४ आश्विन २०७७ आइतबार
विचार

भट्टराईको रातो टोपी

डा.बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ‘नयाँशक्ति नेपाल’को  तामझामका साथ २०७३ साल जेठ ३० गते दशरथ रंगशालामा उद्घाटन भयो । कार्यक्रममा स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाले आ–आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिए । नेपालका प्रायः सबै टेलिभिजन च्यानलले त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरे । अतिथिलाई बोल्न छुट्याएको ५÷५ मिनटको समयावधि धेरैजसो वक्ताले छोटो भएको ठाने भने कतिपयले दिइएको समयसम्म पनि बोलेनन् । नेपाली कांग्रेसका प्रदिप गिरी छोटो मन्तव्य दिने अतिथि वक्तामध्येका एक थिए र छोटो बोले पनि गहकिलो सन्देश दिए । समाजवादको टोपी धेरैखाले हुने सटिक भनाइ राखे । दर्शक दिर्घामा बसेका कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको ‘कालो टोपी’ र नयाँ शक्तिका भट्टराईको ‘रातो टोपी’का उदाहरण दिएर समाजवादको विभिन्न अनुहारका झल्को दिए । ‘रातो टोपी’ लगाउने व्यक्तिकोे इतिहास नभुल्न त्यहाँ उपस्थित स्रोता एवं टेलिभिजन हेरिरहेका दर्शकलाई समेत झकझकाए । विशेष गरेर भट्टाराईका लोकतन्त्र र सुशासन प्रतिका विचार र व्यवहारमा आश्वस्त नहुन गिरीले संकेत गरे ।
नयाँ शक्तिको गठन अभ्यास, प्रचार–प्रसार र उद्घाटन समारोहसम्म आइपुग्दा यसका केन्द्रबिन्दुमा भट्टराई रहे । यस नयाँ दलको गठनबाट उनले आफ्नो नवीन राजनीतिक छवि पस्कन खोजेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि संसदीय राजनीतिलाई उपयोग गर्ने नीति उनी र उनको तत्कालीन पार्टीले लियो । त्यसमा असफल भएपछि माओवादी पार्टीको घोषणा गरेर उनले समेत एकतन्त्रीय साम्यवादी शासन व्यवस्था हासिल गर्न हिंसाको सहारा लिए । हतियार बोकेर माओवादीको जनसरकार प्रमुखसमेत बने र दस वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध चलाए ।
स्मरण रहोस्, सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीको आफ्नै समानान्तर न्याय प्रणाली पनि थियो । त्यसको पछिल्लो अवधितिर उसले ‘गणतन्त्र नेपालको सार्वजनिक कानुनी संहिता २०६०’ जारी ग¥यो । यसमा जेल सजाय, श्रमसहितको जेल सजाय र जरिवाना गर्ने तीन खाले दण्ड–सजाय उल्लेख गरिएको छ । ‘जनसरकार विरुद्धको अपराध’ जस्ता ‘गम्भीर अपराध’मा १० वर्षसम्मको जेल सजाय दिने व्यवस्था छ । संहितामा मृत्युदण्डको उल्लेख छैन (पृष्ठ १९२ राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चआयुक्तको कार्यलयद्वारा प्रकाशित ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन’बाट) ।
तथापि यस द्वन्द्वले दुवै तर्फबाट सन् २००६ मे सम्ममा १३,२४६ जना (नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन आवरण पृष्ठ) नागरिकको ज्यान लियो । हजारौं व्यक्ति बलपूर्वक बेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्ग भए । कलिला बाल–बालिकालाई लडाकुका रुपमा युद्धमा प्रयोग गरियो । लाखौं सर्वसाधरण विस्थापित भएर आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य भए । लाखौं व्यक्ति द्वन्द्वपीडित बने । यस पीडाबाट मुलुक अझ बाहिर निस्कन सकेको छैन । यस कार्यलाई ‘महान जनयुद्ध’ भनेर गौरवशाली काम भएको पनि ठानिएको छ । नागरिकका यस पीडामा पश्चातापका एक शब्द पनि उद्घाटन समारोहमा खर्च गर्न उचित ठानेनन् भट्टराईले । आगामी पुस्ताले फेरि त्यसखाले हिंसा र कहालीलाग्दा दिन खप्नु नपर्ने प्रत्याभूतिको घोषणा गरेन नयाँ शक्तिले । हिंसाको राजनीतिले देश उँभो नलाग्ने सत्यलाई अझ बुझेन उसले । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरेका निर्णयलाई स्वीकार गर्ने घोषणा त उनले गरे तर पीडितका पीडालाई आत्मसात भने गर्न चाहेनन् ।   
२०६३ सालपछिको खुला राजनीतिमा नेपालको अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत बने भट्टराई । सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा उनी चिनिए पनि तर प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि नागरिकलाई निरास बनाउने काम उनीबाट भयो । अर्थमन्त्री हुँदा राज्यको राजश्व बढाए तर प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकको शासन–व्यवस्था अझ धराशायी पारे । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै लोकप्रियताका लागि हुलासको मुस्ताङ गाडी चढे तर मन्त्री मण्डलका अन्य सदस्यले त्यसको अनुशरण गर्नुपर्ने ठानेनन् । पूर्ववर्ती सरकारले काठमाडौँलगायत मुलुकका अन्य भागमा बाटो फराकिलो पार्ने योजना इमान्दारीपूर्वक लागू गरे । यसबाट उनले यश पनि कमाए । तर राज्यसत्ता एमाओवादी कार्यकर्ता र तिनका नेताको मात्र भएको अनुभूति गराए । उनको नेतृत्वमा गठित सरकार सबैको भएन । नयाँ संंविधान जारी नगरी पहिलो संविधान सभा विगठन गरेर राजनीतिक संकट एवं अन्योलतामा मुलुकलाई धकेलि दिए ।
