हरेक वर्षझैँ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले बजेटमा राखेका कतिपय लक्ष प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् आफूमातहतका विभिन्न क्षेत्रका प्रावधानहरू संसोधन वा थपघट गरी यो नीति सार्वजनिक गर्छ। मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न नियम र विदेशी विनिमयसम्बन्धी नियमको संसोधनको माध्यमबाट मुद्रास्फीति र मुद्रा प्रदायको नियन्त्रण गरी सरकारको आर्थिक वृद्धि लक्ष पूरा गर्न मद्दत गर्छ।

हरेक वर्ष मौद्रिक नीति आउनुअगाडि राष्ट्र बैंकले सरकार, बैंकहरू तथा व्यापारीसँग सुझाव माग्ने चलन छ। विगतमा मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरूले सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबारमा आएको ह्रासले यो नीति बैंकरमात्र होइन अन्यको पनि चासोको विषय रहँदै आएको छ। यो वर्ष सरकार परिवर्तन हुने संकेतको छाया मौद्रिक नीतिमा केही हदसम्म परेको देखियो।

नयाँ मौद्रिक नीतिले कुनै क्षेत्रलाई घाटा पार्ने छैन। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यो विगत पाँच वर्षमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सबैभन्दा उत्कृष्ट मौद्रिक नीति हो। बजारलाई हौसला प्रदान गर्ने र कतै कुनै कुरामा दोहोरो अर्थ नलाग्ने प्रावधानहरू समेटिएको यो दस्ताबेजले बजारको मनोबल बढाउने पक्का छ। सेयर बजार र जग्गाको भाउ पनि अझ उकालो लाग्ने गरी ल्याइएको यो मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई काम गर्न सजिलो बनाएको छ। तर पनि यो अपूरो छ। कतिपय समेट्नैपर्ने विषय यसमा छुटेको छ। छुटेका विषय धेरैजसो राष्ट्र बैंककै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा ती सम्बोधन भने हुन सक्छन्। यो नीतिलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ।

१. बढ्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापनः सामान्यतया आठ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्नेमा अहिले राष्ट्र बैंकसँग १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा छ। यसकारण धेरैको अपेक्षा विदेशी विनिमय प्रणाली खुकुलो हुन्छ भन्ने थियो। तर, गत वर्ष भारतीय नाकाबन्दीका कारण आयातमा आएको संकुचनले महिनाको हिसाब गर्दा विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढी देखिएकोले मौद्रिक नीति विदेशी विनिमयमा धेरै लचिलो देखिएन। यसलाई राष्ट्र बैंकको अत्यन्त दूरदर्शी कदम मान्नुपर्छ।

२. ब्याजदरः गत वर्ष पूरै समय ब्याजदर न्यून रहन गयो। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर वासलात व्यवस्थापन गर्न यदाकदा केही बैंकले थोरै ब्याजदार माथितिर लगेको देखिए पनि अरु बेला न्यून नै रह्यो। एकातिर भूकम्प र अर्कोतर्फको भारतीय नाकाबन्दीले कर्जाको मागमा कमी आउँदा ब्याजदर ओराले लाग्ने नै भयो। तर, त्यसलाई रोक्न त्यो बेला राष्ट्र बैंकले खासै प्रभावकारी पाइला चालेन। विभिन्न उपकरण बजारमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले सकेन। फलस्वरूप नेपालीको क्रयशक्ति घट्यो। १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फीति र दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बचतको ब्याजदरको दूरी कम गर्न यो वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले कुनै काम गर्न सकेन।

