संविधान जारी भएपछि वीरगन्जलगायतका नाकाहरूमा मधेसी मोर्चाको बन्द थियो । काठमाडौँलाई गलाउने उद्देश्यको त्यो नाकाबन्दीलाई दिल्लीले साथ र समर्थन गरेको थियो । मोर्चाको समर्थनको आडमा दिल्लीले खेलेको भूमिकालाई लिएर काठमाडौँमा राष्ट्रवाद जागेको थियो । संविधानको विरोधमा मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन, बन्द, हडताल र नाकाबन्दीको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने उद्देश्यले म काठमाडौँबाट आफ्नै देशको समथर भूभागतर्फ निस्किएको थिएँ ।

काठमाडाँैका मिडियामा राष्ट्रवाद जागेको थियो । उता, मधेसका मिडियामा मधेसवाद नै मुख्य मसला बन्दै गरेको थियो । आममानिस पीडामा थिए । काठमाडौँमा आक्रोश थियो, नाकाबन्दीले सृजना गरेको अभाव र दुःखका कारण । उता पनि आक्रोश थियो मधेसलाई अधिकार नदिएको भनेर । भारतसँग सिमाना जोडिएका गाउँबस्तीमा पनि नाकाबन्दीका अप्ठाराहरू थिए । सामान्य अवस्था जस्तो वारिपारि जाउआउ सम्भव थिएन । रोटीबेटीको सम्बन्धमा खलल आएको थियो । कालोबजारीले राजधानी काठमाडौँलाई आक्रान्त पारेको थियो । तराई–मधेसका सीमावर्ती देहातहरू पनि पीडित थिए ।

काठमाडौँबाट वीरगन्ज, बारा हुँदै रिपोर्टिङ यात्राका क्रममा रौतहटको गरुडा पुगियो । सहकर्मी मदन ठाकुरले त्यहाँका शिक्षक, बज्जिका भाषाका साहित्य अनुरागी र अधिकारवादी सञ्जय साहसँग भेटघाट गराए । पहिल्यैदेखि उनीसँग मेरो परिचय थियो । त्यसैले त्यहाँ कुनै औपचारिकता रहेन । उनले गरुडाको मधेस जनआवाज एफएमको कार्यकक्षमा लगे र एउटा सामान्यजस्तो लाग्ने तर उत्तर दिन कठिन जिज्ञासा राखे ‘सर हामीहरूले कहिले दीपावली गर्ने ?’ मसँग उत्तर थिएन ।

काठमाडौँको मिडियामा काम गर्ने पहाडीमुलको पत्रकार भएकोले हुन सक्छ उनले त्यस्तो प्रश्न अघि सारेका थिए । तर, मसँग उत्तर थिएन । संविधान जारी भएपछि नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालालाले पदत्याग गर्ने र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सत्तामा जाने हिसाबहरूमा राजनीति मस्त थियो । तराईमा तत्काल दीपावली सम्भव देखिँदैनथ्यो । म साहको उत्तर नदिइकनै त्यहाँबाट फुत्किएर गौर हानिएँ । रिर्पोटिङमा हिँडेको एउटा पत्रकारले राजनीतिसँग जोडिएका यस्ता पेचिला प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने स्थिति थिएन । नाकाबन्दीको समाप्तिपछि नेपाल रिपब्लिक मिडियाको व्यवस्थापन र सम्पदकीय टिमले मध्यतराईका केही जिल्ला भ्रमण गरेको थियो । गौरबासीसँग गरिएको ‘नागरिक साक्षात्कार’मा साह पनि सहभागी थिए ।

उनले त्यसबेला आफैले नेपालीबाट बज्जिका भाषामा अनुवाद गरेको मुनामदान कोसेली दिए । पहाडको क्षेत्री नायक, लेकाली परिवेशको लालित्यमा सृजित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अमरकृति बज्जिका भाषामा प्रचारित हुन सक्यो । नेपाल त लेकदेखि तल मैदानसम्म विस्तारित थियो र छ पनि, तर संघीयताको नशाले यसलाई छियाछिया पार्ने त होइन ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपमा जोडिएको नेपाललाई आआफ्नो कित्तामा काट्ने उद्यम भैरहेका छन् । लाग्छ, पछिल्लो उद्यमले साहजस्ता मधेसका लाखौँ जनता खुसी भएका छन् । अब उनीहरूको दीपावली गर्ने दिन नजिकिँदै छ ।

हो, अहिले मधेसी मन सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । मोर्चाका नेताहरू सम्मिलित भएर संशोधन हुन लागेकोमा मधेसका नेता खुसी देखिएका छन् । त्यस्तै प्रतिक्रिया सुन्नमा आइरहेको छ । उता पश्चिममा अखण्ड लुम्बिनीको राजनीति गर्जिंदै छ । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको समथल भूखण्ड प्रदेश नं ५मा राखेर, त्यसमा रहेका पहाडी जिल्ला प्रदेश ४ मा मिलाउने राजनीतिलाई पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम, रोल्पामा आन्दोलन छेडिएका छन् । यी आन्दोलनले  परिणाम ल्याउने भन्दा पनि मधेस र पहाड विभाजनको खाडल फराकिलो पार्ने निश्चित छ ।

