२८ श्रावण २०७७ बुधबार
विचार

यही हो समावेशी लोकतन्त्र ?

अहिलेको २७ सदस्यीय क्याबिनेटमा ७४ प्रतिशत मन्त्री खसआर्य समुदायका हुन । क्रमभंग र छलाङ मार्ने शब्दलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने प्रधान मन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यथास्थितिको निरन्तरतालाई नै पछ्याउने संकेत दिएको छ। ५ महिनापहिले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलबाट लिखित र एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित लेखमा उल्लिखित तालिकाले बोलेको कुरा यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । नयाँ संविधान घोषणापछि सुशील कोइराला र त्यसपछि खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा रहेका सरकारले नियुक्ति र मनोनयन गरेका कुल ८६ पदाधिकारीमा ७६ प्रतिशतको सामाजिक पृष्ठभूमि भनेको खासआर्य समुदाय । नयाँ संविधानको चारवटा सैद्धान्तिक खम्बामध्ये गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षतालगायत समावेशी लोकतन्त्रलाई एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो भनेर यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर खुब प्रचारप्रसार गर्ने गरेको छ । तर कार्यपालिका जस्तो राज्यको एक महत्वपूर्ण अंगमा एक तिहाईभन्दा कम जनसंख्या भएको एक खास समुदायको प्रतिनिधित्व तीन चौथाइ हुने । के यही हो त नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्र ?

                शब्दलाई नै सत्य मान्ने कानुनचीहरुका लागि ७४ प्रतिशत खसआर्य भएको नयाँ क्याबिनेटको गठन संविधानसम्मत नै होला । किनभने यो संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार बनेको सरकार हो । संविधानको धारा २९८ अनुसार संक्रमणकालीन मन्त्रिपरिषद्को गठन दलीय सहमतिमा वा दलको सिफारिसअनुसार सांसदहरुमध्येबाट गरे पुग्छ, चाहे त्यो समावेशी चरित्रको होस् या नहोस् । कसैकसैले यो पनि तर्क गर्न सक्छ कि वर्तमान क्याबिनेट संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार ‘समावेशी सिद्धान्त’ अनुसार बनेको छ । किनभने यसमा एक जना भए पनि दलितको प्रतिनिधित्व (४%) भएकै छ, एक जना थारू (४%) पनि छँदैछ, दुई जना पहाडी जनजाति (७%) अटेकैै छ र एक जना महिलासहित तीन जना मधेसी (११%) पनि छन् । यस्तो तर्क सुनेर सम्भवत समावेशी लोकतन्त्रको मर्म बुझेका खसआर्य समुदायभित्र पनि उदार र प्रगतिशील विचार बोक्ने दमननाथ ढुंगाना, देवेन्द्रराज पाण्डे, खगेन्द्र संग्रौला, लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, पिताम्बर शर्मा, भोजराज पोखरेल, युग पाठकलगायतका वैचारिक÷नागरिक अभियानका अगुवाहरु लाजले पानीपानी भए होलान् ।

                जतिसुकै नरम दृष्टिकोणबाट हेरे पनि जातजातिगतरूपमा असन्तुलित क्याबिनेट जसरी बनेको छ त्यसले संविधानका अन्य धेरै धारालाई अनादर गरेको छ । मौलिक हकभित्र धारा ३८ (ख) को प्रावधान हेरौं– ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ । त्यस्तै धारा ४० (१) अनुसार ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ त्यस्तै धारा ४२ (१) को संशोधित प्रावधानअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत यसमा सूचीकृत अरु समूहलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक हुनेछ ।

                तसर्थ केही प्रश्न स्वभावतः उठ्नेछन् । एक, क्याबिनेट राज्यको निकाय हो कि होइन, हो भने संविधानको धारा ३८ (ख), ४० (१) र ४२ (१) मा उल्लिखित प्रावधानहरु आकृष्ट हुनुपर्ने हो कि होइन ? दुई, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमको पहिचानसहितको हक र अधिकारहरु उल्लिखित संवैधानिक धाराहरु पालना गरे पनि हुने नगरे पनि हुने प्रावधान हुन त ? तीन, मन्त्रिपरिषद्को गठनलगायतका संक्रमणकालीन प्रावधानहरुले मौलिक हकमा उल्लिखित धाराहरु उल्लंघन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? चार, राजनीतिक चरित्रको झिनामसिना कुरालाई लिएर पनि न्यायपालिकालाई तान्ने प्रवृत्ति हावी भएको देशमा यस्तो गम्भीर संवैधानिक विषयलाई लिएर किन कसैले पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यान आकृष्ट गराउँदैन ? पाँच, जसरी लोकतन्त्र दलतन्त्र, गुटतन्त्र, र नेतातन्त्रमा साँघुरिंदै गएको छ त्यसबाट अदालत पनि अछूतो छैन भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको हो त ?अर्थात संवैधानिक विषयमा ठूला राजनीतिक दल र वर्चस्वशाली समुदायको स्वार्थ विपरित अदालत जाँदैन भन्ने मनोविज्ञान बहिष्करणमा परेका समुदायमा पलाएको हो र ? यो लेखका लेखक पहिले विद्यार्थी भएर पढ्दा र अहिले गुरु भएर पढाउँदा राखेको मान्यता के हो भने लोकतन्त्रमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ । त्यसमाथि पनि अहिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा महिला नै छ । संविधानको धारा ३८ (ख) मा व्यवस्था भएको महिलाको ‘समानुपातिक समावेशी सहभागी’ हुने मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन गरेर बनाएको क्याबिनेटका विषयमा पनि सर्वोच्च अदालताबाट न्याय हुँदैन कि भनेर सोच्नु पूर्वाग्रही हुनु हो । यस विषयमा अदालतबाट अपेक्षित न्याय पाउँदा प्रकारान्तरले बहिष्करणमा परेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र थारूको पनि समानुपातिक सहभागिताको मौलिक हक सुरक्षित हुन जान्छ ।

