नेपालका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा दिनहुँ टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ। राजनीतिक प्रभावका कारण सामुदायिक शिक्षा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। राज्यले ठूलो लगानी गरे पनि शिक्षामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। पटक–पटक मन्त्री र सचिवहरू फेरिए पनि शिक्षा ऐनसमेत जारी हुन नसक्नु शिक्षा सुधारमा देखिएको उपेक्षाभावको ज्वलन्त नमुना हो। सधैं सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई गाली गरेर समस्या समाधान हुँदैन। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि केही समयअगाडिसम्म हाम्रो जस्तै थियो। प्रान्तीय सरकारको सक्रियतामा लागु गरिएका कार्यव्रmमले अहिले त्यहाँ आमूल परिवर्तन आएको छ। ढिलो नगरी हामीले पनि ती राम्रा अभ्यासबाट सिक्नैपर्ने भएको छ। दिल्ली सरकारका सफलताका चार सूत्रलाई प्रस्तुत आलेखमा समेटिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार

भारतका सामुदायिक विद्यालय र हाम्रा विद्यालयको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर देखिँदैन। अव्यवस्थित कक्षाकोठा, प्रयोग गर्न अयोग्य शौचालय, फोहोर खेलमैदान, शिक्षक विद्यार्थीको असमान अनुपात दुवैतिरका साझा समस्या हुन्। दिल्लीमा आम आदमी पार्टी सरकारमा आइसकेपछि त्यहाँका विद्यालयको दुरवस्थालाई अन्त्य गर्न निकै राम्रा कार्यक्रम ल्याइए। दिल्ली सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दियो। यसअन्तर्गत २०१९ सालमै २५ वटा नयाँ स्कुल र ८ हजार नयाँ कक्षाकोठा निर्माण भए। ५४ वटा विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्दै स्मार्ट कक्षाकोठा, आकर्षक खेलमैदान, सुविधासम्पन्न विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्था गरियो। विद्यालयको भौतिक संरचनालाई आकर्षक बनाउने, कक्षाकोठाको संरचनालाई विद्यार्थीमैत्री बनाउने, प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाइ आवश्यक परेको ठाउँमा खर्च गर्न सक्ने गरी वार्षिक ५–७ लाख रुपियाँ विनियोजन गर्ने काम सरकारबाट भयो। यसबाट सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने लहर चल्यो।

प्रधानाध्यापक र शिक्षकमा लगानी

विद्यालयको भौतिक संरचनाले आधारभूत आवश्यकता पूरा भए पनि यसले मात्र गुणस्तर कायम हुन नसक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी दिल्ली सरकारले शिक्षकहरूमा नेतृत्व विकासका लागि इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट अहमदावाद र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयलगायतका प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गर्‍यो। विद्यालयका बारेमा स–साना काम गर्नसमेत केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था हटाएर प्रधानाध्यापक स्वयंले विद्यालय सुधारका लागि तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिँदै प्रधानाध्यापकले आगामी ५–१० वर्षमा आफ्नो विद्यालय कुन अवस्थामा रहने हो भन्नेबारेमा स्पष्ट लक्ष्य र योजना बनाइ कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने निर्देशन दियो। विद्यालयमा शिक्षकका लागि व्यवस्थित स्टाफ रुम निर्माण, व्यक्तिगत र पेसागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था, खुसी पाठ्यक्रम र इन्टरपेनर्सिप मनोवृत्ति विकास गर्ने पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका कामलाई उच्च प्राथमिकता दियो। शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्दै विद्यार्थीमैत्री वातावरणमा स्तरीय शिक्षा दिने कार्यक्रम अगाडि सारेपछि यसको प्रभावकारितासमेत बढ्दै गयो। फलतः यसले सामुदायिक विद्यालयको स्तर र नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउन थाल्यो।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनःसंरचना

दिल्लीका धेरै विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति थिएन। भएका केही विद्यालयमा पनि कागजी रूपमा मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू रहने गरेका थिए। नेपालका विद्यालयमा झैँ विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा त्यहाँका अभिभावको कुनै भूमिका रहँदैनथ्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पुनर्जीवन दिनका लागि हरेक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनिवार्य बनाइयो। प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी र १२ जना अभिभावकसहितको १६ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरी विद्यालयलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्ने तथा प्रदेश सरकारले दिएको पाँचदेखि सात लाखसम्मको रकम विद्यालयको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी व्यवस्थापन समितिले स्वतन्त्ररूपमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरियो। अभिभावकलाई विद्यालयसँग नजोडेसम्म विद्यार्थीको सिकाइमा सहजता नहुने कुरालाई आत्मसात गरी हरेक तीन चार महिनामा शिक्षक र अभिभावकका बीचमा बैठक राख्ने व्यवस्थासमेत गर्‍यो।

विद्यालयमा अभिभावक बैठकमा सहभागी हुन जाने कर्मचारी अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तहबाट उनीहरूले काम गर्ने कार्यालयबाट आधा दिनको विशेष बिदा दिने व्यवस्थासमेत गर्‍यो। यस्तै अपनत्वबोध गराउने कार्यक्रमले गर्दा अभिभावक र स्थानीय प्रतिनिधि विद्यालयप्रति उत्तरदायी हुन थाले। नियमित कक्षा सञ्चालन र विद्यालयको वातावरण सुधारका लागि अभिभावक, स्थानीय प्रतिनिधि र शिक्षासेवीहरूले योगदान गर्न पाए। प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कारणले गर्दा विद्यालयको भौतिक पक्ष मात्र होइन, वास्तविक वा आन्तरिक पक्ष अर्थात पठनपाठनका क्रियाकलापसमेत व्यवस्थित हुन पुगे।

