हरेक पटक सरकार फेरिँदा एकथरी रूवाबासी गर्छन्, अर्कोतिर हर्षबढाइँ भइरहेको हुन्छ। दैनिक जीवन दिनानुदिन कठिन हुँदै गइरहेको अवस्थामा सामान्यजनको चासो भने स्थिति अझ नबिग्रिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनामै सीमित रहन्छ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बहिर्गमन एवं नेकपा (माके) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आसन्न बालुवाटार प्रवेशले उत्साहित हुनेहरूको संख्या शायद उनको आफ्नै समर्थक पंक्तिभित्र पनि धेरै छैनन्। त्यस्तो व्यापक जनउदासिनताका पर्याप्त कारण छन्।

सन् २००८ अगस्तमा दाहाल पहिलो पटक प्रधान मन्त्री बन्न लाग्दा देशले ठूलो संकटबाट मुक्ति पाउने सम्भावना देखिएको थियो। उनमा हजारौं सहिदको बलिदानको बल थियो। वसन्त वि›ोह सन् २००६ बाट प्राप्त जनादेश उनको पक्षमा थियो। मधेस वि›ोह एवं जनजाति आन्दोलनहरूले आफ्नो वैधानिकता उनलाई सुम्पेको थियो। पहिलो संविधान सभाको मतादेशले सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा उनको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता पनि बेपत्ता बढेको अवस्था थियो।

व्यापक विरोधका बाबजुद विवादास्पद संविधान जारी गर्ने कृत्यमा सक्रिय भएर लागेकाले दाहालले सशस्त्र संघर्षको मान्यता, जनआन्दोलनको वैधानिकता एवं मधेस तथा जनजाति विद्रोहहरूले दिने स्वीकार्यता जति सबै गुमाइसकेका छन्। उनको राजनीतिक हैसियत अहिले फगत संसदको तेस्रो दलको संसदीय दलको नेताको मात्र हो।

सबभन्दा ठूलो कुरा, दाहालका पूर्ववर्ती गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिकबाहिर गएको देशको राजनीतिलाई पटरीमा फिर्ता ल्याएर उनलाई सुम्पेका थिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि माओवादी सर्वेसर्वाले सरकार प्रमुख पदको बोझ थेग्न सकेनन्। र, सन् २००९ को मई महिनामा राजीनामा दिन बाध्य भए। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकनले विश्लेषण बोझिल हुनेमात्रै हो। त्यस्ता सबै बाध्यतामा अहिले पनि उल्लेख्य परिवर्तन भएको देखिँदैन। आन्तरिक कठिनाईहरू बरू बेपत्ता बढेर गएका छन्।

सहिदका आत्माको निष्कर्षबारे आंकलन गर्न सम्भव छैन। तिनका परिवार भने अध्यक्ष दाहालका कामकाजबाट पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् भन्ने निर्क्योलमा पुग्न गहिरो अनुसन्धान गरिराख्नुपर्दैन। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले सामाजिक उथलपुथलको पहाड खनेर नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि उसै पनि तिरस्कृत भइसकेको राजतन्त्रको स्थानमा ठालुतन्त्र (अलिगार्की) संस्थाकरण हुने मरेको मुसारूपी 'राजनीतिक उपलब्धि' प्रस्तुत गर्नेबाहेक अरू पनि काम फत्ते गरिएको कुरा पूर्वमाओवादी लडाकासमेत दाबी गर्न सक्दैनन्।

सामान्य प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा मतादेशले नै जनादेशको काम गर्ने गर्छ। संक्रमणकालमा निर्वाचनबाट मतादेश पाउनेहरूको मूल जिम्मेवारी भने जनआन्दोलनका स्पष्ट एवं अन्तर्निहित निर्देशहरूको वैधानिकीकरण एवं संस्थाकरण गर्नु हो। दोस्रो संविधान सभाको गठन नै यसअघिका सबै आन्दोलनलाई निषेध गर्ने गरी भएको हो। वेलायती परम्परामा निर्वाचित संसद्ले जे पनि गर्न सक्छ। त्यही मूल्य र मान्यताका आधारमा विवादित संविधान लेखिएको छ।

