मोरङ सुनसरी सीमा जोडिएको केसलिया नदीछेउका गाउँ घुम्दै थिएँ गएको हप्ता। यी बस्तीमा राजवंशी, थारू, कामत, मुसहर, मण्डल, धानुक, कोइरी, केवट, कुर्मी, डोम जस्ता हिन्दु वर्णव्यवस्थाभित्रका अनेक जाति बस्छन्। आवतजावतको अत्यन्त कठिनाई छ यहाँ। धेरैको आफ्नो जग्गा छैन तर सबै कृषिमा आश्रित छन्। जसको आफ्नो जग्गा छैन त्यसले कृषि पेशा अपनाएको देश सम्भवत नेपालमात्र होला विश्वमा । जग्गा धनीदेखि अधिया गर्ने, मोही, जग्गा ठेक्का लिने र जमिनमा श्रम बेच्ने सर्वत्र धान मनको रु. ५ सयमात्र भएकाले बजार र व्यापारीसँग मात्र निराश छैनन्, सरकारसँग पनि निराश छन् । सरकारले धानको मूल्यमा केही राहत गर्छ कि भन्ने आशा किसानमा अझै समाप्त भएको छैन ।

धान खेती गर्दा प्रतिविगाह २५ हजार लागत लाग्ने र विगाहमा राम्रो फल्दा ५० मन धान फले बेच्दा लागत नउठेको चिन्ताले सबैमा खेतीप्रति नैराश्यता थियो । खेतीलाई लिएर नेपालका मम्त्रालय, विभाग, विज्ञ, विशेषज्ञ, प्राविधिक र विदेशी कन्सल्टेन्टले अनेक कुरा र काम देखाउँछन् । मन्त्रालय र विभागबाट विदेश भ्रमण गर्नेको त ताँती नै हुन्छ भनिन्छ । तर यथार्थमा खेतीको गणित सामान्य छ र त्यो किसानलाई थाहा छ भन्ने कुरा बुझ्ने चेष्ठा कहिल्यै भएन नेपालमा । चोक, चिया पसल, घर र धान थुपार्ने खलियानमा केटाकेटी खाडी, मलेसिया र भारत गए नत्र खेतीबाट खान पनि नपुग्ने थियो भन्ने चर्चा यी गाउँमा चलिरहँदा अचानक राजधानीमा तुफानझैं उठेको ‘लोकमान प्रकरण’ ले गाउँघरको विषय नै परिवर्तन भयो । सबैतिर अख्तियार प्रमुख लोकमान र संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले खेती र धानको भाउकोे चर्चा ओझलमा पा¥यो ।

देशको राजनीति अब के हुने हो भन्ने विषयले चर्चा पाउँदा खेती र किसानको विषय गौण हुनु स्वाभाविक नै थियो, भयो । म तराईको जग्गा स्वामित्व प्रणाली, अनुपस्थित जग्गा धनी, कृषि बजार प्रणाली र समाजमा आएको परिवर्तनबारे केही बुझ्न भनी गाउँघर घुम्दै थिएँ र यही विषय लेखौंला भन्ने विचार पनि थियो । तर त्यस्तो हुन सकेन । गाउँघर नै लोकमानमय भएपछि त्यही विषय नै सबैका लागि पठनीय र रोचक हुन जानु स्वाभाविक भयो । गाउँघरका टाठाबाठादेखि वञ्चनामा परेका मुसहरसम्म पनि देशको राजनीति अब के हुन्छ भनी त्यही चर्चा÷परिचर्चा गरिबसेका छन् अहिले ।   

नेपालको संसद्मा पहिलोपल्ट महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सम्भवतः यो दक्षिण एसियाकै संसदीय इतिहासको पहिलो र नौलो घटना होला । संसद्का एक तिहाई सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि देशमा संसद् छ र त्यसका काम कार्बाही आमनागरिकका लागि पनि सरोकारको विषय रहनुपर्छ भनी जिज्ञाशा यतिखेर बढेको छ  । तर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने संसद्को कठघरामा अख्तियार प्रमुख आयुक्तमात्र होइन तीन दलका शीर्षस्थ नेता पनि उभिन पुगेका छन् महाभियोग प्रस्तावसँगै । किनकि प्रमुख तीन दलका शीर्षस्थ नेताले राष्ट्रिय सहमति गरी प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन् अढाई वर्षअगाडि ।

