आज नेपालको संविधान वर्षीको भएको दिन। लोकतान्त्रिक संविधानको समीक्षा गर्दा संविधानवादको कोणलाई बिर्सन मिल्दैन, रूप र सार दुवैमा। किनकि संविधानवादबेगरको लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्रबिनाको संविधानवाद हुन सक्दैन। स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक चुनाव, चुनाव परिणामका आधारमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण, नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरुको सुनिश्चितता र त्यस्तो सुनिश्चितता गर्न सक्षम, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, स्वतन्त्र प्रेस र अचेल आएर समावेशी लोकतन्त्र– लोकतन्त्र र संविधानवादका साझा अन्तर्वस्तु हुन्। पंक्तिकार आफैं संविधानविद् नभएको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो संविधान सर्वोत्कृष्ट नभए पनि मोटामोटीरूपमा संविधानवादको 'ट्रयाक' मै छ भन्ने संविधानविद्हरुको धारणासँग सहमत हुँदै, संविधान सभाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकासक्रम र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका पृष्ठभूमि केलाइ यस आलेखमा संविधानको समीक्षा गरिनेछ।

२००७ सालको क्रान्तिले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणा सुविचारित थिएन। एउटा 'फ्लुक' थियो त्यो, त्यसैले कार्यान्वयन पनि भएन। त्रिभुवनका उत्तराधिकारी राजा महेन्द्र, जो प्रत्यक्ष शासन गर्न अत्यन्त लालायित थिए, संविधान सभाको साटो संसद्को चुनाव गराउनसम्म राजी भए र २०१५ सालमा त्यहीबमोजिमको संविधान उनले जारी गरे। उनको आकलन 'हंग' संसद् हुनेछ जुन स्थितिमा पछि सहजै शक्ति आफ्नो हातमा फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने थियो। आफ्नो हिसाबकिताब विपरित नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर बिपी कोइराला जस्तो सक्षम व्यक्ति प्रधान मन्त्री बनेपछि सरकार बनाउनै नदिन चाहेका उनले पहिलो दिनदेखि नै जननिर्वाचित सरकारलाई अनेकतवरबाट असहयोग गरिरहे। र, डेढ वर्ष पनि नपुग्दै सैन्य बलका आधारमा सरकार, संसद् सबै विघटन गरेर आफ्नो प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे पञ्चायती प्रजातन्त्रका नाउँमा जुन झण्डै तीस वर्ष चल्यो।

अनेक प्रयोग, परीक्षण र हानिकारक सम्झौताको शिकार भएको छ हाम्रो संविधान। दुर्भाग्य, यस्ता समस्या समाधानका लागि होइन कि जातीय/क्षेत्रीय समूहहरुको 'असन्तुष्टि' र विदेशी शक्तिको 'सुझाव' लाई सम्बोधन गर्नमात्र संविधान संशोधन गर्न परिरहेछ।्

२०१४ सालसम्म पनि संविधान  सभाको माग राखी भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरिरहेको कांग्रेसले राजाले संविधान  सभा कुनै हालतमा दिँदैनन् भन्ने बुझेपछि संविधान सभाको माग छाडेर संसद्को चुनावमा भाग लिएको थियो। सो माग नछाडेका अरु राजनीतिक दल, खासगरी कम्युनिस्ट दल साना थिए र संविधान सभा दिन राजालाई दबाब दिनसक्ने हैसियतमा थिएनन्। ३० वर्ष राजाको प्रत्यक्ष्य शासन अवधिभर निर्मम दमन भोगेको र संघर्ष गरेको भए पनि कांग्रेसले संविधान सभाको माग भने ब्युँताएन। संविधान सभाको मागको स्वामित्व एकैफेर २०५२–०६२ बीचका दस वर्ष देशमा हिंसक, रक्तरन्जित 'जनयुद्ध' गरेको माओवादीले लियो। सर्वहाराको अधिनायकत्वमा आधारित एकदलीय कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनाको ध्येयले विद्रोहमा उत्रिएका उनीहरु संविधान सभाजस्तो पुँजीवादी प्रजातन्त्रको एजेन्डाको माग राखी 'जनयुद्ध' गरिरहेका हामी कसरी अलोकतान्त्रिक भयौं भन्थे भन्न त तर त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगत र आन्तरिक गैरकम्युनिस्ट जनमतलाई आश्वस्त पार्नका लागिमात्र थियो। वास्तवमा संविधान  सभाको माग उनीहरुको रणनीतिमात्र थियो। एकफेर संविधान सभाको गन्तव्यमा पुगेपछि उनीहरुको गन्तव्य (गोलपोस्ट) परिवर्तन हुनेछ भन्ने शंका शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि बारम्बार सत्ता कब्जाको प्रयास गर्र्नुबाट पुष्टि हुन्छ। 