व्यापक विरोधका बाबजुद विवादास्पद संविधान जारी गर्ने कृत्यमा सक्रिय भएर लागेकाले दाहालले सशस्त्र संघर्षको मान्यता, जनआन्दोलनको वैधानिकता एवं मधेस तथा जनजाति विद्रोहहरूले दिने स्वीकार्यता जति सबै गुमाइसकेका छन्। उनको राजनीतिक हैसियत अहिले फगत संसदको तेस्रो दलको संसदीय दलको नेताको मात्र हो। त्यही भूमिकाको मोलमोलाइ गरेर उनी बहिर्गमनउन्मुख सरकारमा सामेल थिए र आसन्न सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर छन्। तर्कका लागि जे/जस्ता दाबी गरिए पनि संसदीय व्यवस्थामा साना दलका प्रधान मन्त्रीको प्रासांगिकता सन् १९९० दशकको मध्यपछि सरकार प्रमुख हुन पुगेका सूर्यबहादुर थापा वा लोकेन्›बहादुर चन्दभन्दा खासै फरक हुँदैन।

राजनीतिक नैतिकताको स्खलन, आन्तरिक एवं बाह्य स्वीकार्यताको क्षयीकरण तथा विधायिकाको अंकगणितका बाध्यता त जे/जस्ता छन् छँदैछन्, दाहालको आसन्न कार्यकालको सबभन्दा ठूलो चुनौती उनका पूर्ववर्तीको विभाजनकारी विरासत ठहरिने लगभग निश्चित छ।

पहिलो पटक दाहाल प्रधान मन्त्री बन्न लाग्दा उनका अगाडि कोइरालाले फुकालेको विशाल राजनीतिक 'जुत्ता' थियो। दाहालले त्यसमा खुट्टा त हाले तर डेग चल्न सकेनन्। अहिले परिस्थिति ठीक उल्टो छ। ओलीले बनाएको संकीर्ण राष्ट्रवाद एवं नश्लीय एकात्मकतारूपी 'जुत्ता' यतिबिध्न सानो छ कि त्यसभित्र कुनै पनि स्वाभिमानी, स्वप्नदर्शी एवं संगठनकर्ता सरकार प्रमुखका खुट्टा अटाउनै सक्दैन। दाहालले आफ्नो खुट्टा काट्छन् वा नयाँ जुत्ता बनाउनेतिर लाग्छन्, त्यो कुरा भने उनको कार्यकालको म्याद सकिएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

माखे सांग्लो भनाइको निहितार्थ बेग्लै हुन सक्छ। थपडी बजाउनेहरूले 'माखा' कसलाई भनिएको हो भन्ने कुरा बुझेरै रमाएका थिए। नेपाल भाषाको 'माका फुई' रूपक ओलीले इजाद गरेका होइनन्।

विषाक्त मूलधार

व्यक्ति पूजाको संस्कृतिले गर्दा होला, आफ्नो अगुवाको देवत्वकरण एवं अर्काथरीको दानवीकरण रूढीवादी समाजमा व्यापक हुने रहेछ। यथार्थ के हो भने अधिकांश व्यक्ति परिस्थितिका उत्पाद हुने गर्छन्। जति नै पढेलेखेका भए पनि धेरैजसो निर्णय सहज बुद्धिको आधारमा लिन्छन्। र, विश्लेषणको मूल उद्देश्य प्रायशः पूर्वधारणा वा आग्रहको अभिपोषण (भैलडैसन अफ प्रजडिस) मात्र हुने गर्छ। भनिन्छ, भौतिकशास्त्रमा गतिका नियमहरूको प्रमुखता भएजस्तै राजनीतिमा पूर्वाग्रह, रूढ छवि (स्टेरीओटाइप) एवं पक्षपोषण मूलभूत अवधारणा हुन्।

सहज बुद्धि कसैले सिकाउनुपर्दैन। त्यो आपसेआप समग्र समाजबाट अधिकांश व्यक्तिको अन्तरमनमा समाहित हुन पुग्छ। त्यसैले आइन्स्टाइनले सहज बुद्धिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म संकलित पूर्वाग्रहहरूको पोकोका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। पूर्वाग्रहहरूले नै व्यक्तिलाई समाजविशेषको प्रतिबद्ध सदस्यमा रूपान्तरित गर्छ। आफ्ना को हुन र अरू कस्ता हुन सक्छन् भन्ने भेदभाव गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ। भेदभावको अर्थ पनि सधँै नकारात्मक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। भाइचारा एवं ऐक्यबद्धता आफ्ना र अरूबीच फरक छुट्ट्याउने आवश्यकताबाटै जन्मने हो। राष्ट्रियताको भावनासमेत मूलभूतरूपमा भेदभावकै प्रवृत्तिबाट उब्जिएको हो। त्यसैले ओलीका कृत्यहरूलाई उनको छनोटभन्दा पनि पृष्ठभूमि एवं परिस्थितिबाट उब्जिएका बाध्यताका रूपमा बु‰न बढी उपयुक्त हुनेछ।

