सर्वप्रथम त जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै यो महत्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारीमा आउनुभएकामा सबै नवनिर्वाचित सांसदलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना।

जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरूको विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका हुने भए पनि मूलतः राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने नीति र कानुन बनाउने र सरकारको कामको संसदीय समितिहरूमार्फत अनुगमन गर्नु नै हो। नेपालको संविधानको धारा ५१ ले ९३ वटा बृहत् राष्ट्रिय नीतिबारे उल्लेख गरेको छ जुन देशमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने मार्गचित्र हो।

यिनै नीतिहरू पुरक नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन बनाउने जिम्मेवारी सांसदहरूको हो। यसरी संवैधानिकरूपमा राष्ट्रका नीति र कानुनको प्रमुख जिम्मेवार संस्था संसद् र जिम्मेवार व्यक्ति सांसद भएकाले कार्यपालिका अर्थात नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने बृहत् नीति र ऐनको व्यवस्था गर्नु यहाँहरूको प्रमुख दायित्व हो। तर अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको समीक्षामा नीति र कानुनबीच तालमेल देखिएन। यसको प्रमुख कारण सांसदहरू नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी नहुनु रहेछ।

नेपाल सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका ३ प्रमुख कार्यदेशहरूमा क) हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजानिक नीतिहरू प्रभावकारी छन् कि छैनन् अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने, ख) नेपालका लागि के÷कस्ता नयाँ नीतिहरूको आवश्यकता छ अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने र ग) मन्त्रालयहरू र निकायहरूलाई आवश्यकताका आधारमा नीतिगत सवालमा सहयोग गर्ने। यही कार्यादेशका आधारमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २ वर्ष लगाई नेपालका नीतिहरूको समग्रमा प्रभावकारिता कस्तो छ र नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रही गरिएका अध्ययन, नीति संवाद बहस तथा विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययनको निचोडबाट नेपालका सार्वजनिक नीतिहरू अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ। त्यसका निम्न अन्तर्सम्बन्धित कारण छन्:  

१. नेपाल सरकारले बनाउने नीति र संसद्ले बनाउने कानुनबीच तालमेल कमजोर हुनु,

२. नीति निर्माण प्रक्रिया प्रमाणमा आधारित (अध्ययन अनुसन्धानको निचोडको आधारमा) भै नबनाइने,

३. नीति निर्माण प्रक्रिया केन्द्रीकृत भएका कारण सरोकारवालाहरूको यो प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता नहुनु र बनेका नीतिहरूप्रति तिनको स्वामित्व र अपनत्व कमजोर हुनु,

४. समाजमा नीतिप्रतिको कमजोर बुझाइका कारण आमजनचासो कम रहनु,

५. नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवार अधिकारीहरूले नीति कार्यान्वयन नगर्दा जवाफदेही बनाउने परिपाटी नहुनु,

६. नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न नीतिबीच र मन्त्रालयबीच अपेक्षित समन्वय हुन नसक्नु,

७. नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, स्रोत, जनशक्ति, उपकरण र सङ्गठनात्मक संरचनाको सही प्रक्षेपण नहुनु वा यी प्रावधानविना नै नीति घोषणा हुनु र घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि यी प्रावधानको व्यवस्था नगरिनु,

८. नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा भइरहनु, र

९. नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, आवधिक समीक्षा तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थित नहुनु,

१०. नीतिमा अमुक र उपलब्धि मापन गर्न सक्ने नसक्ने र अस्पष्ट कथनहरू रहनु (अर्थात उपलब्धि नाप्न मिल्ने सूचकहरू समावेश नहुनु।

माथि उल्लिखित कारणहरूको सम्बोधन संसद् र सरकारको सहकार्यले मात्र हुन सक्ने र यसका लागि तपाईँ सांसदहरूको अति महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले यहाँहरूलाई म यो ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु। कम्तीमा पनि यहाँहरूले ऐन बनाउँदा त्यो प्रस्तावित ऐनको स्रोत कुन नीति हो अर्थात कुन नीति कार्यान्वयन गर्न यो ऐन चाहिएको हो भन्नेबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायहरूसँग बृहत् छलफल गरी, यो नीति र प्रस्तावित ऐन अरू कुन कुन नीति र ऐनहरूसँग बाँझिएको छ वा छैन भन्ने अध्ययन गराइ नबाझिएको सुनिश्चितता गरेर मात्र ऐन बनाउँदा त्यस्ता नीति र कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने हुँदा यसको सुनिश्चितता गराउनुपर्‍यो।

ऐन बनाउँदा जसरी कानुन कार्यान्वयन नगर्दा जवाफदेहिता खोजिन्छ त्यसरी नै नीति कार्यान्वयनमा पनि जवाफदेहिता खोज्ने प्रावधान ऐनमै उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। यसतर्फ सांसदज्यूहरूको ध्यान जाओस्।  

माथि उल्लिखित १० वटा अन्तर्सम्बन्धित कारणले नेपालका सार्वजनिक नीतिहरू प्रभावकारी नभएको परिप्रेक्ष्यमा भविष्यमा बन्ने सार्वजनिक नीतिहरू प्रभावकारी बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी पनि सांसदज्यूहरूकै हो। मौजुदा नीति प्रभावकारी बनाउन पनि यहाँहरूको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ किनकि संसदीय समितिको माध्यमबाट सरकारलाई निर्देशन गर्ने पनि यहाँहरूले नै हो।

अहिलेको बदलिएको परिवेशमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा छनोट गरी संसद्मा पुगेका कारण संसद्मा यहाँहरूको प्रभावकारी भूमिका रहोस्, सुशासन कायम होस् र माथि उल्लिखित सार्वजनिक नीति प्रभावकारी नहुनुका कारणहरूको सही सम्बोधन होस् भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७९ ००:३६ आइतबार