संविधान जारी भएपछिको दोस्रो संशोधनको परिणाम मुलुकमा आगामी साल माघ ४ सम्ममा स्थानीय, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुन सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मुलुक संक्रमणकालबाट स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनेछ । त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुन आवश्यक हुन्छ । अखण्ड लुम्बिनीको क्षेत्रीय भावनालाई मलजल गर्ने  प्रतिक्रियावादी राजनीतिमा रमाउने कि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न भूमिका खेल्ने, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कोर्टमा राजनीति अड्किएको छ । १४ मंसिर राति संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुका पछाडि अघिल्लो रात शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मुलुकप्रति जिम्मेवार हुन सुझाएको पृष्ठभूमिलाई यहाँ बिर्सन मिल्दैन । यसलाई नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपतिले मुलुकको अवस्थाको सूक्ष्म जानकारीहरूको आकलन गर्दै नेताहरूलाई सम्झाएको अर्थमा लिनु उचित हुन्छ ।

कारण संघीयता, अधिकारका नाममा एक दशकमा तीन–तीन वटा ठूला आन्दोलनमा उत्रिएको र ठूलो संख्यामा बलिदान गरेको मधेसमा अहिले पनि आक्रोश व्याप्त छ । मधेसीलाई महŒव नदिएको, भेदभाव गरेको धारणाले घर गरेको छ । मधेसी राजनीति गर्नेहरूले यस्तै भावनात्मक कुराका बलमा आफूलाई चर्चामा राख्ने उद्यम गर्दै आएका छन् । र, सबैभन्दा खतरा महोत्तरीपूर्व प्रदेश नभएर बेग्लै देश भन्ने युवाको संख्या उल्लेख रहनुलाई मान्न सकिन्छ ।  आशा गरौँ, ओलीको कठोर दिलमा विद्याको आत्मीय आग्रह र सुझाव काम लागोस् । ओली संविधान संशोधन गर्दैनगर्ने कट्टरताबाट पग्लने छन् र चाँडै नै संविधान संशोधनको सूत्र फेला पर्नेछ । त्यसो भयो भने मुलुकका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । शीतलनिवास र बालकोटबीचको सान्निध्य मुलुक हितका निम्ति उपयोग हुन सकोस् ।  

संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको नवलपरासी पश्चिम बर्दियासम्मको भूखण्ड र त्यसमा उठेका प्रतिक्रियाहरूबारे चर्चा गरौँ । भनिन्छ, खास समस्या समाधान हुन्छन्, सृजित समस्या समाधान हुन सक्तैनन् । अखण्ड लुम्बिनीको राजनीति सृजित समस्या हो । अखण्ड कोशीपारि, अखण्ड सुदूरपश्चिमजस्ता पहिलो संविधानसभामा उठेका मुद्दाजस्तै अखण्ड लु्म्बिनीको नारा अगाडि सारियो र नवलपरासी पश्चिमको बर्दियादेखि पहाडका रुकुम, रोल्पा, पाल्पालाई एउटा प्रदेशमा राखियो । यस्तो किन गरियो ? नेताहरूसँग सायद उत्तर छैन । संविधान जारी हुनुअगाडि ६ प्रदेशको नक्सा कोरेका थिए, स्वनामधन्य नेताहरूले । सुर्खेत र जुम्लामा जनविरोध भयो । नक्सा बद्लियो ! विरोध त कैलाली, बर्दिया, दाङ, बाँके र रुपन्देही, नवलपरासीमा पनि भएका थिए ।

त्यसको सम्बोधन भएन, नक्सा बद्लिएनन् । अहिले नक्सा बद्लिन खोज्दा टुक्राउन नहुने भन्दै आन्दोलन गरिँदैछ । सायद, संविधान जारी गर्दा पश्चिम तराईका नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको थारु बहुल क्षेत्रलाई बेग्लै प्रदेश बनाएको थियो भने मधेस आन्दोलनले त्यत्ति धेरै ऊर्जा पाउने थिएन । पहिलो संविधानसभामा घनीभूत रूपमा उठेको पहिचानमा आधारित संघीयताका आवाज दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

