गत जुन २३ मा युरोपियन युनियनमा रहने वा छुट्टिने भनी बेलायतमा लिइएको जनमतमा बहुसंख्यक जनताले छुट्टिने पक्षमा मतदान गरेपछि यसले एक विश्वव्यापी तरंग पैदा गरेको छ। गत वर्षमात्र स्कटल्यान्डलाई संयुक्त अधिराज्यबाट छुट्टिनबाट रोकेको बेलायतले यस पटक भने ४३ वर्षदेखि युरोपिय समुदायभित्र रहेको मुलुकलाई त्यहाँबाट छुट्टिन भने रोक्न सकेन। झिनो मतको अन्तरले छुट्टिनुपर्छ भन्ने पक्षमा जनमत गएपछि अब यसबाट बेलायतभित्र र बाहिर अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरूबारे आकलन गर्न थालिएको छ।

यस निर्णयको पहिलो र अल्पकालीन प्रभाव भने वित्तीय र मु›ा बजारमा पर्नेछ। जनमतको परिणाम आउनेबित्तिकै लन्डन सेयर बजारमा ३ प्रतिशतले गिरावट आयो भने अमेरिकी डलरसँग ब्रिटिस पौन्डको विनिमय दर ७.६ प्रतिशतले खस्क्यो। तीन वर्षको अनुभवमा अमेरिकी डलर र ब्रिटिस पौन्डबीचको विनिमय दर प्रतिदिन सरदर ०.३५ प्रतिशतले उतारचढाव हुने गर्थ्याे भने हालको अस्थिरता त्यसको झण्डै २१ गुणाले बढी हो। सेयर बजारमा आएको गिरावटले बेलायतमा गरिने आगामी लगानीलाई निसन्देह कमजोर पार्नेछ भने खस्किएको मु›ा बजारले वस्तु र सेवाहरूको मूल्यमा बिस्तारै बढोत्तरी गराउनेछ जसले गर्दा मु›ास्फीतिको समस्या विस्तारै देखापर्नेछ। यस असरले कम आय भएका जनतामा ब्रेग्जिटले नराम्रो असर पार्नेछ। विश्व मु›ा बजारमा बलियो बनेर उभिइरहेको ब्रिटिस पौन्डको निरन्तरको अवमूल्यनले लगानीकर्तामाझ चिन्ता बढेको छ र उनीहरू ब्रिटिस मु›ा साट्न धमाधम बाहिर निकाल्न थालेका छन्। उनीहरुको नयाँ लगानी अब बिस्तारै जापानी येनतर्फ बढिरहेको छ जसले गर्दा दुई हप्तादेखि जापानिज येनको भारी पुनर्मूल्यन हुँदै गइरहेको छ।

सेयर बजार, ऋणपत्र र मु›ा बजारमा पर्ने असरले अल्पकालीन प्रभावहरू निर्देशित गर्छन् भने श्रम बजार र उत्पादकत्वमा आउने परिवर्तनले दीर्घकालीन प्रभाव देखाउँछन्। सेयर बजारमा आउने उतारचढावले लगानीलाई निरुत्साहित पार्छ। हाल युरोपियन समुदायभित्र एक/अर्का मुलुकमा काम गर्नका लागि कुनै श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन तर हालको परिवर्तनले युरोपिय समुदाय र बेलायतको बीचमा यो जरूरी बनाउनेछ। हाल युरोपियन मुलुकका करिव १५ लाख जनता बेलायतमा काम गर्छन् भने करिब चार लाख ब्रिटिस अन्य युरोपियन मुलुकमा काम गर्छन्। यसले अन्य युरोपेली मुलुकहरुमा खासै ठूलो असर पार्ने छैन तर बेलायतमा भने ठोस प्रभाव छाड्नेछ। बेलायतमा अब आप्रवासी कानुनमा संशोधन गर्नु पर्नेछ किनकि यो युरोपेली समुदायबाट बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने समूहको प्रमुख चासोको विषय थियो। तर आप्रवासी कानुनमा हुने परिवर्तनले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका प्रभाव छाड्नेछ। सम्भवत बेलायतले अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको आगमन नियन्त्रण गर्नेछ र दक्ष कामदारको प्रवेशमा खासै नियन्त्रण गर्ने छैन। यसले गर्दा कृषिलगायत कम आय हुने क्षेत्रमा कम ज्याला दरमा विदेशी मजदुर पाइने सम्भावना कमजोर भएर जानेछ र यी व्यवसायमा आउने संकुचनले राजस्वमा पनि नकारात्मक प्रभाव छाड्नेछ। खाद्य पदार्थहरूमा हुने मूल्य वृद्धिले गरिब जनताको जीवन अरु कष्टकर हुनेछ। तर दीर्घकालमा समग्र अर्थतन्त्र उन्नत सिप र प्रविधिमूलक बाटोमा जाने हुनाले ब्रिटिस अर्थतन्त्रले एक गुणात्मक फड्को भने मार्नेछ।