                अब विषयवस्तुलाई संवैधानिक प्रावधानभन्दा अन्य कोणबाट पनि हेरौं । दोस्रो पटक प्रधान मन्त्रीमा पदासिन भएदेखि पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सार्वजनिकरूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विषय के हो भने संशोधन गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाई आन्तरिक राष्ट्रियतालाई समृद्ध गर्नु । प्रधान मन्त्रीको निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणअगाडि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्ने योजनाअनुरूप सरकार र मधेसी मोर्चाबीच औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । निश्चय पनि वार्ताको मूल विषय प्रादेशिक सिमानाको पुनरावलोकन नै हो । तर यस द्विपक्षीय वार्ताले प्रादेशिक सिमानाको हेरफेरमा पहाडी आदिवासी जनजातिले आपूmले खोजेजस्तो पहिचानजनित संघीयता अनुरूप हुन्छ भन्ने कुरामा सन्देह राखेको देखिन्छ । तसर्थ उनीहरुको जोड समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित देखिन्छ ।

                संविधान संशोधनको विषयमा आपूm पनि सरोकारवाला समूह हो भन्ने महसुस गरेर जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति सांसदहरुसँग हालै एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो जसमा यो लेखक पनि स्रोत व्यक्तिका रूपमा उपस्थित थियो । संशोधनका सम्भाव्य विषयहरुलाई न्यूनतम र अधिकतम गरी दुई भागमा बाँडेर प्रस्तुत गरियो । न्यूनतम विषयको खोजीका लागि दोस्रो संविधान सभाको बैठक प्रारम्भ हुनुअगाडि गरेको एक लिखित राजनीतिक सहमतिलाई आधार बनाइयो । त्यो के हो भने पहिलो संविधान सभाले सहमतिमा गरेका निर्णयहरुको स्वामित्व दोस्रो संविधान सभाले लिनेछ । पहिलो संविधान सभाले के के विषयमा सहमति गरेको थियो भन्ने कुराको दस्तावेजीकरण दुईवटा सरकारी ग्रन्थमा भेटिन्छ । एक, तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङबाट लोकार्पण भएको संविधान सभा दर्पण शीर्षकको पुस्तक जसमा ‘संविधानमा सहमति भएका विषयको मस्यौदा’ शीर्षकको एक सूची छ, त्यो पेज ३३८ देखि ४२० सम्म विस्तारित छ । दोस्रो अभिलेख भनेको दोस्रो संविधान सभामा गठित अभिलेख समितिको प्रतिवेदन । पेज १ देखि २०४ सम्म विस्तारित ‘सहमतिको प्रतिवेदन’ शीर्षकमा चयन शब्दावली यस्तो छ– ‘यो सहमति भएको विषय भएकाले मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने ।’ उल्लिखित दुई दस्तावेजमध्ये कुनै एक वा दुवैमा उल्लेख भएका केही महत्वपूर्ण कुरा यस्ता छन्– (१) राज्यको परिभाषामा ‘बहुजातीय’ (२) अंकुशरहित धर्म निरपेक्षता (३) सरकारी कामकाजका लागि ‘बहुभाषा नीति’ (४) राज्यका सबै निकायर्मा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व वा सहभागिता’ (५) २० वटा क्षेत्राधिकारसहित स्वायत्त क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था । तर नियतवस यी विषय घोषित संविधानमा छुटेकाले त्यसलाई पुनस्र्थापन गर्ने कुरा संविधान संशोधनका लागि न्यूनतम र तत्कालीन विषयसूची हुन सक्छ ।

जहाँसम्म संविधान संशोधनको अधिकतम र दीर्घकालीन विषयसूचीको कुरा छ ती निम्न हुन सक्छन्– (१) धारा ४२ (१) मा उल्लिखित सामाजिक न्यायको हकलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हकले प्रतिस्थापन गर्ने, (२) महिला र दलितको जस्तै आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिमको हक पनि मौलिक हक खण्डमा राख्ने, (३) पहिचानजनित संघीयताअनुरूपका प्रदेशहरुको पुनःसंरचना गर्ने, त्यसका लागि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानलाई निषेध गर्न ल्याएको एकमात्र हतियार जिल्लाको संरचना भंग गर्ने र (४) प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक सभामा समानुपातिकको जातजतिगत सिट वितरणमा पहिलो हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका र जनसंख्याको अनुपातमा कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायलाई प्राथमिकता दिने ।

छलफलको अन्त्यमा एक सभासद्ले विद्यमान अवस्था चित्रण गर्दै एउटा बहुत मार्मिक प्रश्न राखे । खसआर्य जातित्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा, संसद्भित्र विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा र जातीय पहिचानको सवालमा ठूला दलका ठूला नेताले बोकेको नकारात्मक मनोविज्ञानको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर बहुजातीय राज्य घोषणा गरे पनि र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई मौलिक हकभित्रै समावेश गरे पनि के त्यसले यथास्थितिवादको पक्षपोषण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा तात्विक परिवर्तन होला त ? समयाभावले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउन नपाएको यस प्रश्नको मेरो उत्तर यस्तो छ– संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व÷सहभागिताको अवमूल्यन, अनादर र उल्लंघन जुन रफ्तारमा बढ्दै जान्छ त्यही गतिमा यो संविधानको वैधानिकता पनि खिइँदै जानेछ ।

 

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७३ १०:०८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App