४ वैशाख २०८१ मंगलबार
विचार

लोकतन्त्रको प्राण: मानव अधिकार

सन्दर्भः ७४औं विश्व मानव अधिकार दिवस

आज १० डिसेम्बर, अर्थात् विश्व मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकारको आधुनिक युगमा यो एक सुनौलो ऐतिहासिक दिन हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्त्वावधानमा व्यक्तिको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समेटिएको ३० बुँदे ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८’ जारी गर्न विश्व एक जुट हुन सम्भव भएको दिन हो। मानव अधिकारको परिभाषामा एकमत भएको अवसर हो। किनभने दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुई ध्रुवमा विभाजित विश्वको राजनीतिक परिस्थितिमा यो दस्तावेज परित हुनु कुनै चानचुने कुरा थिएन। मानव जातिका लागि एक अलौकिक उपलब्धि तथा नैतिक विजय भएको दिनका रूपमा समेत यसलाई लिने गरिन्छ।

तथापि यो घोषणापत्र जारी भएको ७४ वर्ष पुग्दा पनि कतिपय सामान्तवादी सोच भएका व्यक्ति, नेता तथा राष्ट्रले यस दस्तावेजलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। मानव अधिकारलाई आन्तरिक राजनीतिक टिकडमबाजीबाट कमजोर पारिए आफ्नो शक्ति बलियो हुने भ्रम पालेका छन्। यो मानसिकता लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरिएका मुलुकसमेतमा विद्यमान छ, जसको सिकार नेपाल पनि हुन थालेको छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण विश्वभरका मानव अधिकार संस्थाहरूको छाता संगठन ‘ग्लोबल एलायन्स अफ न्यासनल ह्युमन राइटस् इन्सटिट्युसन’(गाङ्ग्री)को स्तर निर्धारण उपसमितिले नेपालको मानव अधिकार आयोगका सम्बन्धमा गरिएको सिफारिसलाई लिन सकिन्छ। स्थापनाकालदेखि यसले कायम राख्दै आएको ‘ए’ श्रेणीलाई ‘बी’मा झार्ने गरिएको निर्णय सुखद होइन। मानव अधिकार आयोग यस अवस्थामा पुग्नु भनेको नेपालको मानव अधिकारको स्थिति खस्किएको विश्व सामु देखिनु हो। स्मरण रहोस् यो सिफारिस भएको मितिले एक वर्षसम्म आयोगलाई सुध्रने मौका दिइन्छ। तर त्यसमा केही नभए यसको कार्यन्वयन मूल समितिले गर्ने छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

तर आयोगमाथिको यो दुर्गति रोक्न वर्तमान पदाधिकारीका पहलकलमीबाट सम्भव हुन सक्छ। आफ्नो पद तथा प्रतिष्ठाभन्दा माथि संस्थालाई राखेर गर्ने निर्णयबाट यस विरुद्ध भएको घटुवा सिफारिस रोकिन सक्छ। आशा गरौं, राजनैतिक नेतृत्वका अदूरदर्र्शी निर्णय सच्याउन वर्तमान आयोगका पदाधिकारी सक्षम हुने छन्।

‘गाङ्ग्री’ १२० राष्ट्रका मानव अधिकार संस्थाको छाता संगठन हो। यसले राष्ट्रसंघसँग मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यक्षेत्रमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ। विश्वभर यसमा आबद्ध संंस्थामाथि ‘पेरिस प्रिन्सिपल’का आधारमा निगरानी गर्दछ। विशेषतः सम्बन्धित मुलुकहरूमा यी संस्थाहरूको मानव अधिकारको प्रबद्र्धन तथा रक्षा गर्ने वातावरण अनुकुल छ/छैन? आवधिक मूल्याङ्कन गर्दछ।

‘पेरिस प्रिन्सिपल’ बहुलवाद, स्वतन्त्रता तथा प्रभावकारितामा आधारित सिद्धान्त हो। यसको प्रभावकारिता एवं विश्वसनीयताका निम्नतम सर्त सम्बन्धित संस्थाको फराकिलो कानुनी दायरा र कार्यान्वयन पूर्वाधार, सरकारी हस्तक्षेपविहीनता, बहुलवाद अभ्यास, अनुसन्धान एवं सिफारिस अधिकार, पर्याप्त आर्थिक स्रोत, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था एवं राज्यका अन्य संस्थासँगको सहकार्यका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा योगदान क्षमता पर्दछन्।

