नेपालको केन्द्रीय कारागारमा १९ वर्षभन्दा बढी समय बिताएर ‘पर्साेना नन ग्राटा’का रूपमा फ्रान्स फर्काइँदै गरेका ‘सिरियल किलर’को उपनामबाट चिनिएका चार्ल्स शोभराजले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव छाडेका छन्। 

परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा समेत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कसुरदार कायम गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर शोभराजको मुद्दामा न्यायालयमा चर्चित छ। उनैको मुद्दामा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने कैद छुटको सुविधा विदेशी नागरिकलाई समेत प्रदान गर्न सकिने पछिल्लो व्याख्याले फौजदारी न्याय प्रणालीमा अर्काे गम्भीर असर छाडेको छ। पाँच दशकभन्दा बढी समय संसारभरको अपराध चर्चाको केन्द्र भागमा रहेका शोभराज १९ वर्ष केन्द्रीय कारागारमा  बिताउँदा कहिल्यै चुप बसेनन्।

कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा जारी कैदीबन्दीको सुविधा, संक्रमणको अवस्थामा कैदकट्टीको सुविधा संसारभर अभ्यास हुँदा जारी भएको गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’विरुद्ध नेपाल सरकारको रिटमा भएको व्याख्याकै पृष्ठभूमिमा लिनुपर्छ। मुलुकी फौज्दारी अपराध संहिता २०७४ जारी हुनुभन्दा धेरै अगाडि शोभराजको मुद्दामा स्थापित भएको नजिरसमेत फौजदारी न्यायशास्त्रमा एउटा इँटाका रूपमा थपिएको थियो।

१३ वर्षअघि ‘अपराध सेलिब्रेटी’ शोभराजको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तपछि नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली फरक ढंगले अघि बढिरहेको छ र कतिपय अवस्थामा चस्मदिद गवाह, साबिती बयानको अभावमा समेत मुद्दामा कसुरदार कायम भइरहेको पाइन्छ। यसबाट एकातिर न्यायाधीशहरूले अभियुक्तप्रति कठोर दृष्टिकोण राखेको आरोप लागिरहेको छ भने कपितय अवस्थामा छुट्नुपर्ने कसुरदारसमेत पीडित बन्न पुगेको गुनासो गरेको पाइन्छ।

परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा कसुरदार कायम गर्ने अभ्यासका रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने शोभराजको मुद्दामा प्रतिपादन भएको नजिरले फौजदारी न्यायशास्त्रमा एउटा गम्भीर मोड लिएको छ। ब्रिटिस विधिशास्त्री विलियम ब्ल्याकस्टोनले सन् १७६९ मा प्रतिपादन गरेको निर्दाेषिताको सिद्धान्तका पछाडि गहन अर्थ लुकेको छ। ‘द ल होल्डस द्याट इट इज बेटर द्याट टेन गिल्टी पर्सन्स इस्केप, द्यान द्याट वानइनोसेन्ट सफर’ अर्थात् १० जना अपराधी छुटुन् तर एउटै इमानदार व्यक्ति नफसोस् भन्ने उनको भनाइ ‘प्रिजम्सन अफ इनोसेन्स अन्टिल प्रुभ्ड गिल्टी’को सिद्धान्तमा आधारित छ।

कुनै पनि व्यक्ति कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म निर्दाेष मानिने सिद्धान्तले संसारभरको फौजदारी न्याय प्रणालीमा जरा गाडेको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ११ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध, १९६६ को धारा १४ (२) मा दोष प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई निर्दाेष मान्नुपर्ने व्यवस्था छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रले फौजदारी न्यायका अन्य मान्य सिद्धान्तको झैं यो सिद्धान्तको समेत पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। त्यसैले सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रिय कानुनमा समेत यो सिद्धान्तको पालना गर्ने व्यवस्था राखिएका छन्।

प्रचलित नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० (५) मा कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधी नमानिने व्यवस्था सोही सिद्धान्तको अनुशरण हो। यसअघि नेपालको संविधान २०६३ मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसभन्दा पहिले पनि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनमा समेत अपराध प्रमाणित नभएसम्म निर्दाेष मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था अनुसरण गरिएको थियो।

नेपालको फौजदारी विधिशास्त्रमा नेपाल सरकारविरुद्ध शोभराजको मुद्दामा २०६७ साउन १४ मा भएको फैसला (सर्वाेच्च अदालत निर्णय नम्बर ८३७८, नेपाल कानुन पत्रिका २०६७, अंक ५) ले गम्भीर अर्थ राखेको छ। मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाण, चस्मदिद गवाह, साबिती तथा हतियार बरामदले गम्भीर अर्थ राख्ने कुरामा दुईमत छैन।

यिनै प्रमाणका आधारमा हाम्रो फौजदारी विधिशास्त्र अडिइरहेकोमा शोभराजको मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तले न्यायशास्त्रमा गम्भीर मोड ल्याएको छ। शोभराजको मुद्दामा कसुरजन्य कार्य गर्ने अपराधीलाई प्रचलित कानुन-बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हुँदा अप्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा पनि कसुरदार देखिएको व्यक्तिलाई सजाय गर्नु अदालतको कर्तव्य रहने व्याख्या गरिएको छ।

