सामान्यतः पत्रकारहरू कथा र उपन्यास पनि सूचनामूलक ढंगले लेख्ने गर्छन् । व्याख्यान शैलीमा सिर्जना गरिएका आख्यान पढ्न सजिलो त हुन्छ, अथ्र्याउन भने बेपत्ता गाह्रो ! लेखकका कुनकुन कुरा अनुसन्धान वा अवलोकन गरिएका तथ्यपरक विवरण हुन् र के फगत काल्पनिक वृतान्त, सजिलै छुट्ट्याउनै सकिँदैन । शायद त्यसै भएर होला, अंग्रेजी उपन्यासकार फ्रेडरिक फोरसिथका स्तम्भ छोटा कथा जत्तिकै मीठा हुन्छन् भने उनका उपन्यासमा सिद्धस्थ पत्रकारको स्थलगत प्रतिवेदनको रसस्वादन गर्न सकिन्छ । उनको एउटा केही पुरानो स्तम्भमा तत्कालीन सोभियत संघका सर्वेसर्वा निकिता ख्रुस्चेवको संयुक्त राष्ट्र संघको वक्तव्यले निम्ताएको भ्रमबारे चर्चा गरिएको छ ।

प्रस्तावित राजदूत लीलामणि पौडेल ‘ओली प्रवृत्ति’ कूटनीतिलाई चिनियाँ साम्राज्यको बफादार सिपाही बनाउन इच्छुक छन् । निरन्तर निगरानीमा नराखिए उनको अति उत्सुक गतिविधिले गर्दा नसोचिएको परिस्थिति निम्तन सक्छ ।

सर्वेसर्वाहरू ठाडो कुरा पनि तुक्का हानेर गर्न रूचाउँछन् । कुनै बेला रसियाली दबंग शासक ब्लादिमिर पुटिनले एडवर्ड स्नोडेन समात्ने मुद्दालाई सुंगुर ताछेर ऊन निकाल्ने उपक्रमको संज्ञा दिएका थिए, तामझाम जति गरे पनि कसैलाई खासै केही हात लाग्ने होइन भन्ने अर्थमा । बिरालो सेतो होस् वा कालो, मुसा समाते पुग्छ भन्ने तत्कालीन चिनियाँ सर्वोच्च शासक डेंग सिआओ पिंगको उद्घोषलाई पुँजीवाद एवं साम्यवाद जस्ता सबै राज्यव्यवस्था सम्राज्य सञ्चालकका लागि उस्ताउस्तै रहेको निर्णयका रूपमा अथ्र्याउने गरिन्छ । त्यस्ता टुक्काको असर सधैँ सोचेजस्तो नै हुन्छ भन्ने छैन । आख्यानकार तथा स्तम्भकार फ्रेडरिक फोरसिथका अनुसार ख्रुस्चेवले आफ्नो नैराश्यता निरीहमाथि पोख्ने प्रवृत्तिलाई व्यंग्य गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघमा एकपटक एउटा रसियाली उखान प्रयोग गरे अरे– गाईले राम्रो दूध दिएन भने गोठाली कुचोले पराल ठटाउँछे ।
संयुक्त राष्ट्र संघको तत्क्षण अनुवाद सेवा मूलतः अंग्रेजी भाषामा आधारित हुन्छ । रसियालीबाट अंग्रेजीमा उल्था गर्नेले ख्रुस्चेवको निहितार्थ ठम्याउन सकेनन् । विद्वान् अनुवादकले सेक्सपियर भने पढेका रहेछन् । उनले सोचे, परिस्थितिको विषमता औल्याउन खोजिएको हुन सक्छ । र, ह्यामलेटको प्रसिद्ध वाक्य उद्धरण गर्दै ठोकिदिए– डेनमार्कको हालतमा केही न केही कुहिगन्धे छ । अंग्रेजीबाट डेनियाली भाषामा उल्था गर्नेले स्टेट (अवस्था) एवं स्टेट (राज्य) बीचको फरक छुट्याउन सकेनछन् । उनले अनुवाद गरे– डेनमार्क राज्य कुहिएको छ । स्वाभाविकरूपमा डेनमार्कका स्थायी प्रतिनिधि आगो भए । कुनै पनि नेताले सार्वजनिक मञ्चमा अर्को देशलाई ‘कुहिएको’ भन्न त पाउँदैन । जंगिने पालो त्यसपछि ख्रुस्चेवको आयो । डेनमार्क शब्द उच्चारणसमेत गरेको छैन । ब्यर्थमा गालिगलौज किन ? अन्ततः दुवै अनुवादकलाई लामो बिदामा पठाएर मुद्दा सामसुम भयो ।

