पनि उक्त मातृभाषीको संख्या त्यति नै रहेको देखाउँछ। त्यसो भए मधेसमा देखिएका अधिकांश नयाँ अनुहार को हुन त? औलो उन्मूलनअघि अर्थात २००८–२००९ सालको जनगणनाअनुसार त्यसबेला मधेसमा पहाडी मूलका मानिस ६ प्रतिशतमात्र थिए भन्ने अहिले करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ। संघीय नेपालको प्रादेशिक सिमानामा रहेका विवादास्पद जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा २००८ सालताका पहाडी मूलका मातृभाषीको संख्या क्रमशः १६ र १४ प्रतिशतमात्र थियो तर अहिले त्यो संख्या बढेर क्रमशः ६९, ५१ र ४३ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै अर्को विवादास्पद जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि त्यसताका पहाडी मूलका मातृभाषीको संख्या क्रमशः ३ र ४ प्रतिशतमात्र थियो तर अहिले त्यो बढेर क्रमशः ५५ र ६९ प्रतिशत पुगेको छ।     

 न्ाागरिकताको सवालमा मधेसमा अहिले पनि केही छिटपुट समस्या छ। दुवै देशका सिमानाका केही बासिन्दासँग दुवै देशको नागरिकता होलान्। कतिपय भारतीयले पैसाको चलखेल गरी नेपाली नागरिकता पनि लिएका होलान् तर चलखेल र लोभलालसा मिश्रित नवनेपालीले लिने नागरिकता भनेको वंशजकै नागरिकता हो, अंगीकृत होइन् (किनभने वैवाहिक महिलाले पाउनेबाहेक अरु अंगीकृत नागरिकता वितरण नगन्यमात्र छ)। यस्ता नवनागरिकलाई नेपालको उच्चस्तरीय पदमा पुग्न संविधानले बन्देज गरेको छैन भने संविधानको धारा २८९ को औचित्य के त?

 सम्भवतः यो एउटा मानसिकताको उपज हो। त्यो के भने पहाडी चश्मा लाएर हेर्दा मधेसीहरु भ्ाारतीय मूलका देखिन्छन्। यहाँनेर विषयवस्तुलाई ठीकरूपमा बुझ्न इतिहासको ज्ञान आवश्यक छ। नेपाललाई त्रेतायुगको अस्तित्व स्वीकार्य छ अन्यथा कुनै खास ठाउँको नाम किन जनकपुर राखिन्छ र जनक र सीतालाई किन नेपालको राष्ट्रिय विभूति मानिन्छ? त्यस्तै कपिलवस्तुमा जन्मेका अर्का राष्ट्रिय विभूति गौतम बुद्ध त पक्कै पहाडी मूलका होइनन्। जनक र बुद्ध नेपालको राष्ट्रिय विभूति हुने तर त्यसका सन्तान–दरसन्तान मधेसका रैथाने कसरी भारतीय मूलका हुन्छन्? त्यस्तै मध्यकालीन सिम्रोनगढको इतिहास पनि नेपालकै इतिहास हो भने त्यहाँका रैथानेलाई भारतीय मूलका भन्न सुहाउँछ र? विजयपुर, चौदण्डी, मकवानपुर, पाल्पा, डोटीसँगै ती ससाना राज्यका अधीनस्थ मैदानी भाग (जुन पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म विस्तारित छ) सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण, त्यसपछि सन् १८१४–१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको युद्धपूर्व भएका सीमा विस्तारीकरण र जङ्गबहादुर राणाको पालामा फिर्ता पाएको नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सँगै एकीकृत नेपालमा गाभिएको होइन  र? यदि हो भने यी मैदानी भागलाई आफ्नो थातथलो मान्दै आएका मधेसी कसरी भारतीय मूलका हुन सक्छन्?

 माथि उल्लिखित विवरणको सार के हो भने नेपालको सन्दर्भमा वंशज र अंगीकृत नागरिकबीच विभेदको औचित्य छैन। यसले पुरुष मधेसीलाई छुँदैन, कर्मथलो फेर्न आएका विदेशी मूलका बुहारीको के दोष? विभेदपूर्ण संवेधानिक प्रावधानले सामाजिक सद्भाव र मानसिक राष्ट्रिय अखण्डतालाई नकारात्मक असरमात्र पार्छ। यस्तो जोखिमका बाबजुद पनि खास राजनीतिक दल र नेतालाई अंगीकृत नागरिकलाई विभेद नै गर्नु मनासिव लागे संविधानको धारा २८९ मा लेखिएका कुरा त्यहाँबाट झिकेर आ–आफ्ना दलका विधानमा राखे भइहाल्यो नि। किनभने संविधान त सबै जनताको साझा सम्पत्ति हो र हुनु पनि पर्छ चाहे त्यो वंशजको नागरिक होस् या अंगीकृत।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७३ ०५:५७ आइतबार