पहिलो संविधान सभा कालमा निकै शक्तिशाली देखिएका तर दोस्रोमा आइपुग्दा कमजोर भएका मधेसी दल एवं जातीय शक्तिहरु त संविधान  सभाको पक्षमा उभिने नै भए। किनकि संविधान  सभाबाट बन्ने संविधानबाट मात्रै आफ्नो जातीय/क्षेत्रीय पहिचानलगायतका एजेन्डा सम्बोधन गर्न सकिनेछ भन्ने उनीहरुको ठम्याई थियो, छ। त्योबाहेकका संविधानका अरु अन्तर्वस्तुमा उनीहरुको खासै जोड, रुचि छैन। एमाले जसले २०४७ सालमा संसदीय व्यवस्थामा आधारित संविधान जारी हुँदा बुँदागत असहमतिहरु सार्वजनिक गर्दै आफूसमेत सम्मिलित भएर बनाएको सो संविधान को 'आलोचनात्मक समर्थन' गरेको थियो। सिद्धान्ततः संविधान सभाको विपक्षमा पनि थिएन तर खासै उत्साही पनि थिएन। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस माओवादीसंँग मिलेर २०६२–६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शासन विरोधी आन्दोलनका क्रममा संविधान सभाको पक्षमा पुनः उभिएदेखि भने संविधान सभाको सवालमा एक किसिमको राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति बनेको हो।

संविधान कसले बनाउने भनेर सहमति भएजस्तै मोटामोटी कस्तो बनाउने भन्ने पनि सहमति भएको भए अहिले भोगेका थुप्रै भयाबह समस्या देशले भोग्न पर्दैनथ्यो। त्यस्तो भएन। संविधान सभा चाहने विभिन्न शक्ति, दलहरुका आआफ्नै फरक विचार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, स्वार्थ र एजेन्डा रहेका र तिनको समन्वय गर्नुपरेका कारण संविधान उँटजस्तो भएको छ। कतिपय कार्यान्वयन नहुने, अस्पष्ट वा द्वैअर्थी कुरा रहेका हाम्रो संविधान संसारकै सबभन्दा लामोमध्येको एक छ जसमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन्। लोकतन्त्रवादी, साम्यवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी थरीथरीका वादीहरुको चित्त बुझाउन थुप्रै नारा घुसांउनुपरेकाले संविधानको मुहार मानिने प्रस्तावना कुरूप र भद्दा बनेको छ। थुप्रै कम्युनिस्ट, वामपन्थी संविधान निर्माणमा संलग्न हुँदा उनीहरुको अहं तुष्टिका लागि नै भए पनि 'समाजवादप्रति प्रतिबद्ध' भनेर प्रस्तावनामा र 'समाजवादउन्मुख....अर्थतन्त्रको विकास गर्ने' भनेर धारा ५० को उपधारा (३)मा नलेखी सुख भएन जुन समाजवादको खाका, रूपरेखा भने कतै छैन।