विगत धेरै वर्षदेखि एक प्रतिशतभन्दा कमको ब्याजदरमा रहेको टे्रजरी बिलको ब्याजदरलाई कमसेकम बचतको ब्याजदरको हाराहारीमा लैजाने काममात्र गर्न सके पनि साना कर्जाका ग्ा्राहक लाभान्वित हुन्थे। नत्र अहिलेजस्तै एकातिर बचतको ब्याजदर कम र कर्जाको ब्याजदर अत्यन्त बढी हुन्छ। ब्याजदर स्प्रेडले रोक्न खोजेको असमानतामा राष्ट्र बैंक त्यति सफल देखिन्न। औसतको हिसाब गर्दा केही ठूला ऋणीको खातामा ब्याजदर कम हुनेबित्तिकै सानालाई मार पर्छ। यसका लागि त अधिकतम ब्याजदरको सीमा तोक्नुको कुनै विकल्प नै छैन। तर, यस्ता कुनै पनि प्रावधान मौद्रिक नीतिले समेटेन। सरकारमा रहेको पूर्ण वामपन्थी मानसिकताको छाया मौद्रिक नीतिमा परेको यो एउटा उदाहरण हो।

३. चेकबाट गर्नुपर्ने कारोबारको सीमाः अब नगद चेकबाट गरिने कारोबारको अधिकतम सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट ३० लाख रुपैयाँमा झरेको छ। यसलाई अझै धेरै तल ल्याउनुपर्ने थियो। साथै, एउटै खाताबाट एक महिनामा कतिपटक नगद चेक काट्न पाइने भन्ने प्रावधान पनि समेट्नुपर्ने बेला अब आइसकेको छ। यी कुरा उल्लेख भएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। जति नगद चेकको सीमा कम हुन्छ, त्यति नै भ्रष्टाचार कम गर्न र कर छली घटाउन सहायक हुन्छ।

४. सहकारी क्षेत्रको उपेक्षाः देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब तीन प्रतिशतको योगदान दिने, जनताको पैसा उठाउने र वितरण गर्ने प्रणाली सहकारीको उच्चारणसमेत यो मौद्रिक नीतिले गरेन। यो क्षेत्र हरेक दिन ठूलो र जोखिमपूर्ण हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसलाई कुनै न कुनै रूपमा मौद्रिक नीतिमा समेट्नु जरुरी थियो। नत्र अहिले नै करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगिसकेको यो क्षेत्र सधैँ नेताका क्रिडास्थल हुने पक्का छ। एकातिर प्रभावकारी र स्वायत्त नियमककारी निकायको अभाव अनि राष्ट्र बैंकको उपेक्षा, सहकारीको लागि यो डर लाग्दो स्थिति हो।

५. सेयर र घरजग्गा कारोबारः मौद्रिक नीतिलाई आधार बनाएर यदाकदा सेयर र घरजग्गा कारोबारमा कडाइ भनेर समाचार आइरहेको देखिन्छ। तर, यो मौद्रिक नीतिले त्यसो गरेको छैन। विगत एक वर्षमा सेयर र घरजग्गाको मूल्यमा आएको वृद्धिलाई आधार बनाएर कर्जाको सीमालाई केही प्रतिशत समायोजनमात्र गरिएको हो। गत असारमा ९६१ अंकमा रहेको नेप्से अहिले १७१८ अंकमा पुग्दा त्यत्ति नै सेयरबाट ऋण लिन चाहनेले झण्डै दोब्बर ऋण पाउन सक्छ। एउटै सेयरबाट धेरै ऋण लिएर बजारमा चलखेल गर्ने काम नहोस् भनेर त्यसलाई कम गर्न सेयर लिन पाउने सीमामात्रै घटाइएको हो। घरजग्गाको सम्बन्धमा पनि त्यही गरिएको हो। अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले कतिपय क्षेत्रमा त जग्गाको भाउ तीन गुणासम्म बढेको छ। यो स्थितिमा यी दुई क्षेत्र जुवा खेल्ने स्थान नबनून् भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् चालेको कदमले बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ। मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा दूरदर्शी काम यही हो।

