नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ। गठबन्धनका पूर्वअर्थमंत्रीले बाह्य क्षेत्रमा सामान्य सुधार आएको आधारमा अर्थतन्त्र राम्रो स्थितिमा छाडेको दाबी गरेका छन भने केन्द्रीय बैकले पनि आफूले लिएको नीतिगत कारण केही सुधार भएको दाबी गर्दैछ। तर वास्तवमा स्थिति परक छ। बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आए तापनि अन्य क्षेत्रको स्थिति खास सुधार आएको छैन, बरु सबल भनिएको बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको देखिन्छ। सतहगत नभई गौणरूपमा र संरचनात्मक मूल्यांकन गर्ने हो भने अर्थतन्त्र साँच्चिकै कमजोर अवस्थामा छ। करिब सात दशकको योजनाबद्ध र प्रजातन्त्र पुनस्र्थानापश्चातको तीन दशक वढीको प्रयासका बाबजुद पनि नेपाल अझै विश्वका ४६ कम आय भएका मुलुक अर्थात गरिब देशभित्रै पर्छ। अर्थतन्त्र दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याबाट माथि उठ्न सकेको छैन। यही परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रको अवस्था र संरचनात्मक समस्याहरूलाई विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रलाई सर्वदलीय आर्थिक सहमतिसहित यथार्थमा कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेबारे यो लेख केन्द्रित छ।  

अर्थतन्त्रको स्थिति एक दुई क्षेत्रको एकांकी विश्लेषण गरेर हुँदैन। यसका चारै क्षेत्र (अर्को अर्थमा चारै खाता)- वास्तविक, सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी क्षेत्र (बाह्य) का आधारमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ। यस आधारमा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको देखिन्छ। वास्तविक क्षेत्र नै दीर्घकालीन र संरचनात्मरूपमा कमजोर छ। उदार आर्थिक नीतिमा विचलनका साथै नीतिगत अस्थिरता, निर्यात तथा उद्योग भन्दा आयात र व्यापार गर्न सहज नीति, कमजोर पूर्वाधार, लगानीको भरपर्दो आधार कुल गार्हस्थ्य बचत जिडिपीको १० प्रतिशत भन्दा कम हुनु, अतिकमजोर सुशासन, अनुकूल लगानी वातावरणको अभावमा कुल लगानीमा तीन चौथाइ र जिडिपीमा ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी निरुत्साहित देखिन्छ। सरकारी राहतको अभावमा कोभिडको असरले रोजगार र व्यवसाय गुमाएका अधिकांश साना व्यवसायी पुनस्र्थापित हुन नसकिरहेको स्थितिको साथै काोभिडपछि हालसम्म पाँच वर्षमा मुख्यतः आर्थिक संकटले गर्दा आत्महत्या ३३ हजार पुगेको डरलाग्दो स्थिति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ लामो तरलता संकट, अति न्यून पुँजीगत खर्च र अस्थिर नीति र नियमनले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएकै छ।  

अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकारी वित्तको स्थिति कमजोर रहँदै आएकामा हालसाल झन भयाबह हुँदै गइरहेको छ। विगत धेरै वर्षदेखि राजस्व सामान्यतया १६-१७ प्रतिशतले वढिरहकामा चालुआवको प्रथम ६ महिनामा २० प्रतिशतले कम भई बढ्दो चालु खर्च पनि धान्न नसकेको स्थिति सिर्जना भयो जबकि पहिले राजस्वले चालु खर्च जेनतेन धान्दै आएको थियो। आर्थिक वृद्धि बढाउनमा योगदान गर्ने संघीय पुँजीगत खर्च पछिल्लो तीनै आवको प्रथम ६ महिनामा न्यून प्रशोचण क्षमताले गर्दा १३-१४ प्रतिशतको अति न्यून वृद्धि हुनलेु संकटपूर्ण स्थिति संकेत गर्दछ। त्यस्तै बढ्दो संघीय चालु खर्च र धान्नै नसक्ने प्रदेशको बढ्दो खर्च रोक्न पनि नसक्ने र पुँजीगत खर्च बढाउन पनि नसक्ने स्थिति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक सहायतासहितको सार्वजानिक ऋण विगत ३/४ वर्षमा दोब्बर (जिडिपीको ४०/४२ प्रतिशत) पुगेको मात्र होइन यस्तो कर्जा अधिकांश अनुत्पादनशील छ। दुई पक्षीय ऋण मिनाहा भएबाहेक सावा ब्याज भुक्तानी (डेब्ट सभिसिङ) बढ्दो छ। महालेखाले २ खरब भन्दा बढी वार्षिक बेरुजु देखाउनु र अर्कोतर्फ अरबौँ गैरबजेटरी निकासाले सरकारी खर्च प्रणालीकोे नांगो तस्बिर दर्शाउँछ।  

