१६ मंसिर २०७९ शुक्रबार
विचार

अवकाश उमेर उपयुक्तताको बहस

निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्ष उपयुक्त हो वा यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा आगामी संसद्ले निर्णय दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। प्रस्तुत आलेखले अब निर्वाचित भएर आउने कानुन निर्मातालाई सहयोग पुग्ने निश्चित छ। निजामती सेवामा लामो समयदेखि ६० वर्ष उमेरलाई अनिवार्य अवकाश उमेरका रूपमा तोकिएको थियो। पञ्चायती शासनको समयमा सबै निजामती कर्मचारीहरूले ६० वर्षको उमेरमा मात्र अवकाश पाउँथे। पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भई देशमा प्रजातन्त्र आएपछि २०४९ सालमा ऐनमा संशोधन भयो र अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई २ वर्ष घटाइ अन्ठाउन्न वर्ष कायम गरिएको हो। यो उमेरको हद घटाउनुपर्ने कुनै आधार थिएन। यसको औचित्य पनि सरकारले केही दिन सकेको अवस्था थिएन। तसर्थ, तत्कालीन सरकार र सांसदले गरेको यो निर्णय आलोचित बनेको थियो र हालका दिनमा पनि यस प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दा उक्त समयको यो निर्णयलाई आलोचनात्मक स्मरण गरिँदैछ।  

यो उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने सन्दर्भमा धेरैपटक प्रयासहरू हुँदैआएका छन्। सरकारले पटक–पटक अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गर्दै लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गरेकोमा आयोगले हरेकपटक सरकारलाई ६० वर्ष बनाउन उपयुक्त हुने भनी परामर्श दिँदै आएको छ। यस विषयले औपचारिक स्वरूप ग्रहण गर्न थाल्दा यसको पक्ष र विपक्षमा विशेष गरी कर्मचारीहरूबाटै लबिङ प्रारम्भ हुन्छ। कानुन निर्माताहरू धेरैपटक दुविधामा पर्दैगएका छन्। यो अवस्थामा कुनै निर्णय नै नलिइ छाडिदिँदा अवकाश उमेर यथावत अथवा ५८ वर्ष कायम भइराखेको छ। अर्थ मन्त्रालय पनि ६० वर्ष बनाउने पक्षमा उभिएको छ। सरकार ६० वर्षको पक्षमा प्रस्ताव गर्ने आयोग र अर्थ मन्त्रालय यसैलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा सरकारले यस प्रावधानमा परिवर्तन गर्न जरुरी देखेको छैन। यसबाट सरकारमा रहनेहरूबीच महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गरी मतैक्यता कायम गर्ने संस्कृतिको अभावरहेको सन्देह प्रवाह हुनपुगेको छ। यसबाट हाम्रा सरकारी निकायहरू कसरी परिचालित छन् भन्ने प्रस्ट हुनआएको छ।  

अवकाश अनिवार्यरूपमा प्राप्त गर्ने उमेर कति उपयुक्त हुने हो ? यो कानुनमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक हुने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। राज्य र सरकारको अवधारणाको विकास हुने क्रममा अनिवार्य अवकाश उमेर कुनै पनि देशले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिएनन्। शारीरिक र मानसिकरूपमा तन्दुरुस्त देखिएका व्यक्तिहरूबाट सेवा लिइरहने प्रचलन थियो। अठारौँ शताब्दीको अन्त्य र उन्नाइसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा यो अवधारणाको विकास हुनथालेको हो। सबैभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८९ मा सरकारी सेवामा अवकाश पाउने उमेरको हद तोकेको थियो। तत्पश्चात् यो प्रावधान विभिन्न देशमा राख्न थालिएको हो। सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने मुख्य आधारको रूपमा यसलाई लिइँदै गएको हो। यसै क्रममा यसलाई निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने आधार समेत बनाउँदै गएको अवस्था पाइएको छ। अवकाश उमेरलाई अनिवार्य भने गरिएन। पछि निवृत्तिभरणलगायतका प्रयोजनका लागि आधार बनाउँदै सम्बन्धित देशहरूले आफ्ना आफ्ना संविधानमासमेत स्थान दिनथालेको देखिन्छ। यसबाट यसले कानुनी रूप लिँदै गयो। धेरेजसो देशले अवकाश प्राप्तगर्ने उमेरलाई आधारमान्दै निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलाएका छन्। यसको विकास हुँदैगर्दा वर्तमान अवस्थामा सेवामा रहेकाविभिन्न समूहहरूको स्वार्थका कारण यसमा लामो बहस र लबिङ गर्दै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ।  

