गणेश विश्वकर्मा
संविधानको धारा ४० उपधारा ५ मा भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराइने र उपधारा ६ मा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था छ। यो संवैधानिक मात्र नभई दलित आन्दोलनको ठूलो दबाबपछि मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको व्यवस्था हो। यो कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ४७ मा राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फास्ट ट्र्याकबाट अधिकारवालाको सहभागिताबिनै भूमि ऐन सातौं र आठौं संशोधन गरिएका छन्। धारा ४० (५) अनुसार दलितलाई कृषि भूमि तथा धारा ४०(६) अनुसार आवास उपलब्ध गराउन अलग–अलग विशिष्ट कानुन निर्माण गरिनुपर्ने हो। तर लक्षित समुदायको उपस्थिति र परामर्शबिनै आवास हक मात्र आंशिक कार्यान्वयन गर्ने गरी भूमि विधेयक पारित गरिएको छ। यसो गर्नाको मूल कारण हो– संविधानको धारा ३७ मा हरेक नेपालीलाई आवास हक सुनिश्चित गरिएकाले यो धारासमेत मिसमास गरेर दलितसहित अन्यलाई पनि एउटै कानुनबाट सम्बोधन गर्ने गलत नियत।

जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिन दिने संवैधानिक व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू गरी दलित समुदायलाई समृद्धिको यात्रामा प्रस्थान गराउने ऐतिहासिक अवसर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई छ

त्यसैगरी संविधानको धारा ५१ को ङ (१) मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ। यो धारा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिएको भए देशभरका विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा दलित समुदायले पुस्तौंदेखि भोगचलन गरिरहेका तर स्थानीय जमिन्दारका नाममा दर्ता भएका जमिनको दोहोरोपन सहजै अन्त्य हुन्थ्यो। तर सातौं र आठौं संशोधनले त्यस्ता जमिनलाई जमिन्दारकै नाममा वैध बनाएर दलितहरूलाई जबर्जस्ती आवासविहीन बनाउने काम गर्ने भएका छन्।

संविधानको धारा ५१ को उपधारा ङ (२) मा अनुपस्थित जमिन्दारलाई निरुत्साहन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर भूउपयोग नीतिमार्फत उनीहरूको जमिन भूमि बैंकमा राख्ने कानुन बनाइएको छ, जसले अनुपस्थित जमिन्दारका जग्गामा काम गरिरहेका मजदुरहरूको बिचल्ली हुने देखिएको छ। त्यस्तै धारा ५१ (ञ) अनुसार सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन सुकुमवासीहरूलाई घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि पुनस्र्थापना गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तोकिएको भए पनि उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कानुन पारित गर्दा ख्यालै गरिएको देखिँदैन।

नेपाली समाजमा कमैया र हलियापछि दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको एक मात्र हरवाचरवा प्रथाको अनुचित ऋण खारेजी र औपचारिक मुक्ति घोषणा नगरी १ लाखभन्दा बढी परिवार संख्यामा रहेका पूर्वी नेपालका हरवाचरवालाई जबर्जस्ती भूमिहीन, सुकुमवासीको कित्तामा राखेर जनता आवास कार्यक्रममा जस्तै वास्तविक गरिबसम्म नपुग्ने योजना थोपर्ने काम हुने भएको छ। अचम्मको कुरा, संविधानका व्यवस्था कानुनद्वारा अनि कानुनमा भएका व्यवस्था नियम बनाएर कटौती गर्ने गैरसंवैधानिक काम भइरहेको छ। यस व्यवस्थाले त जोसँग धेरै पैसा छ उसले अझ सजिलोसँग जमिन प्राप्त गर्ने कानुन बनाउने बाटो पो खुलायो ! धारा १८, समानताको हकमा कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने, कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने तर विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थालाई भूमि ऐन संशोधन गर्दा वास्तै गरेको देखिएन।

भूमि ऐन आठौं संशोधनबाट बनेको ऐनले केन्द्रमा एक शक्तिशाली आयोग बनाउने र ७७ वटै जिल्लामा त्यसका समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ती आयोग÷समितिमा दलित भूमिहीन, सुकुमवासीहरूको प्रतिनिधित्वको कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छैन। त्यति मात्र होइन, तीन तहमध्ये प्रदेशलाई समन्वय र स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र दिइएको छ। अन्य सम्पूर्ण अधिकार संघीय भूमि व्यव्स्था मन्त्रालयमार्फत आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जुन व्यवस्था हरेक हिसाबले संविधान र भूमिका विद्यमान अन्तरविरोध हल गर्ने खालको देखिँदैन।

सोही कानुन कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको नियममा भूमिहीन र सुकुमवासीलाई गोलमटोल गरेर एउटै परिभाषामा समेट्ने काम गरिएको छ भने भूमिहीन सुकुमवासीले नेपाल राज्यको कुनै पनि कुनामा जमिन नभएको लिखित प्रमाण ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिएको छ। अर्कातर्फ तोकिएको दस्तुर तिरेपछि १० वर्षदेखि कुनै पनि हिसाबले कब्जा गरेको वा प्राप्त गरेको जमिनको स्वतः लालपुर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यति मात्र होइन, लालपुर्जावाला बिघौं बिघाका मालिकले पनि अर्को ठाउँमा ऐलानी जग्गा कब्जा गरेको छ भने उसले तोकिएको न्यूनतम दस्तुर तिरेपछि पूर्जा पाउने व्यवस्था बनाइएको छ।