त्यही मनोविज्ञानमा नेताहरूले आफूखुसी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित मनोभावका आधारमा काट्ने–जोडने गरेको संघीयता हो यो । संघीयताको नक्साका आधारमा अहिले प्रस्तावित ५ र २ प्रदेशमा पहिचानलाई सम्बोधन भएको छ, अन्य प्रदेशमा पहिचानको मानमर्दन भएको छ । संघीयता क्षेत्रीय विकासका अवधारणाभन्दा भिन्न कुरा हो । संघीयतामा भाषा, जातीय पहिचानजस्ता मूल्यलाई प्रमुख आधार मानिन्छ । प्रदेश नं १ कै कुरा गरौँ, सोलुको आदिबासी शेर्पा र झापाको आदिबासी राजवंशीबीच कस्तो खालको सान्निध्यता छ ? न क्षेत्रीय न जातीय न भाषिक ! बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, विविधतापूर्ण भूगोल र संस्कृतिको मुलुकमा संघीयताको खाका आफैमा कठिन हुन्छ । अहिले प्र्रस्तावित मोडलले संघीयताको मर्ममा सम्बोधन गर्ने होइन, यसले केवल देखिएका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरौँ ।

विरोधका स्वर उठेको अखण्ड लुम्बिनी र एमालेका ‘जिम्मेवार’ नेताहरूको कुरा गरौँ । प्रस्तावित मोडल अघिल्लो संविधानसभाको अन्त्य २०७१ जेठ २ गते कांग्रेस र एमालेले तयार गरेको मोडेलको नजिक छ । हाम्रा नेताहरू दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने नीति अख्तियार गरे । जनमतविरुद्ध यस्तो नीति अख्तियार गरेपछि अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामहरू र नक्सालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसो गरिएन । पहिलो संविधानसभामा चर्चामा आएका राजनीतिक पार्टी विशेषका नक्साहरूको चर्चा नगराँै ।

राज्य पुनर्संरचना तथा राजकीय शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगका नक्साहरू र ती नक्सामा कोरिएको वैकल्पिक नक्सालाई लिउँ । समितिमा एमाओवादी र एमालेका सभासद्हरूले तयार गरेको १४ प्रदेशको नक्सामध्ये एउटा नक्सामा तराईमा चितवन पूर्व र पश्चिम तराईमा बेग्लाबेग्लै प्रदेश भनिएको छ । त्यो नक्सामा तराईमा चारवटा प्रदेश प्रस्ताव गरिएको थियो ।

एमाओवादी र एमाले सत्तासाझेदारीको समयमा सहमतिमा तयार भएको त्यो नक्समा एमालेकै तत्कालीन सदस्यहरू मंगलसिद्धि मानन्धर र रामचन्द्र झा तथा एमाओवादीका हितकाजी शाक्यले अन्तिम समयमा तराई वारपार दुईवटा प्रदेश र हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा र जडान थप्दै १४ प्रदेशको आधिकारिक नक्सा बनाएपछि कुरो बिग्रिएको हो । नक्सामा चलखेल भएपछि एमालेका शंकर पोखरेललगायतका केही सभासद्ले असहमति दर्ता गराएका थिए ।

आयोगका पनि दुईटा नक्सा छन् । आयोगमा एमालेका प्रतिनिधि बाँडिएका थिए । एमालेका भोगेन्द्र झालगायतका बहुमत सदस्यको नक्सामा तराई वारपार दुईवटा प्रदेश भनिएको छ । त्यस्तै, एमालेका सर्वराज खड्का तथा कांग्रेसका रमेश ढुंगेल र सावित्री गुरुङले तयार पारेको नक्सामा ६ वटा प्रदेश छ, त्यसमा पनि नवलपरासीको पश्चिम क्षेत्रसहित कैलालीसम्मको भूभागलाई बेग्लै प्रदेश भन्दै ६ नम्बर प्रदेश भनिएको छ । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीले त्यसबेला समितिमा बुझाएका नक्साहरूमा १५, १६ प्रदेशका खाका थिए, कतै पनि अखण्ड लुम्बिनी छैन ।

एमालेले अखण्ड लुम्बिनी आन्दोलनलाई मलजल गरिरहेकाले विगतका नक्साहरू स्मरण गराउने चाहेको मात्र हो यहाँ । जहाँसम्म एमाले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य माग गर्दैछ, त्यसको जवाफ अध्यक्ष ओली आफैले सत्तारोहण निम्ति गरेको एउटा सम्झौताले दिन सक्छ ।

फोरम लोकतान्त्रिकको समर्थनमा सरकार गठनका निम्ति संविधान संशोधन गर्ने सर्तनामामा २४ असोज २०७२ मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदारले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेको  ८ बुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ– ‘तराई, मधेस, थारु समुदाय, हिमाल, पहाडलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदेशहरूको सीमांकनका सन्दर्भमा देखिएका समस्यालाई राजनीतिकरूपमा लिँदै संविधान संशोधन गर्दा सहमतिको आधारमा समाधान गर्ने ।’ कस्तो विडम्बना, सत्तासीन हुन पाउँदा संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य दुवै हुने विपक्षीमा झरेपछि विरोध गर्नुपर्ने ! यो कस्तो राजनीति हो ?

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७३ ०५:२० बिहीबार