निजामती सेवाबाट अवकाश लिइसकेको व्यक्ति हुनाले यो लेखकका लागि सेवा अवधि थपिनु वा नथपिनु व्यक्तिगतरूपमा कौवालाई बेल पाकेसरहको विषय हो। तसर्थ व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा टाढा रहेर उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता सम्बन्धमा बहस होस् भन्ने चाहना छ। दुवैथरी तर्क र व्याख्या यसरी गरिन्छ कि, निजामती सेवा यसमा रहेका र प्रवेश गर्न चाहनेको मात्र सरोकारको विषय हो। यो त अत्यन्त संकुचित सोचाइ भयो। बृहत् सोचाइ के हो भने, निजामती सेवा त ३ करोड नेपाली तथा नेपालप्रति चासो राख्ने विदेशीको पनि सरोकारको विषय हो। यो सक्षम, प्रभावकारी र दक्ष भएमा नै सबैको भलो हुन्छ, तसर्थ योग्यतमलाई निजामती सेवामा ल्याउने, तिनबाट अधिकतम र गुणस्तरीय सेवा लिने अनि न्यूनतम खर्च गर्ने भन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ। उपर्युक्त सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर हेर्दा निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० मात्र होइन, ६३ वा ६५ बनाउनु ठीक हुन्छ। हाललाई उमेरहद ६० वर्ष नै होस् भन्ने सदिच्छा राख्दै उमेरहद बढ्नपर्नुका कारण खोतल्नु आवश्यक छ।
१. उमेरको कारण सेवाबाट निवृत्त गर्नुको तात्पर्य बुढ्यौलीको कारण काम गर्न नसक्ने भयो भन्नु हो। हामी सबैलाई थाहा छ, अधिकांश निजामती कर्मचारी बुद्धि र सीपको काम गर्छन्, अत्यधिक शारीरिक श्रम चाहिने होइन। तसर्थ यस्ताखाले काम गर्न नसक्ने हुने उमेर ५८ वर्ष होइन। बुद्धिकै काम गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले ६३, विद्यालय शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी एवं संसद् सेवाका कर्मचारीले ६० वर्षसम्म काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता राखी अवकाश उमेर तोकिएको छ। तर, निजामती सेवा ऐनले समेट्ने कर्मचारीमात्र ५८ वर्षपछि अशक्त हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्नु गलत हो। कमसेकम शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने ज्ञान लिएको व्यक्तिलाई सेवा प्रवेश गराइ तालिम, अभ्यास र थप शिक्षासमेत दिँदै सक्षम र परिपक्व बनाएको कर्मचारीलाई उसले योगदान गर्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै सेवाबाट अवकाश दिनु भनेको मूर्खतापूर्ण कार्य हो। निजामती सेवाका कुनै पदले शारीरिक श्रम माग गर्छ भने त्यो पदका लागि ५८ वा सोभन्दा कम उमेरहद तोक्न सकिन्छ।
२. ५८ वर्ष उमेर पुगेर अवकाश पाउने व्यक्ति सबैजसोले निवृत्तिभरण पाउँछन्। काम गर्न सक्ने उमेर हुँदाहुँदैको व्यक्तिलाई अवकाश दिने अनि त्यही पदमा अर्कोलाई भर्ना गरेर तलब खर्च गर्नुले सरकारमाथि अनावश्यक व्ययभार थपेको छ। यो रकमले अरु कुनै काम गर्न सकिन्थ्यो– तुइनको भरमा नदी तर्नुपर्नेले झोलुंगे पुल पाउँथे, खुला आकाशमुनि पढ्नुपर्ने विद्यार्थीले छाना पाउँथे, स्वास्थ्यचौकी नभएर मर्नुपर्नेले उपचार पाउँथे! हाल वार्षिक करिब दुई हजारले अवकाश लिन्छन्। उनीहरूलाई दिनुपर्ने औसत निवृत्तिभरण रु. ११ हजारका दरले वार्षिक रु. ३५ करोडभन्दा बढी रकम राज्यले वहन गरिरहेको छ। सेवानिवृत्त हुने उमेर यदि ६० बनाइयो भने वार्षिकरूपमा रु ७० करोड तथा ६३ वर्ष बनाइयो भने १ अर्ब ७५ करोड जोगिन्छ। औसत उमेर बढिरहेको र मानिस पहिलेभन्दा बढी स्वास्थ्यप्रति सचेत भैरहेको परिस्थितिमा एक कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिनुपर्ने अवधि पनि बढिरहेको छ।
३.कतिपय मुलुकमा अवकाश उमेर ६० देखि ६८ वर्ष रहेको पाइन्छ। भारतमा ६० वर्ष छ, डाक्टर तथा प्रोफेसरको भने ६५ वर्ष रहेकोमा एकरूपता ल्याउन पहल भएको छ। बंगलादेशले ५७ वर्षलाई संशोधन गरेर ५९ वर्ष बनाएको छ। नेपालले नै गरेको अभ्यास हेर्दा २००८ सालको कानुनले ६० वर्ष, २०१३ को ऐनले ६३ र २०३३ मा भएको संशोधनले फेरि ६० वर्ष बनाएकोमा बहुदल आएपछिको २०४९ को (हालको) ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष बनाइएको थियो।
४. निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउने सुझाव लोक सेवा आयोगले दिँदै आइरहेको छ। ६० वर्ष कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ०५८ साल पुस २५ मा निर्णय गरी लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गरेकोमा आयोगले २०५९ साल बैशााख ३ गते सहमति प्रदान गरेको थियो। यसरी लामो समयसम्म उमेरहद बढाउने मुद्दा थाती रहन गएको छ। यति लामो समयसम्म थाती रहेको मुद्दाको हल संसद्को नियमित अधिवेशनबाट नभई अध्यादेशमार्फत् निकाल्न खोज्नुले दुईवटा प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, यस्तो सही मुद्दाको हल खोज्न चोर बाटो किन समाउन खोजिएको (?), दोस्रो, संसद् यति बखेडाको थलो बनेको छ कि सरकारले सही ठानेको कुरा पनि त्यहाँबाट पारित गराउने आँट गर्न सक्दैन, त्यसकारण सजिलो बाटो रोज्न बाध्य छ अध्यादेशमार्फत्। डीभी, पीआर प्रावधान समावेश गरिएको निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन पनि यसरी नै ल्याइएको थियो। राम्रो कुराले अत्यधिक जनसमर्थन पाइसकेपछि संसद्को नियमित अधिवेशनबाट अध्यादेशमार्फत् ल्याइएका कुरा पारित गर्न सकिने मनोविज्ञान सरकारमा रहेको देखिन्छ।
५. हालको बढुवा प्रणाली हेर्दा २४–२५ वर्षको उमेरमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा प्रवेश गरेको केही सेवाका अधिकृतहरू कार्यसम्पादन तथा ज्येष्ठताको आधारमा हुने बढुवाबाट मुख्य सचिवको त कुरै छाडौँ, सचिवसम्म पनि हुन भ्याउँदैनन्। उदाहरणका लागि प्रशासन सेवाका अधिकृत ज्येष्ठताको ३० अंक आर्जन हुन लाग्ने १२–१३ वर्ष पुगेपछिमात्र बढुवा हुन्छन्। यसो गर्दा ५०–५१ वर्षमा सहसचिव हुन सक्छ। त्यसको ५ वर्षपछि मात्र सचिव हुन योग्य हुन्छ। ५५–५६ मा बल्लबल्ल सचिव हुन सक्छ भने पूरा अवधि नै सो पदमा रही सेवा गर्न भ्याउँदैन। सेवाभित्र रहेर हुने वृत्तिविकासबाट मात्र निजामती सेवाको उच्चतम तहमा पुग्ने प्रावधान राख्ने, तर सेवासम्बन्धी सर्तले यसो हुन नदिनु विडम्बनायुक्त अवस्था हो। त्यसैले सचिवको पदमा पुग्ने अधिकांश व्यक्ति कार्यसम्पादनबाट भन्दा प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षाबाट पदोन्नति हुनेहरू बढी छन्। मुख्य सचिव त दोस्रोखालका व्यक्तिको आरक्षित पदजस्तो हुने गरेको छ। यो पनि एक कारण हो सेवानिवृत्त हुने उमेरहद बढाउनुपर्ने।
६.आफू माथिका कोही सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै आफ्नो बढुवा भैहाल्ने सम्भावना देखेकाहरू मुलतः उमेर बढाउने प्रावधानको विरोधमा देखिएका हुन्। यो विरोध आफू बढुवा हुनुअघिसम्मको मात्र हो, बढुवा भएपछि त ऊ आफै उमेरहद बढोस् भन्ने चाहन्छ।
७. उमेर पुगेका, ज्ञान र सीपको दृष्टिकोणले खिया लागेकालाई अवकाश दिएर युवालाई सेवामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि छ। यो अत्यन्त फितलो तर्क हो किनकि, माथि नै भनिसकियो अनुभवले खारिएका कर्मचारी खिया लागेका भुत्ते अस्त्र होइनन्, धारिला अस्त्र हुन्। अर्को कुरा, निजामती सेवाका पदहरू रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि होइनन्, सार्वजनिक प्रशासनलाई क्षमतावान् बनाउन हो, तसर्थ यस दृष्टिकोणबाट तर्क गर्न उपयुक्त छैन। आज ५८ वर्षमा अवकाश नहुनेहरू ६० वर्षमा अवकाश त भइहाल्छन्। ढिलो–चाँडोको कुरामात्र हो।
८. उही सेवासर्तअनुसार सेवा प्रवेश गरेकामध्ये आफू ५८ वर्षमा सेवानिवृत्त हुनुपरेको तर आफू पछिकाले भने ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाएको देखेर आफूप्रति अन्याय भएको ठान्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ। यो समूहको तर्क छ– ऐन संशोधन भएपछि सेवा प्रवेश गर्नेका लागि अवकाश उमेरहद ६० होस्, अरुका लागि ५८ वर्ष नै रहोस्। यो तर्क गर्नेले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, उमेरहदको परिवर्तन देश र आमजनताको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिने हो, व्यक्ति–व्यक्तिको तहमा कसलाई कति वर्ष सेवा गर्न दिने, को सचिव हुन पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने हेरेर गर्ने होइन।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७२ २०:४३ बिहीबार