सबल भनिएको वित्तीय/बैकिङ क्षेत्र पनि धराशायी हँुदै गएको देखिन्छ। अर्थतन्त्रको क्षमता भन्दा बढीले बैँक तथा वित्तीय (बैंवि) संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिनु, कोभिड असरमा नियमन खुकुलो गर्नु तर जोखिममा आधारित नियामकको सुपरीवेक्षण कमजोर रहनु, लामो तरलता संकट, विना सुविधा अनिवार्य प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी निर्देशन, बैंवि संस्थाको इमानदारिता कम भई सदाबहार राम्रो (एभरग्रिनिङ) ऋण अधिकांश हुनु, कहिले निर्देशनबाट ब्याज दर तोक्नु, कहिले उच्च ब्याज हुँदाहुँदै बैँक अधिकारी नै ब्याज अझै बढ्दैछ भनी मौद्रिक निकाय नै राजनीतिक, हस्तक्षेपकारी, र इरासनलरूपमा विचलित नियमन गर्नु जस्ता कारणहरूले यो क्षेत्र निकै जोखिमपूर्ण भएको छ।  

औपचारिक तथ्यांककै आधारमा पनि २०७९ पुसमा बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा गत वर्षको रु. ४६ अरबवाट १०० अरब पुगेको छ जुन प्रतिशतका आधारमा १.२ प्रतिशत विन्दुवाट करिब ११७ प्रतिशतले बढी २.५ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको रु. ४६ खर्बको कुल कर्जामध्ये करिब रु. १९ खरब (४० प्रतिशत) कर्जा जोखिमपूर्ण चालु पुँजी कर्जाका रूपमा साथै रु. २ खरब (१७ प्रतिशत) सहुलियत कर्जा वक्यौता/जोखिमपूर्ण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। कोभिडपछि बढ्दै गएको ऋणीहरूको कालो सूची संख्या अघिल्लो वर्षकोे ४८८० बाट २०७८।७९मा झण्डै तेब्बर १३५१० पुग्नु अतिजोखिमपूर्ण स्थितिको संकेत हो।  

बाह्य क्षेत्र निरन्तर संरचनात्मक समस्याबाट सब भन्दा पीडित क्षेत्र हो। शोधनान्तर तथ्यांक आव २०३१।३२ वाट प्रकाशन सुरु गर्दादेखि नै आयात उच्च तर निर्यात वृद्धि कम भई निरन्तर व्यापार घाटा बढी हालका वर्षहरूमा जिडिपीको एकतिहाइ भन्दा वढीले बढ्दै जानुु खतरापूर्ण स्थिति हो। २०५१।५२ मा आयातमा निर्यातको अंश ३७ प्रतिशत थियोे भने हालका वर्षहरूमा यो अंश ७/८ प्रतिशतको दयनीय स्थितिमा छ। शोधनान्तर स्थितिको चालु खातामा कुनै वर्षमा बचत भएको अपवादबाहेक निरन्तर घाटामा जानु अर्को संरचनात्मक समस्या हो। शोधनान्तरमा पनि विपे्रषण, अनुदान र बाह्य ऋणले गर्दा सामान्तया बचत हुने तर यी शीर्षकमा रकम कम आउनासाथ बेलाबेलामा शोधनान्तर घाटा पनि हुँदै आइरहेको छ। औपचारिक आयात नियन्त्रण, आइएमएफसहितको बाह्य ऋण र विप्रेषणको वृद्धिले चालु आवको प्रथम पाँच महिनामा शोधनान्तरमा रु. ४६ अरब बचत मूतको न्यानोको रूपमा अल्पकालीन सुधारको साथै ७/८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने विदेशी विनिमयको स्टक निर्यात–आय प्रवाह अति कमजोर रहेको हुँदा बाह्य क्षेत्र कमजोर भएमा यस्तो स्टक सिद्धिन धेरै समय लाग्दैन।  

माथि चारै क्षेत्रको विश्लेषणबाट दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ। २०५१ सालपछिका केही अपवादका सरकारवाहेक सबै दलका सरकार प्रणालीगत सुधार भन्दा सत्तामा नै लिप्त भएका छन् जसबाट अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ। तर पनि प्रमुख दलहरूले अर्थतन्त्रको क्षमता ख्याल नगरी निवार्चन घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा वृद्धिसहितका विभिन्न सुविधा दिने प्रतिबद्धता गर्नु अनुत्तरदायित्वको पराकाष्ठा हो। हालको गठबन्धन सरकारले अनुत्तरदायित्वपूर्ण किसिमले घट्दो राजस्वको समस्या हुँदाहुँदै केही सुविधा घोषणा गर्नु र सतही खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको देख्दा यो सरकार पनि सत्ता जोगाउनेबाहेक अर्थतन्त्रको खासै समस्यामा इमानदार भएको देखिँदैन। यस्तो कमजोरीका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र येनकेन चलिरहेको छ भनी अझै यसमाथि खेलवाड गरिएमा कुशासनले गर्दा दक्षिण एसियाका सब भन्दा राम्रो अर्थतन्त्रको देश श्रीलंकाको हालको हालतबाट नसिक्ने ?  

