लस एन्जलसका पूर्वमेयर इरिक गार्सिटीलाई भारतका लागि अमेरिकी राजदूत पुनः प्रस्ताव गर्ने राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकारको पछिल्लो निर्णयले दुई पक्षीय सम्बन्धको विशेष चरण उजागर गरेको छ।
दुई वर्षअघि जो बाइडेनले अमेरिकी सरकारको नेतृत्व सम्हाले। त्यसयता नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूतको पद भने रिक्त छ। हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको सामना गर्ने सम्भावित शक्तिको रूपमा अमेरिकाले भारतलाई जतनका साथ अघि बढाउन खोजिरहँदा नयाँ दिल्लीमा अमेरिकी राजदूतको कुर्सी भने खाली छ। क्वाडका अन्य सदस्य अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकासँगै भारत पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न अपरिहार्य शक्ति हो। इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अमेरिका सम्मिलित नवोदित आइ२यु२ (इन्डिया–इजरायल–युएई–युएसए) साझेदारीको सदस्य भएकाले पनि मध्यपूर्वमा चिनियाँ प्रभाव रोक्न भारतले अहम् भूमिका खेल्न सक्छ।
भारतको रणनीतिक महत्व बोध हुँदाहुँदै पनि ह्वाइट हाउसले दुई वर्षसम्म राजदूत पद किन रिक्त राख्यो होला ? यो प्रश्नको उत्तरसँग भारतको कुनै लिनु/दिनु छैन। नयाँ सरकार गठनको केही महिनापछि नै गार्सिटीको नाम सन् २०२१ को जुलाइमा भारतका लागि राजदूत पदको निम्ति प्रस्तावित भएका थिए। तर गार्सिटी मेयर रहँदा उनका एकजना सहयोगीले गरेको यौन दुव्र्यवहारको उजुरीलाई बेवास्ता गरेको अभियोगका कारण सिनेटबाट उनको नाम अनुमोदन हुन सकेको छैन।
गार्सिटी आफ्ना सहयोगीको दुव्र्यवहारबारे ज्ञात भएको तथापि उनले दोषीलाई कुनै कार्बाही नगरेको भन्दै राजदूतमा उनको नियुक्तिको विपक्षमा उभिएका रिपब्लिकन सांसदहरूलाई डेमोक्रेटिक दलका सांसदहरूले पनि साथ दिएका थिए। नाम प्रस्ताव भएको नौ महिनापश्चात अप्रिलमा अमेरिकी सिनेटमा बहुमत पक्षका नेता चक सुमर आफ्नो कदमले राजदूत पद अन्योलमा पर्ने अवस्थामा गार्सिटीको नियुक्तिको विपक्षमा मतदान नगरेको भए हुने स्वीकारे।
सुरुमा अलमलमा परेका भारतीय अधिकारीहरू पछि पछि वाक्कदिक्क मान्न थाले। बितेका २० महिनामा नयाँ दिल्लीको दूतावासमा धेरैजना अमेरिकी कूटनीतिज्ञले निमित्त राजदूतको पदभार सम्हाले। तर कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न स्थानीय सम्बन्ध विस्तार गर्नुअघि नै उनीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरियो। हालै कर्मचारीतर्फबाट आएका कूटनीतिज्ञ एलिजावेथ जोन्सलाई भारतका लागि अमेरिकी राजदूतको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। तर, उनी पनि केही समयका लागि मात्र आएकी हुन्। पूर्णकालीन राजदूत नियुक्त भएसँगै उनी पनि फर्कने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकी राजदूतको अनुपस्थितिले भारतसँग सम्बन्ध गहिरो बनाउने अमेरिकी प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिका–भारत साझेदारीलाई ‘हाम्रा सब भन्दा महत्वपूर्ण सम्बन्धमध्येको सम्बन्ध’ भनेका छन्। उनले भारतलाई ‘अपरिहार्य’ साझेदारको संज्ञा दिएका छन्। तर उनको सरकारले राजदूतसमेत टुंगो लगाउन नसक्दा केही भारतीयले ‘के अमेरिकाले लन्डन वा पेरिसमा पनि यति लामो समयावधि राजदूत पद खाली राख्ला त’ भनी प्रश्न गर्न थालेका छन्।
यसैबीच अमेरिका र भारतबीचको रणनीतिक सम्बन्ध अहिले जति महत्वपूर्ण कहिल्यै रहेन। वर्षौँ वर्षसम्म चीनसँग अमेरिकाको गहिरिँदो दुश्मनीमा भारतले कुनै पनि पक्षमा उभिन अस्वीकार गर्दै आयो। तर हिमालय क्षेत्रमा हालै चीनले भारतको सिमाना अतिक्रमण गरेको घटनापछि चिनियाँ विस्तारवादलाई चुनौती दिन भारतलाई कर लागेको छ। यो साझा चासोका साथै भारतले सुरक्षा, प्रविधि र जलवायु परिवर्तनबारे अमेरिकी सहकार्य खोजेको छ।
