विश्वका वहुसंख्यक मुलुकहरुले आ–आफ्नो प्रकृतिको विकेन्द्रित शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। संविधानले तोकेका औपचारिक संरचना मात्रै नभई निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्था समेतको सहभागितामा नेटवर्क प्रकृतिको शासन पद्धतिको अभ्यास भइरहेको छ, अहिले। दुई वा सोभन्दा बढी तहमा फरक–फरक संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी र हैसियत पाएका सरकारहरु बीचको पारस्परिक निर्भरता र प्रतिस्पर्धामा संघीय वा विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको सफलता निर्भर हुन्छ। विश्वको इतिहासलाई हेर्दा चरम आर्थिक मन्दीको समयमा पनि विभिन्न तहका सरकारहरुले मिलेर प्रभावकारी काम गरेका उदाहरणहरु छन्। कुनै समय आर्थिक विकास तथा सम्बन्ध संगठन (ओइसिडी)मा संलग्न देशका स्थानीय सरकारहरुले कुल राष्ट्रिय बजेटको ६० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने अवसर पाएका थिए। आर्थिक गतिविधिमा भएको न्यूनतासँगै उनीहरुले प्राप्त गर्ने कुल वार्षिक बजेटमा भारी कटौती भयो र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परेको असरले दीर्घकालीन वृद्धिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो। तत्पश्चात् संघीय सरकारले बनाएका क्षतिपूर्ति योजनामा स्थानीय सरकारहरु सहमतिमा आउन बाध्य भए।

विभिन्न तहका सरकारहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, पारस्परिक निर्भरता र तिनीहरु बीचका सम्बन्ध कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सजग हुन जरुरी छ

राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुरुप क्रियाशील निकायहरु (सरकारहरु) बीचको पारस्परिक सुसम्बन्ध वा र्निभरता अपरिहार्य छ। उदाहरणका रुपमा सन् २००९ को ओइसिडीको तथ्यांकअनुसार विश्व जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनताको बसोबास सहरमा रहेको थियो। कुल ऊर्जा खपतको ६६ प्रतिशत भाग सहरमा खपत हुन्थ्यो र ऊर्जासँग सम्बन्धित हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको ७६ प्रतिशत सहरबाट उत्पन्न हुने गर्दथ्यो। तर त्यसको असर सहरमा मात्र सीमित नभई ग्रामीण क्षेत्र र अन्य छिमेकी मुलुकहरुलाई समेत असर पर्‍यो। अतः ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिका र सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रका नगरपालिकाहरुको गतिविधिको असर सबैलाई पर्ने भएकाले त्यसको समाधानका लागि त झन् यिनीहरु बीचको एकीकृत प्रयास र पारस्परिक निर्भरताले महत्व राख्दछ। अतः राष्ट्रिय लगायत अन्तर्राष्ट्रिय महत्व राख्ने योजनाहरुको कार्यान्वयनमा देश भित्रका विभिन्न तहका सरकारहरु मात्र नभएर छिमेकी मुलुकहरुसँगको निर्भरता पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ तर त्यस प्रकारको निर्भरतामा सम्बद्ध निकायहरुको कार्य सम्पादन समान नहुनुमा विभिन्न तत्वहरु जिम्मेवार मानिन्छन्।

बहु तहका सरकारहरुको कार्य सम्पादनमा भिन्नता ल्याउने पहिलो कारक तत्व सूचनाको विश्वास्नियता हो। समान तहका सबै निकायहरुमा सूचनाको गुणात्मकता एकनासको पाइँदैन। पर्याप्त परिमाण र गुणसहितको सूचना जति धेरै उपलब्ध हुन सक्यो त्यति नै निर्णयहरु यथार्थपरक हुन जान्छन र नतिजा पनि अपेक्षा गरेअनुरुप प्राप्त हुन्छ। त्यस प्रकारका सूचनाको प्रमुख स्रोत स्थानीय निकाय नै हुन् तर नेपालमा सूचना सङ्कलन र त्यसको व्यवस्थापनमा कमजोरी छ। जस्तैः एउटै प्रकृतिको सूचना माग गर्दा एउटै मन्त्रालय अन्तर्गतका शाखाहरुबीच पनि समन्वय देखिँदैन। फरक–फरक ढाँचामा माग गरिन्छ र सूचना दिनेले पनि हरेकलाई फरक–फरक अङ्क राखेर वा कतिपयले त वस्तुगत सूचना माग गर्दा विषयगत सूचना पठाउँछन्। सही सूचनाको अभावमा सूचकहरु निर्माण गर्ने र कार्य सम्पादनलाई केसँग तुलना गर्ने भन्ने समस्या रहन्छ। अतः विभिन्न तहका सरकार वा निकायहरु बीच एकले अर्कोलार्ई उपलब्ध गराउने सूचनाको गुणात्मकता र विश्वसनीयता नतिजामा प्रभाव पार्ने पहिलो र महŒवपूर्ण कारक हो।