यी सवै समस्या र अनुभवका आधारमा अब यहाँ पनि अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत सुधार गर्न ढिला गर्न हुदैन। दलहरूले राजनीतिक समस्यामा रातारात संविधान संशोधन र सर्वदलीय सहमति गरेका छन् तर आर्थिक अजेन्डामा भने अहिलेसम्म कुनै सहमतिको प्रयास नहुनु अर्को विडम्बना नै हो भने अर्कोतर्फ दलीय सरकारहरूले राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा दलीय स्वार्थको राजनीतिक प्रवृत्ति हावी छ। वर्तमान गठबन्धनको सरकार सर्वदलीय विश्वासको मतको सरकार भएकाले पनि यो सरकारले चाहेमा आर्थिक अजेन्डामा सहमति गराउन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले यो सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारार्थ दुई काम गर्नुपर्छ, पहिलो: क) आर्थिक सुधार अजेन्डामा सर्वदलीय सहमति कायम गराउने र दोस्रो: ख) तत्काल गर्नुपर्ने आर्थिक सुधार।

सर्वदलीय आथिक अजेन्डामा समावेश हुनुपर्ने विषयहरू: १) २०४७ सालदेखि लागु भएको उदार आर्थिक नीतिमा केही विचलन आए पनि हालसम्म यही नीतिले गर्दा जेनतेन अर्थतन्त्र चलिरहेको हुँदा उदार नीति र निजीकरण नीतिमा केही सुधारसहित नीतिगत स्थिरतामा आवश्यक छ जबकि भारतमा हङ मालियमेन्टको सरकार हुँदा पनि उदारसहित नीतिगत स्थिरताले देश धेरै विकास गरेको छ भने एकदलीय कम्युनिस्ट देश चीनमा निजीकरणसहितको उदार नीतिको स्थिरताले विकासमा कायापलट गरेको छ। २) सामाजिक सुरक्षा खर्च अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी वार्षिक २ खरब भन्दा बढी भैसकेको हुँदा अर्थतन्त्रको क्षमतानुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न र त्यसलाई आर्थिक हैसियतका आधारमा विवेकीकरण गर्ने। ३ं) पछिल्लो सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगको सिफारिसलाई पुनरावलोकन गरी दुई चरणमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने साथै धान्नै नसक्ने प्रदेशको बढ्दो खर्च घटाउने। ४) हालै श्रीलंकाले आधा सेना घटाइ खर्च कटौती गर्ने नीतिको सन्दर्भमा नेपालमा माओवादी द्वन्द्वलाई दृष्टिगत गरी सेना संख्या ४० हजारबाट ९० हजार पुराइएको र नयाँ सशस्त्र प्रहरी गठनले सेना र प्रहरीमा कुल खर्च एक खरबको हाराहारी (चालु खर्चको करिव ११ प्रतिशत) भएको र अब द्वन्द्व समाप्त भएको साथै दुई विशाल शक्तिशाली देश भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सेना संख्या पहिलेको संख्या वा २५ हजारमा सीमित गर्ने र सशस्त्र प्रहरीको पुनरावलोकन गरी हटाइ पाँच वर्षमा व्यापक खर्च घटाउने। ५) न्यून लगानी र न्यून पुँजीगत खर्च बढाउन स्पष्ट मापदण्ड बनाउने। ६) कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक र आधुनिकीकरण गर्न, निर्यात बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न मापदण्ड बनाउने। ७) रिजरभ्वायरमा आधारित १२०० मेगावाटको बूढी गण्डकी आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारैपिच्छे निर्णय उल्टाउँदा हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता रिजभ्र्वायरसहितका राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनामा सहमति गर्ने। ८) राजनीतिक नियुक्त नियामक निकायसहितका सार्वजनिक पदाधिकारीले राजनीति गर्न नपाउने। ९) कालो सूचीमा नेपाल पर्न लागेको हुँदा यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा तत्काल जोड दिने इत्यादि।  

ख) तत्काल गनुपर्ने सुधार: सरकारले उपयुक्त सहमति गरी सुधार गर्नुका अतिरिक्ति जनताले अनुभव गर्ने गरी सार्वजानिक सेवामा तत्काल सुधार गर्ने, निष्क्रिय कर्जा अधिक बढी संकटोन्मुख बैकिङ प्राणालीको अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ फर्मद्वारा मूल्यांकन गरी सुधार्ने, सुशासन कायम गर्ने विशेष व्यवस्था गर्ने साथै चारै क्षेत्रमा माथि उल्लिखित समस्याहरूको समाधानार्थ अन्य उपाय तत्काल अपनाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७९ ००:२३ आइतबार