फोरसिथका वाक्य उल्था गर्न सकिए पनि उनको वृतान्त शैलीको नक्कल गर्न सकिँदैंन । अरू सिद्धस्थ लेखकहरू जस्तै उनका विचार वा कृतिहरूको ओज बुझ्न मौलिक भाषामै पढ्नुपर्छ । त्यसो हुँदाहँदै पनि उद्धरित प्रसंगको मूल पाठ के हो भने कूटनीतिका सर्वोच्च मञ्चहरूसमेत सन्देश सम्प्रेषणका अन्तरनिहीत जोखिमबाट सर्वथा मुक्त हुँदैनन् । सम्प्रेषणका क्रममा अर्थ हराउने प्रक्रिया दर्शाउने खेललाई अंग्रेजीमा ’चाइनिज ह्विस्पर’ भन्ने चलन छ ।

चिनियाँ कानेखुसी खेलको आधारभूत स्वरूप सजिलो छ । मानौं दश व्यक्ति गोलचक्रमा बसेका छन् । एउटाले सुस्तरी अर्कोको कानमा सुटुक्क भन्छ– ’मैले आज बिहान कालो लामो कारमा अमिताभ बच्चन जस्तै सेतो दारी÷जुंगा भएको व्यक्तिलाई भक्तपुरतिर गइरहेको देखेँ ।’ छिटोछिटो सन्देश अर्को व्यक्तिको कानमा पुग्दा ’कारमा अमिताभ बच्चन जस्तो’ हुँदै अन्ततः ‘भक्तपुरमा अमिताभ बच्चनको कालो कार’ वा ‘दरवार स्क्वायरमा हिन्दी फिल्मको सुटिंग !’ जस्तो असम्बद्ध जानकारीसम्म हुन पुग्न सक्छ । सार्वजनिक सूचनाको अन्योलबाट दुई देशबीचको सम्बन्धलाई मुक्त राख्ने मुख्य जिम्मेवारी राजदूतको हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई शाश्त्रसँगसँगै कला पनि भनिने कारण छन् । सम्बन्धित देशको भूगोल, इतिहास, अर्थराजनीति, संस्कृति, सामरिक अनुभव, अपेक्षा तथा रूचिहरूको अध्ययनले कूटनीतिक ज्ञानको आधार निर्माण गर्छ । भाषिक सहजता, वाकपटुता, शिष्टाचार एवं कूटनीतिक अभ्यासका परम्पराको जानकारी पेशासँग सम्बद्ध अत्यावश्यक सिप भए पनि ती व्यवहारबाट समयक्रममा परिष्कृत हुँदै जाने कुरा हुन् । कूटनीतिक कौशल र पारस्परिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कला भने अभिव्यक्तिको नियन्त्रण तथा अशाब्दिक सम्प्रेषणबाट झल्कन्छ ।

कलामा सम्प्रेषणलाई आवेगको यथावत् अंतरण वा व्यक्तिहरूबीच अनुभूतिको तादात्म्य भन्दा पनि विभिन्न मनको समान अनुभवका रूपमा अथ्र्याउने गरिन्छ । सम्प्रेषित भावले संवेदना जन्माउँछ । हुन त चामत्कारिक वक्तृत्वलाई पनि कला नै भन्न मिल्छ तर कूटनीतिमा नभनिकन नैं सम्प्रेषण भएका सन्देशहरूको ठूलो महत्व हुन्छ । भनिन्छ, त्यस्तो कूटनीतिमा चिनियाँलाई अहिले पनि कसैले छुन सक्दैनन् ।