परिवर्तन उत्पादन प्रक्रियामा मात्र सीमित नभई व्यापारमा झन् ठूलो रूपमा देखा पर्नेछ। हालमा बेलायतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार युरोपेली समुदायका मुलुकसँग हुने गरेको छ र ६० प्रतिशत निर्यात यिनै मुलुकमा हुने गर्छ। यो स्वतन्त्र व्यापारको स्थिति भने अब रहने छैन। अहिले नै पनि युरोपभित्र प्रशस्त शाखा खुलिसकेका र बेलायतमा केन्›ीय कार्यालय रहेका कतिपय कम्पनी विस्तारै युरोपका अन्य मुलुकमा सर्ने लहर सुरु भइसकेको छ। एचएसबिसी यसको पहिले उदाहरण हो, यो कम्पनी चाँडै नै पेरिस सर्दैछ। त्यसैगरी सामसुङको युरोपियन कार्यालय लन्डनबाट पोल्यान्डको वार्सामा सर्दैछ। त्यसैगरी भोडाफोन पनि लन्डनबाट अन्य युरोपियन मुलुकको सहरमा सर्नका लागि बजार सर्वेक्षण गर्दैछ।

घरेलु राजनीतितर्फ, गत वर्षमात्र संयुक्त अधिराज्यमै रहने भनी जनमतको परिणाम आएको स्कटल्यान्डमा यो परिवर्तनले फेरि असन्तुष्टि जन्माएको छ। अहिलेको जनमतमा ६२ प्रतिशत स्कटिसहरूले युरोपेली समूहमै बस्नुपर्छ भन्ने मत दिएका थिए तर इङल्यान्डका कारणले युरोपेली समुदायबाट छुट्टिनुपर्ने भएपछि त्यहाँ असन्तुष्टि चुलिएको हो। अब फेरि त्यहाँ स्वतन्त्रताको मुद्दा उठने त्रास बढेको छ। उत्तरी आयरल्यान्डको स्थिति पनि करिब यस्तै हो। जनमतको निर्णय झिनो मतले युरोपेली समुदाय छाड्ने भए पनि त्यसलाई लागु गर्नबाट आफूले रोक्न भिटो प्रयोग गर्ने चेतावनी स्कटल्यान्डको संसद्ले दिएको छ। हुन त बेलायतको संविधानले युरोपियन युनियनलगायत अन्य क्षेत्रीय संगठनहरूमा मुकुकको सदस्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय संसद्लाई दिएको छ जहाँ कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टी दुवैले आधिकारिकरूपमा युरोपेली समुदायमै बस्ने भनी निर्णय गरेका थिए। त्यसैले कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारले बेलायतले यस सदस्यतासम्बन्धी विवाद जनमतका आधारमा टुंग्याउने भनी संसदीय निर्वाचनमा आफूले दिएको वचनका आधारमा जनमत त गरायो तर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु फलामको च्यूरा चपाएसरह छ।