सिकाइका चुनौती कार्यक्रम

कक्षा ६ देखि ९ सम्म राम्ररी पढ्न सक्ने विद्यार्थी ४८ प्रतिशत र गणितीय आधारभूत ज्ञान भएका विद्यार्थी ५६ प्रतिशत रहेकामा २०१८–१९ मा सिकाइ चुनौती कार्यक्रम लागु गरेपछि यो स्तर क्रमशः ६३ र ७३ प्रतिशत पुग्यो। २०१८ बाट पूर्वप्राथमिक विद्यालयदेखि आठ कक्षासम्म खुसी पाठ्यक्रम लागु गरी समानुभूति, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, समस्या समाधान सिप, सञ्चार सिप र समूह कार्यलाई प्रवद्र्धन गरी संवेगात्मक रूपमा सन्तुलित विद्यार्थी उत्पादन गर्ने कामलाई प्रवद्र्धन गरियो। यसैगरी कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई व्यावसायिक मानसिकता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले जागिर खोज्नेबाट जागिर सिर्जना गर्ने मनोवृत्ति विकास गर्ने किसिमका अभिप्रेरणामूलक कार्यक्रमहरू सुरु गरियो। उत्कृष्ट विद्यालयको अवधारणा र विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासलाई जोड दिँदै कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष व्यवस्था गरी विद्यालय छाड्ने दर कम गर्ने र खुसी हुँदै विद्यालयमा पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काममा सरकारले महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाल्यो।

आम आदमी पार्टीले “गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य आवश्यकता हो, सोख होइन” भन्ने नीतिलाई आत्मसात गरी प्रान्तीय बजेटको २५ प्रतिशत रकम शिक्षामा खर्च गर्न थाल्यो। त्यसो त यस पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वाधिक महत्त्व दिँदै सुधारका अनेकौँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो। उच्च पारदर्शिता, स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र शिक्षामन्त्रीको दैनिक विद्यालय भ्रमण कार्यक्रमले विद्यालयको स्तरमा आमूल परिवर्तन आयो। सरकारले लागु गरेको प्रधानाध्यापकको कार्ययोजना, विकेन्द्रीकरण, स्कुल नेतृत्व निर्माण, सरोकारवालाबीचको सहकार्य, विद्यालयका विषयमा तत्काल निर्णय लिन सक्ने कानुनी बाटो तथा निजी विद्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि शुल्क वृद्धिमा निषेध गर्ने नीति मात्र होइन, अत्यधिक शुल्क लिएका विद्यालयबाट शुल्क फिर्ता गराउने कार्यक्रमसमेत तय गरी दिल्लीको शिक्षालाई सुव्यवस्थित गर्ने काम गर्‍यो।

निजी विद्यालय बन्द नगरी वा अरू केही कुरा नथोपरी उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर र फि बढाउने सन्दर्भमा आधिकारिक चार्टर अकाउन्टेन्टबाट लेखापरीक्षण गराउनैपर्ने जस्ता नियमहरू लागु गरेर एकातिर निजी विद्यालयको शोषणलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्‍यो भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षक बनाइ निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी फिर्ता ल्याउने अभियानलाई तीव्रता दियो। परिणामतः २०१६ मा सिबिएसइ १२ कक्षाको उत्तीर्ण दर ८५.९ प्रतिशत रहेकामा २०२० मा ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ। अझ रोचक पक्ष त के छ भने त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण दर निजी विद्यालयको भन्दा ५.९ प्रतिशतले बढी छ। यी कारणले गर्दा अहिले दिल्ली मोडल भारतमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया र विश्वका अन्य मुलुकका लागि समेत शिक्षा सुधारको नमुना कार्यक्रम बनेको छ।

निष्कर्ष

दिल्ली र नेपाली समाजको मनोसामाजिक संरचना उस्तै उस्तै रहेकाले र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोणसमेत समान प्रकृतिको रहेकाले दिल्ली सरकारले अघि सारेका राम्रा पक्षलाई नेपाली परिवेशमा समेत लागु गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसो त नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले नगरपालिका स्वयंको प्रत्यक्ष निगरानी र लगानीमा नगरपालिकाका विद्यालयहरूलाई नमुना बनाउने काम गरिरहेको छ। अन्य केही पालिकाले पनि शिक्षामा राम्रा सुधारका काम सुरु गरिसकेका छन्। अब केन्द्रीय तहबाटैै दिल्ली सरकारले अँगालेका राम्रा पक्षलाई आत्मसात गरी प्रभावकारी कार्यक्रम लागु गर्न सके देशभरका विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि लहर सिर्जना हुनेछ। शिक्षा बुझेको भनिएका युवा शिक्षामन्त्रीबाट यस क्षेत्रका अल्झन हटाउन पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ।  

प्रकाशित: २२ माघ २०७९ २३:५१ आइतबार