अवकाश उमेर कति वर्ष उपयुक्त हुने हो भन्ने सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशले विभिन्न आधार अवलम्बन गर्दैआएका छन्। जनशक्ति, श्रमिक वा कर्मचारी कुन हदसम्म मानसिक र शारीरिक हिसाबले तन्दुरुस्त रहेका छन्, यसैलाई आधार मान्ने गरिएको छ। त्यसैले विभिन्न देशमा पुरुष र महिलाका बीचमा विभेदजन्य हिसाबले उमेरको हद र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक उमेर निर्धारण गर्ने गरिएको पाइएको छ। शारीरिक र मानसिक क्षमताका हिसाबले कति उत्पादक हुने हुन् भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले सम्पादन गरिआएको कार्यको गुणस्तर, अमूक देशमा कायम हुँदैआएको सरदर आयुको अवस्थासमेतलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको अभ्यास प्रायः विकसित देशहरूमा ज्यादा देख्नसकिन्छ। त्यसैले कतिपय देशहरूले अनिवार्य अवकाशको उमेरको प्रावधानलाई नै आधार र औचित्यको हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिराखेका छैनन्।  

प्रायः सबै देशमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका बीच अनिवार्य अवकाशको उमेरको हद र निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको उमेर एवम् अवधिमा खासै भिन्नता गरिएको छैन। उदाहरणका लागि विभिन्न देशमा भएका प्रावधान अध्ययन गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाका लागि दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको उमेर कमी रहेको देखिन्छ। अस्ट्रेलियामा अवकाश हुने उमेर सन् २०२३ सम्म ६७ वर्ष गराउने लक्ष राखेको देखिन्छ। अस्ट्रियाले पुरुष र महिलाबीचको यस्तो विभेद अन्त गर्दै महिलाका लागि पनि पुरुषसरह अवकाश हुने उमेर सन् २०३३ सम्म ६५ वर्ष गर्दैछ। बेल्जियमले सन् २०३० सम्म यो हदलाई ६५ गराउँदैछ। ब्राजिलको अवस्था केही पृथक छ, त्यहाँ अन्य सेवामा भन्दा शिक्षकहरूलाई कम उमेरमा अवकाश गराइन्छ। डेनमार्कले सन् २०२२ सम्म यो हदलाई ६७ कायम गर्दैछ र यसलाई देशभित्रका जनताको सरदर आयुमा आउने परिवर्तनसँग मेल खाने गरी समायोजन गर्ने दिशामा अघि बढिराखेको देखिन्छ। हिन्दुस्तानमा स्वास्थ्य र शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिलाई विशेष परिस्थितिमा ६५ वर्षसम्म सेवारत रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। जापान विश्वमा नै बढी सरदर आयु भएको देश हो र यहाँ यो उमेर ६५ कायम गराउने सोचरहेको छ।  