उत्तरको आकर्षण

अक्टुबर–नोवेम्बर महिनाभित्र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने कम्तीमा चार महत्वपूर्ण परिवर्धन (डिवेलप्मन्ट) हुने सम्भावना छ । तीन दशकभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा बिताएका एवं दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एशियासम्बन्धी मामिलामा विशेष दक्षता भएका सिद्धस्त कूटनीतिज्ञ यु हन्ग चीनको नयाँ राजदूत भएर काठमाडौं आउँदैछन् । टिप्पणी र आदेश मस्यौदामा अब्बल भएकाले मुख्य सचिवको कार्यकालसमेत सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका पूर्वप्रशासक लीलामणि पौडेल नेपालको नयाँ राजदूत भएर बेइजिङ जाँदैछन् । यसैबीच भारतीय राज्य गोवामा आयोजना हुन लागेको ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित नवोदित आर्थिक शक्तिहरूको संस्था ’ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलनमा ’बिमस्टेक’ क्षेत्रीय गठबन्धनका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूलाई पनि निम्ताइएको छ । पश्चिम एशिया तथा अरब विश्वसँग पनि जोडिएका माल्दिभ्स, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तानको साटो बर्मा, थाइल्यान्ड र चीन सम्मिलित बिमस्टेकलाई नयाँ दिल्लीले दक्षिण एशियाली मञ्च ‘सार्क’ भन्दा गतिशील गठबन्धन ठह¥याउन थालेको छ ।

गोवाको नियोजित कार्यक्रममा प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल एवं चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिंगबीच भेंटवार्ता हुने कुरा तय भइसकेको छ । बेइजिङमा नेपाली राजदूत पुगिसकेका छैनन् । काठमाडौंमा पुराना चिनियाँ राजदूत धमाधम बिदाई भेंट गर्दैछन् । स्वाभाविक हो, गोवा शीर्ष भेटको नियति प्रम दाहालको कार्यकुशलतामा निर्भर रहनेछ । गोवाबाट फर्कने क्रममा राष्ट्रपति सि जिनपिंगले हिमालको हवाई बाटो प्रयोग गर्दै काठमाडौंमा एकछिनका लागि ओर्लिए पनि त्यसको कूटनीतिक सन्देश ठूलो हुनेछ । त्यसलाई सहज बनाउनुको साटो अल्झाउने काम भने प्रस्तावित राजदूत पौडेलले गरेका छन् । हुन त प्रायशः अन्तर्जालपाटीका समाचारहरू नियमितरूपले पछ्याउनेका पूर्वाग्रहअनुसार लेखिएका हुन्छन् । तिनलाई हतपत पत्याउन सकिँदैंन तर विवरण सही हो भने नेपाल–चीन सम्बन्ध सहज हुनुको साटो जटिलतातर्फ बढ्न सक्छ ।
भनिन्छ, राजदूतका सुन्ने कान आफ्ना हुन्छन्, बोली भने तिनले आफ्नो देशको वैधानिक सरकारको बोल्नुपर्छ । देशको अस्तित्व नैं संकटमा परेको बखतबाहेक, जुनसुकै राजदूत पनि राज्य प्रतिनिधिमात्र हुन्छन, स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने बौद्धिक वा आफ्नो कार्यसूची लिएर हिँड्ने जुझारू अभियानकर्मी बन्ने छुट तिनलाई हुँदैन । पौडेलले संसदीय सुनुवाइका क्रममा कूटनीतिको त्यस आधारभूत मान्यताको खुलेआम उल्लंघन गरेका छन् ।