६. सामाजिक उत्तरदायित्व, तालिम र वित्तीय साक्षरताः नाफाको निश्चित प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समग्रमा ठीकै मान्न सकिए पनि त्यसका क्षेत्र नतोकिँदा यो प्रावधानका कारण बैंक व्यवस्थापनले यसलाई पैसा बाँड्ने हतियार बनाउने पक्का छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दा यो खर्चको क्षेत्र सीमा तोक्नुपर्छ। जसमा वित्तीय साक्षरता, भूकम्प, बाढीपीडित, बैंकिङसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम भनेर किटानी गर्न सकिन्छ। अन्यथा स्कुललाई कम्प्युटर, व्यक्तिगतरूपमा उपचार खर्च र आफ्नो शाखावरिपरिको पार्क व्यवस्थापनजस्ता अनुपयोगी क्षेत्रमा यो पैसा खर्च हुन सक्छ। यसको ठूलो हिस्सा वित्तीय साक्षरतामा लगाउनु आजको अपरिहार्यता हो। स्कुल र कलेजबाट विद्यार्थीलाई बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान दिलाउन यो रकम खर्च गर्न सके सबैलाई फाइदा हुन्छ। साथै, हरेक नेपालीको बैंकिङ खाता खोल्ने अभियानमा यो रकमको निश्चित प्रतिशत लगाउन सके सबै लाभान्वित हुन्छन्।

कर्मचारी तालिमलाई लगानीभन्दा खर्च मान्ने प्रवृत्ति बुझेर राष्ट्र बैंकले कर्मचारी तालिममा कर्मचारी खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम लगाउनुपर्ने प्रावधान राख्नु अत्यन्त सकारात्मक छ। अन्य प्रावधानमा कृषि ऋणमा सहुलियत, शाखा खोल्ने सुविधा, विदेशी विनिमयमा सरलता भनेका नियमित र समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्। त्यसको असर ठूलो हुँदैन। तर पनि राष्ट्र बैंकको सुझबुझका कारण आएका यस्ता परिवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्छ।

मौद्रिक नीतिले उपेक्षा गरेको क्षेत्रको चर्चा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ। मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउन कुनै ढंगले पनि सघाएन। हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रविधिको नाममा डेबिट–क्रेडिट गर्ने एउटा एकाउन्टिङ सफ्टवेयर, सुलभ स्थानमा एटीएम र ठूला पसल तथा होटेलमा पस मेसिनभन्दा अघि बढ्न चाहिरहेका छैनन्। त्यसमाथि पनि राष्ट्र बैंकले समेत यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा हामी अरु देशको तुलनमा अझ धेरै पछाडि पर्ने अवस्था छ। नगद मुद्राको कारोबार कम गर्न डिजिटल मुद्रामा जाने अनिवार्यतासहितको प्रावधान आवश्यक छ। गाउँगाउँसम्म मोबाइल र इन्टरनेट पुगिसकेको अवस्थामा पनि हामी फेरि मौद्रिक नीतिमार्फत् नगद कारोबारलाई नै प्रोत्साहन दिइरहेका छौँ!

आजको आवश्यकता भनेको एटीएम मेसिनबाट हुने नगदे कारोबार कम गर्दै पस, मोबाइल मनी र इन्टरनेट बैंकिङजस्ता उपकरणको विकास गर्नु हो। यसका लागि निश्चित समयमा हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको कम्तीमा ५० प्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ। एटीएम मेसिनको स्थापनामा अंकुश लगाइनुपर्छ। विभिन्न मुलुकले अब चेकबाट हुने कारोबारको अन्तिम दिन घोषणा गर्न थालिसकेका छन्। हामीले पनि त्यो काम गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। मौद्रिक नीतिमार्फत् त्यो काम गरेका भए राम्रो हुन्थ्यो। तर, अब पनि निर्देशनबाट करिब ३ वा ४ वर्षको समय दिएर नेपालमा चेक कारोबारको अन्तिम दिन तोक्नुपर्छ। समग्रमा यो मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न कुनै बाधा गर्दैन भने बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा पनि टेवा नै दिन्छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०४:३७ सोमबार