दोस्रो कारक तत्व, विभिन्न तहका सरकारहरुको कार्य सम्पादन क्षमता हो। कुनै पनि निकायको कार्य सम्पादन तीन पक्ष बजेट, जिम्मेवारी, र संरचना वा कर्मचारीको कुशल संयोजनमा निर्भर हुन्छ। हुन त नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको कार्य सम्पादन क्षमता सर्वत्र कमजोर भएको विश्लेषण गरिन्छ। त्यसमा पनि स्थानीय निकायको क्षमता झन् कमजोर छ। स्थानीय निकायमा स्रोत र जिम्मेवारी थपिँदै गएको अनुपातमा त्यहाँको फङसन अर्थात् कर्मचारीको क्षमता बढ्न सकेन। स्थानीय निकायको वार्षिक वित्तीय प्रगति दुई तिहाईको हाराहारीमा मात्र देखिनु र वित्तीय जोखिम पनि अपेक्षित रुपमा घट्न नसक्नुमा कमजोर कार्य सम्पादन र क्षमता जिम्मेवार ठानिन्छ। अतः स्थानीय आवश्यकता र मागका आधारमा सेवा प्रवाह गरी जनताको मन जित्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरुको कमजोर क्षमता राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा बाधक ठहरिएको छ।

तेस्रो कारक, विभिन्न तहका सरकारहरुमा हुने वित्तीय स्रोतको कमी हो। स्थानीय निकायमा जाने एकमुष्ट अनुदान बर्सेनि बढेको छ तर राजश्व बाँडफाँड बापत केन्द्रबाट स्थानीय निकायलाई प्राप्त हुने रकमको नियमितता छैन। राजश्व बाँडफाँड बापत चालु आ.व.मा प्राप्त रकमका आधारमा स्थानीय निकायले आगामी आ.व.का लागि योजना बनाउँछन् तर त्यो वर्ष सो बापतको रकम प्राप्त हुँदैन र प्राप्त भयो भने पनि खर्च गर्न समय पुग्दैन। उदाहरणका लागि पर्वतारोहण रोयल्टी बापत आ.व. २०६९/०७० मा जिविस सोलुखुम्बुलाई मात्र करिब ३१ करोड रुपैँया असार महिनामा प्राप्त भएको थियो तर समय अभावले सो रकम खर्च भएन। हरेक वर्ष रकममा तलमाथि पर्न सक्छ किनभने रोयल्टीको असुली सधैं एकनासले हुँदैन। तर स्थानीय निकायमा र कम समयमा पठाउने सवालमा भएको लापरबाहीले अन्ततः लक्ष्यप्राप्तिमा वित्तीय रिक्तता नै जिम्मेवार देखिन्छ। बजेट प्रणालीबाट नियमित रुपमा सरासर जानुपर्ने रकमहरु समयमा उपलब्ध नगराउनु अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य विभागीय निकायहरुको केन्द्रीय मनोवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको रकम सरासर जानुपर्नेमा माग्न धाउनुपर्ने र धाउँदा पनि उल्टै लाज नमानी खर्च गर्न सक्दैनौँ भनेर गाली गर्ने उदेकलाक्दो परिपाटी छ।