प्रधानमन्त्री भएपछि दण्डहीनतालाई समाप्त पार्ने बेजोड भाषण गरे तर यसैलाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिएर बोलेको ठीक उल्टा काम गरे । गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी, दैलेखका पत्रकार डिकेन्द्र थापा हत्या घटना समेतका फाइलहरू राजनीतिक आवरणमा बन्द गराए । यसबाट विगतमा राजनीतिक आडमा आपराधिक गतिविधिमा लागेका आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण दिए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधमा संलग्न राज्यपक्षका आरोपित पदाधिकारीहरूको मान पद्वी बढाएर सबैलाई आश्चर्यचकित पारे ।
जनकपुरमा ५ जना युवालाई कब्जामा लिई गरिएको हत्याका प्रमुख आरापितलाई नेपाल प्रहरीका प्रमुख बनाए । काठमाडौँको भैरवनाथ गणमा चरम यातना दिने र ४९ जना नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने प्रमुख आरोपितलाई नेपाली सेनाको जर्नेल बनाए । आफ्नो पदभार छोड्ने एक दिनअघि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएगरेका र अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा परेका गम्भीर अपराधलाई समेत माफी दिने गरी अध्यादेश जारी गराए । प्रधानमन्त्री भएको छैटौं दिनमा एमाओवादीको कार्यालय पेरिस डाँडामा यो पंक्तिकारसमेत ३३ जना अधिकारकर्मीलाई दिएको वचनको ठ्याक्कै विपरीत मानव अधिकार विरोधी यी सबै काम उनले गरे ।
त्यसैले विगतका दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनसरकार प्रमुख र खुला राजनीतिमा आएपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको इतिहासको बोझ–भार उनमा छ । यी दुवै भारी नबिसाइ उनको नयाँ राजनीतिक गाडी त्यति सहज ढंगबाट चल्ने छैन । यसका लक्ष्य र प्रक्षेपण भरपर्दो र विश्वासिलो हुन सक्दैनन् । उनको समेत पहलमा संक्रमणकालीन न्यायको उचित निकास नखोजे त्यसकै बोझले उनलाई बारम्बार झस्काउने र चस्काउने छ । यसको सोझो असर नवगठित नयाँ शक्तिलाई पनि पर्नेछ । विगतका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिकेर उनी रुपान्तरित भएको हेर्न चाहेका छन्, आमनागरिक । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, न्याय र सुशासनका उनी पक्षधर भएको पुष्टि कुराबाट होइन, व्यवहारमा खोजेका छन् नेपालीले । यसैमा उनी र उनको नयाँ पार्टीको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।
‘समाजवादउन्मुख वाम–लोकतान्त्रिक’ सिद्धान्तलाई कसरी भट्टराईले अगाडि बढाउलान् समयले बताउला तर ‘विकाश र आर्थिक समृद्धि’को नारा नेपालको लागि नौलो भने होइन । तथापि उनले ठीक समयमा ठीक एजेन्डाको पहिचान गरेका हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि त्यसका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले ‘राजनीतिक सफतापछि अब आर्थिक क्रान्तिको पालो’ भनेर नारा दिए । यसलाई सफल पार्न सबैलाई आह्वान पनि गरेका थिए । तर यो आह्वान नारामा मात्र सीमित रह्यो । बहुदलीय लोकतन्त्रिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएर तात्कालीन माओवादीले थालेको भनिएको जनयुद्धले गणेशमानको आर्थिक क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्तिमा परिणत गराइदियो । यस दोषका भागी भट्टराई पनि हुन् ।
नेपाली युवा तथा आम जनसमुदाय सामाजिक विभेद, नातावाद–कृपावाद, कुशासन, दण्डहीनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी, नेतामुखी र सत्ता खिचातानीको राजनीतिबाट वाक्क–दिक्क थिए र छन् । २० वर्षअघि यसैको जगमा टेकेर माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरे । हजारौं व्यक्तिले जानेर÷अन्जानमा साथ दिए र कैयौंले ज्यान गुमाए । द्वन्द्वरत दुवै पक्षका चेपुवामा परेर लाखौं व्यक्तिको बिल्लीबाँठ भयो । परिवर्तनको आशामा होमिएका हजारौं युवा एवं कार्यकर्ता विचल्लीमा परे । मुलुकभरका ध्वस्त भौतिक संरचना अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । उद्योगधन्दाले खुट्टा टेकेका छैनन् । धैरे सम्भावना बोके पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएका छैनन् । राजा बिनाको नारायणहिटी र हिंसारहितको माओवादीबाहेक जनताले खासै परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
माओवादीले २० वर्षअघि उठाएको मुद्दाकै सेरोफेरोमा खडा भएको छ, भट्टराईको नयाँशक्ति पनि । फरक यति मात्र हो, उनको पुरानो पार्टीले हिंसाको बाटो रोजेको थियो भने विद्यमान राजनीतिक ‘कोर्स’ शान्तिपूर्ण छ । विगतका चतुर राजनीतिक खेलाडी स्व. सुर्यबहादुर थापाले भनेका ‘वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति’को बदलामा ‘वाम–लोकतान्त्रिक’को कुरा उठाएका छन् उनले । तथापि ‘रातो टोपी’को मोह भने अझ पनि नत्याग्ने संकेत गरेका छन् भट्टराईले ।

 

प्रकाशित: ८ असार २०७३ ०७:०३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App