उक्त नियमानुसार भूमिहीन सुकुमवासीले बढीमा २ हजार वर्गमिटर अर्थात् करिब ६ कठ्ठा मात्र जमिन पाउने भए भने जमिन कब्जा गरेकाहरूले तोकिएको दस्तुर तिर्न सकेका खण्डमा जति पनि जमिन पाउने भए। साथै विद्यालय, विश्वविद्यालय, मठमन्दिर, अस्पताल, बैंक तथा सहकारीहरूले असीमित जमिन राख्न पाउने व्यवस्थालाई अझ प्रोत्साहन गरिएको छ। यस्ता व्यवस्थाले कुन वर्गलाई फाइदा पुग्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

हुन त सरकारले यसअघि गुठी विधेयक ल्याउँदा माइतीघर मण्डलामा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरियो र विधेयक फिर्ता लिन बाध्य पारियो। त्यही स्तरको दबाब दलित भूूमिहीन, सुकुमवासीको हुन सकेन अर्थात् माइतीघर मण्डलाको प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू दलितका पक्षमा किन पो उत्रिन्थे र ! यसले वर्ग पक्षधरता अनि सामाजिक न्यायका सवालमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

वास्तवमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले त सर्वहारा, मजदुर, किसान वर्गको हकहित र मुक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर परिवर्तनको प्रमुख बाधक बनेको दलाल पुँजीवादलाई निरुत्साहन गर्ने खालको वैज्ञानिक भूमि सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुको साटो उनीहरूलाई नै सेवा पुग्ने किसिमका कानुन बनाउनु विडम्बना हो। आजको अनुकूल अवस्थामा त सामन्तवादका अवशेष लैंगिक, जातीय तथा क्षेत्रीय विभेद सम्बोधन गर्नुपथ्र्याे। वर्गीय समस्याको मूल जरो कमजोर बनाउन भूमिमा रहेको असमानता अन्त्य पहिलो सर्त हुन सक्थ्यो। तर यस खाले शोषण–उत्पीडनलाई वर्गीय साँचोमा ढाल्ने काम हाम्रा कम्युनिस्ट आन्दोलन र सरकारहरूले समेत कहिल्यै गर्न सकेनन्÷गरेनन्।

समावेशीकरण र समानुपातिक प्रणालीका नाममा निश्चित जाति, क्षेत्र र लिंगकै पावरवाला, पहुँचवाला, परिवारवाला र पैसावाला व्यक्तिले मात्र अवसर, पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, जिम्मेवारी, नेतृत्व आदि सबै प्राप्त गर्ने, पक्षधरताका नाममा यता पनि, उता पनि र जता पनि उही अर्थात् पहिले पनि, अहिले पनि र जहिले पनि उही हुने आत्मघाती प्रणाली विकास भएको छ। जसका कारण उनीहरूलाई हिजोको पक्षपातपूर्ण र आजको व्यवस्थाबीच फरक छुटयाउन निकै गाह्रो परेको देखिन्छ। जबसम्म यो प्रणाली रहन्छ तबसम्म आधारभूत वर्ग उपेक्षित र अपहेलित भइरहनेछ भने कम्युनिस्ट पार्टीको अर्थ र औचित्य रहने छैन। यस आधारभूत प्रश्नमा कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्व वर्गले अविलम्ब ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। यसतर्फ ध्यान नपु¥याउने हो भने हाल बनाइएको भूमि व्यवस्थापनको मार्गचित्र कार्यान्वयन हुने छैन, भइहाले पनि स्थायी समाधान हुने छैन।

जनआन्दोलन र जनयुद्धको ताप र रापबाट निर्माण भएको संविधान, विभेदकारी राज्यको पुनःसंरचना र उत्पीडित वर्गमा एक्काइसौं शताब्दीको उच्चस्तरको चेतना अनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको दरिलो साथ÷सहयोग भएका बेला पनि भूमिसँग जोडिएका सवाल वैज्ञानिक ढंगले हल गरिएन भने पुँजीवादले उही सामन्तवादसँग अँगालो हालेर शोषणको नयाँ स्वरूपमार्फत शोषित वर्गलाई कहिल्यै उठ्न नदिने निश्चित छ। तसर्थ पुस्तौंदेखि बहिष्करणमा पारिएका दलितका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको– जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिन दिने व्यवस्थालाई तोडमरोेड नगरी जस्ताको तस्तै लागू गरी दलित समुदायलाई समृद्धितिरको यात्रामा प्रस्थान गराउने ऐतिहासिक अवसर आजका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई छ। त्यसैले ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका तथा आयोगहरू कार्यान्वयन गर्दा हाम्रा संकल्पहरू एकपटक ध्यान दिएर विचार गर्ने कि ? उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वसदस्य तथा मुक्ति समाज नेपालका महासचिव 

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७६ ०१:४४ शुक्रबार