सरकारले संविधान कार्यान्वयनको एक वर्षे कार्ययोजना संसद्मा पेश गरेको छ। कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव मंसिर महिनामा गर्ने उल्लेख छ। संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको चुनावका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति नजुट्नाले सरकार पछि हटेको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि सरकारले साढे तीन महिनाअघि आयोग बनाएको छ। आयोगको समयावधि फागुनसम्म छ। आयोगले स्थानीय तहको संख्या, सीमांकन, नामांकन, नगरपालिका र गाँउपालिकाको वडालगायतका विषयमा सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्नेछ। आयोगलाई सरकारले भाद्र सम्म प्रतिवेदन वुझाउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ।
डेढ दशकदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छ। नेपालको स्थानीय निकायमा ८० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको चुनावको विकल्प थिएन। तर, सरकार नयाँ संरचनाअनुसारको स्थानीय तहको चुनाव गर्न लागिपरेको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी गठबन्धनले समेत यथाशीघ्र स्थानीय चुनाव गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा आयोगले पनि बिनाहिचकिचाहट शीघ्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तथा नीति निर्माणका लागि सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ भने निर्वाचन आयोग पनि अग्रसर हुनुपर्छ। केही जटिलताबारे यहाँ चर्चा गरिन्छ।
१. भौगोलिक तथा जनसांख्यिक जटिलता
मुलुकको कुल भौगोलिक क्षेत्रफलमध्ये हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमश ३५, ४२ र २३ प्रतिशत छ। यसैगरी जनसंख्या क्रमश : ७, ४३ र ५० प्रतिशत छ। ३५ प्रतिशत भूभागमा ७ प्रतिशत मानिसको बसोबास छ भने २३ प्रतिशतमा ५० प्रतिशत। हाल कायम ३१५७ गाविसमध्ये हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमश ४९८ (१६ प्रतिशत ), १६६५ (५३ प्रतिशत ) र ९९४ (३१ प्रतिशत ) छन्। औसतमा हिमाल, पहाड र तराईका गाविसको क्षेत्रफल क्रमशः १०४, ३७ र ३४ वर्ग किलोमिटर छ। तराईका गाविसभन्दा हिमालका तीन गुणा ठूला छन्। यसैगरी औसमा हिमाल, पहाड र तराईका गाविसमा क्रमश : ३६००, ६८०० र १३००० मानिस बसोबास गर्छन्। हिमालको तुलनामा तराईका गाविसमा साढे तीन गुणा बढी बसोबास गर्छन्। यो तथ्यांक समग्रतामा हो। नगरपालिकाको विवरण राख्दा तल माथि पर्न सक्छ। सबभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको गाविस कैलालीकोे चौमाला र मोरङको कटहरी हो। यी गाविसको जनसंख्या क्रमशः २७५८६ र २४३९५ छ। यसैगरी सबभन्दा कम मनाङका ध्यारु र फू हुन्। यी गाविसको जनसंख्या ७१ र १७६ छ। यसैगरी भूगोलमा सबभन्दा धेरै बझाङको काँडा गाविस हो। यसको क्षेत्रफल १४६४ वर्ग किमी छ जुन काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभन्दा ५६८ वर्ग किमी ठूलो हो। यसैगरी नगरपालिकामा सबभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौँको १० लाख छ भने कम लमजुङको करापुटारको साढे १० हजार। जनसंख्या तथा भूगोलका यी विविधताका कारण यति नै जनसंख्याबराबर गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता उपयुक्त हुँदैन। यसैगरी हिमाल, पहाड र तराईका लागि बनाइने अलगअलग मापदण्डले पनि काम गर्दैन। लोपोन्मुख जाति, संरक्षित क्षेत्र, विकट जिल्लाका गाविस आदिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासका लागि थोरै जनसंख्या भए पनि स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) बनाउन हिचकिचाउन हुँदैन।
२. स्थानीय आय
