अन्तरा हेल्डर

सन् २००० को दशक आरम्भतिर प्राज्ञिक कानुनवेत्ताहरूबीच कानुनी शासनको अभाव चोखो रूपमा ‘तेस्रो विश्वको मात्र समस्या’ भएको लगभग एकमत बनेको थियो। त्यसको अर्थ उत्तरी विश्व (ग्लोबल नर्थ) का विकसित अर्थतन्त्रमा यो समस्या समाधान भइसकेको छ भन्ने लाग्थ्यो। तथापि, एक दशक पनि बित्न नपाउँदै अमेरिकाले आफ्नै देशको संसद्मा हमला गर्न आफ्ना समर्थकलाई उक्साउने, आफू पराजित भएको चुनावको नतिजा नस्वीकार्ने, राष्ट्रपति भवन छोड्दा गोप्य दस्ताबेज बोकेर लुसुक्क भाग्ने र अमेरिकी संविधान ‘नष्ट गर्न’ आह्वान गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति चुन्यो।

विशुद्ध ‘तेस्रो विश्वको समस्या’ भनिएको यस्तो समस्या कसरी ‘पहिलो विश्वको पनि समस्या’ बन्यो? खासमा तेस्रो विश्वका समस्या पहिलो विश्वका पनि समस्या हुन्। ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथबीचको कथित भिन्नता एक प्रकारले सधैँ उपनिवेशवादी विजयभावको परिणति हुने गरेको छ। तिनले सही वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रतिविम्बित गर्दैनन्।

सन् १९७० दशकमा (शनै शनै) प्रभावमा आएको अप्ठ्यारो अध्ययन क्षेत्र ‘कानुन र विकास’ को मूल अन्तर्य पनि यही थियो। शीतयुद्धको उचाइमा युएसएड र फोर्ड फाउन्डेसन जस्ता संस्थाले कानुनका प्राध्यापक र कानुनवेत्ताहरूलाई पश्चिमा शैलीका कानुनको देवत्वकरण गर्नमा सक्रियताका लागि प्रोत्साहित गरे। (यसो गर्नु एक प्रकारले कुनै औषधि कम्पनीले प्रयोगशालालाई आफूले उत्पादन गरेका औषधि प्रभावकारी भएको प्रमाणीकरण गराउनु जस्तो हो।) तर, कानुन र विकासका विद्वान्को सानो समूहले भनेजस्तै कानुन कहिल्यै पनि ‘सदाबहार’ वा ‘असल’ हुँदैन चाहे त्यो पश्चिमा देशहरूमै किन नहोस्।

यो असहज सत्यलाई उपेक्षा गर्दै पश्चिमा संगठनहरूले ऐनकेनप्रकारेन बाँकी संसारमा कानुनी शासनको आफ्नो अवधारणा थोपर्न भरपुर लागे। कानुन र विकासका प्राध्यापकहरू यो खेल खेल्न अनिच्छुक भए पनि अर्थशास्त्रीहरू वासिङ्टन कन्सेससका मुद्दा (वित्तीय अनुशासन, अनियमितता, व्यापार र पुँजी बजारको उदारीकरण, निजीकरण आदि) बोकेर त्यो रिक्त स्थान पूर्ति गर्न सकेकामा दंगदास छन्।

त्यसपछिका वर्षहरूमा ‘कानुन र अर्थतन्त्रदेखि नवीन संस्थागत अर्थतन्त्र र कानुनी उत्पत्ति सिद्धान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रको संलग्नताको लहर ग्लोबल साउथका साँध भत्काएर भित्र पसे। उनीहरूको लगातारको एउटै सन्देश भनेको न्यून आयका देशहरूले (कुनै बेला म्याक्स वेभरले भनेजस्तै) ‘जादु’ र ‘रहस्यमयी’ सोचाइमा आधारित सबै परम्परा र सामाजिक मान्यताको ठाउँमा वस्तुगत कानुनी ‘तर्कसंगत’ चिन्ता स्थापित गरी समग्र कानुनी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ।

पश्चिमा देशहरूले संयुक्त राष्ट्र संघीय विपन्न कानुनी सशक्तीकरण आयोग र विश्व बैंकको विश्वव्यापी सुशासन सूचकांक जस्ता परियोजनामार्फत आफ्नो बहुमूल्य सामान अर्थात् पश्चिमा शैलीको कानुनी प्रणाली ‘निर्यात’ गर्न मात्र होइन बरु त्यसको प्रवर्द्धन गर्न धेरै थरी पहल गर्दै आएका छन्। म स्वयम् संलग्न एउटा परियोजना अमेरिकी बार एसोसिएसनबाट सहयोग प्राप्त विश्व न्याय परियोजनाले अरू धेरै कामसँगै समस्याग्रस्त विकासशील देशहरू (सामान्यतः भ्रष्टाचार व्याप्त भनी चिनिने) मा कानुनी शासनको अवस्थाको अध्ययन गरी उपचारका उपाय सिफारिस गर्ने गर्छ। यसले विशेषतः सम्पत्ति र ठेकेदारीको शासन बलियो बनाउन चामत्कारिक शैलीको सिफारिस गर्ने गर्छ।