एक अन्तर्जालपाटीका अनुसार प्रस्तावित राजदूत पौडेलले भने अरे– ‘प्रधान मन्त्रीले राजदूत प्रस्ताव गर्दा मैले सहज स्वीकार गर्नुको मुख्य कारण (प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको) सम्झौताको महत्व हो’ र थपे– ‘दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लिएर जाने सम्भावना छ । सम्झौताले यो ढोका खोलेको छ । हाम्रो पनि चेत खुलेको छ ।’ त्यतिमात्र नभएर उनले कतिसम्म भन्न भ्याए भने नेपालले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्दा वा कुनै सम्झौता गर्दा अमुक देश विरोधी भयो भन्ने मानसिकता छ । त्यसपछिको समाचार संवाददाताको विचारतिर मोडिँदै उनको वक्तव्यलाई अथ्र्याउँछ– ‘दुई स्वतन्त्र नेपाल र चीनले द्विपक्षीय हितका विषयमा सम्झौताहरु गर्नसक्ने भन्दै उनले भारतको नाम नलिई भने, ‘हामीले अर्को मुलुकलाई सोध्नु पर्दैन ।’ समाचारमा आएका सबै कुरा सत्य हुन् भने नेपालको चीन नीतिले अब साँच्चिकै नयाँ मोड लिनेछ । र, काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको अखडा बन्नेछ ।

चीनबारे नेपालीहरूको जानकारी कम्तीमा तीनथरी तरफदारीले प्रभावित हुने रहेछ । अंग्रेजी भाषामा संप्रेषित पश्चिमाहरूको मिडियाको विवरण चीनप्रतिको आश्चर्यमिश्रित आग्रहले अभिप्रेरित हुने गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको ‘धुरी एसिया’ परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य जापान, कोरिया वा त्यस्तै अन्य आफ्ना असामी राज्य (क्लाइअन्ट स्टेट) मार्फत चीनलाई एसियामा अल्झाएर बाँकी विश्वमा आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तरता दिनु हो । पश्चिमा मिडियाले त्यही मान्यतालाई आआफ्नै पारामा दोहो¥याउँछन् । विद्वता सधैँ अंंग्रेजी भाषाबाट मात्र आउँछ भन्ने मान्यता बोक्ने तेस्रो विश्वका पढैयाहरू अनि त्यसै कथ्यलाई पत्याउँछन् ।

चीनबारे जानकारीको दोस्रो स्रोत मध्यमवर्गीय नेपालीहरूको प्रत्येकजसो घरभित्र प्रवेश पाइसकेको भारतीय मिडियाको द्वेषात्मक प्रचार हुने गर्छ तर ती यतिबिध्न अपसूचित, अपरिपक्व एवं केटौले पाराका हुन्छन् कि प्रचारबाजीको असर सोचिएभन्दा ठीक उल्टो हुन्छ । भारतीय मिडियाको नेपाली उपभोक्तालाई चीन पक्कै पनि मायावी मुलुक हो भन्ने लाग्न सक्छ । र, त्यो मायावी जन्तु (ड्रागन) बाट आफ्नो उद्धार पो हुने हो कि भन्ने आशा पलाउँछ । तेस्रो सूचनाका स्रोत चिनियाँहरूको प्रचार संयन्त्रले सञ्चालन गर्ने अंग्रेजी, हिन्दी वा नेपाली भाषाका मिडिया हुन् । चीनमा मिडियाको स्वतन्त्रता भनेको राज्यको पक्षधरतालाई स्वतन्त्ररूपले प्रवर्धन गर्न पाउनु हो । तिनले त्यही गर्ने गर्छन् । दोष पत्याउनेको हो ।
जानकारीका सबैजसो स्रोत पूर्वाग्रहले ओतप्रोत हुने भएपछि प्रस्तावित राजदूत पौडेल जस्तै प्रतिक्रिया लगभग पुरैजसो नेपाली मध्यमवर्गमा व्याप्त हुनु अस्वाभाविक पनि भएन । उनी आफ्नो सामाजिक समूहका प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । त्यस्तो भ्रमलाई भने चार किसिमको समसामयिक घटनाक्रमले बलियो बनाएको छ । भारतको चार महिने नाकाकस्सीले गर्दा एकथरी नेपालीमा चीनियाँ तारणहारको अपेक्षा उत्पन्न भएको छ । तिब्बतलाई नियन्त्रणमा राखेको चीनले बाह्रै महिना नेपालको उत्तरी सिमानामा नाकाकस्सी गरिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा हिमाली सीमा क्षेत्रका नेपालीबाहेक अरूलाई थाहा पनि हुँदैन । दोस्रो, गएको एक दशकभित्र त्यसभन्दा आधा शताब्दीअघि भन्दा बढी नेपाली ’बुद्धिजीवीहरू’ चिनियाँ आतिथ्यबाट लाभान्वित भएका छन् । निर्देशित गन्तव्य, नियन्त्रित भ्रमण तालिका एवं सौजन्यमा प्राप्त दोभाषेहरूको मन्तव्यले गर्दा चीन भ्रमणबाट नेपाली पत्रकार तथा बुद्धिजीवी चमत्कृत भएर फर्कने गर्छन् ।

