३० असार २०७७ मंगलबार
विचार

ओलीका सपनाको भारीमा दाहाल

'होसियारीपूर्वक गिलास नसमाते खस्न सक्छ तसर्थ राजनीतिको यात्रा पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ'– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार बहिर्गन हुँदै गर्दा जननेता मदन भण्डारीको यो भनाइ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा लागु हुन्छ।

नेपाली राजनीतिमा दाहालको उदय साधारण तरिकाबाट भएको होइन। सेक्टर काण्डपछि पार्टी नेतृत्वमा पुगेका दाहाललाई १० वर्षको जनयुद्धले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख नेताका रूपमा उभ्याइदियो। उनी 'बोल्ड' कदम चाल्न माहिर छन्। ओली सरकारको चौतर्फी हाइहाइ भइरहेका बेला अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु ओलीकै भाषामा भन्दा आकस्मिकमात्र होइन, छापामार शैलीकै थियो। माओवादीले यसलाई बोल्ड मानेको छ। अब दाहाल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यामा छन्। उनको साथमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छन् तर यो सहकार्य उनका लागि त्यति सहज भने छैन।  

यो कदमपछि दाहाल नेपालको ३९ औं प्रधान मन्त्री हुने निश्चित छ। तर उनको यात्रा त्यति सहज भने छैन। भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलोथिलो पारेको नेपाली जनतालार्ई ओलीले धेरै सपना देखाएका छन्। यिनै सपनाहरुका बीचमा दाहाल प्रधान मन्त्री बन्दैछन्। आफ्नै पानीजहाज, घर घरमा ग्यासको पाइप, हावाबाट बिजुली होस् या चिनियाँ रेल उनले भावुक नेपालीहरुलाई बाँडेका सपना थिए। ९ महिना प्रधान मन्त्रीका रूपमा रहँदा ओलीले यी विषयलाई पार लगाउन सानो सुरुवाती कामसम्म गरेनन्। यी त भए सपनाका कुरा। सपना देखाएर भन्दा ओली राष्ट्रवादको नाराले बढी लोकप्रिय बने। जतिबेला उनले चर्का राष्ट्रवादका कुरा गरे त्यतिबेला महाकाली सन्धि हुँदा जन्मिएको व्याक्ति बालिग मतदाता भइसकेको थियो। उसलाई के थाहा त्यसको नेतृत्व ओलीले नै गरेका थिए भन्ने कुरा। उनले आफ्नो कार्यकालको ९ महिना राष्ट्रियताको भाषणमा खर्चे पनि कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताको भूमिलाई सम्झेनन्। भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बन्ने जुन चलन छ त्यसले काम गरेर देशभक्ति देखाउने हाम्रो जाँगर मेटाएको छ।

ओलीले चीनसँगको पारवाहन सम्झौता गरेर भारतसँगको निर्भरता कम गर्ने प्रयास गरे। तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने बाँकी नै छ। चीनसँगको भूगोलको हिसावले हामी चाहेर पनि नजिकिन सक्दैनौं र भारतसँग चाहेर पनि टाढिन सक्दैनौ, यो वास्वविकता हो। यसलाई कुनै राष्ट्रियताको जामा पहिराउनुपर्ने आवश्यकता छैन। ओलीको लोकप्रियता बढेकै अवस्थामा दाहालले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने छन्। नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरुको सहकार्यमा उनी प्रधान मन्त्री हुनेछन्। दाहालका लागि यो त्यति सहज सरकार नहुने निश्चित छ। पहिलो संविधान सभामा तत्कालीन नेकपा माओवादी ठूलो दल बनेको थियो। दाहाल प्रधान मन्त्री बनेका थिए। तर तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांंगद कटवाल (जो जनआन्दोलनका दोषी पनि थिए) लाई हटाउने निर्णय गर्दा सरकारबाटै हात धुनुपरेको थियो। सत्ता साझेदार एमालेले त्यसमा उनलाई सहयोग गरेको थिएन। फेरि खोलो फर्कियो, दाहालले अन्त्यमा ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव नै लगिदिए।

ओलीका सपनाको भारीले दाहाललाई थिचिरहनेछ। मधेसका माग सम्बोधन गर्न उनी एक्लै सक्दैनन्। त्यसमा एमालेको साथ चाहिन्छ। उनले त्यो साथ पाउने सम्भावना देखिँदैन। भूकम्पपीडित सरकारले दिने रकम कुरेर बसिरहेका छन्। ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न बाँकी नै छन्। अर्को प्रमुख कुरा संविधान कार्यान्वयन हो। यो एमालेलाई साथ नलिइकन गर्न कठिन छ। तर यी सबै कुरा दाहालको काँधमा आउँदैछन्। यसअघि ९ महिना सरकार चलाउँदा खास सम्झनयोग्य काम नगरेका दाहालले के यी काम पार लगाउन सक्लान्? त्यो हेर्न बाँकी छ। उनी पहिलो पटक प्रधान मन्त्री बन्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा ३ सय ८० डिग्रीको फरक छ। त्यतिबेला उनी जनयुद्धको राप र तापमा थिए अब त्यो सेलाएको छ। उनलाई दैनिकरूपमा 'डलरवादी' हरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको डर देखाइरहेका हुन्छन्। कुनै समय दाहाललाई टाढैबाट देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनकै कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट छैनन्। पार्टी विभिन्न टुक्रामा विभाजित छ। पार्टीभित्र र बाहिर उनी उत्तिकै समस्यामा छन्। उनी प्रधान मन्त्री हुँदाको समयमा पहिलो पार्टी दोस्रो पटक सिंहदरवार छिर्दा तेस्रो अवस्थामा छ। दाहालले संसद्मा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– 'धर्ती छाड्दा धेरै कुरा बिग्रन्छ।' हो, माओवादीले यो १० वर्षमा सधैँजसो धर्ती छाडिरह्यो। जनताले माओवादीलाई छाड्दै गए। तर यो दोस्रो पटक दाहाललाई त्यही धर्ती छाड्ने अवसर पनि कम छ।

माओवादी र स्वयं दाहालका लागि यो अन्तिम अवसर हो। कम्युनिस्टहरुको अन्तर्राष्ट्रिय गीतमा भनिएजस्तै 'यो अन्तिम युद्ध हो आ–आफ्नो ठाउँबाट जुटौं...' दाहालले पनि आफ्नो सम्पूर्ण मन जनताको हितमा लगाएर काम गर्न सके भने पार्टीको छवि सुधार्न सक्नेछन्। इतिहासले पटकपटक मौका दिँदैन। तर उनलाई दोस्रो पटक समयले मौका दिएको छ। राजनीतिको मौका जोखिमपूर्ण हुन्छ। जोखिम मोल्न सक्नेहरु नै इतिहासमा महान् बनेका छन्। दाहालले फेरि एउटा जोखिम मोलेका छन्। हेर्दा सहज देखिए पनि यो कुनै जनयुद्धभन्दा कम हुने छैन। इतिहासको अग्निपरीक्षा पास गर्नै पर्ने बाध्यता उनका सामु छ।

दाहालले आफूलाई उत्तरी छिमेकी चीनको पनि समर्थन रहेको बताउँदै आएका छन्। र, उनले यो सरकार राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न ढालेको पनि भनेका छन्। तर उनको भनाई जस्तो परिस्थिति सहज भने छैन। समयले दिएको अन्तिम अवसर उनले कसरी सदुपयोग गर्छन्? त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ १०:४१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App