मंगलप्रसाद गुप्ता

यसै वर्ष तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। र तीनै तहका सरकार बन्ने प्रक्रियामा छन्। स्थानीय र संघीय सरकार बनिसके भने प्रदेश सरकार बन्ने प्रक्रियामा छ। यसबीचमा निर्वाचनको एकसरो समीक्षा पनि भइसकेको छ। अब बाँकी पाँच वर्षको पर्खाइ जनताले गर्दैछन्।

त्यसो त अबको पाँच वर्षको अवधि अघिल्ला कार्यकाल भन्दा पक्कै पनि विशेष र अर्थपूर्ण छ। संघीयता लागु भएपछिको पाँच वर्ष भन्दा यसपटक अर्थात्, दोस्रो कार्यकाल धेरैका लागि धेरै हिसाबले अर्थपूर्ण छ। अघिल्लो पाँच वर्षमा सबै कुरा नयाँ थियो। संघीयताको पहिलो खुड्किलो थियो त्यो। कानुन, संरचनालगायत कुरामा पहिलो कार्यकाल धेरैरूपमा सिकाइको समय थियो। कानुन बनाउनेदेखि संघीयताको सिकाइका बीच नै पहिलो कार्यकाल बित्यो। तर अहिले अबको पाँच वर्ष काम गर्ने कार्यकाल हो। अबको पाँच वर्ष विकास र सिकाइको पाँच वर्ष हुनेछ।

हामी यस्तो घुम्तीमा छौँ, जहाँबाट हामी समृद्धिको राजमार्गमा दौडन पनि सक्छौँ र त्यहीँबाट हिँड्न नजान्दा दुर्घटनाको भीरमा पनि पुग्ने खतरा उत्तिकै छ। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीति एउटा सिधा र जटिल बाटोमा दौडियो। संघीयता र लोकतन्त्रको बाटो हाम्रा लागि जति सिधा थियो, उत्तिकै नयाँ र जटिल पनि। यो सिकाइको दशकमा धेरै उतारचढाव पनि हामीले झेल्यौँ। विशेषगरी संविधान लेखनको काम आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो। जुन काम एउटा निचोडमा पुगेको छ। अहिले त्यो संविधान लागु पनि भइसकेको छ।

त्यसैले पनि यसअघिको कार्यकाल धेरै संवेदनशील मानिएको थियो। तर अहिलेसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्रको एउटा राजमार्ग बनिसकेको छ। जहाँ हामीले नदौडने कुनै बाहना बनाउने छूट छैन। अहिले हामीले भनेको समृद्धिको यात्रा र समाजवादको बाटो यही पाँच वर्षमा खनिसक्नुपर्ने छ र यो सम्भव पनि छ। हाम्रा अगाडि देखिएका चुनौती र अवसरको उपभोग गर्दै यो पाँच वर्षमा आगामी सयौँ वर्षको भाग्य कोर्नुपर्ने दायित्व हाम्रासामु छ।

त्यसो त, बहुमतमा रहेको वाम शक्ति एकै ठाउँमा उभिएको अवस्था छ अहिले। यसलाई साथ दिन नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका पार्टी र नेताहरूको पनि समर्थन आएको छ। जुन एउटा सरकार बनाउन मात्रै नभएर समग्र देशको भाग्य र भविष्य कोर्नका लागि विशेष अवसर हो। हामी यस्तो अवस्थामा देशको भाग्य कोर्न लागिरहेका छौँ कि जतिबेला हामीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याइसकेको छौँ। देशमा कुनै सशस्त्र समूह वा द्वन्द्वको गुन्जायस छैन। यसअघि भूमिगत राजनीति गरिरहेका र अलग राज्य बनाउने भन्दै राजनीति गरिरहेका शक्तिहरूलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले खुला राजनीतिमा ल्याइसक्नुभयो।

त्यो आफैँमा सुखद पक्ष हो। हामी त्यस्तो समयमा छौँ, दक्षिण एसियाकै अर्को देश श्रीलंका संकटमा छ। पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरताको गन्जागोलमा फसेको छ। भारतमा धार्मिक विभाजनको डरलाग्दो चित्र देखिएको छ। हिमाली मुलुकका रूपमा शान्त नेपालमा हाल द्वन्द्वको कुनै अस्तित्व छैन। यसले पनि हाम्रा लागि समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ। यो सुवर्ण अवसरलाई गुमाउने वा लापरबाही गर्ने हामीलाई कुनै छूट छैन।