नेपालको मानव अधिकार आयोगको स्तर घटुवा गर्नुको मुख्य कारण यसको वर्तमान पदाधिकारीको विसङ्गत नियुक्ति हो। संविधानको उद्देश्य विपरीत अवैधानिक ढंगबाट गरिएको यस छनौटले संस्थाको विश्वसनीयता तथा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन्। अध्यादेशद्वारा ऐन संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेताबिना ६ सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको उपस्थिति र त्यसको बहुमतबाट गरिने निर्णय अभ्यास ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ प्रतिकुल भएको ‘गाङ्ग्री’को ठहर रहेको मानिएको छ।

स्वेच्छाचारी ढंगबाट राजनीतिक स्वार्थमा आयोगमा भएको नियुक्तिलाई नेपालका अधिकारवादी समुदायले विरोध गरेका थिए। त्यस संस्थाको स्थापित गरिमामाथि आँच पुग्ने गरी भएको पदपूर्तिप्रति धेरैको आपत्ति थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अख्तियारीको दुरूपयोग विरुद्धको आवाज थियो त्यो। आयोगलाई राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्न र पीडितलाई न्यायबाट बन्चित गर्ने खेलका विरुद्ध उठेको आक्रोश थियो। महामारी रोगसरी व्याप्त दण्डहीनता रोक्ने अर्को एक प्रयास थियो, जुन जारी रहने छ।

यस नियुक्तिका विरुद्धमा ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ले एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। औपचारिक रूपमा आयोगसँग सहकार्य एवं सहयोगी भूमिका निर्वाह नगर्ने निर्णय पनि यसले गर्‍यो। साथै यस नियुक्तिको आलोचना एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ जुरिस्ट तथा ह्युमन राइट वाचजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त अधिकारवादी संस्थाले पनि गरेका थिए।

मानव अधिकार आयोगका साथै अन्य संवैधानिक निकायका नियुक्तिसमेतको खारेजीको माग राख्र्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७७ मंसिरमा रिट दायर भयो। तर त्यसको अझै पनि फैसला भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासो र आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको यो विषय अदालतको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद हो। यसबाट पीडितप्रति संवेदनशील न्यायालय राजनीतिक प्रभावमा परेको भान भएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट यस सम्बन्धी निर्णय कस्तो आउँला? समयले बताउला। तर संवैधानिक परिषद्ले गरेको यो निर्णय सदर भएमा त्यसलाई ‘गाङ्ग्री’ले मान्ने वाध्यता हुँदैन। किनभने विश्व परिवेशमा स्थापित मापदण्ड अनुकुल छ/छैनको मूल्याङ्कन उसले गर्ने हो। हाम्रो अदालतको फैसलाले राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट अनुमोदित मापदण्डमाथि असर पर्छ भन्ने लाग्दैन।

स्मरण रहोस्, यसअघिको ओली सरकारले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन’ विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। आयोगका क्षेत्राधिकार संकुचित पार्ने उद्देश्यबाट सो विधेयक आएको थियो। आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अधीनमा राख्न खोज्ने व्यवस्थादेखि यसको कार्यक्षेत्र केन्द्रमा सीमित रहने, अमुक मन्त्रालयको अनुमतिबाट स्थल भ्रमण (फिल्ड भिजिट), आर्थिक स्वत्तताविहीनता जस्ता नियन्त्रणमुखी प्रावधानले सरकारको यसप्रतिको दृष्टिकोण प्रष्टाएको थियो।  

तर विडम्बना, यस्ता दूषित मनसायले दर्ता भएको विधेयकमाथि कुनै पनि दलले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेको सुनिएन। विपक्षी दलका रूपमा उपस्थित लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेससमेत यसमा मौन रह्यो। यसकारण सम्भावित कांग्रेसी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यस विधेयकलाई ब्यँुताएर संसद्मा जस्ताको त्यस्तै पास गर्न खोज्यो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन।

