१४ माघ २०७९ शनिबार
विचार

राष्ट्रिय पञ्चायत कि बहुदलीय संसद्?

गत पुस २६ गते नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन डाकिएको संसदीय बैठक विचित्रको देखियो। त्यहाँ देखिएको दृश्य राजनीतिशास्त्रीले विश्लेषण गर्न नसक्नेखालको थियो। नेपाल बहुदलीय व्यवस्था भएको देश भए पनि त्यो दिनको संसद्मा बहुदलीय व्यवस्थाको चरित्र देख्न पाइएन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक भए पनि त्यहाँ गणतान्त्रिक स्वभाव देख्न पाइएन। मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको भए पनि त्यस दिन संघीय व्यवस्थाको चरित्र पनि देख्न पाइएन।

त्यस दिनको संसद् र संसदीय गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ, पुस २६ गतेदेखि देश ब्याक गियर लगाएर कुद्न थालेको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि देशले अगाडि बढ्ने जुन गति समातेको थियो, त्यो बीचैमा बन्द भएको धेरै भइसक्यो। पुस २६ गतेदेखि त्यो झन् ब्याक गियर लगाएर उल्टो दिशामा बढ्न थालेको छ। पुस २७ गते त्यो झन् प्रस्टै देखियो।

पुस २६ को संसद्मा सबैभन्दा टड्कारै देखिएको दृश्य भनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगाएर आएको दौरासुरुवाल थियो। दौरा सुरुवाल उहाँ आफू पनि खस आर्य समुदायकै हुँ भनेर लगाएर आएको हो कि यो नेपालको शासकीय पोशाक हो भनेर लगाएर आएको? योभन्दा अघि उहाँले सपथ ग्रहणका बेला दौरा सुरुवाल लगाउनुभएको थियो?

२६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत माग्नुभयो। उहाँले आफूलाई बहुमत पुग्नेसम्मको मत माग्नुभएको थियो। तर संसद्मा भएजति सबैको मत पाउनुभयो। सबै पार्टीको समर्थन उहाँलाई प्राप्त भयो। यति प्राप्त भयो कि त्यसपछि त संसद्मा विपक्षी भनेकै गायब भइदियो। के बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विपक्षीविहीनताको कल्पना गरिएको छ? विपक्षी नहुने व्यवस्था पञ्चायती प्रजातन्त्रमा मात्र हुन्छ। त्यसैले पुस २६ को संसद्मा जम्मै सदस्यले जब प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिए, त्यसपछि त उक्त प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा रहेन। त्यो त राष्ट्रिय पञ्चायतमा रूपान्तरण हुन गयो।

नेपालले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू सबै पछाडि धकेलिन पुगेको छ। गणतन्त्र भने पनि राजतन्त्रको गन्ध छ। संघीय व्यवस्था भने पनि एकात्मकताको गन्ध छ। बहुदलीय व्यवस्था भने पनि एकदलीय व्यवस्थाको गति छ। यसरी राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुँदै गएको छ। (सौभाग्यवस प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठक पञ्चायती व्यवस्थाकै एक प्रमुख व्यक्तित्व पशुपतिशमशेर जबराले सञ्चालन गर्नुभएको थियो।)

यसरी संसद्मा सबै दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्रदान गरेर संसद्लाई प्रतिपक्षीविहीन अवस्थामा पुर्‍याइदिए। यसले प्रमाणित गर्‍यो, संसद् बहुदली होइन, अब एकदलीय हुन गयो। विपक्षी नभएको संसद् त पञ्चायत व्यवस्थामा मात्र ठिक्क थियो। अस्तिको संसद्ले वास्तवमा त्यही झलक दिएको थियो।

देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भएको हो। तर अहिले जुन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको हो, त्यसमा बहुदलीयता छैन। संघीयता यो व्यवस्थाको अर्को उपलब्धि हो। तर संघीय प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीका नेताहरू यो सरकारमा बसिरहेका छन्। देशमा यो बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संघीय प्रणाली त्यसै आएको होइन। त्यसका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो। हजारौँ मानिसले ज्यानको बलिदान दिएका थिए। अब देश फेरि फर्केर उही पुरानै अवस्थामा पुगिसक्यो भने यो परिवर्तन ल्याउन गरिएको क्रान्ति र त्यसमा भएको बलिदानको के अर्थ भयो ? मुलुक फेरि पुरानो अवस्थामा नै धकेलिने हो भने देशमा यतिका मानिसले दिएको बलिदान, आहुतिको त कुनै मतलब नै भएन। ती सबै खेर गयो।