नयाँ दल र प्रतिनिधिको उदय

यसपटकको निर्वाचन किन पनि विशेष रह्यो भने यसपटक केही नयाँ जनप्रतिनिधि र नयाँ दलहरू पनि संसद्मा प्रवेश गरेका छन्। कतिपय दलले त पहिलो प्रतिस्पर्धाकै रूपमा यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अवसर पाए। कतिपयले भने छोटो समयमै राष्ट्रिय प्रभाव बनाए। अर्थात सबै किसिमका दल र सांसदको संसद्मा उपस्थिति भयो।

यसबाट युवा र उपेक्षित समुदायको पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व भएको छ। संसद् मात्रै नभएर त्यस्ता केही नयाँ दल सरकारमै समावेश भए। सबै पक्ष र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसद् र सरकारमा नयाँ अनुहारको प्रवेश सुखद पक्ष नै हो।

यसरी संसद् र सरकारमा पनि विविध क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ। यसैलाई भनिन्छ इन्द्रेणी संसद्। त्यसो त, रोचक पक्ष कस्तो छ भने यो सरकारमा प्रतिपक्षी दलहरूले नै समर्थन जनाइसकेका छन्। यसले हाल सिंगो देशले नयाँ विकास र समृद्धि खोजिरहेको छ भन्ने सन्देश देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने तयारी गरिरहेको दलले नै सरकारलाई समर्थन दिएपछि अब अहिलेको सरकार साझा राष्ट्रिय सरकार जस्तै बनेको छ।

लामो समयदेखि युवाहरूले गर्दै आएका गुनासो पक्कै पनि सरकारमा सामेल हुने र संसद्मा प्रवेश गर्ने नयाँ दलले पूरा गर्नेछन्। यसैगरी सबै भन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई समर्थन जनाएको छ।

यसर्थ कांग्रेसले पक्कै पनि खुला हृदयले र कुनै स्वार्थबिना यो समर्थन गरेको हुनुपर्छ। न कि सरकार बनाउने पासा दाउ। कांग्रेसको यो समर्थन स्वागतयोग्य त छ तर उसले जस्केलाबाट सरकार बनाउने कुनै षड्यन्त्र गरेको हुनुहुँदैन। बरु यही साझा सरकारलाई सहयोग गर्नु उत्तम हुनेछ।

चुनौती

अथाह अवसर र सम्भावनाका बाबजुद आर्थिकलगायत केही चुनौतीलाई अनदेखा गर्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र पुँजी बलियो बनाउनुपर्ने हाम्रो सबै भन्दा ठलो चुनौती हो। तैपनि श्रीलंकालगायतका छिमेकीको कमजोरीबाट सिक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यसबाहेक देशमा पछिल्लो समय साना दल र नेताहरू पर्याप्त संघर्षबिना नै शक्तिमा आएका छन्। जनताका अथाह अपेक्षा छन्। जनताले ती समूहलाई पनि अनुमोदन गरिदिएका छन्।

अहिले ती दलले पनि सरकार गठनदेखि हरेक ठाउँमा भागबन्डाको सर्त अघि सारेको अवस्था छ। शक्ति सन्तुलनका रूपमा केही हदसम्म जायज भए पनि साना समूह र नेताहरूले भागबन्डाको अडानलाई राजनीतिको ध्येय बनाइदेलान् कि भन्ने भय छ। यदि त्यसो भयो भने देशको समृद्धिको यात्रामा उतारचढाव देखिनेछ। र, जसले सरकारलाई मात्रै नभएर समग्र देशको उन्नतिको यात्रालाई अवरोध बनाउने अवस्था आउनेछ।

यसरी, आर्थिक समस्या र दलहरूको स्वार्थ राजनीतिलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने हाम्रो चुनौती हो। यति हुँदाहुँदै समृद्धिको यात्राका लागि यो सरकार र अहिलेको गतिलाई कसैले रोक्नु हुँदैन। अन्तिम अवसरका रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाउँदा मात्रै जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ।

(संघीय सांसद)

प्रकाशित: ४ माघ २०७९ २३:५६ बुधबार