ओलीलाई सन् २००६ पछि मृत्युशैयामा पुगेको महेन्›ीय राष्ट्रवादलाई पुनर्जीवन दिएको 'यश' दिइँदैछ। कुरा केमात्र हो भने त्यो कुनै सुविचारित एवं सचेत बुद्धिको निर्णय नभएर उनको सहज बुद्धिको अभिव्यक्तिमात्र थियो। उनको ठाउँमा सर्वश्री सिपी मैनाली, चित्रबहादुर केसी वा कमल थापा भए पनि त्यसभन्दा फरक निर्णय हुन सक्ने सम्भावना नै थिएन। राजा महेन्›ले संस्थागत गरेको विषाक्त सहज बुद्धिको प्रभाव अझ एक दुई पुस्तासम्म कायम रह्यो भने अचम्म नमाने हुन्छ। विवादित संविधानले निरन्तरता दिन खोजेको खस आर्य वर्चस्वको एकात्मकता (छोटकरीमा 'खआवाद') ओलीको मौलिक खोज वा महेन्›वादको नयाँ संस्करण नभएर नेपालमा व्याप्त साम्प्रदायिकता एवं नश्लवादको वैधानिकीकरणमात्र हो।

खआवादले भारतको अन्धविरोध, चीनको तुष्टीकरण एवं पश्चिमाहरूलाई पुल्पुल्याउने र अलमल्याउने कार्यक्रमलाई नेपाली राष्ट्रवादको निर्देशक मान्यता बनाएको छ। चाकर पुँजीवाद एवं बहुमतीय एकलवादलाई अर्थराजनीतिको आधारभूत अवयव बनाएको छ। सनातन धर्म र परम्पराको संरक्षणलाई सांस्कृतिक उद्देश्य घोषणा गरेको छ। त्यस्ता सबै कार्यक्रमले एमाले एवं त्यसका अध्यक्ष ओलीको समर्थन आधारको सत्व (कोर विलिफ) समातेको छ। अध्यक्ष ओली त्यसबाहिर जान सक्थे तर त्यस्तो जोखिम उठाउने आँट उनमा भएन। त्यो उनको चारीत्रिक कमजोरी नभएर परिस्थितिजन्य बाध्यताको उपज हो।

अध्यक्ष ओलीले मन पराएका लाक्षनिकता एवं अन्योक्तिहरू (मेटाफर) पनि मूलधारको चाहनालाई नै प्रतिबिम्बित गर्छन्। माखे सांग्लो भनाइको निहितार्थ बेग्लै हुन सक्छ। थपडी बजाउनेहरूले 'माखा' कसलाई भनिएको हो भन्ने कुरा बुझेरै रमाएका थिए। नेपाल भाषाको 'माका फुई' रूपक ओलीले इजाद गरेका होइनन्। तर जनजातिले त्यसको इंगित अर्थ ठम्याएजस्तै उनका समर्थकहरू पनि वक्रोक्तिको सही निशाना कता हो भन्ने कुरा निश्चित गरेरै हर्षित भएका थिए। नेपालको राज्य र समाज पहिलेदेखि नै विभाजित थियो। ओलीले आफ्ना बोली एवं कर्मले त्यसलाई गहिरो बनाइदिएका मात्रै हुन्। र, त्यो उनको व्यक्तिगत दोष नभएर बहुसंख्यक खसआर्य जमातको साम्प्रदायिकताको परिचायकमात्र हो। उनी राजनेता भइदिएका भए त्यसलाई बदल्ने प्रयत्न गर्ने थिए। कुशल राजनीतिकर्मीमात्र भएकाले सामूहिक पूर्वाग्रहको आगोमा घ्यु थपेर आफ्नो स्वार्थको खिर मज्जाले पकाएर खाए र समर्थकहरूलाई बाँड्न पनि भ्याए।

व्यवहारमा देखिएका असंगति त जे छन्, छँदैछन्। सारभूतरूपमा पनि ओलीको राजनीतिक विरासतले दीर्घकालसम्म राष्ट्रलाई पिरोलिरहने निश्चितप्रायः छ। केही कुरामा खआवादको विषाक्तता महेन्›वाद भन्दा बढÞी छ। महेन्›वादलाई शीतयुद्धका आवश्यकताहरूले गर्दा अमेरिकी रणनीतिकारहरूले एकातिर उदार प्रजातन्त्र एवं अर्कोतिर एकात्मक साम्यवादको विकल्पका रूपमा परिकल्पना गरेका थिए। कतै आधारभूत, कतै निर्देशित, त कतै तृणमूल विशेषण झुण्डाइएको नियन्त्रित प्रजातन्त्रलाई नेपालमा पञ्चायत नामाकरण गरिएको भए तापनि नियन्ताको प्रमुखता त्यस व्यवस्थाको विशेषता थियो।