राजनीतिक पार्टीहरूले त आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उन्नत गर्दै अझ बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने हो। तर अहिले त धमाधम कमजोर गर्दै लगेका छन्। यसतर्फ राजनीतिक दलहहरू सतर्क हुनु जरुरी छ। मुलुक पुरानै अवस्थामा पुग्न गयो भने आजको नयाँ अवस्था ल्याउन गरिएका सम्पूर्ण क्रान्ति र आन्दोलन खेर जाने त छँदैछ, साथै यो नयाँ व्यवस्थाका लागि जसले बलिदान दिएका थिए, ती समुदाय वा समूहले फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ।

संसद्मा विश्वासको मत लिनुअघि सरकार बनाउन प्रचण्डलाई साथ दिएका सांसद रवि लामिछानेले सरकारलाई समर्थन गर्नुअघि प्रतिपक्षीमा बस्ने घोषणा गरे। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको पहिलो बैठकले निर्णय गरेमात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने सर्त अघि सारे। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पनि कारावासमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गरे मात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने सर्त राखिन्। कसैले पनि मुलुकका लागि यो गर्नुपर्छ वा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने सर्त राखेनन्। सबैका सर्त निजी छन्।

यस्ता घटनाले दलहरू आफू र आफ्ना अनि पार्टीको स्वास्र्थ पूरा हुनेबाहेक अरू कुरामा ध्यान दिँदैनन् भन्ने देखिन्छ। निजी स्वार्थ र पदको भागबन्डाबाहेक मुलुकको स्वार्थबारे कुरा गर्ने र सोच्ने फुर्सद नेताहरूलाई भएको देखिँदैन। सीमा मिचिएको कुरा, महँगीले थिचिएको कुरा, बेरोजगारको कुरा, आत्मनिर्भरताको कुरा कहिलै पनि अगाडि आएन। न कसैले अगाडि राखे।

न विचारमाथि बहस छ, न नीतिमाथि बहस छ। न विकासको योजनामाथि नै बहस छ। बहस छ त केवल सत्ता र कुर्सीका लागि मात्रै। पार्टीहरूले आफ्नै स्वार्थका सर्त मात्र राखेर सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। यी त सुनिएका, बोलिएका सर्त भए। नसुनिएका र नदेखिएका सर्त कति होलान्, त्यो पछि मनमुटाव हुँदा सार्वजनिक हुन्छ नै होला। मुलुकले सम्बोधन गर्नुपर्ने सार्वजनिक मुद्दा धेरै छन्। सरकारले आफूलाई समर्थन गरेका दलहरूको सर्त पूरा गर्दागर्दै नै समय कटाउनुपर्ने अवस्था आउला जस्तो छ।

त्यसैले के कारणले देशमा परिवर्तन आएको हो, त्यो कारण त अहिलेसम्म यथावत् रह्यो र रहिरहने खतरा पनि देखियो। त्यो सहीरूपमा सम्बोधन हुन सकेन। जुन असन्तुष्टि समाधान गर्न परिवर्तन आएको हो त्यो यथावत रहनु भनेको भोलि फेरि अर्को अस्थिरताका लागि ठाउँ खाली राख्नुसरह नै हो। त्यो असन्तुष्टि कहिले उठ्ला भन्न सकिँदैन। तर जब उठ्छ, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। आन्दोलन भएपछि मात्रै, दबाब दिएपछि मात्रै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने राज्यको प्रवृत्तिले मुलुक अनावश्यक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा सदैव भइरहेको हुन्छ। अहिले सरकार निर्माण भएको स्वरूप र विधि हेर्दा देशका विभिन्न भाषाभाषी, जाति, समाज, लिङ्ग, क्षेत्रका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना अझै देखिएको छैन। यसले भोलि फेरि अर्को विद्रोह जन्माउने निश्चित छ। दलहरूले यसमा बेलैमा सोचे देशका लागि राम्रै हुने थियो।

प्रकाशित: १ माघ २०७९ ०५:१९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App