लागु गरिरहन नपर्ने सोही राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व (भाग–४) यति धेरै र पट्यारलाग्दा लामा छन् कि ती विभिन्न पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको समुच्च जस्ता लाग्छन्। सम्भवतः संसारमा कतै नभएको लामो र जसलाई जे पनि दिने प्रतिज्ञा गरिएको मौलिक हककै भागमा मात्र ३२ वटा धारा छन्। जसमध्येका कतिपय त राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको भागमा राख्नुपर्नेखालका छन, जस्तो कि रोजगारीको हक। किनकि विकसित मुलुकले त दिन नसकेको सबैलाई रोजगारी र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने आर्थिक र प्रशासकीय क्षमता नेपालको छैन। कांग्रेसको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको मोह र अरुको 'सुधारिएको' संसदीयताको फर्मुलाका बीच तालमेल मिलाउन शासकीय स्वरूपलाई वर्णशङ्कर बनाइएको छ। 'थ्रेसहोल्ड' राखिएन। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका विकृति अन्तरिम संविधानकालमै देख्दादेख्दै त्यसलाई सच्याइएन। यसरी अनेक प्रयोग, परीक्षण र हानिकारक सम्झौताको शिकार भएको छ हाम्रो संविधान। दुर्भाग्य, यस्ता जल्दाबल्दा समस्या समाधानका लागि होइन कि जातीय/क्षेत्रीय समूहहरुको 'असन्तुष्टि' र विदेशी शक्तिको 'सुझाव' लाई सम्बोधन गर्नमात्र संविधान संशोधन गर्न परिरहेछ।

हुन त संविधान भनेको सकेसम्मको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो। एउटा दल वा शक्तिको मात्र आकांक्षा समावेश भएको र अरुको नभएको संविधान स्वीकार्य हुँंदैन र ब्यर्थ हुन्छ। निर्वाचितै संविधान सभाले संविधान बनाए पनि संविधान सफल तुल्याउने हो भने जनताबाट संकलित प्रत्यक्ष मत अनि आफ्नो आवाज मुखरित गर्न नसक्ने विभिन्न सरोकारवाला समूह, समुदायको भावनाको पनि त्यसमा प्रतिबिम्ब देखिनुपर्छ। यद्यपि सबलाई खुसी पार्न सम्भव हुँदैन। जस्तो कि बाहिर नभने पनि पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणबाटै असन्तुष्ट थरीथरीका समूह यो देशमा छन् जसको भित्री चाहना एकीकरणपूर्वको बाइसी चौबीसी राज्यमा फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। संघीयता, धर्म निरपेक्षता जस्ता एजेन्डामा स्वदेशभित्रका सरोकारवालाको मात्र होइन, विदेशी शक्तिहरुको पनि प्रशस्त चासो, दबाब र लगानी रहेको त हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेकै कुरा हो।

जातिगत र क्षेत्रगत पहिचानलाई सर्वोपरि मानी त्यसैका आधारमा संघीय प्रदेशहरुको नामांकन, सीमांकन र संख्या निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने जमात पनि ठूलो छ जो निकै सक्रिय पनि छ। अतिवादीहरुको उपस्थिति पहिलो संविधान सभामा निकै सशक्त थियो किनकि त्यति बेलाको सबभन्दा ठूलो दल माओवादी पनि त्यसबखत त्यही कित्तामा थियो। विगतका सबै कुरा बदल्नुपर्छ भन्ने मूर्खतापूर्ण क्रन्तिकारिताको उन्माद र जातीय/क्षेत्रीय भोट ब्यांकका लागि उसले अतिवादीहरुलाई साथ दिएको थियो। दुई प्रमुख राष्ट्रिय दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत नभएकाले मात्र जातीय राज्यको उनीहरुको योजना सफल हुन सकेन। फलतः संविधानै नबनाइकन पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। पछिल्लो समय माओवादी पनि भूल महसुस गरी कांग्रेस/एमालेकै कित्तामा आएपछि यी तीन दलको संयुक्त बहुमत (जुन कि संविधान पारित गर्न चाहिने संविधान सभाको दुई तिहाईभन्दा धेरै बढी छ,) बाट संविधान  पारित भएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित संविधानबाट सफलपूर्वक संविधान जारी भएको उदाहरण संसारमा बिरलै छन्। त्यो हिसाबले त हामी धेरै अगाडि छौं, यदि आलोचनामात्र गर्ने दृष्टिकोण नलिने हो भने। हाम्रो संविधानका नराम्रा पक्षको त हामी निकै चर्चा गर्छौं तर राम्रा पक्षको गर्दैनौं। राम्रा पक्ष पनि मनग्ये छन्। जारी संविधानले नेपालका ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक 'फल्टलाइन' हरुलाई सच्याउने थुपै्र ठोस व्यवस्था गरेको छ तर संविधानले सबै रोगको रातारात इलाज गर्न सक्दैन। समाज विकासको गतिलाई संविधानले तीव्र पार्ने होइन। शिक्षाको प्रसार, राजनीतिक जागरण र सामाजिक आन्दोलनबाट मात्र तीव्र बनाउन सकिने 'अग्रगामी' परिवर्तन कानुनका भरमा तीव्र पार्न सकिँदैन। राजनीतिकभन्दा पनि सामाजिक कारणबाट हट्न नसकेको दलितविरुद्धका छुवाछूतका समस्या अथवा महिलाको सशक्तीकरणका मामला संविधान वा कानुनमा कडा व्यवस्था गरेकै भरमा हल हुँदैनन् तर हाम्रा नेताहरुले संविधानलाई मनचिन्ते झोला बनाइदिएका छन् जसबाट झिकेर जसलाई जे चाहिएको छ सहजै दिन सकिन्छ। अनि त्यो पूरा नहुने भएपछि संविधानले गाली खान्छ।