थाइल्यान्डमा भएका हत्या घटना, नेपालमा भएका घटनाको शैली (मोडस अपोरान्डी), शोभराजको हस्ताक्षरको शैली, रिचार्ड नेभिल्स र जुलियाक्लार्कद्वारा लिखित पुस्तक ‘चार्ल्स शोभराज लाइफ एन्ड क्राइम’मा गरिएको शोभराजको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भको बयान र होटलमा रहेको सन् १९७५ को रेकर्ड तथा भारतमा भएको ज्याकोब हत्या एवं अशोका होटल डकैती मुद्दाका प्रसंगसमेतका आधारमा सर्वाेच्च अदालतले उनलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह (पछि प्रधानन्यायाधीश) र गौरी ढकालको इजलासबाट भएको व्याख्यामा अभियोजन पक्षद्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष प्रमाण र खासगरी परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा नै अपराधीसम्म पुग्नुपर्ने र त्यस्तो प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखिन आएको अभियुक्तलाई सजाय गर्नुपर्ने नजिर बसालिएको हो।

सोही व्याख्यामा स्पष्ट रूपमा कुनै अभियुक्तले इन्कारी बयान गर्छ भने तथ्यगत प्रमाणबाट अनिवार्य रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने भनिएको छ। शोभराजले आफू सन् १९७५ मा नेपाल नआएको र अमेरिकी नागरिक कोन्नीजो ब्रोन्जिच र क्यानेडियन नागरिक लरेन्ट अरमान्ड क्यारिअरेको हत्यामा संलग्न नभएको इनकारी बयान अदालतमा गरेका थिए। तर निश्चयात्मक प्रमाणबाट समर्थन नगराएको भन्दै सर्वाेच्चले उनको बयान अस्वीकार गरिदिएको हो।

शोभराजको मुद्दामा नजिर कायम हुनुभन्दा पहिले फौजदारी मुद्दामा अभियोग प्रमाणित गर्ने भार वादीमा अर्थात् मुद्दा दायर गर्ने पक्षमा रहने भएकाले अभियुक्तहरू हात बाँधेर बस्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो। तर शोभराजको मुद्दाले फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको इन्कारी वा घटनास्थलको अनुपस्थिति (प्लिअफएलिबी) लाई समेत निश्चयात्मक प्रमाणले समर्थन गर्नुपर्ने सर्त तोकिदिएको हो।

सरकारवादी मुद्दामा सरकारी अभियोजन पक्षले प्रमाणको भार पुर्‍याउन नसक्दा अभियुक्तहरूले सफाइ पाउने अवस्था हुने स्वाभाविक थियो। तर शोभराजको मुद्दामा स्थापित नजिरकै कारण प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २४ ले व्यवस्था गरेको फौजदारी मुद्दामा कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत मोडिएको छ। सो नजिरबाट प्रतिवादी समेत चुप लाग्न नपाउनेगरी प्रमाणको भार निश्चित अवस्थामा प्रतिवादीमा सारिएको छ। सो फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै अभियोग लागेको अभियुक्तले कसुरसम्बन्धी कुरामा साबिति भएको वा इनकार गरेको कथनले निजको मात्र पक्ष वा विपक्षमा स्वतः प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्दैन बरु सो साबिती वा इन्कारी बयानलाई कुनै आधारभूत, तथ्यगत र निश्चयात्मक प्रमाणबाट समर्थित गराउनुपर्ने हुन्छ।’

‘सिरियल किलर’, ‘बिकिनी किलर’ र ‘द सर्पेन्ट’का रूपमा समेत प्रख्यात शोभराजले आफू सन् १९७५ मा नेपालमा नआएको भन्ने दाबीका सन्दर्भमा सर्वाेच्चको उक्त व्याख्यामा घटनास्थलमा कसुरदार मौजुद थिएन भन्दैमा पर्याप्त नहुने बरु निश्चयात्मक प्रमाणबाट पुष्टि गराउनुपर्ने दायित्व निजमै रहने भनिएको छ।

शोभराजले घटनास्थलमा आफू उपस्थित नभएको प्रमाण तथ्यगत रूपमा स्थापित गरेको भए सर्वाेच्च अदालतको फैसलासमेत फरक ढंगले आउन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। सोही सन्दर्भमा शोभराजको दाबी त्यतिबेला सत्य ठहरिन सक्थ्यो, जतिबेला उनले लिखित वा निश्चयात्मक प्रमाणद्वारा आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्थे। शोभराजको मुद्दामा प्रतिपादन भएको अर्काे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तमा प्रमाणको सिक्रीबद्ध सम्बन्ध पनि हो। कुनै अभियुक्तमाथि प्रमाणको सिक्रीबद्ध सम्बन्धबिना सजाय गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ। परिस्थितिजन्य प्रमाणको समेत सिक्रीबद्ध एवं मालाकार सम्बन्ध स्थापित भएमा प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा समेत कसुरदार कायम गर्न सकिने यो व्याख्याका आधारमा धेरै फैसला भइसकेका छन्।

१९ वर्षअघि शोभराज नेपालमा पक्राउ हुँदा जुन स्तरको चर्चा थियो, त्यो नेपालबाट बिदा हुँदा समेत नसेलाएका कारण उनी अपराध क्षेत्रमा ‘सेलिब्रेटी’का रूपमा स्थापित छन्। शोभराजबिनाको अपराध चर्चा खल्लो साबित मात्रै हुनेछैन, उनको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त त्यतिन्जेलसम्म कायम रहला जहिलेसम्म यसलाई संसद्ले कानुन बनाएर वा पूर्ण इजलासले व्याख्याद्वारा परिवर्तन गर्दैन।

प्रकाशित: ९ पुस २०७९ ००:२२ शनिबार