नयाँ संविधानअनुसार सम्पत्ति, व्यवसाय, घरबहाल, भूमि, सेवा कर, शुल्क आदि स्थानीय तहका विशुद्ध राजस्वसम्बन्धी अधिकार हुन्। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि यी अधिकार स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेको छ। प्राकृतिक साधनको उपयोगबाट प्राप्त रोयल्टी, घर जग्गा रजिस्टे्रसन रोयल्टी, सवारी कर आदि संघ, प्रान्त र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीमा छ। अहिले स्थानीय निकायले उपयोग गरेको राजस्वसम्बन्धी अधिकार र अब स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अधिकारबीच तात्विक फरक छैन। स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगबाट प्रकाशित विगत ५ वर्षको औसत तथ्यांक हेर्दा गाविसको औसत कुल आम्दानीमा आन्तरिक आयको योगदान जम्मा १०.३७ प्रतिशत छ। यसैगरी नगरपालिकाको आम्दानीमा आन्तरिक आयको योगदान ३८.०२ प्रतिशत छ। ७० जिल्लाका सबै गाविसको आन्तरिक आय ५ करोडभन्दा कम छ। ३१५७ गाविसमध्ये औसत आयभन्दा तल रहेका गाविसको संख्या २५९६ ( ८२ प्रतिशत ) छ। नेपालका ८२ प्रतिशत गाविस आर्थिकरूपले सबल छैनन्।
आयोगकै विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत तथ्यांकका आधारमा बाजुरा, डोल्पा र रुकुमका जिल्लाभरिका सबै गाविसको आन्तरिक आय जोड्दा १० लाखभन्दा पनि कम छ। रसुवा, खोटाङ, रोल्पा, बैतडी, जाजरकोट, मुगु, कालिकोट, ताप्लेजुङ, हुम्ला, ओखलढुंगा बझाङ, पाँचथर, दैलेख, डोटी, संखुवासभा, अछाम, भोजपुर र मुस्ताङ जिल्लाको २० लाखभन्दा कम छ। मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लाका गाविसको अवस्था दयनीय छ। नगरपालिकाहरूको अवस्था पनि कमजोर छ। साविकका ५८ वटा नगरपालिकाको कुल आन्तरिक आयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको योगदान ३७ प्रतिशत छ। काठमाडौँ, पोखरा, भक्तपुरलगायत ७ वटा नगरपालिकाको योगदान ७० प्रतिशत छ। वार्षिक ५ करोडभन्दा बढी आन्तरिक आय गर्ने नगरपालिका जम्मा ११ वटा छन्। १ करोडभन्दा कम आय हुने नगरपालिका १७ वटा छन्। यस तथांकका आधारमा अब बन्ने स्थानीय तह त्यति सक्षम हुने सम्भावना छैन। यसकारण स्थानीय आयका आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताको काम छैन।
३. सेवा प्रवाहमा कठिनता
डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा अझै पनि सडक यातायात छैन। मुस्किलले सदरमुकामसम्म सडक पुगे पनि पूर्वका भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, मध्य र सुदूर पश्चिमका प्रायः सबै पहाडी जिल्लाको जनजीवन यातायातको असुविधाका कारण कष्टकर छ। प्रायः हिमाली जिल्लाका सडक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकाससँग सम्बन्धित पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ। बझाङ, बाजुरा, अछाम, दार्चुला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला र दैलेखलगायतका जिल्लाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छ। प्रतिव्यक्ति आम्दानी बालमृत्युदर, साक्षरता, शौचालय, प्रजनन् दरलगायतका आधारमा विश्लेषण गर्दा मध्यतराईका जिल्लाकोे अवस्था कमजोर देखिन्छ। रौतहटमा ३२ प्रतिशत महिलामात्र साक्षर छन्। काठमाडौँमा यो संख्या ८० प्रतिशत छ। सप्तरी र सिराहामा ८० प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय छैन।
प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, पुलिस चौकी, हुलाक, टेलिफोन, खानेपानी, बजार, बस पार्कजस्ता जनताका सेवासँग सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न तराईका ९० प्रतिशत घरधुरी/जनता आधा घन्टा लाग्छ भने हिमालका जम्मा २० प्रतिशत घरधुरीले मात्र यी सेवा प्राप्त गर्न सकेका छन्। यसकारण सेवा प्रवाहका दृष्टिले हिमाली जिल्लाका गाविसलाई धेरै चलाउनु उपयुक्त हुँदैन।
४. संवैधानिक अधिकार
संविधानले स्थानीय तहलाई संघको जस्तै राज्यशक्तिको अधिकार प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुसूचीमा विविध २२ किसिमका कार्यक्षेत्रगत अधिकार छन्। यी अधिकारमा स्थानीय कर संकलनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, कृषि, सिँचाई, पशु, सहकारी, वातावरण, जलविद्युत्, वन्यजन्तु, खानी, भाषा, संस्कृति, ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय स्तरका सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित क्षेत्र छन्। यसबाहेक संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि साझा अधिकारको सूचीसमेत छ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ विशुद्ध स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत छ। सिद्धान्ततः अब स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यपुस्तक तर्जुमा गर्ने, परीक्षा लिने, यसका लागि लाग्ने सबै खर्च बेहोर्ने, गुणस्तर मापन गर्नेलगायत सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यससम्बन्धी विस्तृत खाकासमेत पुनर्संरचना आयोगले पेश गर्नुपर्नेछ।