नियन्ता नियन्त्रित व्यवस्थामा यशस्वी कहलिनलाई भए पनि केही सकारात्मक अग्रसरताका लागि ठाउँ राखिएको हुन्छ। प्रियतावाद एवं जनोत्तेजक भावनामा आधारित राजनीतिक संरचनाले त्यस्तो उदारता देखाउनु पर्दैन। उत्तेजित जमातको समर्थन पाएको सत्ताले पूर्वाग्रह अभिप्रेरित निर्णयलाई सहजै जनहितकारी सावित गरिदिन सक्छ। अन्ध भारत विरोध तत्काललाई बहुतै राष्ट्रवादी अडान लागे पनि त्यसले निम्त्याउने आर्थिक एवं कूटनीतिक असर थेग्न सक्ने भौतिक वा बौद्धिक क्षमता नेपालसँग छैन। अबउप्रान्त ठूलो विदेशी निवेश भारतको पूर्वस्वीकृतिबेगर नेपाल आउने छैन। नाकाकस्सीमात्रले पनि कस्तो हालत हुने रहेछ भन्ने कुरा आफ्नै आँखाले देखेकाले सम्भाव्य नाकाबन्दीको जोखिम उठाएर नेपालमा लगानी गर्न आउँछन् भन्ने सरकारले जतिसुकै होहल्ला गरे पनि जनताले परित्याग गरिसकेको कुरा विदेशिनेहरूको लाम हेर्दै स्पष्ट हुन्छ।

विषको गाग्री त महेन्›ीय राष्ट्रवाद पनि हो तर ओलीले भरेर छाडेको बहुमतीय एकात्मकतामा आधारित खआवादरूपी घडाको मुखमा मूलधारको स्वीकार्यताको घृत लेपन गरिएको छ। यो गाग्री फोर्न पनि सकिँदैन र यसको उपयोग झन् विध्वंशक हुनेछ। दाहालले मूलधारको विष उतार्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र रचनात्मकता खर्च गर्नुपर्नेछ। समस्या के भइदियो भने प्रतिपक्ष त जे छ छँदैछ, संसद्मा उनको प्रमुख पृष्टपोषक दलले समेत उनलाई स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो काम गर्न दिने छैन। नेपाली कांग्रेसले दाहाललाई उपयोग गर्न प्रधान मन्त्री बनाउन लागेको हो, एकताकाका सशस्त्र वि›ोहीलाई इतिहास बनाउने अवसर दिनका लागि होइन।

दिशाहीन संरक्षक

कुनै पनि राजनीतिक दल आफ्ना समर्थकहरूको समर्पणमा टिकेको हुन्छ। विचारधारा, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता, संगठन एवं नेतृत्व जस्ता सबै अवयव उत्तिकै महत्वपूर्ण भए पनि समर्थनको एवजमा पाइने संरक्षण संसदीय राजनीतिमा व्यक्ति र दलबीचको सम्बन्धको मूल आधार हुने गर्छ। त्यसैले रोजिएको दलप्रतिको बफादारी सामान्यतः अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कायम रहिरहन्छ। दोस्रो संविधान सभा गठनपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मूल मताधार (कोर कन्स्टिचुअन्सी) सँगको अलिखित सम्झौता एकपक्षीय ढंगले भंग गरेको छ।

दाहाललाई समसामयिक राजनीतिको सबभन्दा चतुर खेलाडी मान्नेहरूको जमात ठूलो छ। उनको परीक्षा भने बल्ल सुरू हुँदैछ। सालभर पढेको जाँच तीन घन्टाभित्र दिइसक्नुपर्ने चलन जस्तै नयाँ सुरूवात गर्नका लागि नौ महिना समय कम होइन। उनको कार्यावधिको उल्टो गन्ती भने सुरू भइसकेको माने हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसको सुरूवातदेखि नै मधेस त्यस दलको आधार क्षेत्र रहँदै आएको थियो। प्रथम संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवाद एवं मधेसवादको राप र तापका बाबजुद मधेसबाट नेकाले सम्मानजनक मत पाएको थियो। दोस्रो संविधान सभामा नेका सबभन्दा ठूलो दल बनेकै मधेसीहरूको अत्यधिक समर्थनले गर्दा हो। त्यस सहयोगलाई आफ्नो अधिकारका रूपमा अर्थ्याएर बिपी कोइरालाको दलले उनको राष्ट्र बनाउने परिकल्पनालाई खोक्रो राष्ट्रवादको ढलमा बगाइदिएको अवस्था छ।