पश्चिमा कानुनका असल प्रयास भियतनामदेखि इराक र अफगानिस्तानसम्म लागु गरिए। तथापि, यी कुनै पनि प्रयासले कानुनी शासनको ‘प्रत्यारोपण’ कहीँ पनि काम नलाग्ने नै पुष्टि गरेको छ। बरु सोचेभन्दा ठीक उल्टो अफगानिस्तानमा दुई दशक लामो सुधार प्रयासमा करोडौँ डलर खर्च भएको छ। तथापि, त्यहाँ तालिवानले फेरि पनि सत्ता पुनः कब्जा गर्‍यो। अफगानिस्तान आज विश्व न्याय परियोजना (डब्ल्युजिपी) को कानुनी शासनको सूचकांकमा १३४ बाट १३९ औँ स्थानमा ओरालो लागेको छ।

यस्ता आत्मगत अवधारणामा निःसन्देह अनेकन समस्या हुन्छन्। जसरी विश्व बैंकको चालु व्यापार प्रतिवेदनलाई लिएर अनेकन विवाद हुने गर्छ। तर खास जटिल समस्या त यसमा निहीत सिद्धान्त हो। सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले परम्परागत अर्थतन्त्रका कमी कमजोरी उदांगो बनाए जस्तै ट्रम्पको राष्ट्रपतिकालले कानुनी शासनको सिद्धान्तका कमी कमजोरी छताछुल्ल बनाएको छ। लामो समयदेखि ती कमी कमजोरी या त देखिएका थिएनन् नभए लुकाइएको थियो। असल व्यवहार विकास गर्न कानुनले निर्णायक भूमिका खेल्छ भन्ने मान्यता त्यस्तै कमी कमजोरी उजागर भइनसकेको मान्यतामध्ये प्रमुख मान्यता हो। कानुनवेत्ताहरूका शब्दमा कानुनले समस्याग्रस्त समाजमा ‘सकारात्मक शक्ति’ भन्ने दिने गर्छ।

तर, अहिले कानुनी क्षेत्रमा कानुनी शासनको स्थापना र अक्षुणता कायम राख्नका ‘समस्या’ अध्ययन गर्नेहरूको सीमान्तकरणको रूपमा अभिव्यक्त ज्ञानमा विभेदले पश्चिमा देशहरूका साथै बाँकी विश्वलाई पनि क्षीण बनाएको छ। विश्व न्याय परियोजनाका प्रतिवेदनमा पनि सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म अमेरिकाको कानुनी शासनको अवस्था लगातार पाँच वर्ष ओरालो झरिरहेको छ।

ट्रम्पले कानुनी शासनमाथि गरेको अपमानयता सन् २०२२ मा अमेरिकाले यो क्रमावलीमा केही सुधार गरेको छ। तर अर्को वर्ष ऊ त्यसरी नै भाग्यमानी नहुन सक्छ। ट्रम्पले आगामी सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। उनले संसद्को जनवरी ६ समितिलाई ‘नक्कली अदालत’ भनी अस्वीकार गरिसकेका छन्। त्यसमाथि ट्रम्पको हालीमुहाली चल्ने रिपब्लिकन पार्टी कानुनी शासनका मूल्य/मान्यताको क्षयीकरणमा हात धोएर लागेको छ।

कानुनी प्रणालीको स्थापनाले सामाजिक व्यवस्था बलियो हुने विश्वव्यापी प्रक्रिया हो। जनताले त्यस्तो व्यवस्थाको समर्थनमा उदीयमान सामाजिक सहमतिमा समर्थन जनाउँदा त्यस्तो कानुनी प्रणालीले सामाजिक व्यवस्था बलियो बनाउँछ। जुनसुकै देशमा पनि यही ढाँचा लागु हुन्छ। तर कानुनी शासनका आधार संरचना र सकारात्मक पक्ष बुझेर मात्र हामी त्यसका अन्तरनिहीत संरचना बुझ्न सक्दैनौँ।

सौभाग्यवश अहिले हामी कानुनी शासन कायम राख्नुसँग जोडिएका चुनौतिका विश्वव्यापी स्वभाव देखिरहेका छौँ। महत्वपूर्ण भएर पनि लामो समयदेखि उपेक्षित रहँदै आएको कानुनी विद्वताका क्षेत्रहरू (अवलोकनमा आधारित कानुनी अध्ययन, कानुन र मनोविज्ञान, व्यवहारवादी कानुन र अर्थतन्त्र, कानुन र भावना) आदि विषयतिर मानिसको ध्यान जान थालेको छ। कानुनी शासनको अध्ययनमा हामीले जति सघन वैज्ञानिक विश्लेषणलाई जोड दिन्छौँ, त्यत्ति राम्ररी हामीले ‘तेस्रो विश्व’ र ‘पहिलो विश्व’ दुवैमा त्यसलाई बुझ्नेछौँ र सुरक्षा गर्न सक्नेछौँ।

(अन्तरा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको अवलोकनमा आधारित कानुनी अध्ययनका सहप्राध्यापक हुन्। उनी हवार्ड विश्वविद्यालय, स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालयको व्यवहारवादी विज्ञानको विशिष्ट अध्ययन केन्द्रसँग आबद्ध छिन्। स्रोतः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)

प्रकाशित: १४ पुस २०७९ ००:३३ बिहीबार