तेस्रो कारण नितान्त प्राविधिक प्रकृतिको छ । चीनको अर्थतन्त्रले प्रभावित नहुने संसारमै कोही नभएको समसामयिक विश्वमा नेपालीहरू अपवाद हुने कुरा पनि भएन । अन्तिम तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कारण शायद नेपाली खसआर्यहरूको मध्यमवर्गमा व्याप्त भारतप्रतिको अन्तर्निहित द्वेषभाव तथा पश्चिमाहरूका तुलनामा उब्जिने हीनभावना हो जसले गर्दा चिनियाँहरू प्राप्त गर्न सकिने व्यावहारिक आदर्श जस्ता देखिन्छन् । विविधताविहीन ‘एउटै भाषा, एउटै भेष र सैन्यप्रधान्य शासन व्यवस्था’ भित्र बस्नेलाई भोग्न जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि बाहिरबाट हेर्दा अत्यन्त आकर्षक लाग्ने रहेछ ।
मानव बस्ती व्यवस्थापन गर्ने निहुँमा सरकारी निर्णय गरेर ४० करोड जनतालाई तिनको पुस्तैनी थातथलोबाट उठिवास गराएर सहरहरूको कोठे एकाइ (फ्लैट) तिर सार्ने महत्वाकांक्षा राख्ने शासकीय व्यवस्था ‘समाज भनेको सोपानतन्त्रको नियमअनुसार नैं सञ्चालित हुन्छ’ भन्ने मान्यतामा हुर्केका सबैखाले सभ्रान्तलाई लोभलाग्दो लाग्ने नै भयो । त्यसमाथि झन् चिनियाँहरू इतिहासमै सबभन्दा छिटो र सबभन्दा धेरै विपन्नलाई न्यूनतम गरिबी रेखाभन्दा माथि उकास्न सफल भएका छन् । मह काढ्नेले हात चाट्छ भनेजस्तै असमानता एवं भ्रष्टाचार बढ्नु तीव्र आर्थिक वृद्धिको स्वाभाविक परिणति हो । त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन जस्तो पनि लाग्न सक्छ । संसारभरमा सबभन्दा कम लागतमा सबभन्दा धेरै प्रभाव चिनियाँहरूले नेपालमै उत्पन्न गराउन सफल भएको हुनुपर्छ । स्वाभाविक हो, केही नगरी सबथोक पाउने भएपछि तिनले थप केही गरिराख्ने आवश्यकता देख्दैनन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध अहिले यथास्थितिको बन्दी भइरहन अभिशप्त देखिँदैछ ।
 

