राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रको निर्विवाद आवश्यकता भए पनि पार्टीहरूको राजनीतिक ढर्राबाट स्थिरता प्राप्त नहुने निश्चितजस्तै छ। सिद्धान्तहीन राजनीतिका सत्तालोलुप गतिविधिमा राजनीतिक स्थिरतालाई बली चढाउँदै, दलहरूको सम्पूर्ण ध्यान र प्रयास सत्ता प्राप्तिमा मात्र केन्द्रित छ। यसको परिणाम अराजकता, बेथिति र दण्डहीनता हो र मुलुक शासकीय दुष्चक्रको सिकार हुने कारण पनि हो।

गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत नदिने कार्यकर्तालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भनी नेपाली कांग्रेसले औपचारिक आदेश जारी गरेर तर्साएको मात्र थिएन। सदैव जनताका बीचमा रहेर निष्ठाको राजनीति गरिरहेका तर माओवादीलाई मत नदिएकोमा पार्टी कारबाहीमा परेका स्थानीय कांग्रेस–नेताहरूको सूची लामै छ। कतिपय नेताले अनुशासन-कारबाहीको डण्डा पाइसकेका छन्। सो आदेश र कारबाहीले आफ्ना स्थानीय नेताहरूको प्रतिष्ठामा पुर्‍याएको क्षति र हुर्मत लिएकोलाई ध्यानमा राखेर अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिनु जरुरी देखिन्छ।

कांग्रेसको सर्वोच्च ओहोदामा बसेर देउवा यस्ता अनेकौँ अक्षम्य आत्मघाती खेल गरिरहेका छन्। पुस २६ गते वाम नेतृत्वको सातदलीय गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय उनैको इच्छा हो। पार्टीका दुई महामन्त्रीसहित कांग्रेसका अग्रज नेताद्वय अर्जुननरसिंह के.सी. र प्रदीप पौडेलले मात्र पार्टी हितलाई ध्यानमा राखेर देउवा-दुस्साहसको विरोध गरे। प्रचण्डको डोली बोक्ने लोभी दास मानसिकता बोकेर विश्वासको मत दिने आत्मघाती खेलवाडप्रति विमतिको टिप्पणी (नोट अफ् डिसेन्ट) लेखेर यी नेताले इतिहास र भावी पुस्तासमक्ष जवाफदेहिता देखाएका छन्।

सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टी संसद्को विरोधी दल मानिँदैन। अब को हो त संसद्को विरोधी दल? संसदीय विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुने हुँदा कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने र विपक्षी दल पनि हुन खोज्ने दोहोरो चरित्र र दाउ देखाउन पाइँदैन।

आज प्रचण्ड नेतृत्वको गैरकांग्रेसी सरकारलाई विश्वासको मत दिन तत्परताको नायकत्व लिने देउवाले पुस १० गतेसम्म उनै प्रचण्डलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री पद नसुम्पिने भनी टाङ अड्याउनुपर्ने कारण के थियो? आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन भत्केपछि १५ दिनकै अन्तरालमा कांग्रेसको स्वाभिमान गिराएर सत्ता-लिप्साको फोहोरी खेलमा विश्वासको मत हाल्नु स्वचालित विवेक हो कि सञ्चालित भएको पुष्टि हो? देउवा त घुच्चुकमा पनि अलिकति बुद्धि नभएको नालायकीको कारणले बर्बाद हुने नै भए। तर उनका दासहरूले त्यही बर्बादीसँगै सति जानुपर्ने?

राष्ट्रको आवश्यकता र जनादेशको आधारमा वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेको होइन। गत निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशको भावनालाई यसले समेटेको छैन। यो गठबन्धनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको चित्त बुझाउनु पर्छ। उनले ‘प्रतिगमनको नाइके’ ‘बार्दलीमा थन्किए’ भन्दै रात-दिन उग्र गाली गरेको विपरीत उनै ‘प्रतिगमनको नाइके’ सँगै त्यही ‘बार्दली’ मा हात हल्लाउन पुग्नु नैतिकताको पतन भएको पुष्टि हो।

हालै उनले सरकारका सचिवहरूसमक्ष जारी गरेको ३० बुँदे निर्देशनबाट गठबन्धनको औचित्य प्रमाणित हुँदैन। हुन त मन्त्रालयको सम्पूर्ण प्रशासनिक, कानुनी र वित्तीय जिम्मेवारी लिएका सचिवहरूको कार्यशैलीलाई उन्मुक्ति (क्लिन चिट) दिन सकिन्न। सचिवहरूमा हुनुपर्ने बौद्धिक योग्यता, व्यावसायिक दक्षता, प्रशासनिक कौशल र अनुभवका आधारमा अडान लिने हो भने मुलुकको मुहार यति दयनीय हुने थिएन।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदा विगतको अनुभव, परिपक्वता, व्यवहारकुशल र जिम्मेवार भएर गर्लान् र व्यवधान वा अड्चन हटाउने कानुनी आधार, नियमावली, कार्यविधिले सुसज्जित वातावरण बनाइदिने तरखर देखाउलान् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। नेताको काम ठूलठूला आदर्शका भाषण मात्र गर्ने, समस्याको व्यावहारिक समाधान गर्नमा हात नहाल्ने, वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र समस्याग्रस्त बनाइदिइरहेका आर्थिक अपराधीलाई पल्काउने र प्रश्रय दिएर ‘आफैँ बोक्सी आफैँ धामी’ भने जस्तो दोहोरो चरित्र लिने, तटस्थ र व्यावसायिक राष्ट्रसेवकहरूलाई पार्टीकरण गरी कर्मचारी युनियनहरूलाई पार्टीको विस्तारित संगठन बनाउने अनि वित्तीय प्रशासनका विद्यमान विकृति र विसंगतिलाई सचिवहरूले समाधान गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति सही नेतृत्वको द्योतक होइन। यस कसीमा हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले पनि झारा टार्ने नियतबाट मुक्त देखिँदैनन्।

लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने (यही पुस १५ सम्ममा लक्ष्यको २५ प्रतिशतमात्र उठेको), विकास (पुँजीगत) खर्च यही अवधिमा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको अवस्था, भएको खर्च धेरैजसो बेरुजुमा पर्ने र फछ्र्योट नहुने आर्थिक दुर्दशाले वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको प्रधानमन्त्रीले देखेको यथार्थलाई झुटो भन्न सकिन्न।

यसबारे सचिवहरूले संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औल्याए। तर वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त भएको देखेपछि त्यसलाई सचिवहरूका थाप्लामा हालिदिएर आफू पन्छिन खोज्ने कि कानुनी आधार वा शक्तिको अभाव भए/नभएको बुझी संसद्बाट कानुन तर्जुमा गरेर भए पनि यस्तो दुष्चक्रलाई ध्वस्त बनाउने? यही प्रवृत्तिलाई जनताका आँखामा छारो हाल्ने बद्नियतपूर्ण दुस्साहस भनिएको हो।

हो, मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटतिर धकेलिएको छ। यसरी धकेलिनुमा राजनीतिक कारण मुख्य दोषी हुन आउँछ। अघिल्लो गठबन्धन सरकारको पालामा माओवादी पार्टीका लडाकु नेता तथा प्रचण्डको विश्वासपात्र अर्थमन्त्री भएको बेला बजेट निर्माणको अत्यन्त गोप्य स्थानमा अन्तिम घडीको मध्यरातमा बाहिरी मान्छे हुलेर उनले भनेबमोजिमको भन्सार र अन्तःशुल्कका दर परिवर्तन गर्न लगाएको पृष्ठभूमिमा आज आएर राजश्व र खर्चका नाटकी बिलौना सुनाउँदै “एक महिनाभित्र कार्यान्वयन भएन भने कारबाही गर्छु” भनी तर्साउनुको न्यायोचित महत्त्व कहाँ छ? अर्बौँका निर्माणको ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने र सरकारी रकम दोहन गर्नमा उनैबाट उक्साहट पाइरहेका चरित्रलाई आफ्नै काखमा पालेर सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदा त्यसबाट कस्तो परिणामको अपेक्षा गर्ने?

राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती (पुस २७ गते) मा सार्वजनिक बिदा दिए पनि पृथ्वीनारायणलाई ‘भूगोलको एकीकरण गरेका’ मात्र भनेर अवमूल्यन गरिएको छ। उनकै पालामा विस १८२६ देखि निजामती प्रशासनको प्रारम्भ, तत्कालीन छिमेकी मुलुक-चीन, भोट (तिब्बत), मुग्लान, तिरहुतसहित अन्य विदेशीसँगको विदेश नीति, आत्मनिर्भर र सबल अर्थतन्त्र बनाउन उनले लिएको अर्थनीति, मुलुकको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति आदि महत्त्वपूर्ण पक्षमा उनले बसालेको ‘थिति’ लाई उपेक्षा गर्नु नै उनको अवमूल्यन हो।

राजनीतिक अस्थिरता र राज्य अराजकता आज आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पर्यायका रूपमा चिनिन थालेको छ। यही अस्तव्यस्ततालाई आधार बनाएर आफ्नो भाग्य अजमाउने खेलबाडको खेल नै सत्तामुखी राजनीतिको परिचायक भएर आयो। आफ्ना निहित स्वार्थको खेलमा हुने हार-जितले मुलुकको थप बर्बादी हुनुबाहेक उन्नतिको गति सम्भव हुँदैन।

२०६३ सालयता आएर १६ वर्ष अवधिमा करिब १८ वटा सरकार बने, भत्किए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विगतलाई हेर्दा उनी स्वयं अस्थिरताको संवाहक हुन्। अस्थिरताको खेलाडीबाट स्थिरताको अपेक्षा गर्नु चितुवालाई बाख्राको गोठालो नियुक्त गर्नुजस्तै हो। उनको दीक्षा (स्कुलिङ) यो संसदीय लोकतन्त्रलाई कुनै हालतमा फल्न फूल्न नदिने नै हो। यो चरित्रको गति रोकिने लक्षण र सम्भावना आजसम्म देखिएको छैन। संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षधर मानिएका पात्रहरूबाट पनि यसको हुर्मत लिने, तेजोबध गर्ने र मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने कसरत, सत्तामा बसेर संसद्भित्रबाटै भइरहेको छ।

राजनीतिक व्यवस्थाप्रति आस्था र श्रद्धा नभएको पात्रलाई मुलुकको बागडोर सुम्पिनु नै त्यस व्यवस्था र मुलुकको दुर्भाग्य हो। सत्ताबाट लादिएका यस्तै गतिविधिको परिणामस्वरूप उत्पन्न दुर्भाग्यको भुक्तभोगी जनताले अनन्तकालदेखि शायद अथाह भविष्यसम्म हुनु परिरहेको छ। गत निर्वाचनमा जनताले मतदानद्वारा आक्रोश देखाइसकेका छन्। यो आक्रोश अझै बढ्दै गए भौतिक रूपमा नै जनविद्रोहको बिष्फोटन नहोला भनी विश्वस्त बनाउने उपाय कसैमा छैन।

प्रकाशित: २८ पुस २०७९ ००:५८ बिहीबार