चौथो कारकमा, प्रशासनिक कार्यशैली हो। कतिपय सीमावर्ती स्थानहरुमा दुई वा सोभन्दा बढी निकायहरुको समन्वयमा गरिनु पर्ने साझा प्रकृतिका कामहरु हुन्छन्। प्रशासनिक हिसाबले फरक–फरक स्थानीय निकायहरुसँग सम्बद्ध भए पनि त्यहाँका नागरिकहरुको भावना एउटै हुन्छ वा सामाजिक हिसाबले तिनलाई अलग्याउन सकिँदैन। तिनीहरुको भावनात्मक एकतालाई निरन्तरता दिन समस्याको समाधान पनि एकीकृत रुपमा गरिनु पर्दछ तर त्यसो गरेको पाइँदैन। त्यसका लागि कार्य संस्कृति जिम्मेवार देखिन्छ। एकातिर, कतिपय स्रोत साधनले कमजोर स्थानीय निकायहरुको नतिजा स्रोत साधनले सम्पन्न समान स्तरका अन्य स्थानीय निकायको भन्दा राम्रो देखिनुमा पनि कार्यसंस्कृति जिम्मवार देखिन्छ। अर्कातिर, कुनै स्थानीय निकायमा जान कर्मचारीको हानथाप देखिनु र त्यस्तै अर्कोमा कोही पनि जान तयार नदेखिनु वा जानु पर्दा सजाय पाएको ठान्ने मनोविज्ञान कर्मचारीमा छ। त्यसो हुनुमा विभिन्न ‘पुल’ र ‘पुस फ्याक्टर’ होलान् तर त्यस किसिमको प्रवृत्ति जबसम्म कर्मचारीतन्त्रमा रहन्छ र यसलाई तोड्न सकिन्न प्रशासनिक रिक्तताका कारणले ती स्थानीय निकायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कहिल्यै माथि उठ्दैन।

सरकारहरु बीचको पारस्परिक निर्भरतामा प्रभाव पार्ने पाँचौँ कारक तत्व उनीहरुको नीतिगत रिक्तता हो। सबै स्थानीय निकाय वा स्थानीय सरकारहरुको अन्तिम गन्तव्य एउटै हो तथापि कसैलाई लक्षित गन्तव्यमा पुग्न समय र स्रोत बढी लाग्ला भने कसैको गन्तव्य नजिकै होला तर नेपालमा विगतमा अधिकांश स्थानीय निकायहरुको गन्तव्य निर्दिष्ट थिएन अर्थात् आवधिक योजना नबनाई स्थानीय निकायहरु गन्तव्यहीन अवस्थामा थिए र अहिले पनि केहीको अवस्था त्यस्तै छ। पुग्नु पर्ने ठाउँ कहाँ हो थाहा छैन तर हिँडिराखेका छन् अर्थात् बर्सेनि बजेट खर्च गरेका छन्। यसले राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न सकेन। एकातिर ऐनहरुमा भएका दोहोरोपनालाई लामो समयसम्म नहटाउँदा पनि कसको जिम्मेवारी के भन्ने कुरामा अन्योल भयो। अर्कातिर, जिविस र नगरपालिका तथा जिविस र गाविसबीच कसले के गर्ने भन्ने कुरामा पनि अन्योल सधैँ रहन गयो। यी कारणले नीतिगत रिक्ततालाई मलजल गर्‍यो।

उल्लेखित समस्याहरु समाधानका लागि प्रयत्नहरु जारी छन्। स्थानीय निकायको क्षमता विकासमा धेरै प्रयास भएका छन्। केही वर्ष यता नतिजामा आधारित अनुगमन पद्धतिको विकास भएको छ। स्थानीय निकायहरुको रिपोर्टिङ  समान ढाँचामा होस् भन्नाका लागि वेबमा आधारित रिपोर्टिङ पद्धति प्रयोगमा ल्याइएको छ। यसले समयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने संस्कृतिको थालनी भएको छ। केही हदसम्म तथ्याङ्कहरुको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै तिनको विश्लेषणमा सहजता आएको सामान्य अनुभूति भए पनि प्रयासहरु अझै पर्याप्त छैनन्।

नेपाल विगतको भन्दा फरक खालको शासन पद्धतिमा विधिवत रुपमै प्रवेश गरिसकेको छ र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु तय गर्ने चरणमा भएकाले विभिन्न तहका सरकारहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, पारस्परिक निर्भरता र तिनीहरु बीचका सम्बन्धहरु कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सजग हुन जरुरी छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७३ ०४:४६ मंगलबार