मानव अधिकारमाथि प्रहार हुने यस प्रकारका क्रियाकलाप प्रमुख राजनीतिक दलका सत्ता र शक्तिको उन्मादबाट उत्पत्ति भएको देखिन्छ। किनभने यतिबेला २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना तथा २०६३ मा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि यस क्षेत्रले खेलेको भूमिका तिनले बिर्सिएका छन्। ‘खोला तर्‍यो लौरो बिर्स्यो’ उखानलाई पछ्याएका छन्।

२०१७ साल पछिका काला दिनहरूमा बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली, शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, गगन थापा, ठाकुर गैरेलगायतका नेता जेल पर्दा विश्वका मानव अधिकार समुदायले तिनीमाथि अमानवीय व्यवहार नगर्न र विनासर्त रिहाइका लागि जनमत जुटाएको यथार्थता यति बेला विस्मृतिमा परेको छ। निरंकुश शासकमाथि ढ्याङ्ग्रो बजेको बिर्सिएको छ। राजनीतिक बन्दीका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सम्मान गर्न उठेका आवाजबाट लोकतन्त्र प्राप्तिमा बल पुगेको भुलिएको छ।

साथै हिंसाको राजनीतिमा लागेका माओवादीको जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार समुदायले आवाज उठाए। नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सन्धि-सम्झौता पालना गर्न राज्यलाई दबाब दिए। तिनका बाँच्न पाउने अधिकार, यातना तथा यौनहिंसा विरुद्धका हक, वेपत्ता पार्न नहुने, गैरन्यायिक हत्या नगर्ने लगायतका अधिकार प्रत्याभुत गर्न अभियान चलाए। यसबाट माओवादीसमेतका धेरै नेता आज खुला राजनीतिमा सकृय छन्। तर कतिपय माओवादी नेता यसलाई राष्ट्रको सार्वभौमिक सत्तामाथिको अतिक्रमण देख्छन्। विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप भएको बुझ्छन्।

आजको यस दिवसमा राष्ट्रले सम्झनुपर्ने प्रधानमन्त्री हुन् स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई किनभने उनको अन्तरिम शासनकालमा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, महिला विरुद्धका सबै भेदभाव अन्त्य, बालबालिका अधिकारलगायत राष्ट्रसंघका प्रमुख महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएबाट राष्ट्रलाई ठुलो गुन लगाएका छन्। निरंकुश शासक नटिक्ने वातावरण बनाइदिएका छन्, जसरी राजा ज्ञानेन्द्र टिकेनन्, बडारिए। यसर्थ लोकतन्त्रलाई अपहरण हुनबाट रोक्ने यी प्रमुख रक्षाकवच हुन्। यसका विराधी, लोकतन्त्रका शत्रु हुन्। याद राखौं-लोकतन्त्रबाट मानव अधिकार झिके त्यो निरंकुशतन्त्र हुन्छ।

स्मरण रहोस्, राष्ट्रसंघको सदस्य भए पनि पञ्चायतकालमा ‘मानव अधिकार दिवस’ मनाउन नेपालमा प्रतिबन्ध थियो। तत्कालीन शासकले यसलाई पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न प्रयोग हुने देखेका थिए। त्यसैले यो दिवस साना कोठा र समूहमा मनाइन्थ्यो। तर आज यसलाई राष्ट्रिय महाभेलाका रूपमा सन् २००९ देखि मुलुकभर मनाउँदै आएका छौं। तथापि राज्य यसप्रति अझ पनि संवेदनशील भएको छैन। शान्ति सम्झौता भएको १७औं वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र छ।

यस वर्ष यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकरण-‘सबैका लागि न्याय, स्वतन्त्रता तथा सम्मान’ र मानव अधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा आयोजित महाभेलाको नारा ‘न्याय, सम्मान र मर्यादित रोजगार, हामी सबैको सरोकार’ रहेको छ। यसका संयोजक पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ र सहसंयोजक नेपाल पुनस्र्थापित न्याय मञ्चका प्रवेशराज जोशी छन्।

मानव अधिकार दिवसको हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७९ ०१:४१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App