५. पहिचान र सामर्थ्य
पहिचानसम्बन्धी मुद्दाका कारण पहिलो संविधानसभा असफल भयो। राज्य पुनर्संरचना गर्दा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादित गरिएको थियो। पहिचानका पाँचवटा आधारः जातीयसमुदायगत, भाषिक, संास्कृतिक, भौगोलिकक्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक तथा सामर्थ्यका चार आधार आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधनस्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता थिए। पहिचान भनेको जातीयता मात्र हो भन्ने तर्कले बढी मान्यता पायो। दोस्रो संविधानसभापछि पहिचान भन्ने शब्दावली हराएको अवस्था छ। कसैको आवाजलाई दबाएर राख्नु स्थायी समाधान हैन। कालान्तरमा यसले विद्रोहको रूप लिन सक्छ। अहिले राज्यको बनोट मिश्रितखालको हुनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो हुन थालेको छ। तराई/मधेससँग सम्बन्धित बुद्धिजीवीहरूले दुई नम्बर प्रदेशले पहिचान त दियो, तर सामर्थ्य दिएन भन्न थालेका छन्। केही मधेसी बुद्धिजीवीहरूले पुनर्संरचना आयोगलाई स्थानीय तह सबै जातजातिको सम्मिश्रण हुने गरी मिश्रितखालको बन्नुपर्छ भन्न थालेको सुन्नमा आएको छ। यो सकारात्मक छ। पुनर्संरचना गर्दा पहिचानलाई पनि महŒव दिनुपर्छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई राजनीति र आर्थिक अधिकारसँगै आफ्नो भाषा, संस्कृति तथा ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्पष्ट अधिकार दिएको छ। आवश्यक परेमा स्थानीय तहको कामकाजको भाषामा आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसो गर्दा विशेष क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र भनेर छुट्याउनुपर्दैन। लोपोन्मुख र अल्पसंख्यकको गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा पछाडि परेका दलित समुदायको वडा बनाउन सकिन्छ। स्थानीय तहको सीमांकन गर्दा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।
नेपालको संविधानले राज्यमा निहित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अधिकारहरू संघ, प्रान्त र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरेको छ। संविधानअनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि तहको गठन हुन सकेको छैन। पुरानै संरचनामा राज्यशक्तिका निकाय सञ्चालित छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एकतावद्ध हुन सकेका छैनन्। संविधानअनुसार संक्रमणकालीन सरकारको समयावधि २०७४ माघ ७ सम्म हो। यस अवधिभित्र संविधानका धेरै प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले सबैको भावनाको कदर गर्दै मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कार्यतालिका पेश गरेको छ। कांग्रेस र एमाओवादीको नयाँ समीकरणले समेत स्थानीय तहको चुनाव चाँडै गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। स्थानीय तह निर्धारण आयोगलाई छिटो प्रतिवेदन दिन दबाब परेको छ। अब आयोगको ध्यान जिल्लामा बढी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। प्रत्येक जिल्लालाई आयोगले संख्यालगायतका सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिनुपर्छ। हिमाल, पहाड र तराईको मापदण्डले मात्र काम गर्दैन। प्रत्येक जिल्लाका लागि अलगअलग मार्गनिर्देशन आवश्यक छ। अलगअलग मार्गनिर्देशन बनाउँदा सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासको स्तर, राजस्व संकलनको अवस्था र सामर्थ्य, सेवा प्रवाह र विविध समुदायको बसोबासलगायतमा ध्यान दिनुपर्छ। पुनर्संरचनाको सूचक/मापदण्डमा प्रमुख राजनीतिक दललगायत सम्बद्ध सबैको सहमति लिनुपर्छ। यसरी गरिएको पुनर्संरचना दिगो र स्थायी हुन्छ।
विद्यावारिधि, वित्तीय विकेन्द्रिकरण
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०४:४० सोमबार
