संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो स्थानीय तह तथा दोस्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते भएको थियो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन यही मङ्सिर ४ गते देशैभर एकैपटक सम्पन्न भएको छ।  

चुनावी सरगर्मीसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा समेत वृद्धि हुने भएकाले चुनावले अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गराउँछ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। स्थानीय अथवा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा जुनसुकै तहको चुनावले मुलुकको अर्थतन्त्रमा तत्काल केही सकारात्मक र केही नकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ।  

सहरदेखि गाउँसम्म अर्थात् केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै हुने चुनावी गतिविधिले आर्थिक गतिविधिमा पनि वृद्धि गर्छ। विशेषगरी चुनावमा सहभागी विभिन्न ठूला तथा साना राजनीतिक दलहरूले देशव्यापीरूपमा आयोजना गर्ने प्रचारप्रसार र त्यस क्रममा हुने भोजभतेर आदिले खर्चमा वृद्धि हुन्छ। चुनाव प्रचार–प्रसारका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन र अन्य स्रोत–साधन परिचालनमार्फत पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ। यद्यपि चुनावी आचारसंहिताले भड्किलो प्रचारप्रसार र भोजभतेरमाथि अंकुश लगाए पनि सीमाभित्र रहेर वा नरहेर पनि यस्तो गतिविधि हुँदै नै आएको छ। आचारसंहिताले रोक लगाए पनि लुकीछिपी मतदातालाई पैसा बाँड्नेसम्मका काम पनि भएका छन्। यस्तो गतिविधिले पनि अन्ततः आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने हुन्छ।

चुनावमा गरिने खर्चले चुनावलाई नै विभिन्न आयामबाट प्रभाव पार्ने हुँदा खर्चको पाटोलाई निगरानी तथा कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ। यसै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने गरेको छ। यस पटकको आमनिर्वाचनमा स्थानविशेषको आधारमा खर्चको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो।  

नयाँ मापदण्डबमोजिम प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले अधिकतम २५ देखि ३३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। यसअन्तर्गत पनि पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको थियो जसमा प्रतिनिधि सभाका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख, १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख र ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपियाँ अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। यसैगरी ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो।  

यसैगरी प्रदेशसभा निर्वाचनतर्फका उम्मेदवारका लागि १५ देखि २३ लाख रुपियाँसम्म निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिनिधिसभाका निम्ति प्रतिउम्मेदवार दुई लाखसम्म र प्रदेशसभाका लागि एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो।

तर विद्यमान मूल्य वृद्धि दर र चुनाव जित्ने होडमा खर्चको सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्ने परिपाटीले यसपटक पनि आयोगले तोकेभन्दा धेरै बढी खर्च भएकाले अर्थबजारमा सामान्य अवस्थामा भन्दा निकै बढी नगद प्रवाह भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा तोकिए भन्दा धेरै नगद प्रवाह हुँदा स्वाभाविकरूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य भन्दा थप चलायमान हुन्छ नै। परिणामतः आर्थिक वृद्धि दरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।  

चुनावका बेला औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट बजारमा नगद प्रवाह हुने हुँदा लुकाइएको कालो धनसमेत बाहिर आउने हुन्छ। नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४० प्रतिशतसम्म रहने गरेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ। अनौपचारिक माध्यमबाट आउने नगद अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमै प्रवेश गर्ने भएकाले यसले विद्यमान तरलता समस्याको निराकरण गर्न सघाउने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ।

चुनावले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको प्रभाव पारेको हुन्छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, मूल्य वृद्धिमा चाप, आयातमा वृद्धि, आर्थिक वृद्धि दरमा सुधारलगायतका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै असरबाट मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ।  

अहिलेको स्थिति हेर्दा विकास–निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक ढङ्गमा हुन सकेको छैन। यसो त नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकासका कामलाई गति दिने परम्परा कायम छ। जसलाई असारे विकास भन्ने गरिएको छ। विकास–निर्माणका काममा देखिएको सुस्तताले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा पुँजीगततर्फ ६.९१ प्रतिशतमात्रै खर्च हुन सकेको छ।  

चुनावका बेला बजारको प्रवृत्तिले भन्दा पनि उपभोक्ताको उपभोग प्रवृत्ति र त्यसलाई प्रभाव पार्ने अन्य सामाजिक तत्वहरूले मूल्य वृद्धिमाथि चाप पर्ने गर्दछ। चुनावका बेला खर्च गर्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले मुलुकका उद्योगी–व्यवसायीबाट करोडौँ आर्थिक सहयोग बटुलेका हुन्छन्। उद्योगी–व्यवसायीले बाहिर–बाहिर जतिसुकै नकारे पनि राजनीतिक दलहरूसँगको उनीहरूको भित्री साँठगाँठ जगजाहेर छ। त्यसैले दलका शक्तिशाली नेता वा सरकारका पदाधिकारीलाई रिझाएर नीतिगतरूपमै लाभ लिन पल्केका उद्योगी–व्यवसायीहरूले तिनै राजनीतिक दल वा दलका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर चुनावका बेला दिएको चन्दाको धेरै गुणा बढी आर्थिक लाभ लिने गरेका छन्।  

उद्योगी–व्यवसायीहरूले राजनीतिक आडमा लिने आर्थिक लाभले अन्ततः आमनेपाली जनतामात्रै प्रभावित हुने मात्र होइन, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। प्रत्यक्षतः उद्योगी–व्यवसायीले लिने त्यस्तो लाभको असर मूल्य वृद्धि दरमाथि नै पर्ने निश्चित छ। यसैगरी लाखौँ रुपियाँ खर्च गरी चुनाव लडेका उम्मेदवारहरूले पनि चुनावपछि आफ्नो खर्च उठाउन अपनाउने अनेकौँ तिकडमहरूले पनि मूल्य वृद्धि दरमाथि नै दबाब पर्नेछ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७९ ००:५५ सोमबार