पक्ष/विपक्षमा तर्क फेरि पनि यथेष्ट गर्न सकिन्छ। नेपालमा अद्यापि कायम रहेको राष्ट्रियताको परिभाषाभित्र सामान्य मधेसी अनुवर्ती एवं अनुसारकका रूपमा मात्र अटाउँछन्। माओवादीहरूले त्यस मान्यतालाई पहिलो चुनौती दिएका थिए। दोस्रो ललकार पहिलो र दोस्रो मधेस वि›ोहताका गुन्जियो तर मधेसलाई नसमेटी नेपालको राष्ट्रियता दिगो रहन सक्दैन भन्ने मान्यता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका सम्झौताहरू एवं अन्तरिम संविधानको संशोधनद्वारा स्थापित भएको हो। त्यस्ता सबै व्यवस्था च्यातेर सुशील कोइरालाले 'फास्ट ट्रयाक' बाट संविधान जारी गरे। उनी त गइगए तर उनलाई त्यस आत्मघाती बाटोमा डोर्‍याउनेहरूको हालीमुहाली नेकामा अद्यापि कायम छ। तिनले दाहाललाई राष्ट्रियताको फराकिलो परिभाषा गर्न कदापि दिने छैनन्।

राजा महेन्›ले सन् १९६० डिसेम्बर १५ का दिन रक्तहीन 'कु' गर्दा सुरूमा केही राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताबाहेक सामान्यजनलाई खासै असर गरेको थिएन। तर निर्दोष विरोधकर्ताको रगतमा लतपतिएर जारी गरिएको संविधान जस्तोसुकै संशोधन गरिए पनि नेपाली राष्ट्रियताको विकासक्रममा कालो धब्बाका रूपमा रहिरहन अभिशप्त छ। इतिहास निर्मम हुन्छ। अहिले जति नै अपाच्य लागे पनि यथार्थ के हो भने सेप्टेम्बर २०, सन् २०१५ अधिकांश मधेसीहरूको मानसपटलमा डिसेम्बर १५, सन् १९६० भन्दा पनि भयाबह 'कालो दिन' भएर अंकित रहिरहने छ।

एकातिर संकीर्ण र साम्प्रदायिक मूलधारका शंकालाई हावा दिने प्रतिपक्ष छ भने अर्कोतिर स्वत्व गुमाएर फगत मौकापरस्त बन्न पुगेको सत्ता साझेदार! उनका आफ्नै दलभित्रको शक्ति संघर्षका बाध्यता पनि यथावत् छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक सरकार प्रमुख हुने दोस्रो मौका पाएका कुनै पनि प्रधान मन्त्रीले उल्लेख्य योगदान गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसैले दाहालका लागि कुनै तयारी प्रारूप उपलब्ध छैन। उनले आफ्ना प्राथमिकता आफँै निर्धारित गर्ने जोखिम उठाउनुपर्नेछ। नेपाली राजनीतिको निरन्तर अस्थिरता संग्लिने सम्भावना उनको नौ महिने कार्यकालका अग्रसरताहरूले निर्धारण गर्नेछ।

आपत अपर्झट आइलाग्छ। विपत्ति पनि अचानक देखापर्ने समस्याहरूको संगालो नै हो। संकटका संकेतहरू भने सुरू हुनुअगावै देखा पर्न थालिसकेका हुन्छन्। राजनीतिक संक्रमण पनि असहज अवस्थामात्र हो। त्यसलाई नेतृत्वको अग्रसरता एवं जोखिम उठाउने क्षमताबाट अन्त्य गर्न सकिन्छ। राजनीतिक अस्थिरतालाई संवेद्य बौद्धिक एन्टेनियो ग्राम्सीले घटना वा अवस्था नभएर राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा अर्थ्याएका छन्। प्रक्रिया कसैको प्रयत्नबेगर पनि लामो कालसम्म स्वचालितरूपमा रहिरहन सक्छ। रोक्न भने बेपत्ता आँट देखाउनुपर्छ। दाहाललाई समसामयिक राजनीतिको सबभन्दा चतुर खेलाडी मान्नेहरूको जमात ठूलो छ। उनको परीक्षा भने बल्ल सुरू हुँदैछ। सालभर पढेको जाँच तीन घन्टाभित्र दिइसक्नुपर्ने चलन जस्तै नयाँ सुरूवात गर्नका लागि नौ महिना समय कम होइन। उनको कार्यावधिको उल्टो गन्ती भने सुरू भइसकेको माने हुन्छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७३ ०६:१४ शुक्रबार