त्यसैगरी संयुक्त अधिराज्यमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि उमेरको हद ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ। तर उमेरका कारणले मात्र कार्यरत जनशक्तिलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिनुहुँदैन भन्ने सोचाइका साथ काम भइराखेको छ। मलेसियामा यो प्रावधान ६० कायम भएको छ। फ्रान्समा ६५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउन सक्ने तर यो निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइन्छ, अवकाश लिनैपर्ने अनिवार्यता ६५ वर्ष पुगेपछि पनि गरिँदैन। सत्तरी वर्षको उमेरसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर लामो अवधि सेवा गरेका, कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएका, शारीरिक र मानसिकरूपमा अशक्तहरू कठिन र खतरा मोलेर काम गर्नेहरूलाई शीघ्र अवकाश दिने गरिएको छ। युएन सिस्टममा यो हद ६० वर्ष भएकामा सन् १९९२ देखि ६२ बनाइएको छ। आर्थिक सहयोग र विकाससम्बन्धी समूहमा रहेका चौँतीसवटा राष्ट्रको सङ्गठनकोसरदर अवकाश उमेर पुरुष र महिलाका लागि क्रमशः ६५ र ६३.५ रहेको छ। यस समूहका २७ वटा देश यो उमेरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रही यसका लागि गृहकार्य गरिराखेका छन्।  

संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रहरी सेवामा बीस वर्ष काम गरेपश्चात् खाइपाइ आएको तलबको पचास प्रतिशत पेन्सन पाउने र यो अवधि तीस वर्ष पुगेमा पचहत्तर प्रतिशत पेन्सन दिने गरिन्छ। यसै गरीसेनातर्फ बीस वर्ष सेवा अवधि पुगेपश्चात् सेवा निवृत्तहुने तर आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समय पनि काम गर्नुपर्ने गरिएको छ। यस्तो कार्य कति समय गरेको हो, त्यसैको आधारमा निवृत्तिभरन प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ। क्यानडामा ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ तर यसलाई अनिवार्य नगराइयो उमेरलाई वृद्ध अवस्थाको सुरक्षाका रूपमा लिने गरिन्छ। श्रीलङ्कामा पचपन्न, बङ्गलादेशमा उनान्साठी, इन्डोनेसियामा अन्ठाउन्न, लिबियामा सत्तरी छ भने विश्वभरका एक सय देशमा अवलम्बन भइराखेकोअवकाश पाउने उमेरको गणना गर्दा यो उमेर सरदर ६५ देखिएको छ। सबै देशले अवलम्बन गर्दैआएका आधारलाई दृष्टिगत गर्दा कार्यसम्पादनको गुणस्तर र नतिजामा विश्वास गर्दै आधारहरू तय भएको देखिन्छ। तर आर्थिक मन्दीको अवधिमा पदहरूमा कटौती भएको अवस्थाले कामको आयतन, परिमाण र गुणस्तर नै सबै प्रकारका सङ्गठनका लागि मुख्य आधार मानिएको छ। नेपालमा जस्तो विभिन्न प्रकारका सेवाहरूमा पृथक ढाँचाको अवकाश हुने उमेरको निर्धारण अन्यत्र मुलुकहरूमा भएको पाइँदैन। महिला र पुरुषबीचको अवकाश उमेरमा विभेद अन्य विकसित देशहरूमा जस्तो नेपालमा अवलम्बन गरिएको छैन। यसैले यी प्रावधानहरू अमुक देशको विद्यमान परिस्थितिले गर्दा पनि पृथक हुन सक्छ।

अब नेपालका निजामती कर्मचारीहरूका लागि कति वर्षमा अवकाश दिनु उपयुक्त हुने हो ? विश्लेषणंको विषय बनेको छ। यो उमेरको निर्धारण हचुवाको भरमा गरिनु हुन्न। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसका लागि जनसङ्ख्याको बनावट, राष्ट्रलाई पर्नपुगेको वित्तीय भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, सरदर आयु,सेवाको प्रकृति,श्रमिकहरूको उपलब्धता आदिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्ने गरिन्छ। २०४९ सालमा आजको भन्दा जनसङ्ख्याको आकार सानो थियो, सरदार आयु ५१ वर्ष मात्र थियो,श्रमिकहरूको उपलब्धतावा बेरोजगारीको समस्या पनि आजको जस्तो चर्को थिएन, स्वास्थ्य सुविधाको स्तर पनि कमजोर थियो, राष्ट्रिय ढुकुटीको आकार पनि सानो थियो। तर हचुवाको भरमा अवकाश हुने उमेर दुई वर्षघटाइ अन्ठाउन्न बनाइयो। यसमा बृहत् गृहकार्य गरी देशभित्रको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यासहरूको विश्लेषण जरुरी हुन्छ।  