सनातन साम्राज्य
अभिव्यक्ति व्यावहारिक कूटनीतिका ओस्ताद हेनरी किसिन्जरको हो तर झण्डै सनातनदेखि नै निरन्तरता पाएको समसामयिक विश्वको साम्राज्य चीनमात्रै हो भन्ने यथार्थ हो । पश्चिमाहरूको कूटनीति उपनिवेशवादी प्रारूपको हो । त्यस कूटनीतिक ढाँचाभित्र अन्धानुकरण नगर्ने जति विरोधी ठहरिन्छन् । विरोधीलाई ठेगान लगाउन जुनसुकै कार्यनीति पनि जायज हुन्छ । त्यसको ठीकविपरित चिनियाँहरूको साम्राज्यवादी कूटनीति भने सम्राटले अनुचरहरूप्रति दर्शाउने अनुग्रह वा उपेक्षाको व्यवहार अभिप्रेरित हुने गर्छ । मन नपर्नेलाई सजाय दिने काम सामान्य शासकहरूले गर्ने गर्छन्, ईश्वरीय मान्यता प्राप्त सर्वोच्च सत्ताले त वास्ता नगर्नु नै सबभन्दा ठूलो दण्ड हो ।

कुनैबेला बेलायतको उपनिवेश रहेकाले होला, भारतीयहरू पनि औपनिवेशिक प्रारूपको कारोबारी कूटनीतिकै अभ्यास गर्ने गर्छन् । प्राध्यापक एसडी मुनी आफ्नै देशको नेपाल नीतिलाई ‘बनियाँ कूटनीति’ भन्ने गर्छन् । तत्कालका लागि त्यो साह्रै लाभदायक देखिन्छ । त्यो किनभने बढी लाभ जहिले पनि कारोबारीमध्ये ठूलो पक्षले पाउँछ । चिनियाँहरूको साम्राज्यवादी नीतिले आश्रितबाट निरन्तर बफादारीको अपेक्षा राख्छ । त्यसमा तत्कालिक लाभ–हानिको लेखाजोखा गौण हुन जान्छ । नेपालमा पत्याउने शक्ति कोही नपाएकाले चिनियाँहरूले नेपाललाई भूराजनीतिक बिसात (चेसबोर्ड) को गोटीभन्दा बढी महत्व कहिल्यै दिएनन् । लाग्छ, नियुक्ति माओवादी केन्द्रले गरेको भए तापनि प्रस्तावित राजदूत पौडेल नेपालको ‘ओली प्रवृत्ति’ कूटनीतिलाई चिनियाँ साम्राज्यको बफादार सिपाही बनाउन इच्छुक छन् ।

भारतीय मिडियाले जतिसुकै होहल्ला गरे पनि बेइजिङले नयाँ दिल्लीलाई सम्भाव्य चुनौती दिने शक्तिका रूपमा लिँदैन । बरू ‘मित्रशत्रु’ (फ्रेन्डेनेमी) सम्मानका साथ पश्चिमा वर्चश्वका विरूद्ध लड्ने सहयोद्धाको सम्मान दिएको छ । चिनियाँ प्रभाव काठमाडौंभित्र अझैं गहिरिँदै गयो भने पश्चिमाहरूको गतिविधि बढ्न सक्छ । त्यसपछि नयाँ दिल्ली झन् आक्रामक भएर प्रस्तुत हुन सक्छ । त्यस्ता कूटनीतिक जटिलता प्रबन्धन गर्ने क्षमता नेपालसँग छैन । प्रस्तावित राजदूत पौडेललाई निरन्तर निगरानीमा राखिएन भने उनको अति उत्सुक गतिविधिले गर्दा नसोचिएको परिस्थिति निम्तन सक्छ ।
नेपाली राजनीतिको विडम्बना नै मान्नुपर्छ, प्रस्तावित राजदूत पौडेलको पक्षमा संसदीय सहमति देखिएको छ । हुन त प्रधान मन्त्री प्रणालीमा संसदीय सुनुवाइको कर्मकाण्ड श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने चलन जस्तो मात्रै हो । विधायिकामा बहुमत हुनेकै सरकार हुने व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको छनोटलाई दोहो¥याएर जाँच्नु तुक न तर्कको प्रावधान हो । तर, संसदीय सुनुवाइका क्रममा आएका अभिव्यक्तिले काठमाडौं खाडलभित्र कूटनीतिक कानेखुसी भने बढाएको छ । प्रम दाहाल पूर्ण तयारीका साथ गोवातिर लाग्नुपर्ने आवश्यकता अझ महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७३ ०३:०५ शुक्रबार