संविधानमा पहिचानको उचित आकांक्षाको सम्बोधन पनि छ, नभएको पाइए संशोधन गर्ने गुन्जायस छंँदैछ। असन्तुष्ट समूहहरुका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न तद्नुरूपको संशोधनका तयारी, छलफल हुंँदै पनि छन्। विगत एक वर्षका बीचमा मधेसी दलले जारी संविधानप्रति ठूलो असन्तुष्टि जनांउँंदै आन्दोलन गरेका फलस्वरूप जनधनको ठूलो क्षति भयो। उनीहरुको आन्दोलनलाई सघाउन भारतले आफ्नो पूरा शक्ति लगाएर नेपाल

विरुद्ध नाकाबन्दीसमेत गर्‍यो। मधेसी दलहरुले उठाएका प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा चुनाव क्षेत्र निर्धारण जस्ता मागका विषयमा मधेसका जनतालाई परेका वास्तविक समस्याको समाधान हुनेगरी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ र पुग्न पनि पर्छ। यस सम्बन्धमा गरिने संविधान  संशोधनको प्रस्तावमा एमालेले सत्ताबाट हट्नुपरेको कुन्ठा र पीडा बिर्सेर यो राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।

साथै मधेसी दलहरुले पनि संविधान जारी हुँंदा नै व्यवस्था गरिसकिएको कुरालाई पनि छँदैछैन भन्दै झुट र प्रोपोगन्डाका आधारमा सोझा मधेसी जनतालाई आन्दोलनमा उतारेर शहिदको खेती गर्न छाड्नुपर्छ। उनीहरु र मधेसका 'एक्टिभिस्ट' हरुले यो ठाउँ तराईको समतल भागमा पर्ने भएको हुंँदा मधेस प्रदेशमै पारिनुपर्छ भनी स्थानीय जनताको चाहनाविपरित लिएको अड्डी अरुलाई मान्य हुंँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो कुरा अन्यत्रका पनि सबै जातिवादीले बुझिराख्दा राम्रो हुन्छ। यो देश र यो संविधान  सबैको हो, आफूले भनेकै मात्र संविधानमा हुनुपर्छ भन्नलाई कोही पनि 'सुपर' जाति होइनन्। हो, एउटा प्रदेशमा पर्नुपर्ने जातीय क्लस्टर अर्को प्रदेशमा परेकामा मिलाउन सकिन्छ, मिलाउनु पनि पर्छ। मुद्दाका आधारमा त संविधान सधैँ नै संशोधन भइरहने कुरा हो। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा चुनावलगायतका सम्पन्न गर्नुपर्ने काम र बेहोर्नुपर्ने चुनौती अनगिन्ती छन्। ती सम्पन्न गर्दै जानका लागि पनि एक वर्षे यो शिशुलाई समयसमयमा लगाउनुपर्ने खोप लगांउँंदै स्वस्थ बनांउँंदै हुर्काउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगरी सधैँ कालो, मैलो थाङ्नाले छोप्नमात्र खोज्ने हो भने त शिशुको निसास्सिएर मृत्यु हुन सक्छ। खोजेकै त्यही हो भने त कुरै बेग्लै!

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०५:३६ सोमबार