तीन दलका शीर्षस्थ नेता जसको निर्णयबाट नेपालको संविधान जारी भएको थियो एक वर्षभन्दा अगाडि त्यसको भुल सुधार हुने क्रम जारी छ । संविधान निर्माणका क्रममा भएको भुल सुधार सच्याउन गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अहिले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा गरेको निर्णय सच्याउन लागिपरेको छ । संविधान जारी प्रक्रिया जति हठपूर्ण थियो अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति पनि यिनै तीन दलका नेताले हठपूर्वक नै गरेका हुन् अढाई वर्षअगाडि । तसर्थ एउटा कुरा प्रष्ट भयो, हाम्रा नेताहरु अल्पदृष्टिका मात्र होइनन्, कालिदास प्रवृत्तिका पनि रहेछन् । नेपाली जनताले मात्र होइन, दलका कार्यकर्ताले पनि यो कुरा बुझ्न् जरुरी छ । नेताहरु जुन रुखको हाँगामा बस्छन् त्यसैलाई बन्चरो उचाल्न पनि उद्यत रहन्छन्, संविधान घोषणा प्रक्रिया र लोकमान प्रकरणले यो कुरा पुष्टि गर्छ ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानलाई उदात्त भावले एकपछि अर्को राज्यको शासकीय पद दलका नेताहरुले उपहार दिए विगतमा । किन दिए ? नेताहरु बोल्दैनन । सम्भवतः महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने क्रममा लोकमान स्वयम्ले बोल्नेछन् । एउटा कुरा त पक्का बुझिन्छ, लोकमानमात्र होइन रिटायर्ड कर्मचारीप्रति हाम्रा नेताहरुको प्रेम र अनुराग यति गहिरो छ कि त्यसको लगनगाँठो आर्यघाटको ब्रह्मनालसम्म पनि अटुट रहन्छ । यद्यपि अपवादबाहेक विरलै कुनै प्रशासकले आफ्नो सेवा अवधिमा जनता, देश र आफ्नो कामप्रति निष्ठापूर्वक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् नेपालमा । जे भए पनि यतिखेर अख्तियार प्रमुख महाभियोग प्रस्ताव आइसकेपछि कहाँनेर म नेताहरुलाई बुझ्न र डिल गर्न चुकेँ भनी हिसावकिताव गर्न ब्यस्त होलान् ।

शासक र प्रशासकबीचको सम्बन्ध बिग्रेर अहिलेको महाभियोग प्रस्ताव अख्तियार प्रमुखले फेस गर्नुपरेको होइन । यदि उनी त्यस्तो बुझिरहेका छन् भने गलत छन् । यो त दश वर्षअगाडि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी राजनीतिक दलहरुलाई ‘मैले बुझेँ’ अब तिनलाई तह लगाउन सक्छु भनी सत्ता हातमा लिए त्यस्तै गलत बुझाई हुन जान्छ । ज्ञानेन्द्रले तिनताका नेताहरुलाई बुझे र हेपे, नेपाली समाज बुझेनन् । नेपालको नागरिक चेतना बुझेनन्् ।  नेताहरुको नाडी समातेर सत्ता लिँदा ज्ञानेन्द्रलाई चुनौती दिन देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, खगेन्द्र संगौलालगायत दलबाहिरका कैयन् मानिसले लोकतन्त्रको लडाइँ लडे र जिते पनि । सत्ताबाहिरका ‘अर्ध जोगीहरु’ सत्तामा बसी मनपरि गर्नेका लागि सधैँ चुनौती भएका छन् हाम्रो समाजमा । ज्ञानेन्द्र त्यहीँ हारे, अहिले लोकमान त्यहीँ चुके ।

महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल परिसरमा बस्ने अर्धजोगी छन् डा. गोविन्द केसी । उनी निरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध लडिरहेका थिए एक दशकदेखि । त्यही स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति बढाउन लोकमान कारक भए भन्ने उनलाई लाग्यो र उनैले लोकमानमाथि महाभियोग प्रस्ताव सुरुमा माग गरे । अर्ध जोगीको माग समाज, राजनीतिज्ञ र उनका आफन्तले पनि सुरुमा सुन्दैनन्, बुझ्दैनन् तर अर्ध जोगी जब हठ योगीमा रूपान्तरण हुन्छ अनि मगध साम्राज्यमात्र होइन, रोमन साम्राज्य पनि नटिकेको इतिहास साक्षी छ । म कैयन् पटक हठयोगी गोविन्द केसीको अनशन हेर्न शिक्षण अस्पताल पुगेँ । मैले यिनलाई ‘गुमाउनु केही नभएको’ सच्चा कार्ल माक्र्सका अनुयायी पाएँ । यी सत्याग्रही थिए । असत्यको मार्ग हिँड्नेका लागि न्युक्लियर बमभन्दा पनि यी शक्तिशाली हुन सक्छन् भनी सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । र, यिनैसँग कुनै नाता सम्बन्ध नभएकी अर्ध जोगिनझैँ जीवन दर्शन बनाएकी सर्वोच्च अदालतकी प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीशको भावना मिल्न पुग्यो । नेपालको इतिहास परिवर्तन हुँदैछ र यो कार्य अर्ध जोगी र जोगिनहरुले गर्छु भनी कम्मर कसेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले देशको राजनीति राजनीतिज्ञको हातमा रहनुपर्छ,  जोगीहरुको काम खबरदारी गर्ने हो भन्ने कुरा बुझी बेलैमा महाभियोग प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएका हुन सक्छन् । तर देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस के गर्दैछ भन्ने प्रश्न जनमानसमा छ । कांग्रेस संविधान जारी गर्ने क्रमदेखि यहाँसम्म आइसक्दा धेरै कुरामा चुकेकाले यसका समर्थक÷शुभेच्छुक उदास छन्, खिन्न छन् । अझै यो क्रम अगाडि नबढोस् भन्ने कामना पनि तिनमा छ । यहाँ प्रश्न ‘लोकमानलाई बचाउन अब सकिन्न’ भन्ने होइन,  प्रश्न के कांग्रेसलाई बचाउन र जनताको भरोसा र विश्वासको पार्टी राखिरहन सकिन्छ भन्ने हो । कांग्रेसजनको लडाइँ लोकमानसँग हुन सक्तैन, छैन पनि । तर आफ्नो पार्टी बचाउने अभियान त कांग्रेस नेता र यसका कार्यकर्ताको हो नि, होइन र ?

अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिले गर्दा राजधानीबाहिरका जटिल आर्थिक र सामाजिक मुद्दा सधैँ ओझलमा पर्न गएका छन्, अहिले पनि त्यही खतरा छ । लोकमान प्रकरण राज्यका लागि एउटा घटनामात्र हुन सक्छ, सम्पूर्ण विषय होइन । देशमा केही जटिल मुद्दा द्वन्द्वका रूपमा अगाडि आएका छन् । र, भविष्यमा नयाँ क्षेत्रबाट द्वन्द्व समाजमा चम्कने खतरा छ, राज्यको ध्यान त्यसतर्फ पनि जानुपर्छ । मधेसका मुद्दा केही वर्षदेखि संविधानमाथि तरवार लट्केजस्तो भएको छ । यो समस्याको सम्बोधन गर्न ढिलो गर्दा तराईमा पृथकतावादी आन्दोलनलाई मलजल पुग्छ ।

त्यस्तै भावी दिनमा गैरसरकारी संस्थाहरुले चलाएका समानान्तर सत्ता  र अपारदर्शी कार्यशैलीविरुद्ध गाउँगाउँ र बस्तीबस्तीबाट आन्दोलन उठ्ने खतरा छ दक्षिण अमेरिकामा भएझैँ । नेपालको विकासमा सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थादेखि गैरसरकारी संस्थाहरुविरुद्ध आमनागरिकमा रोष बढिरहेको छ । किनकि यी ‘निलो प्लेटधारी’ बाट नेपाली समाजमा परिवर्तनको कुनै अनुभूति भएको छैन । यी डलर खेती आफ्नै लागि गर्छन् भन्ने सोच तल्लो तप्काको समुदायसम्म पनि पुगेको छ अहिले । र, गरिबीको नाममा डलर खेती गर्नेविरुद्ध अहिले जनमानस आन्दोलित हुन तयार छन्।

जस्तो माथि भनियो, कृषि क्षेत्रमा विदेशी सहयोग र विज्ञको कुनै भूमिका छैन उत्पादन वृद्धिमा। किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण विषय र शासक र प्रशासकबीच सहमतिबाट हुने गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाले आन्दोलनको रूप लिने सम्भावना छ । सारांशमा राजनीति सुधार गर्न त जोगीहरु आउन सक्छन्, आएका छन् नेपालमा। तर जोगीहरुबाट देशमा असत्यको बाटो हिँड्नेमाथि अंकुश र सत्यको मार्ग कोर्ने काममात्र हुनसक्छ। त्यो मार्गमा बाटो बनाउने, विकास दौडाउने र समाजलाई गति दिने काम त शासक र प्रशासककै हो। यसतर्फ सचेत होउँ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७३ ०४:०३ बुधबार