काठमाडौं – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा न्यून संख्यामा श्रमिकको सहभागिता भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले दोस्रोपटक सूचीकरणको अवधि एक महिना थप गरेको छ। कोषले सूचीकरण हुन बाँकी रहेका रोजगारदाता र योगदानकर्ताका लागि बिहीबार सूचना जारी गरी सूचीकृत हुने अवधि मंसिर १४ सम्म पुर्‍याएको हो। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाताकै आग्रहमा सूचीकरणको अवधि एक महिना थप गरिएको बताए। 

नियमित कार्यक्रम अनुसार तोकिएको असार मसान्तसम्मको अवधिमा निकै थोरै रोजगारदाता योजनामा सहभागी भएपछि पहिलोपटक साउनमा सूचीकरणको म्याद थप गरी असोज मसान्तसम्म पुर्‍याइएको थियो। असोज मसान्तसम्म पनि अपेक्षा गरिए अनुसार रोजगारदाता र योगदानकर्ता योजनामा सहभागी नभएपछि कोषसँग म्याद थप गर्नुको विकल्प नभएको कर्मचारी बताउँछन्। 

११ महिनाअघि (मंसिर ११ गते) निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको त्यस योजनामा हालसम्म आठ हजार नौ सय उद्योग प्रतिष्ठान र ती उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने एक लाख एक हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरि दर्ता भएका उद्योग, प्रतिष्ठानको संख्या नौ लाख २२ हजार छ। ती उद्योग, प्रतिष्ठानमा ३४ लाख श्रमिकले काम गरिरहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने विभागको उक्त तथ्यांकको आधिकारिकताप्रति नै शंका गर्दै आएको छ। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट राज्यको स्थापना कालदेखि नै दर्ता भएका उद्योग, प्रतिष्ठानको संख्या गणना गर्नुभन्दा हाल कति क्रियाशील छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। योगदानमा आधारित उक्त योजनाबाट पछि फर्कने अवस्था नरहेकाले उनले सबै उद्योग, प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन आग्रह गरे। 

थप गरिएको अवधिमा पनि सूचीकृत नहुने रोजगारदातालाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने मनसायमा सरकारी अधिकारीहरू देखिएका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा उक्त योजनामा सहभागी नहुने रोजगारदातालाई सरकारका कुनै पनि निकायले दिने सेवा, सुविधा रोक्न सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै तोकिएको अवधिमा सूचीकृत नहुने रोजगारदाताले सूचीकरण हुने खोजेमा जरिवाना लगाउने पनि सोही ऐनमा उल्लेख छ। 

अधिकारीहरूले पटकपटक सूचीकरणका लागि म्याद थप गर्दै जाँदा कोषको विश्वसनियता नै गुम्न सक्ने भएकाले एक महिनापछि पुनः म्याद थपको अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेका छन्। सूचीकरण नहुने रोजगारदाताहरूले भने उक्त योजनामा सहभागी भइसकेपछि आवश्यक परेको बेला रकम झिक्न नपाइने, साना तथा मझौला उद्योग, प्रतिष्ठानलाई दोब्बर आर्थिक भार पर्ने जस्ता तर्क गरिरहेका छन्। 

कतिपय रोजगारदाता यसअघि नै अस्तित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले दोहर्‍याएकाले अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गर्छन्। मन्त्री विष्टले अबदेखि सरकारी कर्मचारीले सञ्चय कोषमा र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले सामजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे। 

कोषले सुरु गरेको योजनमा सहभागी हुन रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० तथा श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ। सोही रकमबाट कोषले श्रमिकलाई तोकिए अनुसार औषधी उपचार, उपदान, पेन्सन, सुत्केरी भत्ता लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। 

कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले पछिल्ला दिनमा कोषमा सहभागिता हुँदाको फाइदा बुझेर सूचीकृत हुने क्रम बढेको बताए। उनका अनुसार ठूला रोजगारदाताको रूपमा चिनिएका उद्योग, प्रतिष्ठान योजनामा सहभागी भइसकेका छन्। चार हजार नौ सय श्रमिक कार्यरत गरुड सप्लायर्स, चार हजार दुई सयलाई रोजगारी दिएको चौधरी ग्रुप तथा रियाइन्स स्पेनिङ मिलले चार हजार दुई सय श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराइसकेका छन्। 

त्यस्तै गोल्डस्टार, जिफोरजस्ता धेरै श्रमिक कार्यरत कम्पनी यस योजनामा सहभागी भइसकेको उनले जानकारी दिए। ज्ञवालीका अनुसार ठूला होटल, बैंक, म्यानपावर, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय पनि योजनामा सहभागी भएका छन्। ‘अहिलेसम्मको विवरण हेर्दा योजनामा सबै क्षेत्रको सहभागिता भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मिडियाको भने तुलनात्मक रूपमा कम सहभागिता छ।’ 

योजनामा सहभागी भइसकेका उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक कुनै समस्यामा पर्दा त्यसको सम्पूर्ण दायित्व रोजगारदाताले नबेहोरी कोषमा सर्छ। योजनामा सहभागी भइसकेका दुई व्यक्तिको अघिल्लो महिना दुघर्टनामा निधन भएपछि कोषले सुविधा दिन सुरु गरेको ज्ञवालीले बताए। योगदान गरेका श्रमिकलाई तोकिएको आर्थिक सहायता कोषले बेहोर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। 

नेपालको संविधानमा नै सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएकाले सरकार यतिखेर उक्त योजनालाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा छ। मौलिक हक कार्यान्वयन नभए जोसुकै नागरिक हक, अधिकार स्थापित गराउन रिटमार्फत सर्वोच्च अदालत जान सक्छन्। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई योजनामा सहभागी गराइसकेपछि सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकालाई पनि सोही योजनामा सहभागी गराउने बताउँदै आएको छ। करिब ५० लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७६ ००:५८ शुक्रबार