हालमा बेलायतको राजनीतिक उथलपुथलले त्यहाँका प्रमुख पार्टीलाई पनि गाँजेको छ। लेबर पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको र यसले युरोपेली समुदायमै रहनुपर्छ भन्नेमा अभियान चलाउन आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई खटाएको थियो। यिनीहरूले पार्टीमा छायाँ सरकार चलाएका थिए तर निर्वाचनमा पराजित भएपछि यी नेताले राजीनामा दिने लहर चलेको छ। सात जना नेताले राजीनामा गरिसकेका छन् भने एक जनालाई हटाइएको छ। तर अर्कोतिर पार्टी नेतालाई पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइएको छ। अर्कोतिर लिबरल डेमोक्र्याट पार्टीले ब्रेग्जिटको विपक्षमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। यी तमाम घरेलु राजनीतिक समस्याको भूमरीबाट बेलायत कसरी उम्कन्छ? चासोको विषय बनेको छ।

यी समस्याको बीचबाट अहिलेको निकास भनेको युरोपेली समुदायसँग आफू यसको सदस्य नभए पनि युरोपेली साझा बजारमा पहुँच पाउनका लागि प्रयत्न गर्नु बेलायतको हितमा हुनेछ। यो मोडेल स्विट्जरल्यान्ड र नर्वेले अवलम्बन गरेका छन्। तर यसका लागि बेलायतले केही गुमाउनुपर्छ। अहिलेको प्रचलनअनुसार बेलायतले युरोपेली समुदायका मुलुकबाट आफ्नो मुलुकमा काम गर्न आउनेका लागि नियन्त्रण गर्न पाउने छैन र युरोपेली समुदायका सबै नीतिनियम भने मान्नुपर्नेछ। फाइदाका रूपमा बेलायतले समुदायलाई सदस्यको हैसियतमा बुझाउनुपर्ने आर्थिक भारबाट भने छुटकारा पाउनेछ। तर यस प्रावधानले पनि समस्याको समाधान भने गर्ने छैन किनकि समुदायको आप्रवासी नीति नै अहिलेको विभाजनको प्रमुख आधार थियो। यसरी साझा बजारमा पहुँच पाउनका लागि मान्नुपर्ने प्रावधान नै बेलायतका लागि आपत्तिजनक हुन सक्छ।

युरोपेली समुदायबाट बेलायतको बहिर्गमनले ल्याउने परिणाम बिस्तारै गहिरो गरी आउनेछन् र दीर्घकालसम्म रहनेछन्। सदस्य राष्ट्रहरूलाई बहिर्गमनका लागि लिस्बन सम्झौताले दुई वर्षको समय दिएको छ। त्यसैले पनि यी सम्भावित परिणति ›ुत परिवर्तनका रूपमा रातारात देखापरिहाल्ने प्रकृतिका होइनन्। तर लामो प्रक्रियासँगै संक्रमण पनि लम्बिने हुनाले त्यसले कसैको पनि हित गर्दैन। त्यसैले युरोपेली समुदायका विदेश मन्त्रीहरूको हालैको बैठकले बेलायतले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो बहिर्गमनको प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा दबाब दिइसकेका छन्। सुरूमा युरोपेली समुदाय छाड्ने निर्णयप्रति त्यति नकारात्मक नभएकी जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले युरोपेली साझा बजारमा पहुँच खोज्ने तर दायित्व लिन नचाहने स्वभाव युरोपेली समुदायलाई मान्य नहुने बताएकी छन्। कतिपय युरोपेली मुलुकले बहिर्गमनको प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्न र त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउन बेलायतलाई दबाब दिइरहेका छन्।

बहिर्गमनको फाइदा भनेको बेलायतले सामना गरिरहेको पूर्वी युरोपबाट त्यहाँ निरन्तररूपमा ओइरिइरहेका आप्रवासी रोक्न सक्ने गुञ्जायस रहनु हो। अर्कोतिर समुदायभित्रका सदस्य राष्ट्रहरूसँग बेलायतले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको द्विपक्षीय सम्झौता गर्न पाउने वातावरण बन्नु हो। यसमा बेलायतले गहिरो आर्थिक कूटनीतिले काम गर्न सकेको अवस्थामा कुनै उथलपुथलबिना बेलायत शान्तरूपले नै उदाउने सम्भावना पनि प्रवल छ। यो सम्भावनालाई समेट्न सक्ने सामर्थ्य बेलायतसँग नभएकोचाहिँ होइन। 

प्रकाशित: २४ असार २०७३ ०४:४३ शुक्रबार