भारत एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार देश पनि हो। अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीपका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआइ) को सब भन्दा ठूलो स्रोत हो। सन् २०२१ मा अमेरिकाले भारतमा ४५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्यायो। विश्वभर आपूर्ति प्रणालीमा चीनको प्रभुत्वबाट आत्तिएका अमेरिकी अधिकारीहरूले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई चीन भन्दा बाहिर अर्को देशमा वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। त्यसअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले भारतलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। उदाहरणका लागि एपल कम्पनीले सन् २०२५ भित्र झन्डै २५ प्रतिशत आइफोन भारतमा उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै भारतीय औषधि उद्योग अमेरिकामा आमप्रयोगका आधारभूत औषधि आपूर्ति गर्न चीनलाई उछिन्न सक्षम छ।
तर गार्सिटीको नियुक्ति टुंगो नलाग्दा दुई देशबीचको आपसी हितको यो सम्बन्ध ओझेलमा परेको छ। राजदूतमा नियुक्तिका लागि भएको मतान्तर एकातिर भए पनि त्यो जिम्मेवारीको लागि गार्सिटी उपयुक्त व्यक्ति भने हुन्। उनी युवा (५१ वर्ष) का र ऊर्जाशील छन्। बाइडेनसँगको उनको निकट सम्बन्धले राष्ट्रपतिसम्म उनको सिधै सम्पर्क हुने पक्का छ।
राष्ट्रपति निकट व्यक्ति अमेरिकी राजदूत भएर आउनु भारतका लागि लाभदायक हुन्छ। रुजवेल्ट गृह नामकरण गरिएको नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा विगतमा विभिन्न रंगका मानिसले काम गरिसके। त्यहाँ अर्थशास्त्री जोन केनेथ गलब्राएथ जस्ता व्यक्तिले पनि काम गरेका थिए जो राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीका निकट मित्र थिए। उनले खाँचो पर्दा विदेश विभागको कर्मचारीतन्त्रलाई सजिलै नाघेर राष्ट्रपतिसँग सम्पर्क गर्न सक्थे। चीन–भारत लडाइँको समयमा उनले त्यो भूमिका खेलेका थिए। भविष्यमा अमेरिकाका सिनेटर बनेका डानिएल प्याट्रिक मोनियहान पनि भारतका लागि अमेरिकी राजदूत थिए।
गार्सिटीलाई राजदूत नियुक्तिको विषयमा ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरू जिम्मेवारी आफ्नो थाप्लामा लिन तयार छैनन्। बरु स्थायी राजदूतको अनुपस्थितिका लागि सिनेटको अनुमोदन प्रक्रियामाथि दोष लगाउँछन्। तब प्रश्न उठ्छ– अमेरिकाले मुखले भने जस्तै भारतसँगको सम्बन्ध महŒवपूर्ण हो भने सरकारले नै किन नियुक्ति प्रक्रियामा जोड दिइरहेको छैन ?
रोचक कुरा त के हो भने अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने विषय वासिङ्टनमा दुवै दलबीच एकमत रहेको दुर्लभ विदेश नीति हो। सन् २००० मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले भारतको ऐतिहासिक भ्रमण गरे। त्यसयताका रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दुवै सरकारले भारतलाई अमेरिकी भूराजनीतिक रणनीतिको निम्ति अपरिहार्य साझेदारका रूपमा लिने गरेका छन्।
डिसेम्बर महिनामा जी २० को अध्यक्षता ग्रहण गरेको भारत अमेरिकी विश्व दृष्टिकोणसँग निकै मिलेको देश हो। जलवायु परिवर्तन र इस्लामिक आतंकवाद जस्ता साझा मुद्दामा सहकार्य गरेर दुवै देशले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन्। चीनको उदयलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा उनीहरूबीच असहमति देखिए पनि दुईपक्षीय कूटनीतिको सुचारु सञ्चालन सुनिश्चित गर्नुका धेरै कारण छन्।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ह्वाइट हाउसले एसियामा अमेरिकाको सब भन्दा महत्वपूर्ण साझेदार भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्न सक्ने राजदूत नियुक्त गर्न आवश्यक राजनीतिक पुँजी खर्च गर्न तयार हुुनुपर्छ। बाइडेन सरकारले कामको तालमेल मिलाएर बिनाविलम्ब गार्सिटीलाई नयाँ दिल्ली जाने विमानमा पठाउने समय आइसकेको छ।
(शशी थरुर संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव तथा भारतका पूर्वपरराष्ट्र एवम् मानव संशाधन विकास मन्त्री हुन्। उनी हाल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीका सांसद हुन्। स्रोतः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)
प्रकाशित: २९ पुस २०७९ ००:१५ शुक्रबार