अवकाश हुने उमेर यथावत राख्दा र ६० वर्ष वा सो भन्दा माथि बनाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदाहरूको अध्ययन तथ्य र निश्चित मापदण्डको आधारमा हुनुपर्दछ। यो प्रावधानलाई यथावत राख्दा उल्लिखित सबै आधारहरू प्रतिकूल देखिन्छ तर युवा र नयाँ जनशक्ति सेवाभित्र प्रवेश गर्दछन्, यसले निजामती सेवा नयाँ ढङ्गले परिचालित भईजीवन्तता प्राप्त गर्छ। केही हदसम्म नेपाली युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ। नयाँ व्यवस्था गर्दै ६० वर्ष कायम गर्दा प्रतिवर्ष पाँच हजार कर्मचारीले अवकाश पाइराखेको आजको अवस्थामा कमी आइसेवाभित्र लामो अनुभव हासिल गरेका सिपयुक्त जनशक्तिलाई उपयोग गरी सेवालाई चुस्त बनाउन केही सहयोग पुग्छ। राष्ट्रिय ढुकुटीमा व्ययभार कम हुन्छ।

विश्वभर सरदर आयुका आधारमा अवकाश हुने उमेर तोक्ने प्रचलन भइराखेकोमा २०४९ सालमा ५१ वर्ष सरदर आयु भएकोमा सोमा सुधार आई वर्तमान समयमा आधिकारिक सरदर आयु ७२ पुगेको अनुमान गरिँदैछ। सर्वसञ्चित कोषको अवस्था कमजोर मात्र भइराखेको छैन, विकास बजेटलाई साधारण बजेटले धेरैपछाडि धकेलिदिएको छ। अवकाश हुनेउमेर वृद्धि गर्दा यस अवस्थामा सुधार आउनेछ। प्रशासकीय प्रतिवेदनहरूले पनि अवकाश हुने उमेर थप गर्नुपर्ने गरी उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको विश्वको जनसङ्ख्या प्रत्येक आठ जनामा एक जना ६५ वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ भने अव पन्ध्र वर्षमा यो अनुपात जम्मा जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत यो उमेर समूहका जनसङ्ख्या हुनेछन्। यसले यस समूहमा पुगेका मानिसशारीरिक र मानसिक हिसावले तन्दुरुस्त देखिएका छन्।  

सबै परिस्थिति र आवश्यकता हेर्दा अवकाश हुने उमेर नेपालको सन्दर्भमा पनि थप गर्नुपर्ने अवस्था प्रष्ट नै छ। सरकार पटक–पटक यसको पक्षमा हुँदा पनि यो सम्भव भएको छैन। यसको प्रमुख कारण हो व्यक्ति, समूह, वर्गहरूका आफ्ना आफ्नै निहित स्वार्थसँग यो विषय जोडिएकाले ती समूहहरूले आफ्ना स्वार्थका पक्षमा निर्णय गराउन लबिङ, दबाब, पैरवी,घेराउ सबै प्रकारका बाधाअड्चनहरू सिर्जना गर्छन्। कानुन निर्माताहरू दुविधामा पर्दै अनिर्णयको बन्दी भएका छन्। अब सरकार रसंसद् यो अवस्थालाई सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। निष्कर्षमा, यो अवकाश हुने उमेर अन्ठाउन्नबाट बढाउनु पर्छ तर निहित स्वार्थी समूहलेयसबाट शीघ्र फाइदा लिने परिस्थितिलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा पनि ३ वर्षपछि मात्र लागु हुनेगरी निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ। यो निर्णय नै अत्यन्त उपयुक्त र समय सान्दर्भिक हुनेछ। निर्वाचनपश्चात गठन हुने सरकार र संसद्ले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७९ ०६:४७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App